‘टी स्टेट’ जग्गा सट्टापट्टा निर्णय खारेजीको माग

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले झापाको गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णयलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ । प्रदेश १ सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले ओली नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको अन्तिम समयमा असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्‍बाट झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको ४ सय ७५ बिघा जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरे ।

सम्बन्धित सामग्री

गिरीबन्धुमा अख्तियारको अनुसन्धान जरुरी

भूमिसम्बन्धी ऐन : तत्कालीन केपी ओली सरकारको १३ वैशाख ०७८ को गिरीबन्धु टी–इस्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गर्‍यो । सट्टापट्टा र ऐन संशोधन ‘प्रथम दृष्टि’मा नै गलत थियो ।...

गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय सर्वोच्चले गर्यो बदर

सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धु टि–स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय कानुनी प्रावधान अनुकूल नभएको फैसला गरेको छ।

छानविन समितिले प्रतिवेदन बुझायो

काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – नारायणी रंगशाला जग्गा मुआब्जा एवम् सट्टापट्टा छानविन उपसमितीले सोमबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) का सदस्य सचिव टंक लाल घिसिङसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिका संयोजक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य मानदेव हजाराले सदस्य सचिव समक्ष प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । राखेपले नारायणी रंगशाला भित्र आफ्नो जग्गा परेको भनि विभिन्न ब्यक्तिहरुले उक्त जग्गाको उचित […]

प्रदेश १ : गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी निर्णय बदर गर्न संघसँग माग

विराटनगर : प्रदेश १ मन्त्रिपरिषदको बैठकले झापाको बिर्तामोडस्थित गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा स्थानान्तरण र सट्टापट्टा गर्ने निर्णय बदर गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेको छ।आजै (आइतबार) विस्तार भएको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरणसम्बन्धी निर्णय गर्दा पहिलेको ऐनलाई नै सक्रिय बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।उक्त जग्गासम्बन्धी निर्णय यसअघि के पी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन संघीय सरकारले

गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न रोक

झापाको गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको सट्टापट्टासम्बन्धि मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न संसदीय समितिले रोक लगाएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सो कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिएको स्वीकृति कार्यान्वयन नगर्न समितिले निर्देशन दिएको हो । अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय कानुन […]

गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा रोक्न निर्देशन

काठमाडौँ । संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकले गिरिबन्धु टी स्टेटको २८० विघाको बयान सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।