सुदूरपश्चिम प्रदेश विकासमा पिछडिएको छ । यहाँका मानिस रोजगारीका लागि भारत र तेस्रो मुलुकमा जाने गर्छन् । आव २०७८/७९ मा कुल बजेटमध्ये प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको योगदान ३ दशमलव ५६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आव २०७७/७८ मा कुल राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस प्रदेशको अंश ६ अंश ९ प्रतिशत रहने अनुमान छ भने आव २०७६/७७ मा ७ दशमलव शून्य प्रतिशत रहेको थियो । चालू आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर ३ दशमलव ६ प्रतिशत रहने अनुमान छ भने आव २०७६/७७ मा शून्य दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको थियो । सन् २०१८ मा यस प्रदेशमा बहुआयामिक गरीबी संख्या जनसंख्याको ३३ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको थियो भने नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०२० अनुसार यस प्रदेशको मानव विकास सूचकांक ०.५४७, लैंगिक विकास सूचकांक ०.९०३, लैंगिक असमानता सूचकको मान ०.५२२ रहेको छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१८ अनुसार सक्रिय जनशक्तिमध्ये सुदूरपश्चिममा ११ दशमलव ५ प्रतिशत बेरोजगार रहेका छन् ।
प्रदेशमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि विगतका महङ्खवका कार्यक्रमले निरन्तरता पाएन र नयाँ कार्यक्रम पनि आएन ।
विनियोजन र कार्यक्रमबीचको तादाम्य
सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत विनियोजन विधेयक पूर्णरूपमा लक्ष्यबाट चुकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एकातिर छ भने वित्तीय स्रोत विनियोजन गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रम अर्कोतिर रहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तादात्म्य कायम हुन सकेको छैन । यसपालिको बजेट दिशाहीन बन्न पुगेको छ र बजेट पूर्णरूपमा असफल भएको स्वतःसिद्ध हुन्छ । सरकार पक्ष एवं प्रतिपक्षी दलका सांसदबाट विरोध हुनुका साथै प्रदेशसभा बाहिरबाट पनि बौद्धिक वर्ग र आम जनमानसबाट यस बजेटको विरोध भएको छ । सिद्धान्तः यो बजेट कागजी र प्रक्रियागत दस्तावेजका रूपमा सीमित रहने निश्चित छ ।
एकल महिला, जनजाति, दलित, विपन्न नागरिक, सीमान्तकृत वर्ग, असहाय एवं पीडित नागरिक, अपांग, घाइते, शहीद परिवार आदिलाई यस बजेटले सामाजिक र आर्थिक न्यायको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन । अभावै अभावग्रस्त जीवनयापन गर्ने सुदूरपश्चिमेली जनताले यसको स्वामित्व लिन सक्दैनन् र यो बजेटले सारै निराश तुल्याएको प्रदेशवासीको भनाइ छ । १२ महीना काम गरेर ४ महीनाका लागि पनि खान न पुग्ने र समयमै जीवनजल र सिटामोल प्राप्त नहुने प्रदेशवासीको नियति छ । रोग, भोग र शोकको अन्त्यको आशै आशमा यस प्रदेशका जनता जीवन निर्वाह गर्न बाध्य छन् । सरकारका तर्फबाट यिनीहरूका समस्या सम्बोधन हुन सकेन । सरकारको अकर्मण्यताको भारी जनताले अब धेरै समयसम्म बोक्न सक्दैनन् । यसको अन्त्य गर्न जरुरी भइसकेको छ ।
निरन्तरता पाउन नसेका कार्यक्रम
प्रदेशमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि विगतका महŒवका कार्यक्रमले निरन्तरता पाएन र नयाँ कार्यक्रम पनि आएन । दिगो आर्थिक विकास र सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल अभियानलाई सार्थक तुल्याउने कार्यक्रम आएको छैन । विगतको बजेटमा थालनी गरेका बहुआयामिक गेम चेन्जर आयोजना जस्तै प्रदेश खाद्य संस्थान, प्रदेश बस सञ्चालन, जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन कम्पनी, प्रदेश पर्यटन बोर्ड, जल विद्युत् विकास कम्पनी, प्रदेश लगानी बोर्ड, प्रदेश पर्यटन बोर्ड आदि यसपालिको बजेटबाट हटाइएका छन् । साथै, मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमलाई पनि एक तिहाइ बजेट मात्र विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारको बजेटले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात गर्नसक्ने कुनै पनि कार्यक्रम ल्याएको छैन । कोरोनाबाट प्रभावित प्रदेशवासीलाई राहत प्रदान गर्ने कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था गरिएको छैन । कोरोनाको कारणले गर्दा आफ्नो उद्योग व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य प्रदेशका उद्यमीहरूका लागि सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्न विगतमा १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यो वर्षको बजेटले कुनै पनि राहत कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न सकेन र उद्योगी व्यवसायीहरूमा निराशा छाएको छ । कोरोनाका कारणले गर्दा आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आइरहेका बेला प्रदेशका जनता तथा उद्योगी व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न करका दर न्यूनतम बिन्दुमा कायम गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गरिएको छैन । यसले गर्दा प्रदेश अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा गतिरोध आउने देखिन्छ । प्रदेशका जनताको पहिलो आवश्यकता कोरोनालाई परास्त गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई यथेष्ट बजेट हुनुपर्ने थियो तर भएन । दोस्रो कृषिमा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, आत्मनिर्भरता, कृषि आयात प्रतिस्थापन र कृषिमा रोजगारीका अवसरको सृजना गर्न वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपथ्र्योे तर हुन सकेन । तेस्रो उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटमा प्राथमिकता हुनुपर्ने थियो त्योे पनि हुन सकेन । त्यसैले बजेट गन्तव्यहीन बन्न पुगेको छ ।
खुद्रा कार्यक्रमको भण्डार
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि रू. ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट १० हजार ३७७ कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको छ । एउटा कार्यक्रमका लागि लगभग रू. ३० लाख रुपैयाँ भागमा पर्छ । प्रदेश सरकारको यसपालिको बजेट कनिका छरेको खुद्रे कार्यक्रमको दस्तावेज रहेको स्पष्ट देखिन्छ । साथै, यो बजेट हदैसम्म अनुत्पादक पनि छ । १० देखि २० किलोमीटर कालोपत्र पिच सडकका लागि पनि रू. ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दा हास्यास्पद भएको छ । यसरी वित्तीय स्रोतको विनियोजन गर्दा जनताले पसिना चुहाइ एकछाक नखाइ तिरेको करको दोहन र दुरुपयोग हुन गएको छ । बजेटमा यसरी कनिका छर्ने प्रवृत्तिले न त आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सक्छन्, न कुनै परिणाम निष्किन्छ, न त विकासको अनुभूति नै गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारको कनिका छर्ने प्रवृत्तिले वित्तीय दायित्व थेग्न सकिँदैन र सरकार टाट पल्टिन पनि सक्छ । यसको हामीलाई हेक्का हुनुपर्छ ।
यसपालिको बजेटमा निजी कम्पनीहरूका लागि सेवा खरीद र अनुदानबापत रकम विनियोजन गरिएको छ । सरकारले सेवाखरीद गर्दा सार्वजनिक खरीद ऐन, नियमावलीको अधीनमा रही गर्नुपर्ने र निजी कम्पनीहरूलाई पूँजीगत अनुदान प्रदान गर्दा तोकिएको कार्यविधिअनुसार सूचना प्रकाशित गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र प्रदान गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । तर, सरकारले कानून र बजेटको मूल्यमान्यता विपरीत सोभैm अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बजेटमा यो भन्दा ठूलो नीतिगत बेथिति अरू केही पनि हुन सक्दैन । यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ । सरकारमा हुनेहरूले आप्mनो निजी सम्पत्ति बाँडेजस्तै सरकारी कोषको दुरुपयोग आप्mनो मनलाग्दो किसिमले गर्न मिल्दैन । सरकारले सेवा र पूँजीगत अनुदान सोभैm बजेटमार्पmत प्रदान गर्दै जाने हो भने गलत नजीर स्थापित हुनसक्छ । यस्तो किसिमको नीतिगत बेथितिलाई बेलैमा रोकिएन भने आगामी दिनमा वार्षिक विकास कार्यक्रम होइन कि आआप्mना मानिसलाई सेवा खरीद र पूँजीगत अनुदान प्रदान गर्न मात्र बजेटमा कार्यक्रम हदैसम्म आउने देखिन्छ । यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।
सांसद विकास कार्यक्रम नराख्नु पर्नेमा रू.९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि यो कार्यक्रमको चौतर्फी विरोध भएको छ । प्रदेश गौरवका आयोजनामा १ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ भने मुख्यमन्त्री, मन्त्री, पहुँचवाला सांसद र पार्टी नेता कार्यकर्ताको ठाउमा दशौं करोड रुपैयाँसमेत विनियोजन गरिएको छ । बाजुरा जिल्लामा मात्र ९० करोड हाराहारीको बजेट छ भने बझाङ दार्चुला, डोटी र कैलालीका केही निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । प्रदेश सरकार सत्ता जोगाउने र पार्टी कार्यकर्ता पोस्ने कार्यमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ ।
आव २०७८/७९ को सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेकोे विनियोजन विधेयक सिद्धान्तविहीन रहेको, उद्देश्य चुकेको, प्राथमिकता बिराएको र नीतिमा तादात्म्य कायम गर्न नसेकोभन्दा अतिशयोक्ति न होला ।
बम अनेरास्ववियुकी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
