पाँच करोडको औचित्य के ?

निकै विवाद भएको र उत्पादनमूलक कार्यमा प्रयोग नभएको सांसद विकास कोषको नामले चिनिने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज भएको एकाध वर्षमै फेरि ब्युँताइएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यसको बचाउ गर्दै अमेरिका, भारत आदि मुलुकमा समेत यसको अभ्यास भएको बताएका छन् । ती देशमा अभ्यास भएका राम्रा पक्षलाई उदाहरण लिन नसक्ने तर त्यहीँ विवादित कार्यक्रमलाई भने उदाहरण दिने अर्थमन्त्रीको नियत के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । औचित्यविहीन मानिएको यस कार्यक्रममा प्रत्येक सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन् । स्रोतमा दबाब पर्‍यो भन्दै जनतामाथि करको भारी थोपर्ने अनि सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफूअनुकूल काम गराउन स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) मा ठूलो बजेट विनियोजन गर्नु वास्तवमा जनताप्रति बेइमानी हो ।  हो, अमेरिकामा ‘पोर्क ब्यारेल’ को नाममा यस्तै कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । पोर्क ब्यारेल राजनीतिबाट एउटा खास समूहले फाइदा लिन्छ जसका लागि जनताले तिरेको कर खर्च हुन्छ । यस्तो बजेटबाट बनेका थुप्रै प्रोजेक्टको अमेरिकामा तीव्र विरोध रहेको पाइन्छ । नो पोर्क ब्यारेल पोलिटिक्स भन्दै यसको विरोधमा अभियान नै चलाएको पाइन्छ । सांसदको सिफारिशमा खास क्षेत्रमा हुने सरकारी खर्चले विभेद गरेको भनी असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइन्छ । भारतमा पनि यस्तै खालको कार्यक्रमका लागि प्रतिसांसद ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरिएको छ । भारत ठूलो अर्थतन्त्र भएकाले ५ करोड सानो रकम हो । यसले अर्थतन्त्रमा त्यति साह्रो असर पार्दैन । भारतसँग तुलना गर्ने हो भने त्यहाँको बजेटको आकारको अनुपातमा जस्तै यहाँ पनि ल्याउनचाहिँ किन नखोजेको ? गलत अभ्यासको उदाहरण दिन पछि नपर्ने अनि असल कुराचाहिँ नदेखेभैंm गर्ने दोहोरो चरित्र किन ? एकाध सांसदले यसको विरोध गरेका छन् । तिनको संख्या बढाउन आवश्यक छ । वास्तवमा सांसदलाई बडाअध्यक्ष जस्तै बनाउन खोज्नु गलत हो । यही रकमबाट स्थानीयलाई रिझाएर अर्को निर्वाचन जित्न खोज्नु भनेको प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई कमजोर बनाउनु हो । यसले निष्पक्ष निर्वाचनको मर्ममाथि नै प्रहार गर्छ ।