भन्सार महशुलमा सहुलियत माग्दै खानेतेल उद्योगी

वीरगञ्ज । भारत निकासी बन्द भएर स्वदेशी बजारमा चर्को प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका खानेतेल उत्पादकहरूले कच्चा पदार्थ आयातमा सहुलियत मागेका छन् । कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महशुल छूट पाए संकटग्रस्त उद्योगलाई केही राहत हुने उद्योगीको भनाइ छ ।  सरकारले यस्ता उद्योगलाई गतवर्ष भन्सार महशुलमा ९० प्रतिशत छूट दिएको थियो । कच्चा पदार्थमा छूट पाएपछि झीनै परिमाणमा भए पनि निकासी गरेर जोगिएका उद्योग यो वर्षदेखि यो सहुलियतबाट वञ्चित भएका छन् । योसँगै लगानी डुब्ने चिन्ताले उनीहरूलाई छोपेको हो ।  सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सहुलियत हटाएर १० प्रतिशत भन्सार महशुल कायम गरिदिएको वीरगञ्जको नारायणी आयल रिफाइनरीका सञ्चालक निखिल चाचानले बताए ।  ‘तेल उद्योगलाई संकटबाट जोगाउनकै लागि भनेर गतवर्ष कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महशुलमा ९० प्रतिशत छूट दिएको थियो । त्यो बेला १ प्रतिशतमात्र महशुल तिरे पुग्ने अवस्था थियो । यो वर्षको बजेटले यो सहुलियत हटाएर पुन: १० प्रतिशत नै पुर्‍याइदिएपछि उद्योगहरू थप समस्यामा परेका छन्,’ चाचानले आर्थिक अभियानसित भने ।  भारतीय बजारलाई लक्ष्य गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा खुलेका खानेतेल उद्योग अहिले लागतभन्दा कम मूल्यमा उत्पादन बेच्न बाध्य भएका छन् । यही अवस्था केही समय कायम रहे तेल उद्योगमा भएको करीब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी धराशयी हुने चिन्ता उनीहरूमा छ ।  नीतिगत संरक्षण नपाए १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी धरापमा पर्ने व्यवसायीको चिन्ता  सरकारले तत्काल नीतिगत रूपमै संरक्षण नदिने हो भने करीब दुई दर्जन उद्योग सधैंका लागि बन्द हुने उद्यमीले बताए । भारत निकासी सहज हुँदा स्वदेशमा तेल उद्योगमा ह्वात्तै लगानी आएको थियो । यस्ता उद्योग २ दर्जन छन् । भारत निकासीलाई लक्ष्य गरेर यस्ता उद्योग सीमावर्ती कोरिडोरमा खुलेका हुन् ।  भारतले आफ्नो बजारमा खानेतेलको मूल्य नियन्त्रणमा राख्न तेल आयातमा शून्य भन्सार नीति लिएसँगै नेपाली उद्योगको खराब दिन शुरू भएको उद्योगी प्रभुदयाल अग्रवाल बताउँछन् । यस्ता उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता २५ लाख टन पुगेकोमा आन्तरिक खपत ५ लाख टनबाट माथि उक्लिन सकेको छैन ।  भारतमा तेल आयातमा ४० प्रतिशतसम्म सीमा शुल्क हुँदा नेपालीले साफ्टा सहुलियतमा ५ प्रतिशतसम्म शुल्क तिरेर निकासी गर्न पाएका थिए । निकासी गरेपछि भन्सारमा तिरेको महशुल र मूल्य अभिवृद्धिकरसमेत फिर्ता हुन्थ्यो ।  त्यसबेला युक्रेन, इन्डोनेशिया र मलेशियाबाट अर्धप्रशोधित सूर्यमुखी, भटमास, पाम आयल भित्त्याएर प्रशोधन गरी भारत निकासी गर्ने गरेकोमा अहिले निकासी लगभग ठप्पै रहेको ओसीबी फुडका सञ्चालक सुरेश रुंगटा बताउँछन् । भारत निकासीलाई लक्ष्य गरेर लगानी बढाएका स्वदेशी तेल उद्योग चौपट भएको उद्योगी बताउँछन् । ‘अहिले स्वदेशी बजारमा लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा तेल बेच्नु परेको छ,’ रुंगटाले भने, ‘भारतमा निकासी होला भनेर क्षमता विस्तार भयो । केही नयाँ उद्योग पनि थपिए । तर, निकासी नहुने अवस्था बन्यो । लगानी चौपट हुने स्थिति छ ।’ स्वदेशी तेल उद्योगको लगानी डुब्न नदिने हो भने सरकारले नीतिगत रूपमै संरक्षण गर्नुपर्ने माग उद्यमीको छ । 

सम्बन्धित सामग्री

छूट हटाउँदा निम्तिएको समस्या

खानेतेल उत्पादक कम्पनीहरूलाई कच्चा पदार्थ आयातमा गत वर्ष सरकारले ९० प्रतिशत छूट दिएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यो सहुलियत हटाइदिएपछि उनीहरूको समस्या थपिएको छ । भारत निर्यात गर्ने लक्ष्यले खुलेका प्रशोधन कम्पनीहरू तथा विगतदेखि नै खानेतेल उत्पादन गर्दै आएका दुवै खाले कम्पनीहरू सरकारको नीतिका कारण समस्यामा परेका हुन् । समस्यामा परेका उद्योगहरूलाई राहत दिनुपर्नेमा सरकारले उल्टै कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार छूट हटाउनु भनेको औद्योगिक वातावरण धमिल्याउनु हो । यस्तै कारणले नै नेपालमा उद्योगहरू खुल्न नसकेका हुन् । त्यसैले उद्योगीको मागलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । भारतले पाम र भटमासको तेल आयातमा ४० प्रतिशत सीमा शुल्क लगाउँदा नेपालीले साफ्टा सहुलियतमा ५ प्रतिशतसम्म शुल्क तिरेर तेल निकासी गर्न पाएका थिए । यसरी निकासी गर्दा उद्योगीहरूले भन्सारमा तिरेको महशुल र मूल्य अभिवृद्धिकरसमेत फिर्ता हुन्थ्यो । त्यसैले पुराना तेलमिलले क्षमता विस्तार गरे भने नयाँ उद्योग पनि खुले । यी उद्योगले तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधन गरेर ठूलो परिमाणमा भारत निर्यात गरे । त्यही बेला यस्तो क्षणिक लाभमा खेल्दा समस्या आउन सक्ने भन्दै त्यसमा सतर्क रहन भनिए पनि उद्योगहरू अवसरको लाभ उठाउन तयार भए । उद्योगी व्यवसायी भनेकै अवसरको लाभ उठाउनेहरू हुन् । जोखिम लिन सक्ने भएकै कारण उनीहरू अवसरको लाभ उठाउन सक्छन् । तर, भारतले भन्सार शुल्क घटाएपछि नेपाली व्यवसायी समस्यामा परेका छन् ।  सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगहरूको जायज माग सुन्नुपर्छ । यसबाट सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने मात्र होइन, उद्योगी व्यवसायीमा आत्मविश्वाससमेत बढाउँछ ।  नेपालको आन्तरिक बजारमा वार्षिक ५ लाख टन खानेतेल खपत हुन्छ । यी उद्योगहरूको क्षमता भने वार्षिक २५ लाख टन रहेको छ । समस्यामा परेका उद्योगलाई राहत पुगोस् भनेर नै सरकारले कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार शुल्कमा ९० प्रतिशत छूट दिएको थियो । यसो गर्दा उद्योगीले १ प्रतिशत भन्सार तिरे पुग्थ्यो । तर, चालू आवको बजेटले यो सुविधा हटाएपछि १० प्रतिशत नै भन्सार तिर्नुपरेको छ ।  अवसरको लाभ उठाएका उद्योगीहरूले अहिले नाफा कमाउन नसक्दा सरकारले किन उनीहरूको माग सुन्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । झट्ट हेर्दा यो सही जस्तो पनि लाग्छ । तर, उनीहरूले प्रशोधन गर्दा मूल्य अभिवृद्धि भएको हुन्छ । त्यसले रोजगारी सृजना गरेको हुन्छ । त्यसैले यस्ता उद्योगलाई जोगाउन आवश्यक हुन्छ । सरकारले छूटलाई निरन्तरता दिएमा उद्योगले राहत पाउँछन् । खानेतेल उद्योग चल्नु भनेको प्याकेजिङ उद्योग पनि चल्नु हो । त्यस्तै यसले आयात प्रतिस्थापनमा पनि सहयोग गरेको हुन्छ । त्यसैले सरकारले उद्योगीका कुरा सुन्नुपर्छ ।  नेपालमा कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार शुल्क र तयारी मालवस्तुमा लाग्ने भन्सार शुल्कको अन्तरको विवाद निकै समयदेखि चल्दै आएको छ । खानेतेलमा मात्र होइन, स्यानिटरी प्याडमा पनि यस्तै विवाद छ । कागज कारखानालगायत कैयौं उत्पादनमूलक उद्योगले कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार र तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सारमा एक तहको अन्तर हुनैपर्ने माग गरिरहेका छन् । त्यो मागको सुनुवाइ भएको छैन ।  नेपालमा खुल्ने उद्योगले ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न नसक्ने भएकाले त्यसको लागत बढी पर्ने गरेको छ जसका कारण आयातित वस्तुसँग तिनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । उनीहरूले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा छूट दिए मूल्यमा थोरै भए पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । त्यसैले सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगहरूको यस्ता जायज माग सुन्नुपर्छ । यसबाट सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने मात्र होइन, उद्योगी व्यवसायीमा आत्मविश्वासमेत बढाउँछ । अत: सरकारले निजीक्षेत्रका यस्ता माग सुन्न विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

अस्थिर नीतिमा रुमलिएको अर्थ (अ)व्यवस्था

धेरै टाढा जानै पर्दैन, ३ वर्षयताका बजेटमा नीतिगत फेरबदलका उदाहरण हेरौं– तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई सत्ता परिवर्तनलगत्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापनमात्र गरेनन्, उनले राजस्वका दरमा हेरफेर गरे । त्यतिबेला उनले फालमे डन्डी उत्पादकले भित्त्याउने स्पन्ज आइरनमा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल र अन्त:शुल्कलाई शून्यमा झारिदिए । त्यसअघि आयातमा प्रतिकिलो ४ रुपैयाँ ७५ पैसा र तयारी डन्डी विक्रीमा १ रुपैयाँ ६५ पैसा अन्त:शुल्क लाग्दै आएको थियो । त्यतिखेर उनी यतिमै रोकिनन्, बिलेटको आयातमा अन्त:शुल्क बढाएर २ रुपैयाँ ५० पैसा पुर्‍याइदिए । पत्रु फलाम गालेर बिलेट उत्पादन गर्दै आएका आधा दर्जन हाराहारीका उद्योग यो नीतिबाट लाभान्वित हुने अवस्था बन्यो । स्पन्ज आइरनको आयात उल्लेख्य परिमाणमा बढ्यो । बिलेट उत्पादनको लगानी ५/७ अर्ब रुपैयाँबाट उकालो लागेर २८/३० अर्ब रुपैयाँमा उक्लियो । स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गरेर मूल्यअभिवृद्धि र रोजगारी बढाउने भनेको सरकारले त्यसपछिको वर्ष २०७९/८० मा स्पन्ज आइरनमा १ प्रतिशत महशुल लिन थाल्यो । चालू वर्षदेखि त्यसअघिका बजेटले दिएका सबैखाले सहुलियत हटाइदिएको छ ।  उनै अर्थमन्त्रीले वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत वायर रड र हट रोल्ड सर्कुलरको भन्सार महशुल दोब्बर बनाएर १० प्रतिशत पुर्‍याइदिए । प्रतिटन २ हजार ५ सय रुपैयाँ अन्त:शुल्कलाई बढाएर ३ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याएपछि सरोकारका उद्योग संकटमा पर्ने स्थिति बन्यो । सरकारको यो निर्णयबाट स्वदेशका जीआई तार उद्योग, किलाकाँटी उद्योग, वेल्डिङ वायर उद्योग धराशयी हुने भन्दै उद्योगी आन्दोलनमै उत्रिएका थिए । त्यसै बजेटमार्फत सरकारले सेनिटरनी प्याडको आयातमा लाग्ने १५ प्रतिशत महशुलमा ९० प्रतिशत छूट दिएर १ दशमलव ५ प्रतिशत तिरे पुग्ने बनायो । त्यतिमात्रै होइन, औद्योगिक खपतका लागि आयात हुने तेल आयातमा लाग्ने महशुलमा भारी छूट दिने नीति लिएपछि यी उद्योगहरू समस्यामा पर्ने निश्चितजस्तै भयो ।  बजेट ल्याएको ३ महीना नबित्दै सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर बजेटको यो व्यवस्थालाई सच्यायो । फलाममा आधारित उद्योगको कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महशुललाई ५ प्रतिशतमा झारियो । तयारी तेल आयातको सहुलियतलाई नचलाए पनि अर्धप्रशोधित तेल आयातमा लाग्ने १० प्रतिशत महशुलमा ९० प्रतिशत छूट दिएपछि आयातकर्ताले १ प्रतिशतमै ल्याउन पाउने भए । यसले भारतीय नीतिबाट निकासी ठप्प प्राय: भएका २४ ओटा तेल उद्योगले केही हदसम्म भए पनि राहतको सासमात्र के फेर्न थालेका थिए, चालू वर्षको बजेटले त्यो सहुलियत हटाइदियो । सेनिटरी प्याड आायतमा दिइएको छूटको अन्तर्य र त्यसबाट स्वदेशी उद्यमलाई थपिएको सकस नयाँ कुरा रहेन ।  यी सन्दर्भ हाम्रा नीतिहरू कति अस्थिर र अपरिपक्व छन् भन्ने कुराका पछिल्ला दसीमात्रै हुन् । चालू वर्षको बजेटमा एसएस रड तथा बार, एङ्गल च्यानलको आयातमा उच्च दरको (३० प्रतिशत भन्सार महशुल) र उच्च दरको अन्त:शुल्क लिने नीति लिइएको छ । यो नीतिको लाभ लिन अहिले यस्ता उद्योगमा लगानी बढ्न थालेको छ । तर, यो नीति कहिलेसम्म टिक्ने हो, निश्चित छैन । नीति अनिश्चित भएजस्तै लगानीको सुरक्षा र आय पनि निश्चित हुने कुरै भएन । सरकार एकातिर उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी ल्याउन आह्वान गर्छ, अर्कातिर नीतिको स्थायित्वमै लगानीकर्ता सशंकित देखिन्छन् । यसरी लगानीको वातावरण बन्दैन ।  हाम्रो उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्म बाह्य स्रोतमा निर्भर छ । भारत सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारसँगै आपूर्तिकर्ता पनि भएकाले उसले लिने प्रत्येक व्यापार नीतिको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्रका अवयवहरूमा जोडिएको हुन्छ । भारतका नीतिहरूलाई हेर्‍यौं भने आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने ध्येय मुख्य देखिन्छ । हाम्रो उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्म बाह्य स्रोतमा निर्भर छ । भारत सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारसँगै आपूर्तिकर्ता पनि भएकाले उसले लिने प्रत्येक व्यापार नीतिको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्रका अवयवहरूमा जोडिएको हुन्छ । भारतका नीतिहरूलाई हेर्‍यौं भने आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने ध्येय मुख्य देखिन्छ । एक समय खानेतेल आयातमा ४० प्रतिशतसम्म आयात शुल्क लगाएकोमा अहिले शून्य शुल्क नीति अपनाएको छ । उच्च दरको शुल्क लिँदा निकासी गरेर लाभ कमाएका हाम्रा उद्योगले यतिखेर शून्य शुल्क नीतिको असर खेपिरहेका छन् । हामीकहाँबाट तेल निकासी करीब बन्द हुनु भारतीय नीतिको ‘बाइप्रडक्ट’ हो, मुख्यत: त्यहाँको सरकारले आन्तरिक बजार व्यवस्थापन सुलभ र सुपथ बनाउन खोजेको हो । धान, गहुँ, चिनीलगायत वस्तुको निकासीमा लिएको नियन्त्रणदेखि विगतमा फलाम, कोइला निकासीमा अपनाएको कडाइसम्मको असरबाट हाम्रो उत्पादन र आपूर्तिमुक्त हुन सक्ने कुरै भएन । भारतले लिने कुनै पनि नीति त्यहाँका उपभोक्ता र उत्पादकलाई केन्द्रमा राखेर लिइएको देखिन्छ । कुनै समय किसान र तेल उत्पादकलाई जोगाउन तेल आयातमा उच्च शुल्क लिइएकोमा तेलको भाउ आकाशिने अवस्था देखेपछि शून्य शुल्कमा झारियो । विश्वव्यापी खाद्यान्न अभावको प्रक्षेपणकै कारण भारतले अहिले खाद्यान्न निकासीमा कडिकडाइ अपनाएको छ, अवस्था सामान्यीकरण नभएसम्म त्यहाँ यस्ता औसत नीतिमा परिवर्तन हुँदैन ।  हामीकहाँ लिइने नीति औसत प्रभावमा आउँछन् । निहित स्वार्थसमूहको लाभलाई लक्षित गरी आउने नीतिबाट सीमित घराना र चाँजोपाँजो मिलाउने पात्रहरूबाहेक अरू त प्रताडित नै भएको देखिन्छ । चिनीमा लगाइएको उच्च दरको महशुल यसको ताजा प्रमाण हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनी उद्यमीले ‘झुक्याएर’ आयातमा ४० प्रतिशत भन्सार महशुल बनाउन लगाएको स्वीकार गरेका थिए । त्यतिबेला भारत, पाकिस्तानलगायत देशबाट ठूलो परिमाणमा चिनी आयात भएपछि स्वदेशी उद्योगीको जोडबलमा भन्सार मूल्यांकन बढाएर ४० प्रतिशत महशुल तोकिएको थियो । तर, यो महशुल आज चिनीको चरम अभाव हुँदासमेत ३० प्रतिशतबाट तल झर्न सकेको छैन, किन ? उत्पादन र आपूर्तिको आँकडा हेर्ने हो भने स्वदेशी उत्पादनले आधा माग पनि धान्न सक्दैन भने भन्सारमा महशुलको छेको किन हालिएको छ ? सीमावर्ती दक्षिणी बजारमा ७०/७५ रुपैयाँमा पाइने चिनी उत्तरी बजारमा पुग्नेबित्तिकै १५० रुपैयाँमा पनि हारालुछ भइरहेको दृश्यले यसको निहित उद्देश्य अनुमान गर्न कठिन छैन । चिनी उद्योगी, अवैध करोबारी र सरकार नमिली यो तहसम्मको लूट सम्भव हुँदैन ।  सिमेन्टलाई नै हेरौं, सिमेन्ट र क्लिंकर आयातमा उच्च दरको महशुल छ, तर स्वदेशको बजारमा सिमेन्टको भाउ भारतीय बजारको तुलनामा किन दोब्बर पुगेको थियो ? डन्डी उद्योगको कथा त्योभन्दा फरक छैन । आत्मनिर्भर उद्योगलाई संरक्षण चाहिन्छ भन्दैमा उपभोक्तालाई लुट्ने नीति ठीक होइन । बजार सिद्धान्तले उपभोक्तालाई अर्थतन्त्रको एक प्रमुख सरोकार मान्छ भने हामीले उपभोक्ताको हितलाई पाखा लगाएर स्वस्थ अर्थव्यवस्था कल्पना गर्न सक्दैनौं । हामीकहाँ यस्ता नीति ल्याउनु र हटाउनुमा तर्क त देखिएला, त्यसको तथ्य भेटिँदैन । प्रभावमा आउने नीति दबाबकै बलमा तत्कालै फेरिन्छन् भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई अस्थिरमात्र बनाउँछ । उद्योग, व्यापारसँग सम्बन्ध राख्ने नीतिहरूको स्थायित्व नै आर्थिक स्थायित्वको पूर्वाधार हो । नीति ल्याउनुअघि अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने सकारात्मक/नकारात्मक दुवै असरबारे गम्भीर अध्ययन र गृहकार्य हुनुपर्छ । कार्यान्वनयमा आइसकेपछि कम्तीमा १०/१५ वर्ष चल्न दिनुपर्छ । हामीकहाँ अभाव यसैको छ ।

लागतभन्दा कम मूल्यमा तेल बेच्दै उद्योगी

वीरगञ्ज । भारतीय बजारलाई लक्ष्य गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा खुलेका खानेतेल उद्योग अहिले लागतभन्दा कम मूल्यमा उत्पादन बेच्न बाध्य भएका छन् । यही अवस्था केही समय कायम रहे तेल उद्योगमा भएको करीब १५ अर्ब रुपैयाँको लगानी धराशयी हुने चिन्ता उद्योगीहरूको छ ।  सरकारले तत्काल नीतिगत रूपमै संरक्षण नदिने हो भने करीब दुई दर्जन उद्योग सधैंका लागि बन्द हुने उद्यमीहरूले बताए । एक उद्योगीका अनुसार अहिले स्वदेशी उद्योगले एक लिटर तेल उत्पादन गर्दा १९० रुपैयाँ खर्च पर्छ । उद्योगीले कारखानाबाट १७० रुपैयाँ लिटरमा तेल बेचिरहेका छन् ।  विगतमा भारतले तेलको आयातमा उच्च दरको भन्सार महशुल (सीमा शुल्क) लगाउँदा भारत निकासीबाट राम्रै आर्जन गरेका उद्योग अहिले धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । त्यसबेला भारतले अन्य देशबाट भित्रिने तेलमा ४० प्रतिशतसम्म शुल्क लिने गरेको थियो । नेपालका उद्योगबाट निकासी हुने तेलको लागि साफ्टा सहुलियतमा शून्यदेखि ५ प्रतिशत मात्र  शुल्क लाग्थ्यो ।  निकासी गरेपछि स्वदेशी भन्सारमा तिरेको महशुल र मूल्य अभिवृद्धिकरसमेत फिर्ता पाउने भएपछि निकासी अझ लाभदायी थियो । भारतले आफ्नो आन्तरिक बजारमा तेलको भाउ नियन्त्रण गर्न आयातमा शून्य शुल्क नीति अपनाएपछि नेपालबाट निकासी करीब ठप्प भएको ओसीबी फुडका सञ्चालक सुरेश रुंगटाले बताए । उद्योगको अत्यावश्यकीय खर्च चलाउनकै लागि भए पनि घाटा खाएरै तेल बेच्नु परेको उनको भनाइ छ । भारत निकासी सहज हुँदा तेलको भाउ ३०० रुपैयाँ लिटरसम्म पुगेको उद्योगी बताउँछन् ।  अहिले सीमावर्ती भारतीय बजारमा खानेतेलको खुद्रा मूल्य नै लिटरको १७८ रुपैयाँ बराबर छ । कोलकाताबाट वीरगञ्जसम्म कच्चा पदार्थ ढुवानी खर्च लिटरमा ७ रुपैयाँ पर्ने उद्योगी बताउँछन् । प्रशोधन खर्च जोड्दा एक लिटर तेलको उत्पादन लागत १९० रुपैयाँ पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । नेपालका उद्योगहरूले युक्रेन, इन्डोनेशिया र मलेसियाबाट अर्धप्रशोधित तेल ल्याएर यहाँ प्रशोधन गर्दै आएका छन् । स्वदेशी उद्योगले सूर्यमुखी, भटमास, पाम आयल र तोरीको तेल उत्पादन गर्छन् ।  स्वदेशी उद्योगले प्रतिलिटर १९० रुपैयाँ लागतमा उत्पादन गरेको खानेतेल कारखानाबाट १७० रुपैयाँ लिटरमा बेचिरहेका छन् । भारत निकासी सम्भव नभएपछि दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योगबीच स्वदेशी बजारमै चर्को प्रतिस्पर्धा छ । विक्री नै हुन छोडेपछि ‘पुस सेल’ गर्नुपरेको अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रडक्ट्सका सञ्चालक प्रभुदयाल अग्रवाल बताउँछन् । ‘भारत जान छोडेपछि अहिले आन्तरिक बजारमै चर्को प्रतिस्पर्धा छ । लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा विक्री गर्नु परेको छ । यस्तै अवस्था हो भने धेरै दिन धान्न सकिन्नँ,’ अग्रवालले आर्थिक अभियानसित भने ।  अहिले २२ ओटा उद्योगले तेल उत्पादन गर्छन् । भारतमा निकासी सहज भएको समयमा अधिकांश उद्योगले लगानी विस्तार गरे । केही नयाँ उद्योग पनि थपिए । तीमध्ये बारा–पर्सामा १४ ओटा र अन्य विराटनगर र भैरहवामा छन् । यस्ता उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता २५ लाख टन छ । आन्तरिक बजारको खपत भने ५ लाख टनमात्रै रहेको उद्योगी बताउँछन् । उत्पादन र बजारको यो फराकिलो अन्तरले चर्को प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको नारायणी आयल रिफाइनरीका सञ्चालक निखिल चाचान बताउँछन् ।  भारत सरकारले सन् २०२४ हुने लोकसभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर अहिले आम उपभोक्ताको हितलाई अग्रभागमा राखेको बताइएको छ ।  खाद्यान्नको आपूर्ति सहज र सस्तो बनाउन भारतले अनेक नीतिगत फेरबदल गरिरहेको छ । धान, चामल, गहुँ, चिनीजस्ता अत्यावश्यकीय अनाजको निकासीमा पनि नियन्त्रण छ । वर्ष २०२२/२३ र २०२३/२४ का लागि २०/२० लाख टन भटमास र सूर्यमुखीको अर्धप्रशोधित तेलमा आयात र कृषि पूर्वाधार विकास कर पूर्ण रूपमा हटाइएको छ ।  यी दुई आर्थिक वर्षमा भारतमा ८० लाख टन अर्धप्रशोधित तेल आयात शुल्क नतिरी भित्रिनेछ । यो परिमाणबाहेको आयातमा २ दशमलव ५ प्रतिशत शुल्क लिने नीति छ । यो नीतिका कारण भारत निकासीलाई लक्षित गरेर लगानी बढाएका स्वदेशी तेल उद्योग चौपट भएको अग्रवाल बताउँछन् ।  सम्भव छ संरक्षण : व्यवसायी सरकारले तेल उद्योगलाई संकटबाट जोगाउन गतवर्ष कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार महशुललाई १ प्रतिशतमा झारिदिएको थियो । चालू वर्षको बजेटले यो सहुलियत हटाएर पुन: १० प्रतिशत नै पुर्‍याइदिएपछि थप समस्यामा परेको चाचान बताउँछन् । स्वदेशी तेल उद्योगको लगानी डुब्न नदिन सरकारले नीतिगत रुपमै संरक्षण गर्नुपर्ने माग अग्रवालको छ । चाचान पनि यो मागमा सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने महशुललाई १ प्रतिशतमा झार्ने र निकासीमा कम्तीमा १० प्रतिशत अनुदान दिने नीति हुने हो भने तेल उद्योगको संकट टर्न सक्छ ।’

तेल उत्पादकका सकस : उद्योग नेपालमा, आश भारतीय नीतिको

वीरगञ्ज । नेपाल सरकारले ल्याउने वार्षिक बजेटमा उद्योगी व्यापारीको स्वाभाविक चासो हुने गर्छ । तर, अहिले सीमा क्षेत्रमा खुलेका खानेतेल उद्योगका सञ्चालकको चासो भने भारतीय बजेटमा पनि उत्तिकै हुने गरेको छ । वीरगञ्जस्थित ओसीबी फुडका सञ्चालक सुरेश रुंगटा भारतले वर्ष २०२३/२४ को बजेटमा नीतिगत परिवर्तनको आश गरेका थिए । तर, भारतले तेल आयातमा पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिएपछि उनी निराश भए । वीरगञ्जकै नारायणी आयल रिफाइनरीका सञ्चालक निखिल चाचान पनि भारतले तेल आयातमा सीमा शुल्क बढाउने अपेक्षा पालेर बसेका थिए । रुंगटा र चाचानमात्र होइनन्, भारत निकासीलाई लक्षित गरी खुलेका ३० ओटा खानेतेल उद्योग सञ्चालकहरु तेल आयातमा भारतले लिने नीतिको पर्खाइमा थिए । भारतीय बजेटले तेल आयातमा शून्य भन्सार नीतिलाई निरन्तरता दिएपछि स्वदेशी उद्योगी पुनः निराश बनेका हुन् । कोरोना महामारी र रुस युक्रेन युद्धका कारण खाद्यान्न अभाव र मूल्यवृद्धि हुन नदिन तेल आयातमा शून्य भन्सार नीति लिएपछि नेपालबाट भारतमा हुँदै आएको तेल निर्यात स्वात्तै घटेको छ ।   भारतले विगतमा आफ्ना उत्पादकलाई संरक्षणका लागि तेल आयातमा ४० प्रतिशतसम्म सीमा शुल्क लिँदा नेपालका उद्योगीले प्रशोधित तेल निकासी गरेका थिए । गत वर्षसम्म नेपालबाट निकासी हुने मुख्य वस्तुको सूचीमा तेल नै अगाडि थियो । सम्भावित खाद्यान्न संकट र मूल्यवृद्धिलाई ध्यानमा राखेर भारत रणनीतिक उपायमा उत्रिएपछि नेपालबाट हुने निकासी प्रभावित भएको हो । तेलको बजार मूल्य तल झार्न तेल आयातमा लगाइएको शुल्क हटाएको छ । त्यहाँको चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०२२/२३ र आगामी वर्ष २०२३/२४ का लागि २०/२० लाख मेट्रिक टन भटमास र सूर्यमुखीको अर्धप्रशोधित तेलमा आयात र कृषि पूर्वाधार विकास कर पूर्ण रुपमा हटाइएको छ । यस आधारमा ८० हजार टन तेल शुल्क नतिरी भित्रिने छ । त्योभन्दा बढी परिमाणमा २ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी सीमा शुल्क लाग्दैन । ‘भारतले अन्य देशबाट आयात हुने तेलमा उच्च दरको सीमा शुल्क लगाउँदा भन्सार दर अन्तरका कारण नेपालबाट निकासी सम्भव भएको थियो । भारतले शून्य शुल्क नीति लिएपछि निकासी ठप्पजस्तै भएको छ,’ उद्योगी रुंगटाले भने । विगतमा नेपालका उद्यमीले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेको अर्धप्रशोधित तेललाई यहाँ प्रशोधन गरी शून्यदेखि ५ प्रतिशतसम्मको शुल्क तिरेर भारत निकासी गर्न सम्भव भएको थियो । यसरी आयात भएको तेल ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेर साफ्टा सहुलियतमा निकासी गर्दै आएका थिए । यो सम्भावनाका कारण तेलमा नयाँ लगानी आएको थियो । कति उद्योगले प्रविधि र क्षमतामा विस्तारमा लगानी विस्तार गरेका थिए । ‘भारतले शून्य भन्सार नीति लिएपछि त्यो सम्भव भएन । नेपाल सरकारले कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत दिए पनि भारतले आयातमा शून्य भन्सार नीति लिएपछि निकासी गर्न सकिएको छैन,’ उद्योगी चाचानको भनाइ छ । यसले स्वदेशी तेल उद्योगको करीब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी संकटमा परेको उनको दाबी छ ।