ऐनविपरीत विश्वरूपाको ठेक्का तयारी

पशुपतिको मृगस्थलीस्थित विश्वरूपा मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि ऐनविपरीत ठेक्का दिने तयारी गरिएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले एउटा कम्पनीलाई सजिलो हुने सर्त राखेर पुनर्निर्माणको ठेक्का दिने तयारी गरेको हो । एउटा कम्पनीलाई सजिलो हुने गरी सर्त राखिएको भन्दै सच्याएर सबैलाई प्रतिस्पर्धाको बाटो खोल्न माग गरेका छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

जितपुरसिमरा उपमहानगरको मनपरी: तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा कवाडी कर

वीरगञ्ज। स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा करमा स्थानीय सरकारले मनपरी मच्चाएको भेटिएको छ । बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरले आफैले तयार पारेको आर्थिक ऐनले गरेको परिभाषा मिचेर कर लिएको पाइएको हो ।  उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ठकेदारमार्फत जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करको नाममा औद्योगिक उत्पादन र त्यसका कच्चा पदार्थदेखि निकासी गर्न लागिएको उत्पादनमा समेत कर लिएको व्यापारीले बताएका छन् ।  बारा–पर्सा कोरिडोरका उद्योगहरूसँग उपमहानगरले मनपरी कर लिन थालेको उनीहरूले बताए । उपमहानगरले फलाम उद्योगका तयारी उत्पादनमा पर्ने पत्ती, च्यानल, वायर, एंगलमा प्रतिकिलो ५० पैसा कर असुलेको हो ।  फलाम उद्योगको कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने ब्लेड, सीट र क्वायलमा पनि यस्तो कर तोकिएको छ । यी कच्चा पदार्थ आयात हुन्छन् । कतिपय उद्योगले ब्लेड आफै बनाउँछन् । उपमहानगरपालिकाले सिमेन्टको कच्चा पदार्थ क्लिंकर र कोइलामा पनि कर तोकेको छ ।  धातुतर्फ तामा र पित्तलमा स्पष्ट व्याख्या नहुँदा उपमहानगरका ठेकेदारले तयारी वस्तुमा पनि कर लिइरहेका छन् । उपमहानगरले २८ शीर्षकमा यस्तो कर ठेक्का लगाएको छ । स्थानीय सरकारले करको नाममा अराजकता मच्चाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले बताए । जितपुरसिमरा उपमहानगरको यस्तो गैरकानूनी कदमबारे संघीय सरकारलाई जानकारी गराइएको  टेमानीले बताए । बाराका उद्योगीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालसँगको भेटमा पनि यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको टेमानीले जानकारी दिए । उपमहानगरका राजस्व शाखा प्रमुख रमेश सुवेदी भने व्यापारीले तथ्य नबुझेर विरोध गरेको बताउँछन् । उपमहानगरको आर्थिक ऐन २०८० ले कवाडीको स्पष्ट परिभाषा गरेको उनको भनाइ छ ।  ऐनमा ‘कवाडी भन्नाले तयारी मालसामानबाहेक उत्पादनका क्रममा निस्केका वा पुन: प्रयोग गर्न सकिने (एकपटक प्रयोग भइसकेका) र पुन: प्रशोधन हुन सक्ने (तयारी वस्तुका टुक्रा/अवशेष) ए ग्रेडबाहेकका मालवस्तुहरू सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ ।  उपमहानगरले तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा यस्तो कर लिनु आफैले बनाएको ऐनविपरीत भएको दाबी व्यापारीको छ । उपमहानगरले उद्योगका उत्पादनको ग्रेडमा मनोमानी परिभाषा गरेको आरोप उनीहरूको छ ।  स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रको स्रोत उपयोग गरी उत्पादन हुने वस्तुमा यस्तो कर लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, पालिकाहरुले विदेशबाट आउने औद्योगिक कच्चा पदार्थ र स्थानीय स्रोत उपभोग नै नगरेका तयारी उत्पादनमा कर थोपरेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिप्रसाद गौतम बताउँछन् ।  यो कर वर्षेनि विवादित बन्दै आएको छ । विगतमा सरकारले स्थानीय निकायमार्फत यस्तो कर उठाएको थियो । त्यसबेला पनि निजीक्षेत्रको विरोधका कारण यो कर खारेज भएको थियो ।  करलाई स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा राखिएपछि बेथिति मौलाएको निजीक्षेत्रको गुनासो छ । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई कानून बनाएर कर लिन सक्ने अधिकार दिएको छ । तर, करको स्पष्ट व्याख्या र दरको सीमा नतोक्दा मनपरी देखिएको निजीक्षेत्रको भनाइ छ ।

मापदण्ड मिचेर सेटिङमा काम हुँदै

गोरखा– गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिकामा मापदण्ड मिचेर सेटिङमा काम हुने गरेको छ । ठेक्का दिँदा होस् वा कुनै पनि सामान खरिद गर्दा अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम गर्नुपर्छ । तर, अजिरकोट गाउँपालिकामा पालिकाका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र व्यवसायीहरू मिलेर सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत सेटिङमा काम गर्ने गरेको पाइएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा उल्लेख भएअनुसार […]

अस्पताल भवनको ठेक्का सेटिङमा : पाँच अर्बको परियोजनामा आर्थिक चलखेलको आशंका

बुटवल – सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन गर्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान भएको पाइएको छ । करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ लागतको यो भवनका लागि खरिद ऐनविपरीत टेन्डर आह्वान भएको खुलेपछि आर्थिक अनियमितताको आशंका उव्जिएको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले भवन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्...

नारायणहिटीमा मिलेमतो ठहर

बतास समूहले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत मिलेमतोबाट नारायणहिटीमा चमेनागृहसहित १४ रोपनी जग्गा ‘कौडीको मूल्य’ मा हात पारेको पर्यटन मन्त्रालयको छानबिनमा देखिएको छ । घर भाडा लाखमा र जमिन आनाकै करोडौं पर्ने नारायणहिटी संग्रहालयभित्र क्यान्टिन/क्याफ्टेरियाका लागि बतासले ठेक्का पाएको थियो ।

बीपी प्रतिष्ठानमा ऐनविपरित १६ करोडको ठेक्का स्वीकृत

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत आईसीयू भेन्टिलेटर खरिदका लागि ठेक्का स्वीकृत गरेका छन् । उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष प्राडा. गुरु खनाल र अस्पताल निर्देशक प्राडा. गौरीशंकर साहले १५ करोड ८४ लाख २१ हजार २ सय रुपैयाँको ३० थान आईसीयू भेन्टिलेटर खरिद गर्ने ठेक्का सुनसरीको इटहरीस्थित एमबी मेडिटेक प्रालिलाई दिएका हुन् ।

महालेखाको ५८औं प्रतिवेदन : जताततै अनियमितता

काठमाडौं । पछिल्लो समय आर्थिक अनुशासनको चरम उल्लंघन गर्दै रीतपूर्वक काम नगर्ने परिपाटी सरकारी निकाय तथा शासन सत्तामा पुगेकाहरूबाट बढ्दै गएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकमा आर्थिक अनियमितता र बेतिथिले बढ्दै गएको देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने शासक तथा निकायहरूबाटै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनविपरीत काम भएको छ । प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखी अनियमितता गर्ने क्रम बढिरहेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यो वर्षमात्र संघीय, प्रदेश, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति वा अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट १ खर्ब, ४ अर्ब ३९ करोड बेरुजू देखिएको छ भने संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजूका अतिरिक्त राजस्व बक्यौता २ खर्ब १५ अर्ब ५६ करोड ८७ लाख छ । त्यस्तै शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान ९ अर्ब १ करोड ३६ लाख तथा ऋण रकम १२ अर्ब ७३ करोड ४३ लाख रहेको छ । सरकार जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा ब्याज २ अर्ब ५ करोड छ । अद्यावधिक बेरुजू ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थप गर्दा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ । गतवर्ष यस्तो रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड थियो । स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब बेरुजू प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । त्यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने ५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख, अनियमितता भएको १० अर्ब ७५ करोड १८ लाख, प्रमाण कागजात पेश नभएको १७ अर्ब १६ करोड ६५ लाख र शोधभर्ना नलिएको १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, पेश्की फिर्ता गर्नुपर्ने ७ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । स्थानीय तहको कुल बेरुजू रकम १ खर्ब ३ अर्ब ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको बाँकी बेरुजू रकम ६२ अर्ब २० करोड ३१ लाख रहेको थियो । खर्चमा पनि मनपरी प्रतिवेदनमा बजेट निर्माण र खर्चमा देखिएको मनपरी कायमै रहेको औंल्याइएको छ । विगत वर्षमा जस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि अस्वाभाविक रूपमा ठूलो आकारको बजेट निर्माण गरिएको, राजस्व प्राप्तिमा बठ्याई गरिएको, वर्षान्तमा बढी खर्च र रकमान्तरमा मनपरी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०६४ को नियम ३३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि यो वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन भई १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड खर्च भएकोमा असार महीनामा २ खर्ब १० अर्ब १९ करोड बजेट खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खर्चमध्ये असार २५ गतेदेखि ३१ सम्म एकै सातामा १ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड (कुल खर्चको १० प्रतिशत) खर्च भएको छ । यसकारण ‘नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी असार २५ पछि खर्च र भुक्तानी गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न महालेखा सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कानूनविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरीद सरकारले कानूनविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरेको महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्दा जिम्मेवारी नतोकिएको व्यक्तिसँग सम्झौता गर्नु कानूनविपरीत रहेको समेत ठहर गरिएको छ । २०७६ चैत ९ मा मुलुकमा दोस्रो व्यक्तिलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएपछि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्न ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेको थियो । जुन ऐनको व्यवस्थाविपरीत समिति गठन गर्नुको आधार, कारण र औचित्य पुष्टि हुने नदेखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ओम्नीले ल्याएको सामान प्राविधिक परीक्षणसमेत नगरी प्रयोग गरेको पाइएको पनि महालेखाले जनाएको छ । स्थानीय तहमा नियम मिचेर सवारीसाधन नियमविपरीत स्थानीय तहमा सवारीसाधन खरीद गरिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहले सवारीसाधन खरीदमा १ अर्ब ३३ करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले जारी निर्देशिका २०७४ मा सरकारबाट उपलब्ध बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरीद गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहले मनपरी रूपमा सवारीसाधन खरीद गरेको पाइएको छ । एमसीसीमा अनियमितता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) ले २० करोड अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार परामर्शदाताको नाममा २० करोड ८३ लाख एमसीसीले अनियमित रूपमा खर्च गरेको छ । ‘वित्तीय एजेन्टका रूपमा परामर्शदाता नियुक्त गरी एक परामर्श दातासँग अमेरिकी डलर ५.०५ मिलियन भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता गरेको,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हालसम्म अमेरिकी डलर १.८३ मिलियन आर्थात २० करोड ८३ लाख खर्च गरेको औचित्यपूर्ण देखिएन ।’ महालेखापरीक्षकले एमसीसीले उपलब्ध जनशक्तिबाट हालको प्रारम्भिक चरणको आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानीको सिफारिश गर्न तथा भुक्तानी दिन सकिने भए पनि वित्तीय कारोबारको चेक जाँच गर्नको लागि वित्तीय एजेन्टको रूपमा परामर्श नियुक्त गरी रकम खर्चिएको उल्लेख गरेको छ । फास्टट्र्याकमा पनि अनियमितता काठमाडौं–तराई फास्टट्र्याकमा ठूलो रकम अनियमितता भएको छ । प्रतिवेदनले ठूलो रकम खर्च भइसकेपछि नेपाली सेनाले १४ ठेक्का आवश्यक र उचित नभएको भनेर रद्द गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ३ अर्ब ७ करोड ४० लाख भुक्तानी भइसकेपछि कामको आवश्यकता र उचित नभएको भन्दै ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा लगिनु नै अनियमितताको ठूलो खेल भएको औंल्याएको छ । आयमा लाग्ने कर नतिरेको ठहर महालेखाको प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्त भएको आयमा लाग्ने करसमेत नतिरेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार २४ ओटा वाणिज्य बैंक र १३ ओटा बीमा कम्पनीले एफपीओ र शेयर लिलामीमार्पmत ११ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । त्यसमा ३० प्रतिशत बराबर हुने कर मात्रै ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व लाग्ने देखिन्छ । तर, त्यसमा राजस्व छूट हुन गएको देखिन्छ । छूट हुन गएको सम्बन्धमा छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।     यस्तै हकप्रद शेयरको हस्तान्तरणका सम्बन्धमा पनि बदमासी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुनै एक व्यक्तिले अर्काे व्यक्तिलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी गरेको भुक्तानीका हकमा पनि सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि लाभ प्रमाणीकरण नगरी कर निर्धारण गरेको पाइएको महालेखाको ठहर छ । आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम प्राप्त हुने १० करोड ६८ लाख ६ हजार रुपैयाँ छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिनका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार आयकर ऐनबमोजिम तिर्नुपर्ने ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको शुल्क र ब्याजसमेत छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाले ठहर गरेको छ । ठूला कम्पनीहरूबाटै करछली महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बहुराष्ट्रियसहित ठूला कम्पनीबाट विभिन्न तवरले कर छली भइरहेको प्रतिवेदनमा देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुासर बियर उत्पादक कम्पनी गोर्खा ब्रुअरीले नियमविपरीत बढी जर्ती कटाएर करीब १ अर्ब राजस्व छलेको, नेपालमा कोकाकोला, स्प्राइट, फेन्टालगायत हल्का पेय पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको स्वामित्व फेरबदल हुँदा पनि नियमानुसार तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभ कर छली भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोकाकोलाबाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर असुल गर्नुपर्ने लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ । यस्तै, महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले हवाई टिकटमा सातओटा हवाई कम्पनीले ५२ करोड रुपैयाँ कर छली गरेको देखाएको छ । उनीहरूले हवाई टिकटमा लाग्ने ५१ करोड ९८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ कर छली गरेका छन । महालेखाको प्रतिवेदनले विनादर्ता सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल तथा एपहरूलाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउन समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

दमक रंगशालाको छानबिन प्रतिवेदन अख्तियारमा, टेन्डर प्रक्रियासंगत नभएको निष्कर्ष

झापाको दमकमा मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल रंगशाला निर्माणको टेन्डर प्रक्रियासंगत नभएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा पुगेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत आर्थिक प्रतिस्पर्धाविनै चार अर्ब ३३ करोडमा ठेक्का दिने अन्तिम तयारी...

खानेपानीको पाइपमा २५ करोड घोटाला, संस्थानका महाप्रबन्धक संलग्न

काठमाडौं : डीआई (डक्टाइन आइरन) पाइप तथा फिटिङका सामान खरिदमा नेपाल खानेपानी संस्थानले २५ करोड रूपैयाँ घोटाला गरेको छ। संस्थानको बुटवल र नेपालगञ्ज शाखाले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत अनियमितता गरेको तथ्य भेटिएको हो। एउटै प्रकृतिको कामलाई टुक्रा गरेर ठेक्का दिई उक्त रकम घोटाला गरिएको खानेपानी मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनले...