पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव खारेज, संसद बैठक स्थगित

एजेन्सी, २० चैत्र । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव खारेज भएको छ । खानविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव संसदका उपसभामुख कासिम खान सुरीले असंवैधानिक भन्दै खारेज गरिदिएका हुन् । अविश्वासको प्रस्ताव खारेजभएसँगै संसद बैठकपनि स्थगित भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका केही दल र उनकै पार्टीका सांसदहरु खानको विपक्षमा भएपछि उनी अल्पमतमा परेका […]

सम्बन्धित सामग्री

अविश्वासको मतबाट पद गुमाउने पाकिस्तानकै पहिलो प्रधानमन्त्री बने इमरान खान

चैत २७, इस्लामावाद (पाकिस्तान) ।  पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्ध संसदमा पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको छ । संसदमा शनिवार मध्यरातमा भएको मतदानमा खान विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको थियो । खानलाई पदमुक्त गर्न १७२ मत चाहिएको थियो । उनको विपक्षमा १७४ मत खसेकोे थियो । पाकिस्तानको इतिहासमा अविश्वासको प्रस्तावमार्फत यस अघि कुनै प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएका थिएनन् । यसरी पद गुमाउने खान पाकिस्तानको पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका छन् । पाकिस्तानमा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन् ।  प्रतिपक्ष दलले मार्च ८ मा अविश्वासको प्रस्ताव गरेका थिए । अघिल्लो हप्ता खानविरुद्ध संसदमा पेस भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई उपसभामुखले मतदानको दिन खारेज गरिदिएका थिए । आफूविरुद्धको प्रस्ताव खारेज भएपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल संसद विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । सर्वाेच्च अदालतले बिहीवार संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंबैधानिक भएको ठहर गर्दै फैसला सुनाएको थियो । नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि आइतवार दिउँसो २ बजे संसद बैठक बस्नेछ । खानले आफूविरुद्ध विपक्षी दलसँग मिलेर विदेशीहरुले षडयन्त्र गरेको दाबी गर्दै आएका थिए । एजेन्सी

पाकिस्तानमा पनि नेपालको जस्तै घटनाक्रम, ओलीकै अवस्थामा पाकिस्तानका पीएम खान

पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँको संसद् पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेको छ । प्रधानमन्त्री इमरान खानको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघटन 'गैर कानुनी' भएको भन्दै त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको आदेश दिएको हो ।अदालतले आगामी ९ अप्रिलमा संसद बैठक बोलाउन पनि आदेश दिएको छ । नेपालमा केपी ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको संसद बिघटन सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याउदै संसद पुनर्स्थापनाको आदेश दिएको थियो । साथै संसद बैठक बोलाउने दिन पनि तोकिदिएको थियो । पाकिस्तानमा पनि सोहि खालको राजनीतिक घटनाक्रम भएको हो ।पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्द अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुनु पर्ने दिन संसदका उपसभामुख कासिम सुरीले अविश्वासको प्रस्ताव असंवैधानिक भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव नै खारेज गरिदिएका थिए । त्यसपछि खानमाथिको अविश्वासको प्रस्ताव माथि मतदान हुन पाएको थिएन। त्यसपछि प्रधानमन्त्री खानले संसद विघटनको लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर चुनावमा जाने तयारी गरेका थिए ।तर सर्वोच्च अदालतले उपसभामुख कासिम सुरीको निर्णय असंवैधानिक भएको फैसला गरेको छ । अदालतले आगामी संसद बैठक अप्रिल ९ मा बोलाउन र त्यस दिन अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गराउन पनि आदेश दिएको छ । यस संगै अब प्रधानमन्त्री खान विरुद्द दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुने भएको छ । खानसँग बहुमत नरहेकोले अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने र उनी प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु पर्ने बताईएको छ ।

कोरोना बहानामा सत्ता लम्ब्याउने खेल!

अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने देखेपछि सत्तापक्षले कोभिडको बहाना बनाएर गण्डकी प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ । विशेष अधिवेशन अन्तर्गत मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव माथि छलफल भइरहँदा सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसदहरुले मंगल...

सांसदको कोरोना परीक्षण गर्न गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक भोलिसम्म स्थगित

१४ वैशाख, पोखरा । सांसदको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट आएपछिमात्रै बस्ने गरी गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्तासँगै सोमबार सुरु भएको विशेष अधिवेशनमा कोरोना परीक्षण बिना बैठक चल्न नदिने भन्दै सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले मंगलकार संसद बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । सरकारका प्रवक्ता र मन्त्री नै सहभागी […]

संसद बैठक : दलहरु एकअर्काको रणनीति नियाल्दै

२३ फागुन, काठमाडौं । आइतबार ४ बजे पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ । सबैको ध्यान आज प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्छन् कि दिँदैनन् वा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा छ । तर, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको …

संसद बैठक आज बस्दै, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना

काठमाडौं । पुर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक आज (आइतबार) बस्दै छ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि संसद बैठक आज अपरान्ह ४ बजे पहिलोपटक बस्न लागेको हो । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते बदर गरिदिएको थियो । सरकारको निर्णय बदर भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग नेकपाकै प्रचण्ड–नेपाल पक्षले गरिरहेका छन् । अन्यथा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ। तर, प्रधानमन्त्री ओली राजीनामा नदिने बरु अविस्वासको प्रस्ताव आए ‘फेस’ गर्ने तयारीमा देखिनुभएको छ । अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्ने सम्भावना औंल्याउँदै त्यसलाई असफल पार्ने रणनीति ओली पक्षले बनाएको छ। आफूलाई प्रचण्ड–नेपाल पक्षले दलको नेताबाट हटाएको निर्णय गरेको भोलिपल्ट शनिबार बालुवाटारमा ओली समूहले राखेको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वास प्रस्ताव आए डटेर सामना गर्ने बताइसक्नुभएको छ । ओली समूहको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने, विश्वासको मत पनि नलिने, अविश्वासको प्रस्ताव नै ‘फेस’ गरेर जाने निर्णय गरेको छ । शनिबार संसदीय दलको बैठकमा १ सय १५ सांसद उपस्थित भएको दाबी ओली समूहले गरेको छ। उता प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पनि यसअघि शुक्रबार आफूले राखेको संसदीय दलको बैठकमा बहुमत सदस्य सहभागी भएको दाबी गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नयाँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पनि खडा गर्नुपर्छ । तर त्यो प्रस्ताव संसदमा पेस गर्दा बहुमत पुगेन र फेल भयो भने एक वर्षसम्म त्यस्तो प्रस्ताव हाल्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसकारण प्रचण्ड–नेपाल पक्षले मात्रै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने आँट गर्दा पास नहुने जोखिम छ। किनकि ओली समूहले पनि आफ्नै पक्षमा बहुमत सांसद आउने दाबी गरिरहेको छ। जसले गर्दा यतिबेला निर्णायक भूमिकामा नेपाली कांग्रेस देखिएको छ। तर उसले यस विषयमा अहिलेसम्म खुलस्त भनिसकेको छैन। दुवै समूहका गरी नेकपाका अहिले प्रतिनिधि सभामा १७३ र राष्ट्रिय सभामा ५० सांसद छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य सानु शिवाको निधन भएकाले एउटा स्थान रिक्त छ। नेकपाको कूल २ ...

विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी के छ संविधानको व्यवस्था ?

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अब राजनीतिक कोर्स कसरी अघि बढ्छ भन्ने चौतर्फी चासो छ । २४ फागुन भित्र संसद बैठक बोलाइसक्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । यो अवस्थामा संसद बैठक बस्दै गर्दा ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिइसक्लान कि संसद फेस गर्लान् ?’ भन्ने पनि चासो कै विषय हो । ‘प्रधानमन्त्री आफैँले विघटन गराएको संसद्मा कुन नैतिकताबाट जालान्’ भन्ने पनि चर्चा छ ।