कार्यविधि विपरित संसद विकास कोषको पैसा विनियोजन भएको भन्दै कांग्रेसको विरोध

शून्य बजेटवालाले पाए आंशिक बजेट

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा बजेट शून्य पारिएका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमातहतका निकायले बजेट पाएका छन्। बजेट नहुँदा काम रोकेका ती निकायले काम पनि सुरु गरेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमातहत १० निकायका १३६ वटा कार्यालयमा शून्य बजेट भएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध गरिएको थियो। उक्त समस्या समाधानका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले पहल गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले चार अर्ब ४५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको हो ।

गोरखापत्र भाद्र २०८०

विकास बिर्सिएर मन्दिर, चर्च र गुम्बा निर्माणमा

व्यापक विरोध भएपछि पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद्बाटै मठमन्दिर, गुम्बा र चर्चमा बजेट नहाल्ने निर्णय गरेका थिए। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा उक्त निर्णय लत्याउँदै मन्त्रीहरूले चुनावमुखी बजेटका नाममा कुल मन्दिर, चर्च र गुम्बामा बजेट विनियोज...

नागरिक दैनिक श्रावण २०८०

पूर्वाधार विकासको ७२ करोडमा विरोध

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिसमा सञ्चालन हुने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई प्रदेशको सन्तुलित विकासको लागि भन्दै नाम परिवर्तन गरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ७२ करोड विनियोजन गरिएपछि त्यस्को विरोध सुरु भएको छ । बिरोध सुरु भएपछि पत्रकार सम्मेलन गरी हतारमा बजेट बनाउँदा उक्त योजनाको कार्यविधिपछि बनाउने गरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागि ७२ करोड बजेट […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०८०

पाँच करोडको औचित्य के ?

निकै विवाद भएको र उत्पादनमूलक कार्यमा प्रयोग नभएको सांसद विकास कोषको नामले चिनिने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज भएको एकाध वर्षमै फेरि ब्युँताइएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यसको बचाउ गर्दै अमेरिका, भारत आदि मुलुकमा समेत यसको अभ्यास भएको बताएका छन् । ती देशमा अभ्यास भएका राम्रा पक्षलाई उदाहरण लिन नसक्ने तर त्यहीँ विवादित कार्यक्रमलाई भने उदाहरण दिने अर्थमन्त्रीको नियत के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । औचित्यविहीन मानिएको यस कार्यक्रममा प्रत्येक सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन् । स्रोतमा दबाब पर्‍यो भन्दै जनतामाथि करको भारी थोपर्ने अनि सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफूअनुकूल काम गराउन स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) मा ठूलो बजेट विनियोजन गर्नु वास्तवमा जनताप्रति बेइमानी हो । हो, अमेरिकामा ‘पोर्क ब्यारेल’ को नाममा यस्तै कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । पोर्क ब्यारेल राजनीतिबाट एउटा खास समूहले फाइदा लिन्छ जसका लागि जनताले तिरेको कर खर्च हुन्छ । यस्तो बजेटबाट बनेका थुप्रै प्रोजेक्टको अमेरिकामा तीव्र विरोध रहेको पाइन्छ । नो पोर्क ब्यारेल पोलिटिक्स भन्दै यसको विरोधमा अभियान नै चलाएको पाइन्छ । सांसदको सिफारिशमा खास क्षेत्रमा हुने सरकारी खर्चले विभेद गरेको भनी असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइन्छ । भारतमा पनि यस्तै खालको कार्यक्रमका लागि प्रतिसांसद ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरिएको छ । भारत ठूलो अर्थतन्त्र भएकाले ५ करोड सानो रकम हो । यसले अर्थतन्त्रमा त्यति साह्रो असर पार्दैन । भारतसँग तुलना गर्ने हो भने त्यहाँको बजेटको आकारको अनुपातमा जस्तै यहाँ पनि ल्याउनचाहिँ किन नखोजेको ? गलत अभ्यासको उदाहरण दिन पछि नपर्ने अनि असल कुराचाहिँ नदेखेभैंm गर्ने दोहोरो चरित्र किन ? एकाध सांसदले यसको विरोध गरेका छन् । तिनको संख्या बढाउन आवश्यक छ । वास्तवमा सांसदलाई बडाअध्यक्ष जस्तै बनाउन खोज्नु गलत हो । यही रकमबाट स्थानीयलाई रिझाएर अर्को निर्वाचन जित्न खोज्नु भनेको प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई कमजोर बनाउनु हो । यसले निष्पक्ष निर्वाचनको मर्ममाथि नै प्रहार गर्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

मन्त्रीका बाबु-आमाको नाममा १ करोड, एउटै वडामा २५ करोड

पोखरा । सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठको बाबुआमाको नाममा खोलेको ट्रष्टमा प्रदेश सरकारको एक करोड विनियोजन गरेका छन् । यसअघि वार्षिक विकास पुस्तिकामा समेट्न पठाएको कार्यक्रम अर्थमन्त्रालयले काटेपछि सत्तारुढ सांसद र मन्त्रीहरुले नै विरोध गरेका थिए । पछि थपिएको २८ करोड बजेटमध्ये एक करोड रुपैयाँ श्रेष्ठका स्व. बाबू पुननारायण श्रेष्ठ र आमा धनकुमारी श्रेष्ठको नाममा एक करोड […]

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०७९

देश र जनताको हितका लागि बजेट ल्याउँदा किन विरोध : अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्रोत तथा साधन, पुँजीको एकीकृत परिचालनबाट मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकिने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा आगामी आवको विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाका बारेमा जवाफ दिँदै उहाँले बजेटले राखेको लक्ष्य र दृष्टिकोण स्पष्ट रहेको बताए ।देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट आफूले प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै उनले उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण, कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि, बाँझो उपभोगविह

Ratopati जेष्ठ २०७९

सुदूरपश्चिमको आगामी आवको बजेट

सुदूरपश्चिम प्रदेश विकासमा पिछडिएको छ । यहाँका मानिस रोजगारीका लागि भारत र तेस्रो मुलुकमा जाने गर्छन् । आव २०७८/७९ मा कुल बजेटमध्ये प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको योगदान ३ दशमलव ५६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आव २०७७/७८ मा कुल राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस प्रदेशको अंश ६ अंश ९ प्रतिशत रहने अनुमान छ भने आव २०७६/७७ मा ७ दशमलव शून्य प्रतिशत रहेको थियो । चालू आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर ३ दशमलव ६ प्रतिशत रहने अनुमान छ भने आव २०७६/७७ मा शून्य दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको थियो । सन् २०१८ मा यस प्रदेशमा बहुआयामिक गरीबी संख्या जनसंख्याको ३३ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको थियो भने नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०२० अनुसार यस प्रदेशको मानव विकास सूचकांक ०.५४७, लैंगिक विकास सूचकांक ०.९०३, लैंगिक असमानता सूचकको मान ०.५२२ रहेको छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१८ अनुसार सक्रिय जनशक्तिमध्ये सुदूरपश्चिममा ११ दशमलव ५ प्रतिशत बेरोजगार रहेका छन् । प्रदेशमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि विगतका महङ्खवका कार्यक्रमले निरन्तरता पाएन र नयाँ कार्यक्रम पनि आएन । विनियोजन र कार्यक्रमबीचको तादाम्य सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत विनियोजन विधेयक पूर्णरूपमा लक्ष्यबाट चुकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एकातिर छ भने वित्तीय स्रोत विनियोजन गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रम अर्कोतिर रहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तादात्म्य कायम हुन सकेको छैन । यसपालिको बजेट दिशाहीन बन्न पुगेको छ र बजेट पूर्णरूपमा असफल भएको स्वतःसिद्ध हुन्छ । सरकार पक्ष एवं प्रतिपक्षी दलका सांसदबाट विरोध हुनुका साथै प्रदेशसभा बाहिरबाट पनि बौद्धिक वर्ग र आम जनमानसबाट यस बजेटको विरोध भएको छ । सिद्धान्तः यो बजेट कागजी र प्रक्रियागत दस्तावेजका रूपमा सीमित रहने निश्चित छ । एकल महिला, जनजाति, दलित, विपन्न नागरिक, सीमान्तकृत वर्ग, असहाय एवं पीडित नागरिक, अपांग, घाइते, शहीद परिवार आदिलाई यस बजेटले सामाजिक र आर्थिक न्यायको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन । अभावै अभावग्रस्त जीवनयापन गर्ने सुदूरपश्चिमेली जनताले यसको स्वामित्व लिन सक्दैनन् र यो बजेटले सारै निराश तुल्याएको प्रदेशवासीको भनाइ छ । १२ महीना काम गरेर ४ महीनाका लागि पनि खान न पुग्ने र समयमै जीवनजल र सिटामोल प्राप्त नहुने प्रदेशवासीको नियति छ । रोग, भोग र शोकको अन्त्यको आशै आशमा यस प्रदेशका जनता जीवन निर्वाह गर्न बाध्य छन् । सरकारका तर्फबाट यिनीहरूका समस्या सम्बोधन हुन सकेन । सरकारको अकर्मण्यताको भारी जनताले अब धेरै समयसम्म बोक्न सक्दैनन् । यसको अन्त्य गर्न जरुरी भइसकेको छ । निरन्तरता पाउन नसेका कार्यक्रम प्रदेशमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि विगतका महŒवका कार्यक्रमले निरन्तरता पाएन र नयाँ कार्यक्रम पनि आएन । दिगो आर्थिक विकास र सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल अभियानलाई सार्थक तुल्याउने कार्यक्रम आएको छैन । विगतको बजेटमा थालनी गरेका बहुआयामिक गेम चेन्जर आयोजना जस्तै प्रदेश खाद्य संस्थान, प्रदेश बस सञ्चालन, जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन कम्पनी, प्रदेश पर्यटन बोर्ड, जल विद्युत् विकास कम्पनी, प्रदेश लगानी बोर्ड, प्रदेश पर्यटन बोर्ड आदि यसपालिको बजेटबाट हटाइएका छन् । साथै, मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमलाई पनि एक तिहाइ बजेट मात्र विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारको बजेटले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात गर्नसक्ने कुनै पनि कार्यक्रम ल्याएको छैन । कोरोनाबाट प्रभावित प्रदेशवासीलाई राहत प्रदान गर्ने कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था गरिएको छैन । कोरोनाको कारणले गर्दा आफ्नो उद्योग व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य प्रदेशका उद्यमीहरूका लागि सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्न विगतमा १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यो वर्षको बजेटले कुनै पनि राहत कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न सकेन र उद्योगी व्यवसायीहरूमा निराशा छाएको छ । कोरोनाका कारणले गर्दा आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आइरहेका बेला प्रदेशका जनता तथा उद्योगी व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न करका दर न्यूनतम बिन्दुमा कायम गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गरिएको छैन । यसले गर्दा प्रदेश अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा गतिरोध आउने देखिन्छ । प्रदेशका जनताको पहिलो आवश्यकता कोरोनालाई परास्त गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई यथेष्ट बजेट हुनुपर्ने थियो तर भएन । दोस्रो कृषिमा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, आत्मनिर्भरता, कृषि आयात प्रतिस्थापन र कृषिमा रोजगारीका अवसरको सृजना गर्न वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपथ्र्योे तर हुन सकेन । तेस्रो उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटमा प्राथमिकता हुनुपर्ने थियो त्योे पनि हुन सकेन । त्यसैले बजेट गन्तव्यहीन बन्न पुगेको छ । खुद्रा कार्यक्रमको भण्डार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि रू. ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट १० हजार ३७७ कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको छ । एउटा कार्यक्रमका लागि लगभग रू. ३० लाख रुपैयाँ भागमा पर्छ । प्रदेश सरकारको यसपालिको बजेट कनिका छरेको खुद्रे कार्यक्रमको दस्तावेज रहेको स्पष्ट देखिन्छ । साथै, यो बजेट हदैसम्म अनुत्पादक पनि छ । १० देखि २० किलोमीटर कालोपत्र पिच सडकका लागि पनि रू. ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दा हास्यास्पद भएको छ । यसरी वित्तीय स्रोतको विनियोजन गर्दा जनताले पसिना चुहाइ एकछाक नखाइ तिरेको करको दोहन र दुरुपयोग हुन गएको छ । बजेटमा यसरी कनिका छर्ने प्रवृत्तिले न त आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सक्छन्, न कुनै परिणाम निष्किन्छ, न त विकासको अनुभूति नै गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारको कनिका छर्ने प्रवृत्तिले वित्तीय दायित्व थेग्न सकिँदैन र सरकार टाट पल्टिन पनि सक्छ । यसको हामीलाई हेक्का हुनुपर्छ । यसपालिको बजेटमा निजी कम्पनीहरूका लागि सेवा खरीद र अनुदानबापत रकम विनियोजन गरिएको छ । सरकारले सेवाखरीद गर्दा सार्वजनिक खरीद ऐन, नियमावलीको अधीनमा रही गर्नुपर्ने र निजी कम्पनीहरूलाई पूँजीगत अनुदान प्रदान गर्दा तोकिएको कार्यविधिअनुसार सूचना प्रकाशित गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र प्रदान गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । तर, सरकारले कानून र बजेटको मूल्यमान्यता विपरीत सोभैm अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बजेटमा यो भन्दा ठूलो नीतिगत बेथिति अरू केही पनि हुन सक्दैन । यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ । सरकारमा हुनेहरूले आप्mनो निजी सम्पत्ति बाँडेजस्तै सरकारी कोषको दुरुपयोग आप्mनो मनलाग्दो किसिमले गर्न मिल्दैन । सरकारले सेवा र पूँजीगत अनुदान सोभैm बजेटमार्पmत प्रदान गर्दै जाने हो भने गलत नजीर स्थापित हुनसक्छ । यस्तो किसिमको नीतिगत बेथितिलाई बेलैमा रोकिएन भने आगामी दिनमा वार्षिक विकास कार्यक्रम होइन कि आआप्mना मानिसलाई सेवा खरीद र पूँजीगत अनुदान प्रदान गर्न मात्र बजेटमा कार्यक्रम हदैसम्म आउने देखिन्छ । यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । सांसद विकास कार्यक्रम नराख्नु पर्नेमा रू.९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि यो कार्यक्रमको चौतर्फी विरोध भएको छ । प्रदेश गौरवका आयोजनामा १ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ भने मुख्यमन्त्री, मन्त्री, पहुँचवाला सांसद र पार्टी नेता कार्यकर्ताको ठाउमा दशौं करोड रुपैयाँसमेत विनियोजन गरिएको छ । बाजुरा जिल्लामा मात्र ९० करोड हाराहारीको बजेट छ भने बझाङ दार्चुला, डोटी र कैलालीका केही निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । प्रदेश सरकार सत्ता जोगाउने र पार्टी कार्यकर्ता पोस्ने कार्यमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ । आव २०७८/७९ को सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेकोे विनियोजन विधेयक सिद्धान्तविहीन रहेको, उद्देश्य चुकेको, प्राथमिकता बिराएको र नीतिमा तादात्म्य कायम गर्न नसेकोभन्दा अतिशयोक्ति न होला । बम अनेरास्ववियुकी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

प्रदेश १ काे प्रदेशसभामा अवरोध, मङ्गलबारसम्म स्थगित

प्रदेशसभाको सोमबारको बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले संसदमा उठेर विरोध जनाएपछि बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित भएको हो । आइतबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले विषयगत मन्त्रालयको विनियोजन सम्बन्धी छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ओखलढुंगाका सांसद तथा अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्कालाई व्यक्तिगत रुपमा अमर्यादित ढंगले लाञ्छना लगाएको र संसदीय मर्यादा उल्लंघन गर्दै प्रस्तुत भएको भन्दै माओवादी केन्द्रले संसदमा माफी नमागेसम्म बैठक चल्न नदिने बताएको छ ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७८

संसद विकास कोष खारेज

काठमाडौं। सरकारले संसद विकास कोष खारेज गरेको छ। बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्रीले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। पौडेलले स्रोत अभावका कारण कोष खारेज भएको बताए। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन गरेको थियो । तर संसद विकास कोषको बजेट सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै यसको विरोध हुदै आएको थियो।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

६ करोडको विरोध गर्ने सांसदले नलिएर देखाए हुन्छ

नेपाली कांग्रेसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वितरणमुखी भएको बताउँदै आएको छ। नेकपा सरकाले १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेपछि ठूलो खर्च चालुमा राखेर विकासमा केन्द्रित नगरेको कांग्रेसले बताउँदै आएको छ। स्थानीय पूर्वधार विकास साझेदार कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित बजेटमा भने कांग्रेस सांसद नै विभाजित...

थाहा खबर बैशाख २०७६

कार्यविधि विपरित संसद विकास कोषको पैसा विनियोजन भएको भन्दै कांग्रेसको विरोध

सम्बन्धित सामग्री