स्पन्ज आइरनको भन्सार हट्दा उद्योगी उत्साहित, ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम मुलुकमै बच्ने

स्पन्ज आइरन भन्सार उल्ट्याएपछि फलाम उद्योगको थप ४० अर्ब लगानी जोखिममा

१६ जेठ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत स्पन्ज आइरनमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत भन्सार दर १ प्रतिशतमा झारिएपछि उद्योगी उत्साहित भए । लगत्तै उद्योगीहरूले मेल्टिङ उद्योग संख्या १८ पुर्‍याए । सरकारको त्यो नीतिले तयारी …

अनलाइनखबर बैशाख २०८१

भन्सार महशुलमा सहुलियत माग्दै खानेतेल उद्योगी

वीरगञ्ज । भारत निकासी बन्द भएर स्वदेशी बजारमा चर्को प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका खानेतेल उत्पादकहरूले कच्चा पदार्थ आयातमा सहुलियत मागेका छन् । कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महशुल छूट पाए संकटग्रस्त उद्योगलाई केही राहत हुने उद्योगीको भनाइ छ । सरकारले यस्ता उद्योगलाई गतवर्ष भन्सार महशुलमा ९० प्रतिशत छूट दिएको थियो । कच्चा पदार्थमा छूट पाएपछि झीनै परिमाणमा भए पनि निकासी गरेर जोगिएका उद्योग यो वर्षदेखि यो सहुलियतबाट वञ्चित भएका छन् । योसँगै लगानी डुब्ने चिन्ताले उनीहरूलाई छोपेको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सहुलियत हटाएर १० प्रतिशत भन्सार महशुल कायम गरिदिएको वीरगञ्जको नारायणी आयल रिफाइनरीका सञ्चालक निखिल चाचानले बताए । ‘तेल उद्योगलाई संकटबाट जोगाउनकै लागि भनेर गतवर्ष कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महशुलमा ९० प्रतिशत छूट दिएको थियो । त्यो बेला १ प्रतिशतमात्र महशुल तिरे पुग्ने अवस्था थियो । यो वर्षको बजेटले यो सहुलियत हटाएर पुन: १० प्रतिशत नै पुर्‍याइदिएपछि उद्योगहरू थप समस्यामा परेका छन्,’ चाचानले आर्थिक अभियानसित भने । भारतीय बजारलाई लक्ष्य गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा खुलेका खानेतेल उद्योग अहिले लागतभन्दा कम मूल्यमा उत्पादन बेच्न बाध्य भएका छन् । यही अवस्था केही समय कायम रहे तेल उद्योगमा भएको करीब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी धराशयी हुने चिन्ता उनीहरूमा छ । नीतिगत संरक्षण नपाए १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी धरापमा पर्ने व्यवसायीको चिन्ता सरकारले तत्काल नीतिगत रूपमै संरक्षण नदिने हो भने करीब दुई दर्जन उद्योग सधैंका लागि बन्द हुने उद्यमीले बताए । भारत निकासी सहज हुँदा स्वदेशमा तेल उद्योगमा ह्वात्तै लगानी आएको थियो । यस्ता उद्योग २ दर्जन छन् । भारत निकासीलाई लक्ष्य गरेर यस्ता उद्योग सीमावर्ती कोरिडोरमा खुलेका हुन् । भारतले आफ्नो बजारमा खानेतेलको मूल्य नियन्त्रणमा राख्न तेल आयातमा शून्य भन्सार नीति लिएसँगै नेपाली उद्योगको खराब दिन शुरू भएको उद्योगी प्रभुदयाल अग्रवाल बताउँछन् । यस्ता उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता २५ लाख टन पुगेकोमा आन्तरिक खपत ५ लाख टनबाट माथि उक्लिन सकेको छैन । भारतमा तेल आयातमा ४० प्रतिशतसम्म सीमा शुल्क हुँदा नेपालीले साफ्टा सहुलियतमा ५ प्रतिशतसम्म शुल्क तिरेर निकासी गर्न पाएका थिए । निकासी गरेपछि भन्सारमा तिरेको महशुल र मूल्य अभिवृद्धिकरसमेत फिर्ता हुन्थ्यो । त्यसबेला युक्रेन, इन्डोनेशिया र मलेशियाबाट अर्धप्रशोधित सूर्यमुखी, भटमास, पाम आयल भित्त्याएर प्रशोधन गरी भारत निकासी गर्ने गरेकोमा अहिले निकासी लगभग ठप्पै रहेको ओसीबी फुडका सञ्चालक सुरेश रुंगटा बताउँछन् । भारत निकासीलाई लक्ष्य गरेर लगानी बढाएका स्वदेशी तेल उद्योग चौपट भएको उद्योगी बताउँछन् । ‘अहिले स्वदेशी बजारमा लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा तेल बेच्नु परेको छ,’ रुंगटाले भने, ‘भारतमा निकासी होला भनेर क्षमता विस्तार भयो । केही नयाँ उद्योग पनि थपिए । तर, निकासी नहुने अवस्था बन्यो । लगानी चौपट हुने स्थिति छ ।’ स्वदेशी तेल उद्योगको लगानी डुब्न नदिने हो भने सरकारले नीतिगत रूपमै संरक्षण गर्नुपर्ने माग उद्यमीको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

लागतभन्दा कम मूल्यमा तेल बेच्दै उद्योगी

वीरगञ्ज । भारतीय बजारलाई लक्ष्य गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा खुलेका खानेतेल उद्योग अहिले लागतभन्दा कम मूल्यमा उत्पादन बेच्न बाध्य भएका छन् । यही अवस्था केही समय कायम रहे तेल उद्योगमा भएको करीब १५ अर्ब रुपैयाँको लगानी धराशयी हुने चिन्ता उद्योगीहरूको छ । सरकारले तत्काल नीतिगत रूपमै संरक्षण नदिने हो भने करीब दुई दर्जन उद्योग सधैंका लागि बन्द हुने उद्यमीहरूले बताए । एक उद्योगीका अनुसार अहिले स्वदेशी उद्योगले एक लिटर तेल उत्पादन गर्दा १९० रुपैयाँ खर्च पर्छ । उद्योगीले कारखानाबाट १७० रुपैयाँ लिटरमा तेल बेचिरहेका छन् । विगतमा भारतले तेलको आयातमा उच्च दरको भन्सार महशुल (सीमा शुल्क) लगाउँदा भारत निकासीबाट राम्रै आर्जन गरेका उद्योग अहिले धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । त्यसबेला भारतले अन्य देशबाट भित्रिने तेलमा ४० प्रतिशतसम्म शुल्क लिने गरेको थियो । नेपालका उद्योगबाट निकासी हुने तेलको लागि साफ्टा सहुलियतमा शून्यदेखि ५ प्रतिशत मात्र शुल्क लाग्थ्यो । निकासी गरेपछि स्वदेशी भन्सारमा तिरेको महशुल र मूल्य अभिवृद्धिकरसमेत फिर्ता पाउने भएपछि निकासी अझ लाभदायी थियो । भारतले आफ्नो आन्तरिक बजारमा तेलको भाउ नियन्त्रण गर्न आयातमा शून्य शुल्क नीति अपनाएपछि नेपालबाट निकासी करीब ठप्प भएको ओसीबी फुडका सञ्चालक सुरेश रुंगटाले बताए । उद्योगको अत्यावश्यकीय खर्च चलाउनकै लागि भए पनि घाटा खाएरै तेल बेच्नु परेको उनको भनाइ छ । भारत निकासी सहज हुँदा तेलको भाउ ३०० रुपैयाँ लिटरसम्म पुगेको उद्योगी बताउँछन् । अहिले सीमावर्ती भारतीय बजारमा खानेतेलको खुद्रा मूल्य नै लिटरको १७८ रुपैयाँ बराबर छ । कोलकाताबाट वीरगञ्जसम्म कच्चा पदार्थ ढुवानी खर्च लिटरमा ७ रुपैयाँ पर्ने उद्योगी बताउँछन् । प्रशोधन खर्च जोड्दा एक लिटर तेलको उत्पादन लागत १९० रुपैयाँ पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । नेपालका उद्योगहरूले युक्रेन, इन्डोनेशिया र मलेसियाबाट अर्धप्रशोधित तेल ल्याएर यहाँ प्रशोधन गर्दै आएका छन् । स्वदेशी उद्योगले सूर्यमुखी, भटमास, पाम आयल र तोरीको तेल उत्पादन गर्छन् । स्वदेशी उद्योगले प्रतिलिटर १९० रुपैयाँ लागतमा उत्पादन गरेको खानेतेल कारखानाबाट १७० रुपैयाँ लिटरमा बेचिरहेका छन् । भारत निकासी सम्भव नभएपछि दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योगबीच स्वदेशी बजारमै चर्को प्रतिस्पर्धा छ । विक्री नै हुन छोडेपछि ‘पुस सेल’ गर्नुपरेको अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रडक्ट्सका सञ्चालक प्रभुदयाल अग्रवाल बताउँछन् । ‘भारत जान छोडेपछि अहिले आन्तरिक बजारमै चर्को प्रतिस्पर्धा छ । लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा विक्री गर्नु परेको छ । यस्तै अवस्था हो भने धेरै दिन धान्न सकिन्नँ,’ अग्रवालले आर्थिक अभियानसित भने । अहिले २२ ओटा उद्योगले तेल उत्पादन गर्छन् । भारतमा निकासी सहज भएको समयमा अधिकांश उद्योगले लगानी विस्तार गरे । केही नयाँ उद्योग पनि थपिए । तीमध्ये बारा–पर्सामा १४ ओटा र अन्य विराटनगर र भैरहवामा छन् । यस्ता उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता २५ लाख टन छ । आन्तरिक बजारको खपत भने ५ लाख टनमात्रै रहेको उद्योगी बताउँछन् । उत्पादन र बजारको यो फराकिलो अन्तरले चर्को प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको नारायणी आयल रिफाइनरीका सञ्चालक निखिल चाचान बताउँछन् । भारत सरकारले सन् २०२४ हुने लोकसभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर अहिले आम उपभोक्ताको हितलाई अग्रभागमा राखेको बताइएको छ । खाद्यान्नको आपूर्ति सहज र सस्तो बनाउन भारतले अनेक नीतिगत फेरबदल गरिरहेको छ । धान, चामल, गहुँ, चिनीजस्ता अत्यावश्यकीय अनाजको निकासीमा पनि नियन्त्रण छ । वर्ष २०२२/२३ र २०२३/२४ का लागि २०/२० लाख टन भटमास र सूर्यमुखीको अर्धप्रशोधित तेलमा आयात र कृषि पूर्वाधार विकास कर पूर्ण रूपमा हटाइएको छ । यी दुई आर्थिक वर्षमा भारतमा ८० लाख टन अर्धप्रशोधित तेल आयात शुल्क नतिरी भित्रिनेछ । यो परिमाणबाहेको आयातमा २ दशमलव ५ प्रतिशत शुल्क लिने नीति छ । यो नीतिका कारण भारत निकासीलाई लक्षित गरेर लगानी बढाएका स्वदेशी तेल उद्योग चौपट भएको अग्रवाल बताउँछन् । सम्भव छ संरक्षण : व्यवसायी सरकारले तेल उद्योगलाई संकटबाट जोगाउन गतवर्ष कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार महशुललाई १ प्रतिशतमा झारिदिएको थियो । चालू वर्षको बजेटले यो सहुलियत हटाएर पुन: १० प्रतिशत नै पुर्‍याइदिएपछि थप समस्यामा परेको चाचान बताउँछन् । स्वदेशी तेल उद्योगको लगानी डुब्न नदिन सरकारले नीतिगत रुपमै संरक्षण गर्नुपर्ने माग अग्रवालको छ । चाचान पनि यो मागमा सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने महशुललाई १ प्रतिशतमा झार्ने र निकासीमा कम्तीमा १० प्रतिशत अनुदान दिने नीति हुने हो भने तेल उद्योगको संकट टर्न सक्छ ।’

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

राजस्वको दर परिवर्तन गर्दा राज्यकोषमा धक्का, ४० अर्ब राजस्व घट्ने

काठमाडौं । खाने तेल, जीआई वायर, स्यानेटरी प्याडको भन्सार परिमार्जन गर्दा करिब ४० अर्ब राजस्व घट्ने देखिएको छ । आयात प्रतिबन्धले राजस्व घटिरहेका बेला यो परिमार्जनबाट राज्यको ढुकुटीमा थप दबाब पर्ने देखिएको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट खाने तेल, जीआई वायर र स्यानेटी प्याडको भन्सार बढाएपछि उद्योगी आन्दोलित भएका थिए । उद्योगीको आन्दोलनकै कारण […]

Image Khabar भाद्र २०७९

खाने तेलमा वैदेशिक व्यापार – ११ महिनामा २० अर्ब ४३ करोड घाटा

चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा खानेतेलको वैदेशिक व्यापारमा नेपालले २० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ घाटा ब्यहोरेको छ । भन्सार विभागले जारी गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ११ महिनाको अवधिमा तेलको आयात–निर्यातको व्यापारमा उक्त व्यापार घाटा भएको हो ।नेपाली उद्योगी/व्यवसायीले विदेशबाट कच्चा खानेतेल ल्याएर प्रशोधन गरेर भारततर्फ निकासी गर्दै आइरहेका छन् । नेपालमा भारतीय बजारलाई लक्षित गरेर २० वटाभन्दा धेरै खानेतेल प्रशोधन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगले इण्डोनेशिया, मलेसिया, ब्राजिल, अ

Ratopati जेष्ठ २०७९

बजेट बहसः जनार्दनसँग उद्योगी व्यवसायीको कुनै आशा नै छैन

अर्थ मन्त्रालयसँगै संसद पनि बजेटको छलफलमा जुटेको छ । आज जेठ ४ गते प्रतिनिधि सभामा बजेट माथिको ‘प्री डिस्कसन’ छ । अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै निजी क्षेत्रबाट सुझाव संकलन पनि गरिसकेको छ । यो क्रम अझै पनि जारी छ । यद्यपी, वर्तमान अर्थमन्त्री जानार्दन शर्मासँग निजी क्षेत्र आशावादी हुन भने छोडेको छ । उद्योगी, व्यवसायीका संघ–संगठनले औपचारिकताका लागि सुझाव दिएको भएपनि आफूहरुले दिएका सुझाव बजेटमा समेटिनेमा भने उनीहरु ढुक्क छैनन् ।‘संगिठत सुझाव समेटिन छोड्यो, अर्थमन्त्रीले व्यक्तिगत लाभ हेरेको देखियो’आत्मनिर्भरको सम्मुखमा रहेको फलामे डण्डी उद्योगका सम्बन्धमा स्पञ्ज आइरन र बिलेट आयातमा लगाईएको विभेदकारी नीतिका कारण अहिले देशका २६ वटा फलाम उद्योगहरु चल्न सकेका छैनन् । संगठित रुपमा आफूहरुले दिएका सुझाव नमानी प्रतिस्थापन बजेटमार्फत स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार र अन्तशुल्क छुट दिईएको तर बिलेटको आयातमा ४.७५ प्रतिशत भन्सार शुल्क यथावत राखेकोमा डण्डी उद्योगीहरु अर्थमन्त्रीसँग रुष्ट छन् ।यो सुझाव आफूहरुले दिएको नभई केही सिमित उद्योगीहरुले प्रभावमा पारेर ल्याउन लगाएको दाबी पञ्चकन्या, हामा, साखः लगायतका स्टिल उद्योगका उद्योगीहरुको छ । व्यक्तिगत लाभका लागि अर्थमन्त्री शर्माले २६ वटा उद्योगहरु मासेर सिमित (६ वटा ) उद्योगहरु पोस्ने नीति लिएको आरोप उनीहरुले लगाउँदै आएका छन् । १६ वटा उद्योगले बिलेट ल्याउन नसक्दा एकातिर १५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व गुमेको छ भने अर्कोतिर सिमित उद्योगको कार्टेलिङका कारण असार साउनमा ७५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पाईने फलामे डण्डीको भाउ अहिले प्रतिकिलो १३५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । अटोमोबाइल्स क्षेत्रले पनि बेलाबेलामा अर्थमन्त्रालय, अर्थमन्त्री वा अर्थमन्त्रालय मातहतका निकायबाट लाद्ने गरिएको व्यवस्थाले अर्थमन्त्रीसँग आशा राख्ने आधार देखेको छैन । नेपालमै गाडी तथा मोटरसाइकलको एसेम्बलिङ गर्ने उद्योगहरुलाई निश्चित अवधि तोकेर छुटको नीति दिईनुपर्ने अटोमोबाइल्स क्षेत्रको माग छ । तर, कति अवधिका लागि के के मा छुट दिईने भन्ने नीतिगत आधार तयार नहुँदा नेपालमै मोटरसाइकल एसेम्बल गर्ने तयारी गरेका उद्योगी व्यवसायीहरुले काम सुरु गर्न सकेका छैनन् ।अर्कोतिर, अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई मात्रै ‘विलासी’को साधनका रुपमा हेरिएकोप्रति पनि नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपाल असहमत छ । ठूला व्यापारिक घरानाले चाहिएजति गाडीको एलसी खोल्ने तर, मध्यम स्तरका व्यवसायीलाई एलसी नै नखोलेको घटानाले पनि नाडा आशंकित छ ।रियलस्टेटतर्फ, खेतीयोग्य जमिन क्रमशः घट्दै गएकाले अपार्टमेन्ट र हाउजिङमा बस्न मानिसहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा घरजग्गामा लगानी नगर्न बैंकहरुलाई अप्रत्यक्ष दबाब अर्थ मन्त्रालयले दिने गरेकोप्रति घरजग्गा व्यवसायीहरु चिन्तित छन् । घरजग्गा कारोबार ठूलो पूँजी निर्माणको क्षेत्रका रुपमा विकास हुँदै गएकाले यसलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन छुट्टै प्रणाली आवश्यक रहेको भन्दै घरजग्गा व्यवसायीहरुले सुझाव दिँदै आएको भएपनि अर्थ मन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन बजेटमा यो विषय समेटेनन् । यसकारण घरजग्गा व्यवसायीहरुले पनि अर्थमन्त्री शर्माले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गर्ने बजेटप्रति खासै अपेक्षा राखेका छैनन् । सिमेन्ट उद्योगीहरुले सडकमा अलकत्राको सट्टा कन्क्रिट प्रयोग गरेर खपत बढाउन बारम्बार सुझाव दिएपनि त्यो अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । गत बजेटमा पनि सिमेन्ट उत्पादक संघले यो सुझाव दिएको थियो । तर, बजेटमा समेटिएन ।एक जना फलाम उद्योगी भन्छन्, ‘उहाँ (अर्थमन्त्री)बाट गजबको बजेट आउला भन्ने आशा नै छैन, तर आशा नै छैन भनेर पनि के गर्नु ? नीतिगत कुरा गर्ने त उहाँले नै भएकाले न आइहाल्छ कि भनेर बारम्बार सुझाव दिईरहेका छौँ । तर, संठगित रुपमा दिईएका भन्दा व्यक्तिगत रुपमा कसैले दिएका सुझाव उहाँका प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ ।’

Bizpati बैशाख २०७९

दाल-चामलको भन्सार शुल्क बढाउँन सरकार सकारात्मक, कति सम्म बढ्ला ?

चामल र दालमा भन्सार शुल्क बढाउनुपर्ने विषय अहिले जोडतोडले उठेको छ । चामल तेल, दाल, उद्योग संघमा आवद्ध उद्योगी व्यवसायीहरुले दाल र चामलको आयोगमा भन्सार महशुल बढाउन माग गरेपछि यो विषय अहिले जुर्मुराएको हो । चामल तेल, दाल, उद्योग संघका अध्यक्ष डा. सुवोध कुमार गुप्ता नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई भेटेर केहीदिन अघि दाल र चामल आयात गर्दा भन्सार महशुल बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो । संघले चामल आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउन सुझाव दिएको छ । विदेशबाट चामल आयात गरेर बिक्रि गर्दा त्यसले ब्यापारीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने र मुलुकको खाद्य स्थिति नै शत् प्रतिशत परनिर्भर बन्ने चेतावनीसहित संघले आयात निरुत्साहितका लागि यस्तो सुझाव दिएको हो ।डा. गुप्ता नेतृत्वको संघले चामल आयातको सट्टा औद्योगिक प्रयोजनका लागि धान आयात गर्न दिन र बन्द रहेका स्वदेशी उद्योगहरुको पुनःसञ्चालनको वातावरण बनाईदिन अर्थ सचिव समक्ष माग पनि गरेको छ । चामलको आयात रोकिँदा वा कम हुँदा नेपाली रातो बासमती चामलले मूल्य पाउने र यसले स्वदेशी किसानलाई फाईदा पुग्ने दाबी गुप्ताको छ । ‘धान आयात हुँदा यहाँ रहेका उद्योगमा कामदार बढाउनुपर्ने हुन्छ, यसले रोजगारी थप गर्छ, धानबाट उत्पादन हुने भुसलाई पशु आहार अथवा इन्धनको रुपमा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ’ डा. गुप्ताले भनेका छन्, ‘पशु आहारका लागि विदेशबाट छुट्टै भुस ल्याईरहनु पनि पर्दैन ।’ संघले तयारी दालको आयातमा २० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउन पनि माग गरेको छ । हाल दालको कच्चा पदार्थ तथा गेडागुडी र तयारी दालको आयातमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा अब तयारी दाल आयातमा २० प्रतिशत भन्सार भहशुल कायम गर्न संघले माग गरेको छ । आयात गरेर बिक्रि गर्दा यसले औद्योगिक रुपमा कुनै फाइदा नगर्ने र ब्यापारीलाई मात्रै कमाउने बाटो बनाउने संघको ठहर छ ।त्यस्तै, संघले मुसुरोको दाल विदेश निर्यात गर्दा उद्योगहरुलाई दिइँदै आएको ४ प्रतिशत अनुदान सुविधा कटौती गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेको छ । दाल निर्यात गर्दा प्रतिकिलो १ रुपैयाँ निकासी शुल्क लिँदा महँगो भएकाले अन्तराष्ट्रिय बजारमा नेपाली दालले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको दाबी गर्दै संघले हाल नेपाली दाल बंगलादेश जान नसकेको पनि बताएको छ ।कति सम्भव ?तथ्यांकअनुसार नेपालमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने बस्तुमा ७औँ नम्बरमा धान चामल छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि फागुनसम्म ३६ अर्ब ५८ करोडको धान चामल आयात भएको छ । उद्योगीहरुले दिएको सुझावलाई एकपटक ‘ट्रायल’का रुपमा हेर्न कम्तीमा १ वर्ष सुझावहरुलाई नीतिगत निर्णयमा समावेश गराएर लागू गर्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालयको रहेको बताईन्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमार्फत दाल र चामलमा भन्सार महशुल बढाउने गरी सरोकारवालासँग अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक छलफल गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।‘उद्योगीहरुले औद्योगिक वातावरण बन्नुपर्छ भनेर दाल र चामलमा भन्सार बढाईदिन अनुरोध गर्नुभएको कुरा साँचो हो’ अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘तर, यदि भन्सार बढ्दा आयात पूरै प्रभावित हुने र स्वदेशी उद्योगहरुले माग अनुसार दिन नसक्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ ? साँच्चै स्वदेशी उद्योगहरु सबै खालका चामल र दाल माग अनुसार दिन सक्ने हुन् त ? भनेर हामीले अहिले इन्टरनल अध्ययन गरिरहेका छौँ ।’

Bizpati चैत्र २०७८

कच्चा पदार्थ आयातमा राजस्व हटाऊ : छाला उद्योगी

वीरगञ्ज । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा कठिन भएको भन्दै स्वदेशी छाला उद्योगीहरूले कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने सम्पूर्ण राजस्व छूटको माग गरेका छन् । भारतले आप्mना उद्योगको संरक्षणका लागि छाला उद्योगका सबै खालका कच्चा पदार्थको आयात शुल्क शून्यमा झारेकाले प्रतिस्पर्धा कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ । भारतीय छालासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उद्यमीले बताए । नेपालमा उत्पादित छालाको मुख्य बजार भारत र चीन हो । उत्पादित अधिकांश छाला निकासी हुने भएकाले बाह्य बजारमा टिक्न मूल्य कम हुनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले भन्सार र मूल्यअभिवृद्धिलगायत शुल्क हटाउनुपर्ने नेपाल लेदर टेनर्स एशोसिएशनका महासचिव मोहम्मद जुनैद इफ्तखारको भनाइ छ । स्वदेशमा काँचो छालाको मूल्य र ढुवानी खर्च बढ्नु र त्यसमाथि आयातित सहायक कच्चा पदार्थमा चर्को राजस्वका कारण उत्पादन लागत बढेको उनले बताए । उद्योगीले मुख्य कच्चा पदार्थ काँचो छाला स्वदेशी बजारबाटै संकलन गर्छन् । छाला प्रशोधनका लागि चाहिने अन्य सहायक कच्चा पदार्थ भने आयातको भरमा छ । उद्योगीका अनुसार यस्तो कच्चा पदार्थको आयातमा सरकारले भन्सार बिन्दुमा ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म राजस्व तिर्छन् । छाला उद्योग प्रवद्र्धनका लागि लिइएको प्रोत्साहनको नीति पनि झन्झटपूर्ण भएको र यसबाट उद्योगी उल्टै हतोत्साहित भएको तर्क उनीहरूको छ । कच्चा पदार्थको आयातमा उच्च राजस्व र प्रोत्साहन प्राप्तिको कठिन प्रक्रियालगायतले छाला उद्योगमा भएको लगानी जोखिममा परेको भन्दै महासचिव इफ्तखारले चिन्ता व्यक्त गरे । नेपालका १३ ओटा छाला उद्योगमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको एशोसिएशनले बताएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी बारा–पर्सा कोरिडोरमा खुलेका छन् । यो कोरिडोरमा नौओटा र विराटनगरमा चारओटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । सकारले छाला निकासी भएपछि कच्चा पदार्थमा तिरेको मूल्यअभिवृद्धिकर फिर्ता दिने भने पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योगले त्यसको लाभ नपाएको दाबी उद्योगीको छ । कर फिर्ता र निकासीमा दिने भनेको प्रोत्साहन रकमको प्राप्ति अत्यन्तै कठिन काम भएको नारायणी लेदर म्यानुप्mयाक्चरिङ उद्योगका सञ्चालक मनोज चाचान पनि बताउँछन् । भारतमा छाला उद्यागका लागि आउने कच्चा पदार्थको सीमा शुल्क शून्य हुनु, नेपालका उच्च दरको राजस्व र राजस्व तथा प्रोत्साहन प्राप्तिको असहज प्रक्रियाले स्वदेशी उत्पादनको लागत बढी परेको उद्योगी बताउँछन् । ‘हामीले उत्पादन गरेको छाला भारतमा उत्पादित छालाको तुलनामा ३५ प्रतिशतसम्म महँगो हुन्छ । यस्तोमा बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएको छैन,’ इफ्तखारले भने । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा छाला निकासी वर्षेनि घटिरहेको एशोसिएशनले बताएको छ । एशोसिएशनका अनुसार ५ वर्षअघिसम्म नेपालबाट वार्षिक ७५ करोड रुपैयाँबराबरको छाला निर्यात हुने गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निकासीको आकार १५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । नेपालबाट वेट ब्लु, क्रस्ट र फिनिस्ड छाला निर्यात हुने उनले बताए । निकासी प्रवद्र्धनका लागि भन्दै छाला उद्योगलाई प्रोत्साहनको नीति लिए पनि वितरणको प्रक्रिया अव्यावहारिक भएको उद्यमी बताउँछन् । ५० प्रतिशतसम्म मूल्यअभिवृद्धि गर्नेलाई निकासीमा ३ प्रतिशत र ५० प्रतिशतभन्दा बढीमा ५ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिने घोषणा गरिएको छ । यसको प्रक्रिया अति झन्झटपूर्ण भएको चाचानले बताए । मूल्यअभिवृद्धि ६० प्रतिशत छाला उद्योगको उत्पादनमा ६० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्योगीले बताएका छन् । स्वदेशी काँचो छाला संकलन गरेर प्रशोधन गरी निकासीको तहसम्म पुग्दा उक्त परिमाणमा मूल्यअभिवृद्धि हुने बताइएको छ । नेपालमा अभैm पनि आधाभन्दा बढी काँचो छाला खेर गइरहेको दाबी उद्यमीको छ । सरकारले छाला उद्योगमैत्री नीति लिएमा उत्पादन र रोजगारी प्रवद्र्धनमा यस्ता उद्योगले ठूलो योगदान दिन सक्ने उनीहरूले बताए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

उत्पादनमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन रुपन्देहीका व्यवसायीको माग

रुपन्देही । मुलुकको सम्मृद्धिका लागि उत्पादमा लगानी गर्ने बाताबरण बनाउन लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकार समक्ष माग गरेका छन् । अव्यवस्थित भन्सार प्रणाली,अव्यवहारिक राजस्व नीति र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण उत्पादनतर्फ आकर्षण बढ्न नसकेको उनीहरुको निष्कर्ष छ । वर्तमान राजश्व नीतिको समीक्षा एबम् आगामी नीतिबारे सुझावसम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगी ब्यवसायीले सरकारले बिगतमा २० अर्ब भन्सार […]

Nepal Press आश्विन २०७८

बजेटप्रति पर्यटकीय नगरी पोखराका उद्योगी व्यवसायीको धारणा : आशावादी तर कार्यान्वयनमा चुनौति

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

स्पन्ज आइरनको भन्सार हट्दा उद्योगी उत्साहित, ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम मुलुकमै बच्ने

सम्बन्धित सामग्री