ओली सरकारको निर्णय खारेज गर्न आङ्बोको माग

महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं : सरकारले महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गरेको छ।बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय शुक्रवार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सो जानकारी गराइन्। उनले आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा भनिएको कुरालाई सरकारले लागू गरेको बताइन्।

थाहा खबर कार्तिक २०८०

अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख राहत दिने सरकारको निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्छ : पदम गिरी

Image Khabar चैत्र २०७९

विप्लवका नेता कार्यकर्ताविरुद्धको सबै मुद्दा खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं : सरकारले नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्ताविरूद्ध लगाइएको मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। भदौ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डले एक विज्ञप्ति जारी गरेर बताएका छन्। सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै भनेका छन्, ‘देउवा सरकार तीन बुँदे सहमतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको, कार्यान्वयनको प्रकृया तदारूकताका साथ अगाडी बढाउने र मुद्धा खारेजीका सम्वन्धमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राजनीतिक निर्ण

थाहा खबर श्रावण २०७९

विप्लवका नेता–कार्यकर्ताविरुद्धको मुद्दा खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध राज्यले लगाएका मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को भदौ २७ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । सरकारले गरेको मुद्दा खारेजको निर्णयलाई पार्टीले स्वागत गरेको प्रवक्ता प्रकाण्डले जनाएका छन् । उनले सो निर्णय तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार र आफ्नो पार्टीबीच भएको सहमति अनुसार भएको समेत जनाएका छन् । ‘कार्यान्वयनको प्रक्रिया तदारुकताका साथ अगाडी बढाउने र मुद्दा

Ratopati श्रावण २०७९

असार १ गते देखि दुई दिन बिदा खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

नेपाल सरकारले असार १ गतेदेखि दुई दिन बिदा दिने व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले रातोपाटीलाई बताए ।नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब बढेपछि सरकारले इन्धन खपत कम गर्न परीक्षणका लागि शनिबार र आइतबार दुई दिने बिदा दिने व्यवस्था लागू गरेको थियो । तर सो निर्णय प्रभावकारी नदेखिएपछि सरकार सो निर्णयबाट पछि हटेको हो । आजमात्र दुई दिन बिदा दिने निर्णय विरुद्ध अदालतमा रिटसमेत परेको थियो ।

Ratopati बैशाख २०७९

बागमती सरकारको निर्णय धमाधम उल्टाउँदै अदालत

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय एकपछि अर्को गर्दै अदालतले धमाधम उल्टाउँदै गएको छ। अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारको निर्णय अदालतले धमाधम उल्टाइदिएको हो।गत माघ २१ गते बागमती सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका ८ अस्पतालका अध्यक्ष बर्खास्त गरी नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशले एक महिनाअघि हटाइएका बागमती प्रदेशका ८ जिल्लाका अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पुनर्बहाली भएका छन्।आफू बहाली छ

थाहा खबर माघ २०७८

सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गर्ने प्रदेश १ सरकारको निर्णय उच्च अदालतले गर्‍यो सदर

प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय उच्च अदालत विराटनगरले सदर गरिदिएको छ । शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सञ्चार प्रतिष्ठान राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । अदालतका मुख्य न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले प्रतिष्ठान खारेजीविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारको निर्णय सदर गरिदिएको हो । प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गर्ने प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद्को सक्कल निर्णय झिकाउन उच्च अदालत विराटनगरले आइतवार ...

Lokaantar मंसिर २०७८

जोकोभिचको भिसा रद्द गर्ने अस्ट्रेलियाली सरकारको निर्णय खारेज

अष्ट्रेलिया– टेनिस खेलाडी नोभाक जोकोभिचको अस्ट्रेलियाली सरकारले गरेको भिसा रद्द गर्ने निर्णय मेलबर्न अदालतले खारेज गरेको छ । अदालतको यो निर्णयसँगै विश्व नम्बर एक जोकोभिचले वर्षको पहिलो ग्रान्डस्लाम–अस्ट्रेलियन ओपन खेल्ने सम्भावना बलियो भएको छ । मेलबर्न अदालतका न्यायाधीश एन्थोनी केलीले सरकारले भिसा रद्द गर्ने निर्णय खारेज गर्दै उनलाई पासपोर्टसहित रिहा गर्न आदेश दिएको हुन् । […]

Khabarhub मंसिर २०७८

भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर

अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफसमेत माग गरिएको छ। आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले आइतबार सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७८

११ राजदूत नियुक्ति गर्ने ओली सरकारको निर्णय खारेज

काठमाडौं। सरकारले विभिन्न देशका राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी अघिल्लो सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले संसदीय सुनुवाइ बिनै राजदूत नियुक्त गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय खारेज गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गत जेठ १ गते अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, डेनमार्कलगायत विभिन्न ११ देशमा राजदूत नियुक्ति गरेको थियो।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

ओली सरकारको निर्णय खारेज गर्न आङ्बोको माग

सम्बन्धित सामग्री