थाहा खबर

भाद्र २०७५

खानेपानीको पाइपमा २५ करोड घोटाला, संस्थानका महाप्रबन्धक संलग्न

काठमाडौं : डीआई (डक्टाइन आइरन) पाइप तथा फिटिङका सामान खरिदमा नेपाल खानेपानी संस्थानले २५ करोड रूपैयाँ घोटाला गरेको छ। संस्थानको बुटवल र नेपालगञ्ज शाखाले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत अनियमितता गरेको तथ्य भेटिएको हो। एउटै प्रकृतिको कामलाई टुक्रा गरेर ठेक्का दिई उक्त रकम घोटाला गरिएको खानेपानी मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनले...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

टायल्स उद्योगमा लगानी बढ्दै

रौतहट। नेपालमा फ्लोर टायल व्यापक रूपमा प्रयोग गर्ने चलन दशकअघि मात्रै शुरू भएको मान्छन्, यसमा काम गर्दै आएका व्यवसायी । घर होस् वा अफिस दुवैतिर टायल्सको प्रयोग र माग बढ्दै गएको देखिन्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालले आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा हालसम्मकै धेरै रकम (१० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) को टायल्स आयात गरेको छ । विभागका अनुसार नेपालमा भारत र चीनबाट अत्यधिक मात्रामा सेरामिक्स टायल्स आयात हुन्छ । इन्डोनेशिया, मलेशिया, भियतनाम, बंगलादेश, स्पेनलगायत देशबाट पनि टायल्स आयात हुन्छ । उक्त तथ्यांकले मुलुकमै टायल्स उद्योगको भविष्य राम्रो रहेको संकेत गर्छ । यही आकलन गरेर व्यवसायीले यस्ता उद्योगमा लगानी गर्न थालेका छन् । केही उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । नयाँ टायल्स उद्योग दर्ताको प्रक्रिया पनि चालिरहेको उद्योग विभागको भनाइ छ । पछिल्लोपटक प्राइम सेरामिक्स प्रालिको टायल्स उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । कम्पनीले रौतहटको बृन्दावन नगरपालिका–६ स्थित १० बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको कारखानाबाट टायल्स उत्पादन गरी झन्डै १ महीनादेखि विक्री गरिरहेको छ । कम्पनीका अनुसार कारखानामा अत्याधुनिक इटालियन प्रविधि जडान गरिएको छ । यो पूर्णरूपमा स्वचालित छ । उक्त उद्योग खोल्न कम्पनीले जग्गामा मात्रै २५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । २ वर्षअघि खरीद गरिएको जग्गा, उद्योगका उपकरणलगायत अन्य गरी २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको कम्पनीको भनाइ छ । ठूलो लगानी रहेको उद्योग स्थानीय बासिन्दा, छिमेकी जिल्ला र छिमेकी देश भारतका लागि पनि रोजगारीको अवसर बनेको छ । नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा भारतीय कामदार नभएको उद्योग पाउन मुश्किल छ । यो उद्योगमा पनि उपाध्यक्ष, महाप्रबन्धक तहदेखि नै भारतीय नागरिक छन् । नेपाली कर्मचारी भए पनि उच्च तहमा कम छन् । सुपरभाइजरदेखि तलका र महिला श्रमिक नेपाली छन् । असार अन्तिम साता उद्योगमा पुग्दा पूर्वी नवलपरासी (नवलपुर) जिल्लाकी ४५ वर्षीया शोभादेवी चौधरी प्रयोगविहीन टायलका टुक्रा बोरामा बटुलिरहेकी थिइन् । शुरूमा काम गर्न कठिन भए पनि अहिले सामान्य लाग्न थालेको बताउने उनले मासिक १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछिन् । बसोवासको व्यवस्था उद्योगले उद्योग परिसरमै गरिदिएको छ । पानी पर्दा भने समस्या हुने गरेको त्यहीँ काम गर्ने अर्की कामदार रेमकुमारी चौधरी बताउँछिन् । आकाशबाट परेको पानी पास नहुँदा समस्या हुने गरेको उनले सुनाइन् । उद्योगको सुपरभाइजरमा जितेन्द्र यादव र हेल्थ एन्ड सेफ्टी अफिसरमा विराटनगरका सुनिलकुमार मेहताले काम गरिरहेका छन् । कम्पनीका महाप्रबन्धक प्रदीपकुमार झाले महिला र पुरूषलाई पारिश्रमिकमा विभेद नगरेको बताए । उद्योगबाट विभिन्न ११ ओटा साइजका टायल्स उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि अहिले ५ साइजमा उत्पादन भइरहेको उनको भनाइ छ । पछिल्लोपटक प्राइम सेरामिक्स प्रालिको टायल्स उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । कम्पनीले रौतहटको बृन्दावन नगरपालिका–६ स्थित १० बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको कारखानाबाट टायल्स उत्पादन गरी झन्डै १ महीनादेखि विक्री गरिरहेको छ । ‘दैनिक १ लाख ५० हजार वर्गफीट टायल्स उत्पादन क्षमता छ,’ झाले भने, ‘अबको ६ महीनाभित्र उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्छ, त्यसबाट थप रोजगारी सृजना हुनेछ ।’ उद्योगले ३०० जनालाई रोजगारी दिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट आउने टायल्सभन्दा २० देखि २५ प्रतिशत सस्तोमा नेपाली उपभोक्ताले स्वदेशमै उत्पादित टायल्स प्रयोग गर्न पाउने झाले बताए । ‘अहिले उद्योगमा बिजुली नियमित छैन,’ झाले भने, ‘यसले समस्या गर्दा समस्या छ ।’ त्यसमाथि टायल्स उत्पादन गर्ने शुरू प्रक्रियामा रातो माटो घोल्न १२०० डिग्री सेल्सियसको ताप चाहिने भएकाले यसमा ग्यास र कोइला नै प्रयोग गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए । उद्योगले अचेल दैनिक तीन ट्रक टायल्स बजार पठाइरहेको छ । उत्पादनको ४५ प्रतिशत काठमाडौं जान्छ । अहिलेको अवस्थामा काठमाडौं उपत्यका नै प्रमुख बजार देखिएको झा बताउँछन् । बाँकी उत्पादन देशका अन्य शहरमा पठाइरहेको छ । भारतमा समेत निर्यात गर्ने सोच बनाएको उद्योगले कच्चा पदार्थ रातो माटोको खानी उपयोगको अनुमति माग्दै खानी तथा भूगर्भ विभागमा आवेदन दिएको छ । अहिले टायल्स बनाउने रातो माटो खानी सञ्चालकसँग खरीद गरिरहेको छ । उद्योगले अधिकांश कच्चा पदार्थ नेपालकै प्रयोग गरिरहेको झाको भनाइ छ । उद्योगले दुई दर्जन रङमा टायल्स उत्पादन गरिरहेको छ । ग्राहकको चाहनाअनुसार प्रिन्टेट टायल्स पनि उत्पादन हुने बताइएको छ । उद्योगले ‘प्राइम–टाइल्स विथ स्टाइल’ स्लोगनमा भुइँ र भित्तामा लगाउने सबै प्रकारको टायल्स उत्पादन गरिरहेको छ । महाप्रबन्धक झाले आफ्ना उत्पादन गुणस्तरीय र अन्तरराष्ट्रिय ब्रान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता भएको पनि दाबी गरे ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

सबैको लघुवित्तद्वारा व्यावसायिक तरकारी खेती तालीम प्रदान

काठमाडौं (अस) । सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहक सदस्यलाई व्यावसायिक तरकारी खेती सम्बन्धी तालीम दिएको छ । संस्थाले गत सोमवारदेखि बुधवारसम्म रूपन्देहीको शुद्धोधन–४ स्थित फर्साटिकरमा उक्त तालीम दिएको हो । संस्थाका नायब महाप्रबन्धक पवनकुमार श्रेष्ठले व्यावसायिक तरकारी खेतीका लागि करेसाबारीको परिचय, महत्त्व, तरकारीको नर्सरी बनाउने तरीका, हिउँदे तरकारीखेती प्रविधिका बारेमा तालीम दिइएको बताए । त्यसैगरी फलवाला तरकारी खेती प्रविधि, लहरे खेती प्रविधि, जरे तरकारी खेती प्रविधि, कोसे तरकारी खेती प्रविधि लगायतका बारेमा जानकारी गराइएको उनले बताए । साथै तरकारी खेतीमा मलखादको प्रयोग, सिँचाइ तथा व्यवस्थापन, सागबाली खेती र बेमौसमी तरकारी खेती प्रविधि, तरकारी बालीमा लाग्ने रोग तथा कीराहरूको बारेमा सहभागीहरूलाई जानकारी गराइएको थियो । श्रेष्ठका अनुसार विषादी व्यवस्थापन, तरकारी बालीमा उचित पोस्ट हार्भेस्ट, बेचबिखन तथा बजार व्यवस्थापन विषयमा ग्राहक सदस्यलाई प्रशिक्षण दिइएको थियो । त्यस्तै संस्थाले प्रदान गर्दै आएका सेवाहरू, बचतको महत्त्व र बचतका प्रकार, व्यावसायिक योजना, वित्तीय साक्षरता लगायत विषयमा समेत सहभागीहरूलाई जानकारी दिइएको बताइएको छ । व्यावसायिक तरकारी खेतीका लागि तालीम प्रभावकारी हुने संस्थाका नायब महाप्रबन्धक श्रेष्ठको भनाइ छ । केन्द्रीय कार्यालय तनहुँको बन्दीपुर–१ डुम्रेमा रहेको यस संस्थाले देशको ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिँदै आएको छ । गत चैत मसान्तसम्ममा ७१ हजार ३ घरधुरीमा सेवा विस्तार गरेको संस्थाको भनाइ छ । संस्थाका अनुसार चैत मसान्तसम्ममा ग्राहक सदस्यको १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बचत रहेको छ भने ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

रेलवे अध्यादेश–२०७८ जारी : रेल चलाउन बजेटको पर्खाइ

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधवार साँझ रेलवे अध्यादेश–२०७८ जारी गरेसँगै धनुषाको इनरुवामा १४ महीनादेखि थन्किएका दुई थान रेल सञ्चालन गर्न कानूनी अड्चन फूकेको छ । रेल सञ्चालन गर्न कानूनी बाधा फुके पनि तुरुन्तै यी रेल सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएको छ । नेपाल रेलवे कम्पनीले कानूनका साथसाथै बजेट पनि आवश्यक रहेको बताएको छ । तर, बजेट निकासा नहुँदा ती रेल सञ्चालन गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ । जनकपुर–जयनगर रेलमार्गको ३४ किलोमीटर खण्डमा ती रेल सञ्चालन गर्न कानूनका अतिरिक्त कम्पनीले अर्थ मन्त्रालयसँग रू. ३५ करोड बजेट पनि माग गरेको छ । कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले अध्यादेश जारीसँगै रेल सञ्चालन गर्न कानूनी बाधा फुकेको बताउँदै बजेट निकासा भएपछि मात्रै रेल सञ्चालन गर्ने मिति तय हुने बताए । ‘रेल चलाउन कानून र बजेट मुख्य कुरा रहेछन्,’ झाले भने, ‘अध्यादेश जारी भएको छ । बजेटका लागि हामीले ४५ दिनअघि अर्थसँग भनेका थियौं र कम्पनीसँग भएको बजेट चलाउन र पछि मन्त्रालयले निकासा गरिदिने भनी अर्थले पत्राचार गरेको छ ।’ अहिले कम्पनीसँग रू. २५ करोड मात्रै छ । उनले बजेट उपलब्ध हुनासाथ कर्मचारीहरूलाई १७ दिने तालीम दिने र त्यसपछि रेल सञ्चालनले पूर्णता पाउने बताए । बजेट छिटै पाएमा अबको केही महीनाभित्र रेल चल्ने उनको दाबी छ । भारतीय रेल निर्माता कम्पनी कोंकणसँग भएको सम्झौताअनुसार रकम भुक्तानीका लागि बजेट माग गरिएको छ । उक्त कम्पनीलाई रू. ३५ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । बजेट पारित नहुँदै कम्पनीको खातामा भएको रकम पनि खर्च गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । नेपाल रेलवे कम्पनीले करबापत तिर्नुपर्ने रू. १० करोड गरी कुल रू. ४५ करोड तिर्नै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । रेल सञ्चालनका लागि आउने भारतीय कम्पनी कोंकणका २६ जना जनशक्ति, प्राविधिक परीक्षणका साथसाथै त्यहाँबाट ल्याउने आवश्यक सामग्री र करबापत गरी उक्त रकम तिर्न बाँकी रहेको उनले बताए । निवर्तमान महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईको पालामा भारतीय उक्त कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । झाका अनुसार अबको १ सातामा बजेट आउने अपेक्षा गरिएको छ । बजेटपछि कर्मचारीलाई तालीम दिने र भारतीय कर्मचारीहरू ल्याएर रेल सञ्चालनको प्राविधिक पक्ष परीक्षण गरिने उनको भनाइ छ । यो अध्यादेश आएसँगै रेल सञ्चालनदेखि भाडा निर्धारण, ढुवानी गर्ने सामग्रीलगायत विषयका शुल्कहरू निर्धारणका लागि बाटो खुल्नेछ । यसअघि पनि निवर्तमान केपी शर्मा ओलीको पालामा अर्थात् वैशाखमा रेलवे विधेयक जारी गरिएको थियो । उक्त विधेयक पछि खारेज भएको थियो । सरकारले उक्त रूटमा रेल सञ्चालन गर्न भन्दै २०७७ असोजमा दुई थान रेल खरीद गरी नेपाल ल्याएको थियो भने असोजमै परीक्षण सञ्चालन पनि गरिएको थियो । भन्सारबाहेक रू. ८५ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा पाँचओटा डिब्बासहितका दुई थान रेल नेपाल सरकारले किनेको लामो समय भइसकेको छ । रू. १५ करोड भन्सार करसहित उक्त रेलमा रू. १ अर्ब लगानी भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा गुणात्मक वृद्धि

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीय भुक्तानी कारोबार उल्लेख्य बढेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक गत आर्थिक वर्ष जेठसम्मको तथ्यांकअनुसार विद्युतीय भुक्तानीको संख्या र परिमाण गुणात्मक रूपमा बढेको देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार ठूलो कारोबारका राफसाफका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) कनेक्ट आईपीएस र मोबाइल बैंकिङमार्फत हुने कारोबारमा उच्च वृद्धि भएको छ । यी उपकरणको माध्यमबाट २०७७ जेठसम्ममा १६ खर्ब ३८ अर्ब १० करोड ४० लाख बराबरको कारोबार भएकोमा २०७८ जेठसम्ममा २१ खर्ब १२ अर्ब ४० करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । त्यसमा आरजीटीएस, कनेक्ट आईपीएस र मोबाइल बैंकिङको ठूलो हिस्सा छ । तथ्यांक अनुसार २०७७ जेठमा कनेक्ट आईपीएसबाट ६ लाख ९६ हजार ५३८ पटक कारोबार भएकोमा २०७८ जेठमा २० लाख १६ हजार ६४८ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरेको क्विक रेस्पोन्स (क्यूआर)मा आधारित कारोबारमा पनि बढेको छ । क्विक रेस्पोन्समा आधारित भुक्तानी २०७७ असार मसान्तमा १ लाख ९५ हजार १६ ओटा भएको थियो, जुन २०७८ जेठ मसान्तमा ५ लाख २ हजार ६६६ पुगेको छ । यसैगरी २०७७ जेठमा मोबाइल बैंकिङमार्फत ५८ लाख १७ हजार ६८१ पटक कारोबार भएकोमा बढेर २०७८ जेठ मसान्तमा १ करोड १० लाखभन्दा माथि पुगेको छ । वालेटमार्फत हुने कारोबार भने केही घटेको छ । २०७७ जेठमा १ करोड १ लाख ७९ हजार ५५७ पटक कारोबार भएकोमा २०७८ जेठ मसान्तमा ९७ लाख ५० हजार ६५ मा सीमित छ । कोरोनाका कारण २०७६ चैतदेखि २०७७ साउनसम्म देशव्यापी लकडाउन लागू भयो । यस्तै २०७८ वैशाख १६ गतेदेखि २०७७ असारको दोस्रो सातासम्म देशव्यापी निषेधाज्ञा लागू भयो । कोरोनाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर कारोबार गर्न नपाएपछि आम मानिसले विद्युतीय कारोबारलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । विद्युतीय कारोबार सहज र सस्तो भएकाले पनि मानिसको आकर्षण बढेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार कनेक्ट आईपीसमार्फत हुने कारोबार १ खर्ब भन्दा बढीले भएको छ । २०७७ जेठ मसान्तमा ५१ अर्ब ३० करोड ६० लाख बराबरको कारोबार कनेक्ट आईपीएसमार्फत भएकोमा २०७८ जेठ मसान्तसम्ममा १ खर्ब ५८ अर्ब २५ करोड ४० लाख बराबर पुगेको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान प्रधानका अनुसार ग्राहकमा बढ्दै गएको प्रविधिप्रतिको जागरुकता तथा कोरोनाका कारण पनि विद्युतीय कारोबारमा वृद्धि भएको हो । सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बद्ध अन्य निकायको सार्थक प्रयासले नगदरहित कारोबार बढेको उनको भनाइ छ । सबै क्षेत्रमा सहज रूपमा विद्युतीय कारोबार हुने र स्वीकार्य हुने अवस्था बनेमा नगद कारोबारलाई न्यून विन्दुमा झार्न सकिने उनले बताए । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ असार मसान्तसम्म ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी क्यूआरकोडमार्फत भएको थियो । २०७८ जेठ मसान्तसम्ममा त्यो बढेर १ अर्ब ९६ करोड ८० लाख पुगेको छ । यसले पनि ग्राहकहरू प्रविधिको प्रयोगमा अध्यस्त हुँदै गएको देखिन्छ । नबिल बैंकका नायब महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवाली नेपाल राष्ट्र बैंकले सहज रूपमा नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको तथा नागरिकमा आएको जागरुकताका कारण विद्युतीय कारोबार बढेको बताउँछन् । क्यूआर कोड प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा त्यसले समाजमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । खुद्रा पसल, तरकारी बजार तथा सामान्य व्यवसायमा समेत क्यूआर कोड प्रयोगमा वृद्धि भएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

विद्युतीय भुक्तानीमा गुणात्मक फड्को

काठमाडौं । केही वर्ष अघिसम्म सामान्य कारोबारको भुक्तानीका लागि पनि कि चेक काट्नुपर्थ्यो कि त नगद नै दिनुपर्थ्यो । सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आएको विकासलाई क्रमशः अवलम्बन गर्दै गएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्रमशः विद्युतीय कारोबारलाई बढावा दिएका छन् । कोरोनाको महामारी आउनुभन्दा पहिले वैकल्पिक प्रणाली जस्तो रहेको विद्युतीय कारोबार अहिले आएर आम नागरिकको सेवा बन्न पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले योजनाबद्ध रूपमा नै विद्युतीय भुक्तानी र कारोबारलाई बढावा दिएको छ । मोबाइल वालेट, कनेक्ट आईपीएस, आरजीटीएसजस्ता प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसले गर्दा आम मानिसलाई कारोबारमा सहजता र विश्वसनीयता पनि थपेको छ । यता विद्युतीय कारोबारमा वृद्धि भएसँगै सुरक्षाबारे बढेको चासोप्रति भने नियामक निकायको दायित्व थपिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विवरणअनुसार विद्युतीय कारोबारको संख्या र परिमाण दुवै बढेको देख्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार २०७७ जेठ मसान्तको तुलनामा २०७८ जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा ठूलो कारोबारका राफसाफका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस), कनेक्ट आईपीएस र मोबाइल बैंकिङमार्फत हुने कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । बैंकका अनुसार २०७७ जेठमा रू १६ खर्ब ३८ अर्ब १० करोड ४० लाख बराबरको कारोबार भएकामा २०७८ जेठमा आइपुग्दा २१ खर्ब १२ अर्ब ४० करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । त्यसमा आरटीजीएस, कनेक्ट आईपीएस र मोबाइल बैंकिङको ठूलो अंश रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरेको क्विक रेस्पोन्स(क्यूआर) मा आधारित कारोबारमा वृद्धि भएको छ । विसं २०७७ असार मसान्तमा १ लाख ९५ हजार १६ ओटा कारोबार भएकामा २०७८ जेठ मसान्तमा आइपुग्दा यसमा वृद्धि भई ५ लाख २ हजार ६६६ पुगेको छ । विसं २०७७ जेठमा मोबाइल बैंकिङमार्फत ५८ लाख १७ हजार ६८१ पटक कारोबार भएकोमा त्यो बढेर २०७८ जेठ मसान्तमा १ करोड १० लाखभन्दा माथि पुगेको छ । कोरोनाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर कारोबार गर्न नपाएपछि आम मानिसले विद्युतीय कारोबारलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । विद्युतीय कारोबार सहज र सस्तो भएकाले पनि मानिसको आकर्षण बढेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार कनेक्ट आईपीएसमार्फत हुने कारोबार १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । विसं २०७७ जेठ मसान्तमा ५१ अर्ब ३० करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार कनेक्ट आईपीएसमार्फत भएकामा त्यो बढेर २०७८ जेठ मसान्तमा आइपुग्दा १ खर्ब ५८ अर्ब २५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । अघिल्लो जेठमा १४ लाख ६४ हजार ओटा कारोबार भएकामा २०७८ जेठमा आइपुग्दा त्यो बढेर २१ लाख ६० हजार ६४८ पटक कारोबार भएको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान प्रधानका अनुसार ग्राहकमा बढ्दै गएको प्रविधिप्रतिको जागरुकता तथा कोरोनाका कारण पनि विद्युतीय कारोबारमा वृद्धि भएको हो । सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बद्ध अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको सार्थक प्रयासले नगदरहित कारोबारमा अभिवृद्धि हुन पुगेको उनको भनाइ छ । कनेक्ट आईपीएसमार्फत कारोबार गर्नेको मात्रा ६६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आईपीएसमार्फत हुने कारोबार पनि ८५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधान सबै क्षेत्रमा सहज रूपमा विद्युतीय कारोबार हुने र स्वीकार्य हुने अवस्था बनेको खण्डमा नगद कारोबारलाई न्यून विन्दुमा झार्न सकिने बताउँछन् । केन्द्रीय बैंकका अनुसार २०७७ असार मसान्तसम्म कुल ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी क्यूआरकोडमार्फत भएकामा त्यो बढेर २०७८ जेठ मसान्तमा आइपुग्दा १ अर्ब ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । केन्द्रीय बैंकले कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका अतिरिक्त देशका प्रमुख तरकारी बजार, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा अन्य सार्वजनिक स्थानमा क्यूआरकोडको प्रयोगलाई बढावा दिन अभियान नै चलाएको छ । नबिल बैंकका नायब महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवाली नेपाल राष्ट्र बैंकले सहज रूपमा नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको तथा नागरिकमा आएको जागरुकताका कारण पनि विद्युतीय कारोबारमा वृद्धि भएको बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फोन वा डिजिटल प्रणालीमार्फत कर्जासमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिसकेको जानकारी दिँदै नायब महाप्रबन्धक ज्ञवाली केही समयभित्रै विद्युतीय कारोबारमार्फत ४५ लाख बढी ग्राहक जोडिने विश्वास व्यक्त गर्छन् । नगदरहित कारोबारलाई बढावा दिँदै जाने केन्द्रीय बैंकको योजना छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यो अभियानलाई महाअभियानको संज्ञा दिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने योजना समेटिएको छ । नगदरहित कारोबारको प्रवद्र्धनमा लागेको केन्द्रीय बैंकले त्यसका लागि उपकरणको अन्तरआबद्धता गर्दै राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच स्थापना गर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवर्द्धन वर्षका रूपमा मनाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि चालू आवमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास र चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिने लक्ष्य छ । गभर्नर अधिकारीका अनुसार विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने भुक्तानी कारोबारको राफसाफ तथा अभिलेखीकरण गर्न र नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याइनेछ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समग्र इकोसिस्टमको विकास र प्रवद्र्धनमा लगानी गर्ने भुक्तानी सेवाप्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सञ्चार सेवाप्रदायक संस्थालाई विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । सरकारको राजस्वदेखि अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीको खरीदमा समेत विद्युतीय भुक्तानीको मात्रामा बढोत्तरी भएको छ । नगद नै नभए पनि जीवन सहज रूपमा चलाउन सकिने अवस्था सृजना भएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

सरकारी बेथितिको नमूना : करोडौं घाटामा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग

असार २३, हेटौंडा । हेटौंडास्थित नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडलाई कारोनाको असहज परिस्थितिका कारण आर्थिक रुपमा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । गत आव ०७६/७७ मा करीब रू. २५ करोड बराबरको आर्थिक घाटा भएको उद्योगमा चालू आव ०७७/७८ मा समेत करीब रू. २५ करोड बराबरको आर्थिक कारोबार नोक्सानी हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको उद्योगले जानकारी दिएको छ । कोरोनाको असहज परिस्थितिका कारण उद्योगमा हुने उत्पादन लागतमा वृद्धि, उद्योग सञ्चालन खर्च अन्य समयको तुलनामा बढी मूल्य पर्ने साथै योजनाअनुसार सिमेन्ट उत्पादन र विक्री नभएकाले उद्योगलाई कारोनाको अहसज स्थितिका कारण आर्थिक रुपमा नोक्सानी पुगेको उद्योगका कामु प्रबन्धक (अर्थ) रामबाबु शाहले जानकारी दिए । दुई आवदेखि निरन्तर कोरोनाको असहज स्थितिका कारण योजनाअनुसार सिमेन्ट उत्पादन तथा विक्री हुन नसक्दा घाटा बेहोर्नुपरेको हो । अझ सिमेन्ट विक्रीको मुख्य याम चैतदेखि असारसम्ममा सिमेन्ट उत्पादन तथा विक्रीमा कमी आउँदा उद्योगले ठूलो आर्थिक नोक्सानी भोग्नु परेको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेको यो उद्योग केही सीमित आवबाहेक अन्य धैरैजसो आवमा विविध कारणले आर्थिक रुपमा ठूलो नोक्सानीसहित सञ्चालन हुँदै आएको छ । पुराना मेसिनरी प्रविधि र पटकपटक बिग्रने समस्या तथा लागत खर्च बढी आउने कारणले अन्य निजी सिमेन्ट उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नोक्सानी हुँदै आएको उद्योगका महाप्रबन्धक प्रेमशंकर सिंहले बताए । उद्योगको पछिल्लो अवस्था हेर्दा वार्षिक करीब रू. दुई अर्ब बराबरको वार्षिक आम्दानी देखिन्छ भने करीब दुई अर्बभन्दा बढी वार्षिक खर्च देखिन्छ । उद्योगको बढी खर्च कर्मचारी पारिश्रमिक, कच्चापदार्थ व्यवस्थापन तथा मर्मतसम्भार क्षेत्रमा देखिन्छ । उद्योगका अनुसार यता आव २०७५/७६ मा पनि उद्योगले करीब रू. १६ करोड ६५ लाख बराबरको घाटा बेहोरेको देखिन्छ । यद्यपि आव २०७३/७४ मा रू. १५ करोड र आव २०७४/७५ मा कुल रू. १६ करोड उद्योगले आर्थिक रुपमा नाफा गरेको देखिन्छ । स्थापनाकालको अवस्थामा आव ०४८/४९ मा आर्थिक रुपमा केही नाफा देखिएको उद्योगमा पछिल्लो सबैजसो वर्ष घाटामा नै सञ्चालन हुँदै आएको अवस्था छ । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगअन्तर्गत करीब १०१ बिघा क्षेत्रफलमा क्षेत्रफल रहेको छ भने करीब २०० बिघा क्षेत्रफल विभिन्न स्थानमा उद्योगका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ खानी (चुनढुंगा) रहेको क्षेत्र छ । उद्योगको कच्चापदार्थका लागि मकवानपुरको ओखरे, भैसे, मजुवा र धादिङको जोगिमारामा चुनढुंगा खानी छ । उद्योगले स्थापना गरेको उत्पादन प्रविधि निकै पुरानो भए पनि जर्मन मोडलको हो । सिमेन्ट उत्पादनका दृष्टिले यो प्रविधिलाई विश्वमै उत्कृष्ट मानिन्छ । तोकिएको गुणस्तर मापदण्ड पुगेका कच्चापदार्थलाई मात्र प्रयोगशालाले स्वीकार गर्दछ । यद्यपि निजी क्षेत्रको जस्तो अत्यधिक मुनाफा कमाउने उद्देश्य नभएकाले गुणस्तरमा उद्योगको मुख्य प्राथमिकता रहेको उद्योगले जानकारी दिएको छ । चालू आव २०७७/७८ मा ३१ लाख बोरा सिमेन्ट र एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन क्लिंकर उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको उद्योगको बिक्री महाशाखाले जानकारी दिएको छ । मुख्य याममा कोरोनाको असहज परिस्थितिका कारण चैत–असारमै लक्ष्यअनुसार सिमेन्ट विक्री नहुँदा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म लक्ष्य हासिल हुन नसकेको विक्री महाशाखाले जानकारी दिएको छ । उद्योग प्रशासनका अनुसार हेटौँडा सिमेन्टको माग मुलुकका मुख्य शहरमा अत्यधिक रुपमा बढी भएको पाइन्छ । काठमाडौंमा हेटौँडा सिमेन्ट प्रयोग गरेर निर्माण गरिएका घरमा २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पबाट कम क्षति भएको पाइएपछि झन् माग बढेको उद्योगको दाबी छ । विसं २०३३ मा स्थापित उद्योगले २०४८ सालबाट व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरेको थियो । उद्योगमा हाल २८५ जना स्थायी र करीब १०० जना ज्यालादारी कर्मचारी तथा मजदूर कार्यरत छन् । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८