भूमिसम्बन्धी ऐन : तत्कालीन केपी ओली सरकारको १३ वैशाख ०७८ को गिरीबन्धु टी–इस्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गर्यो । सट्टापट्टा र ऐन संशोधन ‘प्रथम दृष्टि’मा नै गलत थियो ।...
विराटनगर : प्रदेश १ मन्त्रिपरिषदको बैठकले झापाको बिर्तामोडस्थित गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा स्थानान्तरण र सट्टापट्टा गर्ने निर्णय बदर गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेको छ।आजै (आइतबार) विस्तार भएको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरणसम्बन्धी निर्णय गर्दा पहिलेको ऐनलाई नै सक्रिय बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।उक्त जग्गासम्बन्धी निर्णय यसअघि के पी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन संघीय सरकारले
झापाको गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको सट्टापट्टासम्बन्धि मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न संसदीय समितिले रोक लगाएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सो कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिएको स्वीकृति कार्यान्वयन नगर्न समितिले निर्देशन दिएको हो । अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय कानुन […]
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले झापाको गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णयलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ । प्रदेश १ सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले ओली नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको अन्तिम समयमा असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको ४ सय ७५ बिघा जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरे ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले झापाको गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णयलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ । प्रदेश १ सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले ओली नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको अन्तिम समयमा असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको ४ सय ७५ बिघा जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरे ।
नेकपा माओवादी केन्द्र १ नम्बर प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले निवर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटको करिब २८० बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय राष्ट्रघाती र जनता विरोधी भएको भन्दै उक्त निर्णय खारेजको माग गरेका छन् । उनले जग्गा सट्टा गर्ने नाममा नीतिगत भ्रष्टाचार गरी भू–माफिया र दलाललाई पोस्ने काम ओली सरकारले गरेकाले भन्दै तत्काल सो निर्णय खारेको माग गरेका हुन् ।ओली सरकारले असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गिरिबन्धु टि स्टेट
