आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा विकास लक्षित पुँजीगत खर्चको दुरवस्था देखिएको छ । यस वर्ष ३ खर्ब ११ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएकामा असार २१ सम्म १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ अर्थात ४५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ जसले सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । पुँजीगत खर्च नहुँदा विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । पुँजीगत बजेट शीर्षकमा सर्वसाधारणको जीविकामा प्रत्यक्ष असर पर्ने पूर्वाधारमा हुने लगानी समेटिएको हुन्छ । पुँजीगत खर्च बढाउन आर्थिक वर्ष सुरु हुनु ४५ दिनपूर्व जेठ १५ मै बजेट आए पनि सुधार हुन नसक्नु विडम्बना हो ।
