उत्पादनमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन रुपन्देहीका व्यवसायीको माग

ग्रीन गार्मेन्ट जोन कति आवश्यक ?

गार्मेन्ट व्यवसायीले ग्रीन गार्मेन्ट जोन बनाउन सरकारसँग जग्गा माग गरेका छन् । हरित उत्पादनको अवधारणामा वातावरणमैत्री उद्योग खोल्ने प्रयोजनका लागि सरकारले ३ सय रोपनी उपलब्ध गराए आफूहरूले त्यहाँ वातावरणमैत्री तरीकाले गार्मेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । काठमाडौं उपत्यका बस्तीले भरिन लागिसकेकाले यहाँका बासिन्दालाई वातावरण प्रदूषणबाट जोगाउन उद्योगहरू स्थानान्तरण गर्न आवश्यक भइसकेको छ । यस सन्दर्भमा गार्मेन्ट व्यवसायीको माग सकारात्मक देखिन्छ । तर, यस्तो गार्मेन्ट जोनमा उद्योगीहरू जालान् त ? केही पूर्वाधार निर्माण भएर पनि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको देखिएकाले यहाँ पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । सरकारले तयारी पोशाक निर्यात बढाउने उद्देश्यका साथ सिमरामा गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन स्थापना गर्‍यो । अमेरिकाले नेपाली गार्मेन्टलाई केही सहुलियत दिने भएपछि गार्मेन्ट व्यवसायीकै मागमा यो स्थापना गरिएको थियो । तर, अपायक परेको भन्दै गार्मेन्ट उद्योगहरू त्यहाँ जान मानेनन् । कुनै पनि उद्योगको मुख्य उत्पादनका लागि सहायक कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनी पनि सँगसँगै हुनु राम्रो हुन्छ । गार्मेन्ट उद्योगका लागि टाँक, धागो, प्याकेजिङका सामान, जनशक्ति आदि नहुँदा सिमराको गार्मेन्ट जोन उपयुक्त भएन । तर, काठमाडौंमा जुन क्षेत्रमा जग्गा मागिएको छ त्यहाँ पनि उद्योग चल्ने बलियो आधार भने देखिँदैन । गार्मेन्ट उद्योगका लागि टाँक, धागो, प्याकेजिङका सामान, जनशक्ति आदि नहुँदा सिमराको गार्मेन्ट जोन उपयुक्त भएन । तर, काठमाडौंमा जुन क्षेत्रमा जग्गा मागिएको छ त्यहाँ पनि उद्योग चल्ने बलियो आधार भने देखिँदैन । नेपालमा पूर्वाधार बनाउँदा विभिन्न आधारको पूर्वकल्पना गरिएको हुन्छ तर त्यो पूर्वकल्पनाका आधार तयार नहुँदा पूर्वाधार प्रयोजनविहीन बन्न पुगेका छन् । यसको एउटा उदाहरण हो : चोभारको सुख्खा बन्दरगाह । निजीक्षेत्रको मागअनुसार सरकारले त्यहाँ सुक्खा बन्दरगाह बनाइदियो । यसको उद्घाटन हुँदा निजीक्षेत्र पनि उत्साहित भयो । तर, बन्दरगाहमा व्यावसायिक रूपमा कुनै पनि सामान भित्रेको छैन । काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग बनेको भए यो बाटोबाट सुक्खा बन्दरगाहमा सामान भित्रिन्थ्यो । त्यस्तै भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था पनि देखिन्छ । भारतले नेपाल प्रवेशका लागि भैरहवा वा नेपालगन्जको हवाई रूटको अनुमति नदिँदा यो प्रयोजनविहीन भएको छ । यस्ता थुप्रै पूर्वाधार छन् जसको सही उपयोग हुन सकेको छैन । गार्मेन्ट व्यवसायीले अहिले गार्मेन्ट जोनका लागि जुन माग गरेका छन् त्यो पनि सञ्चालन हुने स्पष्ट आधार भने देखिँदैन । पूर्वाधार बनिसकेपछि निजीक्षेत्र त्यहाँ गएन त्यहाँको लगानी पनि खेर जान सक्छ । अहिले ग्रीन प्रोजेक्टको अवधारणा निकै चलनचल्तीको शब्द बनेको छ । तर, यो ग्रीन के हो भन्ने स्पष्ट छैन । अहिले जर्मनीले नेपाललाई १ अर्ब डलरबराबरको ग्रीन प्रोजेक्ट सहयोग गर्ने समाचार आएको छ । तर, त्यो ग्रीन प्रोजेक्ट कस्तो हुने र त्यसले दिगो अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने विषय भने अन्योलमै छ । वास्तवमा यो ग्रीन सहयोग र वातावरणमैत्री भन्ने कुरा कुहिराको काग जस्तै हो । गार्मेन्ट जोनबाट निक्लने पानी प्रशोधन गरिने, यहाँबाट निस्कने फोहोरबाट हस्तकलाका सामान बनाउने र यहाँ पर्यटन बढाउने जस्ता प्रस्ताव झट्ट हेर्दा गजबका लाग्छन् । तर, यसको सम्भाव्यता कतिको छ ? सबै उद्योग त्यहाँ जान तयार छन् त ? व्यवसायीले त्यहाँ साना उद्योगमात्रै लैजाने कुरा गरेका छन् । यो काठमाडौंको केन्द्रबाट केही टाढा नै पर्छ । घरमा सानोतिनो मेशिन राखेर गार्मेन्ट चलाइरहेका लघु उद्यमी त्यहाँ गएर काम गर्न त्यति सहज मान्लान् जस्तो देखिँदैन । गार्मेन्ट जोन बनेपछि त्यहाँ सबै उद्योग गए, उत्पादन बढ्यो, लागत सस्तो पर्‍यो भने त राम्र्रै भयो । अन्यथा जहाँ ठूलो परिमाणमा खाली जग्गा देख्यो त्यहाँ केही न केही बनाइहाल्ने परिपाटीले सार्वजनिक खाली जग्गा नै बाँकी नरहने अवस्था पनि आउन सक्छ । जेहोस्, सम्भाव्यताको सही अध्ययन गरेर उद्योग चल्छन् भनेमात्रै यस्तो काममा लाग्नु उपयुक्त हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

डेडिकेटेड–ट्रंक लाइन विवाद : २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न व्यवसायीको माग

वीरगञ्ज । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल विवाद तत्काल समाधान गरी उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउन बारा र पर्साका जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, बारा उद्योग वाणिज्य संघ र जितपुरसिमरा उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत यस्तो आग्रह गरेका हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महशुल बक्यौता देखाएर लाइन काटेपछि बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा आठओटा ठूला उद्योग बन्द भएको र त्यहाँ कार्यरत मजदूर कर्मचारी सडकमा उत्रिन थालेको उनीहरूको भनाइ छ । यसबाट निम्तिन सक्ने असहजताप्रति संवेदनशील बन्न उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गरे । मंगलवार वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले लाइन काटिएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न आग्रह गरे । ‘उद्योग बन्द गरेरमात्र समस्याको समाधान निस्किने होइन । उद्योगमा लाइन जोडेर पनि निकासका लागि छलफल गर्न सकिन्छ ।’ आर्थिक मन्दीले उद्योग थला परेको बेला प्राधिकरणको कदमले औद्योगिक वातावरण झन् बिगारेको अध्यक्ष अग्रवालको दाबी छ । ‘विद्युत् प्राधिकरणको असान्दर्भिक र अव्यावहारिक नीतिले यतिबेला औद्योगिक ग्राहक अन्याय र अन्योलमा परेका छन् । प्राधिकरणले अहिलेसम्म २३ ओटा उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । तीमध्ये पर्सा/बारा औद्योगिक कोरिडोरका आठ ठूला उद्योग पनि छन् । लाइन काटिएका उद्योगको उत्पादन बन्द हुँदा कामदार सडकमा उत्रिएको अवस्था छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक मन्दीले उद्योग व्यापार धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका बेला प्राधिकरणको कदमले एकातिर उत्पादनलाई अनिश्चित बनाएको छ भने अर्कातिर औद्योगिक वातावरण बिगार्ने जोखिम बढेको छ ।’ अध्यक्ष अग्रवाल, बारा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजकुमार साह र जितपुरसिमराका अध्यक्ष मोहन शर्माले निकालेको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘उद्योगीहरूले डेकिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट खपत गरेको महशुल तिर्दैनौं कहिल्यै भनेका थिएनन्, अहिले पनि भनेका छैनन् । उपभोग नै नगरेको विद्युत्को महशुल जबरजस्ती तिराउन खोजिनुचाहिँ अन्यायपूर्ण हो भन्नेमात्रै निजीक्षेत्रको अडान हो ।’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, बारा उद्योग वाणिज्य संघ र जितपुरसिमरा उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सम्बद्ध संस्थाका पदाधिकारी । प्रधानमन्त्रीले उद्योगीहरूलाई उच्चस्तरीय समिति बनाएर समस्याको निकास दिने र महशुल निर्धारण आयोगको सुझावअनुसार महशुल असुल गरिने बताइरहँदा प्राधिकरणले धमाधम लाइन काटेर उद्योग बन्द गराउनुलाई उद्योगीहरूले सरकारको द्वैध नीतिको संज्ञा दिएका छन् । तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे संयोजक रहेको समितिले महशुल निर्धारण अयोगले शुल्क तोक्नुअघि (२०७२ पुस २९ अघि) र देश लोडशेडिङमुक्त भइसकेपछि (२०७५ वैशाखपछि) महशुलमा प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने सुझाव दिएको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुलसम्बन्धी मूल विवाद यही समयको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ व्यापार समितिका सभापति सुबोधकुमार गुप्ताले लोडशेडिङमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेको हो भने टीओडी मीटरको डाटा हेरेर तिराउन प्राधिकरणलाई चुनौती दिए । ‘तर, यसमा प्राधिकरणले बलमिच्याइँ गरिरहेको छ । सरकारले समस्या सुल्झाउनुपर्नेमा प्राधिकरणको मनपरीलाई समर्थन गरेजस्तो देखियो,’ गुप्ताले भने, ‘जसले खपत गरेको हो उसले तिर्नुपर्छ । खपत नगरेकालाई जबरजस्ती गर्न मिल्दैन ।’ प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा लोडशेडिङ हटाइसकेपछि पनि प्रिमियम शुल्क लगाएको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । ‘२०७२ पुस २९ अघि र २०७५ वैशाखपछिको महशुल र डेडिकेटेड/ट्रंक माग्दै नमागेका, लोडशेडिङ पालन गरेका उद्योगले तिर्दिन भन्नु स्वाभाविक छ,’ उपाध्यक्ष राजपालले भने, ‘लोडशेडिङ पालन गरेका उद्योगले प्राधिकरणले टीओडी मीटरको डाटाबाट विद्युत् खपत प्रमाणित गरिदिए महशुल तिर्छौं भनिरहेको बेला सरकार र प्राधिकरण तत्काल समस्या समाधानको बाटोमा नगएर बल्झाउने काम गरे ।’

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

कर तिर्ने वातावरण बनाउन व्यवसायीको माग

दाङ-स्वेच्छिक कर सहभागितामा अभिवृद्धि सुशासन विकास र समृद्धि भन्ने नाराका साथ सुरु भएको दसौं राष्ट्रिय कर सप्ताहको एक कार्यक्रमको आयोजना गरी समापन गरिएको छ ।कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले व्यवसायीले तिरेको कर देशको विकासका लागि भएकाले सबै करको दायरामा आउनु पर्ने बताए । यसका लागि राज्यले वातारण सृजना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “सबै […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिन सरकारसँग व्यवसायीको माग

काठमाडौं, भदौ २७ । विज्ञहरुले पर्यटन व्यवसायलाई निर्बाध रुपमा संचालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन । आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल एसोसिएशन अफ टुर एण्ड ट्राभल्स (नाटा), होटल एसोसिएशन नेपाल (हान) र नेपाल पर्यटन बोर्ड (एनटीबी) ले संयुक्तरुपमा नेपालमा पर्यटन व्यवसाय पूर्ण रुपमा खुल्ला गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन । नेपाल पर्यटन […]

Image Khabar श्रावण २०७८

पर्यटक आउने वातावरण बनाउन व्यवसायीको माग

पर्यटन व्यवसायीहरुले तत्काल विदेशी पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउने गरी नीतिगत निर्णय गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष सन्तवीर लामा, पर्वतारोही सानु शेर्पा, टे«किङ गाइड फुडोमा शेर्पालगायतका पर्यटन व्यवसायीहरुले विदेशी पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउने गरी नीतिगत निर्णय गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले पर्यटकलाई नेपाल आउने वातावरण बनाउन […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

बीपी प्रतिष्ठानको ताला खोल्न औषधि व्यवसायीको माग

धरान । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि लगाइएको ताला खोल्न औषधि व्यवसायीले माग गरेका छन् । नेपाल औषधि व्यवसायी संघ एकाइ कमिटी धरानले हालै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिष्ठानको सेवा सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै ताला खोल्न माग गरेको हो । इकाइका धरान संयोजक मचिन्द्र लिम्बूद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा प्रतिष्ठानको पदाधिकारीहरूको कार्यकक्षमा ७६ दिनदेखि तालाबन्दीले प्रतिष्ठान सेवामा समस्या भएकोप्रति ध्यानाकर्षित गराइएको छ । साथै विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणका अवस्थामा जनमानसमा स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको गलत सूचना प्रवाह भएको भन्दै अविलम्ब ताला खोली सहज वातावरण बनाउन माग गरिएको छ । विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘विगत लामो समयदेखि शुद्धीकरणको नाममा प्रतिष्ठानमा सञ्चालित आन्दोलनका कारण प्रतिष्ठानमा आश्रित व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गई व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ, प्रतिष्ठानको विकृति, विसंगति, अनियमितता र उच्छृंखल कार्यले भोलि धरानकै भविष्य के हुने भन्ने विषय पनि टड्कारोमा रूपमा उठ्न थालिसकेको छ ।’ प्रतिष्ठानको तालाबन्दी खोली प्रतिष्ठान सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन पहल गरिदिन धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर सहित वडाअध्यक्षहरूलाई पनि विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिन ठमेलका व्यवसायीको माग

काठमाडौँ : काठमाडौं ठमेलका व्यवसायीले निर्वाध रुपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेका छन् । ठमेलमा रहेका घरधनी, व्यवसायी तथा कर्मचारीहरु सबैले कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाइसकेको भन्दै उनीहरुले सो माग गरेका हुन । कोभिड १९ संक्रमणका कारण जारी गरिएको निषेधाज्ञाले काठमाडौंको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र ठमेललाई पनि असर पुर्&…

ekagaj श्रावण २०७८

व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिन ठमेलका व्यवसायीको माग

काठमाडौँ : काठमाडौं ठमेलका व्यवसायीले निर्वाध रुपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेका छन् । ठमेलमा रहेका घरधनी, व्यवसायी तथा कर्मचारीहरु सबैले कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाइसकेको भन्दै उनीहरुले सो माग गरेका हुन । कोभिड १९ संक्रमणका कारण जारी गरिएको निषेधाज्ञाले काठमाडौंको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र ठमेललाई पनि असर पुर्&…

ekagaj श्रावण २०७८

निर्वाध रुपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन ठमेलका व्यवसायीको माग

काठमाडौं ठमेलका व्यवसायीले निर्वाध रुपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेका छन् । ठमेलमा रहेका घरधनी, व्यवसायी तथा कर्मचारीहरु सबैले कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाइसकेको भन्दै उनीहरुले सो माग गरेका हुन् । कोभिड १९ संक्रमणका कारण जारी गरिएको निषेधाज्ञाले काठमाडौंको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र ठमेललाई पनि असर पु¥याएको छ । रात्रिकालीन व्यवसाय ठप्प प्रायः छ । ठमेलमा दिवा तथा रात्रिकालीन व्यवसाय गर्न नपाउँदा घरधनी, पर्यटन व्यवसायी, मजदुर तथा कर्मचारीहरु विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै व्यव

Ratopati श्रावण २०७८

उत्पादनमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन रुपन्देहीका व्यवसायीको माग

सम्बन्धित सामग्री