सरकार भन्छ, ‘अक्सिजन जतिपनि छ’, अस्पताल भन्छन्, ‘अक्सिजन सकियो थप उपचार गर्न सक्दैनौं’

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अस्पतालहरूमा आवश्यकताअनुसार अक्सिजनको व्यवस्थापन भइरहेको जनाएको छ। देशभरका अस्पतालमा आवश्यकताअनुसार अक्सिजनको व्यवस्थापन भइरहेको सरकारको दाबी छ। तर विभिन्न अस्पतालले अक्सिजनको अभाव भएको भन्दै थप उपचार गर्न नसकिने जनाएका छन्। अल्का अस्पतालले एक सूचना नै जारी गरेर अक्सिजनको अभावमा थप बिरामीको उपचार गर्न नसकिने जनाएको हो।

सम्बन्धित सामग्री

अचानक ठूलो चोट लागेमा तुरुन्तै के गर्ने ?

कहिले लडेर हातखुट्टा वा शरीरमा ठूलो चोट लाग्न सक्छ । कहिले हातहतियारले काटेर चोट लाग्न सक्छ । कहिले दुर्घटनामा परेर चोट लाग्न सक्छ । ठूलो चोट लाग्नासाथ के गर्ने ? धेरै रगत बग्न नदिने उपाय के हुनसक्छ ? कसरी घाइतेलाई सहज र सुरक्षित राख्ने ? अस्पताल लैजानुअघि केही प्राथमिक उपचार गर्न सकियो भने घाइतेलाई थप […]

मुखको क्यान्सर युवामा धेरै देखियो

काठमाडौं । पछिल्लो समय क्यान्सर रोगीको संख्या अनपेक्षित बढेको छ । अव्यवस्थित जीवनशैली, खानपान र समयमै सचेतता नअपनाउँदा यो रोगले धेरैको ज्यान लिएको छ । तर, बेलैमा रोग पहिचान गरी उपचार गर्न सकियो भने क्यान्सरलाई जित्न सकिन्छ । पछिल्लो समयमा जन स्तरमै क्यान्सरको बारेमा जानकारी हुने हुँदा क्यान्सरको आशंकामा अस्पताल जाने र क्यान्सर भएपनि उपचार […]

बुढ्यौलीको अर्थशास्त्र : जेरियाट्रिक अस्पतालभन्दा जेरियाट्रिक वार्ड उत्तम

वर्षमा एकपटक नेपालमा पनि ज्येष्ठ नागरिकका बारेमा चर्चा हुने गरेको छ । खासगरेर अन्तरराष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको आसपास त्यसखाले चर्चाले बाक्लैगरी स्थान पाउने गरेका छन् । मिडियाले पनि त्यसलाई राम्रैसित बाहिर ल्याउने गरेको छ । तर, ती चर्चा केही दिनमै सेलाउनु पनि सामान्य विशेषताजस्तै हुने गरेको छ । यतिखेर नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकका अनेकौं पीडालाई सम्बोधन गर्ने ध्येयले खासगरेर इच्छापत्र र जेरियट्रिक अस्पताल का बारेमा केही चर्चाहरू सतहमा आएका छन् । अस्पतालका बारेमा त सरकार (वर्तमान गठबन्धनको मन्त्रिपरिषद्) ले हालै निर्णय गरेको जानकारी पनि बाहिर आएको छ भने कानूनी वृत्तमा इच्छापत्र अर्थात् मृत्युपछि उसको सम्पत्तिमाथिको भोगचलन कसले गर्ने ? भन्ने सम्बन्धमा इच्छापत्रमा उल्लेख भएअनुसार हुने भन्ने विषयमा समेत बहस अगाडि आएको छ । अहिलेको मूल आवश्यकता भनेको बेग्लै जेरियाट्रिक अस्पताल होइन कि भएका वा हुने प्रत्येक अस्पतालमा विशेष सहुलियतसहितको वा निःशुल्क अनिवार्य जेरियाट्रिक वार्डको स्थापना हो । के सरकारले यतापट्टि ध्यान पुर्‍याउला ? इच्छापत्रका बारेमा अहिले नै हचुवाका आधारमा संसद्मा विचाराधीन ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनमा राख्ने कुरा केही आलोकाँचै होला किनभने हाम्रो परम्परा र संस्कार पाश्चात्य मुलुकको झैं पककै होइन । यो हजारौंहजार वर्षदेखिको विकसित रूपको संस्कार हो । भएन, हाम्रो संस्कारमा आफ्ना वृद्ध बाबुआमा वा ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रम वा यस्तै केयरहोममा धकेल्ने संस्कारै होइन, सन्तानले नै तिनलाई देखरेख र भरणपोषण गर्ने संस्कार हो । हालको समयमा भने अधिकांश परिवारमा तिनका सन्तानहरू विदेशिने र उतै बस्ने गरेका कारण र स्वदेशमै रहेकाहरूमा पनि कतिपयका कामकाजी छोराबुहारीका कारण ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई तिनले देखरेखमा समय दिन नसक्ने अवस्थाले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि बेग्लै आश्रयको खोजीका बहसहरू सतहमा आउने गरेका छन् । कतिपयमा भने बढ्दो एकल परिवार संस्कृतिमा विश्वास जागेका कारण पनि आफ्नै बाबुआमाप्रतिको धारणामा परिवर्तनहरू आएका देखिन्छन् । हाम्रो परम्परा र संस्कारले सिकाउँदै आएको यथार्थ के हो भने जन्म दिने बाबुआमालाई वृद्धकालमा एक्लै अलपत्र पार्ने कुरा सोच्नै सकिँदैन । तर, अहिले छोराछोरीले वृद्ध भएका आफ्ना जन्मदाताहरूलाई समय दिन नसक्ने प्रचलन बढ्दो छ भने उल्टै सधैं फुर्सदिला देखिने तिनै वृद्ध बाबुआमाले नै तिनलाई सरसहयोग गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिँदो छ । यसैले नेपाली संस्कारमा हाल चर्चामा आएको इच्छापत्रका बारेमा विभिन्न आयामबाट चर्चाहरू नगरी हचुवाका भरमा संसद्मा विचाराधीन तत्सम्बन्धी ऐनमा समावेश गर्ने कुरा कच्चा वैद्यको मात्राजस्तै हुनेछ । प्रस्तुत आलेखमा भने ज्येष्ठ नागरिकका लागि बेग्लै अस्पताल निर्माणको औचित्यमाथि केही विचरण गर्ने प्रयास गरिएको छ । सेनाका लागि बेग्लै अस्पताल छ । प्रहरीका लागि पनि बेग्लै अस्पताल छ । निजामती कर्मचारीका लागि भनेर बेग्लै अस्पताल खोलिसकिएको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा केही महीनाअघि शिक्षकहरूका लागि पनि बेग्लै अस्पताल खोल्ने निर्णय भएको समाचार आएको थियो । त्यस्तै श्रमिकहरूका लागि पनि अलग अस्पताल खोल्ने तयारी सरकारले गरेको समाचार आएको छ । भोलि राजनीतिक दलैपिच्छेका अस्पतालको माग पनि होला । लैंगिक आधारमा हेर्दा महिलाहरूले तिनका लागि पनि बेग्लै अस्पतालको माग गर्नु अस्वाभाविक मानिन्न किनभने आधाभन्दा केही बढी आकाश त तिनले नै ढाकेका छन् । यसैगरी किसानहरूका लागि, गरीबहरूका लागि र धनीमानीहरूका लागि पनि बेग्लाबेग्लै अस्पतालको आवश्यकतामाथि पनि बहसहरू छेडिएलान् । अब यसो भनिरहँदा देशमा ककसका लागि कतिवटा अस्पताल कहाँकहा कतिओटा बनाउने भन्ने रणभुल्ल पर्ने अवस्था पनि आउला । आम नागरिकको स्वास्थोपचारका लागि कुनै अस्पतालको आवश्यकतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । तर, वर्गैपिच्छे, पेशैपिच्छे, व्यवसायैपिच्छे अस्पतालहरू खोलिनु कतिको औचित्यपूर्ण छ ? यसतर्फ भने बहस भएको देखिएन । पेशासम्बद्ध बिरामीहरू ती अस्पथालमै जानुपर्ने अवस्था रहीरहँदा ती अस्पतालको औचित्यमाथि पनि प्रश्न नउठेको होइन । मूल कुरो नामले भन्दा कामले चिनिने हुन्छ, अस्पतालको औचित्य । चर्चामा रहेको ज्येष्ठ नागरिकका लागि अस्पताल बनाउने भन्ने खुशीकै कुरा हो । त्यस्तो अस्पताल राजधानीमा नै बन्ने होला । राजधानीबाहिर रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूले पनि सेवाका लागि राजधानीकै यात्रा तय गर्नुपर्ने अवस्था होला । त्यस अवस्थामा कुनै दूरदराजका बिरामी ज्येष्ठ नागरिक उपचारका लागि राजधानी आउनु पर्दा उसका लागि वित्तीय भारको भारी बोक्नुपर्ने कुरा एउटा पक्ष हो भने त्यसभन्दा पनि त्यस्तो बेला कति छिटो उसको उपचार हुने ? भन्ने प्रश्न चाहिँ मूल कुरा हुन्छ । त्यो बेला उसले जाने भनेको नजिक वा पायक परेको स्थानको अस्पताल नै हो । यस्तो अवस्थामा ती ज्येष्ठ नागरिकले तिनै अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकले पाउने भनिएको स्वास्थोपचार सहजै उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न सकियो भने त्यो चाहिँ प्रभावी र महत्त्वको हुन्छ । यसैले ज्येष्ठ नागरिकका लागि एउटा बेग्लै अस्पताल बनाएरभन्दा पनि देशभरिका सबै अस्पताल, सरकारी वा निजीमा ज्येष्ठ नागरिकका वार्ड (जेरियाट्रिक वार्ड) अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने नियमन गर्नु उत्तम हुन्छ । यसो भयो भने दूरदराजका बिरामीहरू ज्येष्ठ नागरिकका लागि खोलिने भनिएको अस्पतालका सेवा लिन भौंतारिइरहनु पर्ने अवस्था हुन्थेन । सरकारका लगि यो काम गर्न कुनै ठूलो परिश्रम पनि गर्नु परोइन, मात्र नीति बनाउने हो र त्यसको नियमित अनुगमनका संयन्त्र बलियो बनाए मात्र पुग्छ । उदाहरणका लागि राजधानीका निजी अस्पतालहरू करीब ३० को संख्यामा होलान् । तिनमा अस्पतालको कुल बेडको १० प्रतिशत बेड हुनेगरी एक बेग्लै जेरियाट्रिक वार्ड बनाउने नीति ल्याउन सकिन्छ । मानिलिऊँ, कुनै अस्पतालको कुल बेड संख्या १ सय रहेछ भने उसले १० ओटा बेड ज्येष्ठ नागरिकका लागि अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने (जेरियाट्रिक वार्डका रूपमा) हो भने राजधानीमै ३०० ओटा बेड उपलब्ध हुन सक्छ । त्यो भनेको बेग्लै अस्पताल बनाउनुको सट्टा ३० स्थानमा जेरियाट्रिक सुविधा उपलब्ध हुनु हो । यस खाले नीतिलाई सरकारले भरसक प्रत्येक जिल्लाका अस्पतालमा नभए पनि प्रत्येक प्रदेशका अस्पतालमा अनिवार्य लागू गर्नसक्छ । सरकारी अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क र निजी अस्पतालहरूमा विशेष सहुलियत (५० प्रतिशत छूट दिने नीति) मा तिनका लागि स्वास्थोपचार सेवा उपलब्ध गर्ने हो भने सरकारले राज्यका तर्फबाट ज्येष्ठ नागरिकप्रति गर्ने आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको ठानिनेछ । यसैले, अहिलेको मूल आवश्यकता भनेको बेग्लै जेरियाट्रिक अस्पताल होइन कि भएका वा हुने प्रत्येक अस्पतालहरूमा विशेष सहुलियतसहितको वा निःशुल्क अनिवार्य जेरियाट्रिक वार्डको स्थापना हो । के सरकारले यतापट्टि ध्यान पुर्‍याउला ? अहिले सरकार र तिनका प्रशासनिक उच्च तहमा रहेकाहरू पनि कुनै दिनका ज्येष्ठ नागरिक होइनन् र ? प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन ।

गुमेको छैन स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसर

विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविक अवस्था सतहमा ल्याइदियो । ०७६ चैत ११ गतेदेखि संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले देशव्यापी बन्दाबन्दी ग¥यो । तर, यसबीचमा बन्दाबन्दीबाहेक राज्यले कोरोना नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि कुनै प्रभावकारी काम गर्न सकेन । अझ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोरोना केही नभएको भन्दै मजाकसम्म उडाउन भ्याए । संवेदनशील स्वास्थ्य सामग्री आयातमा सरकारको गम्भीर पहल देखिएन, बरु नेतृत्व कमिसनको खेलमा रमायो । संकटका बेला सीमामा आएका नागरिकले सास्ती भोग्नुपर्‍यो । राज्यले मजदुर, श्रमिक र गरिखाने वर्गसम्म राहत पु¥याउन नसक्दा सहरबाट खाली खुट्टा रातदिन हिँडेरै गाउँ फर्किनेको भीड लाग्यो । संक्रमण बढ्दै गयो । स्तरहीन क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन, अस्पतालमा बेड, अक्सिजन, जनशक्ति, पूर्वाधार आदिको दयनीय अवस्थाका कारण नागरिकले दुःख भोग्नुप¥यो र सयौंले बेडसम्म नपाई अनाहकमा ज्यान गुमाए । तीन महिना लामो बन्दाबन्दीपछि संक्रमण घट्न थाल्यो र बन्दाबन्दी पनि सामान्य भयो । भदौपछि संक्रमण घटेर अवस्था सामान्य बन्दै जाँदा कोरोना महामारी स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसरका रूपमा देखियो । विज्ञहरूले कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिने चेतावनी दिँदै आवश्यक तयारी गर्न सुझाए पनि सरकार नेतृत्वको आपसी खिचातानीमै अल्झिएको देखियो । व्यवस्थापनमा पुरानै समस्या भए पनि संकटका रूपमा देखिएको संक्रमणले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसर दिएको थियो । त्यसबीचमा कोरोना मात्रै नभएर समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि यथेष्ट काम गर्न सकिने वातावरण बनेको थियो । तर, सत्ता खिचातानीले नेताहरूबीच नेतृत्वका लागि हानथाप हुँदा पूरै वर्ष खेर गयो । दोस्रो लहर फैलिने विज्ञहरूको चेतावनीकै बीच सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारभन्दा पनि बसमा गाउँ–गाउँबाट नागरिक ल्याउँदै शक्ति प्रदर्शनका नाममा भीड जम्मा गर्न केन्द्रित भयो । त्यसपछि पुनः संक्रमण फैलिँदै जाँदा पुनः बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । यद्यपि दोस्रो लहर फैलिन थालेपछि भने सरकारले बल्ल तयारी थाल्यो । कोभिडविरुद्धको खोप बन्न थालेपछि भारतको सहयोगमा नेपालमा खोप कार्यक्रम सुरु भयो । अन्य विकसित मुलुकमा खोप कार्यक्रम सुरु नहुँदै नेपालमा प्रभावकारी खोप अभियान अगाडि बढ्यो । दाता मुलुकबाट पनि खोप सहयोग तथा खरिद गर्दै सरकारले खोपलाई प्राथमिकतामा राख्यो । नेतृत्वको लापरवाही र व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण कोरोनाका गम्भीर बिरामीले बेड नपाउने अवस्था रहे पनि विस्तारै अस्पतालमा भर्ना भइसकेपछि सहज उपचार सेवा पाउने अवस्था बन्यो । स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार तथा खटाइका कारण अस्पतालमा भर्ना भइसकेपछि बाँचिन्छ कि भन्ने आत्मविश्वास बढेको संक्रमितले सुनाए । बुटवलमा ४ दिनसम्म अक्सिजनसहितको भेन्टिलेटर खोज्दा नपाएपछि चिन्तामा परेका कृष्ण अधिकारी अक्सिजनसहित पोखराको एक अस्पतालमा भर्ना हुँदा बाँचिन्छ कि भन्ने आशा पलाएको बताउँछन् । ‘व्यवस्थापनका कारण बेडसम्म पाउने अवस्था नआएपछि धेरै समस्या भोग्नुप¥यो,’ परिवारसहित कोभिड उपचार गराएका उनले भने, ‘अस्पतालमा बेड पाएपछि भने बाँचिन्छ कि भन्ने आशा पलायो ।’ कोरोना संक्रमित बहिनीको बेड नपाएर अवस्था गम्भीर भएपछि भयभीत बने पनि चिकित्सकको रेखदेखमा पुगेपछि अनुहार केही उज्यालिएको उनको अनुभव छ । कीर्तिपुरका नवीन शर्मा पनि नेतृत्वले राम्रो व्यवस्थापन गरिदिएको भए धेरै कोरोना संक्रमितले अनाहकमा ज्यान गुमाउन नपर्ने बताउँछन् । ‘त्यतिबेला अक्सिजनको कमी थियो तर ३ दिन लाइन लागेर बेड खाली भएपछि टेकु अस्पतालमा भर्ना भएँ,’ उनले भने, ‘बेड पाएर डाक्टरको राम्रो रेखदेख भएपछि निको हुन सकियो ।’ कोभिड संक्रमण ह्वात्तै बढेपछि सोहीअनुसारका पूर्वाधार नहुँदा सीमित स्रोत–साधनमा सबै सेवा कटाएर कोभिडमै केन्द्रित हुनुपरेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले बताए । ‘क्षमताभन्दा बढी बिरामी राखेर उपचार ग¥यौं । यो केही सक्दो प्रयास मात्रै हो । दीर्घकालीन समाधान होइन,’ उनले भने, ‘पहिलेदेखि नै यस किसिमका रोग आइरहेकामा हामीकहाँ पूर्वतयारी भएन । बीचमा तयारीका लागि समय हुँदा पनि राज्यले गर्न सकेन ।’ नयाँ किसिमको रोग आउँदा सुविधासम्पन्न विश्वका ठूला देशमा पनि अलमल हुनु स्वाभाविकै भएको डा. पुनको बुझाइ छ । तर, समय पाएर पनि नेपालले तयारी गर्न नसक्दा कोरोनाको दोस्रो लहर बढी घातक सावित उनी बताउँछन् । महामारी अस्पतालमा दुई÷चार भेन्टिलेटर र बेड थपेर निर्मूल गर्न नसकिने हुँदा अन्य सेवा प्रभावित नहुने गरी अस्थायी अस्पताल नै बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । यसअघि सन् २०१९ मा डेंगु फैलिँदा विज्ञहरूले यस किसिमको तयारी गर्न सुझाएका थिए । त्यसबेला तत्कालका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहमा बजेट व्यवस्थापन गरे पनि यस किसिमको तयारी हुन नसकेको उनको अनुभव छ । ‘केन्द्र सरकारले बजेट छुट्याएपछि आफ्नो काम सकिएझैं गरी बस्यो । स्थानीय सरकारले जनशक्ति नै नभएकाले पूर्वाधार निर्माणलगायत तयारी गर्न नसकिएको बताएर केही नगरी बसे,’ डा. पुनले भने, ‘तीन तहका सरकारबीच अहिलेसम्म पनि आपसी समन्वय हुन नसकेको देखिन्छ ।’ कोभिड महामारीसँगै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसर आएकाले पूर्वतयारीमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अस्थायी संरचना महामारी फैलिँदा मात्रै तत्कालका लागि केही समाधानको उपाय हो तर स्थायी संरचना नै विकल्प हो,’ उनले भने, ‘राज्यले प्रत्येक जिल्ला, केन्द्र र प्रदेशमा अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि सोहीअनुसार तयारी गरेर बस्नुपर्छ ।’ पछिल्लो समय सरकारमा केही इच्छाशक्ति देखिएकामा त्यसअनुसार काम भए स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसर गुमिनसकेको उनी सुनाउँछन् । सरकारले यही आर्थिक वर्षभित्र प्रत्येक जिल्लामा २५ र ५० शय्या क्षमताको सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेशमा २ सय र केन्द्रमा ५ सय शय्या क्षमताका अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबीच वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवन निर्माण भई उद्घाटन गरिएकामा उक्त अस्पताललाई ५ सय बेडको युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालमा रुपान्तरण गर्ने तयारी छ । ५ करोड ३० लाख खोप निश्चित सरकारले खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो आलेख तयार पारुन्जेल (भदौ १०) सम्म नेपालमा ४९ लाख ८६ हजार ८९३ ले खोपको पहिलो र ३९ लाख ४९ हजार ५२९ ले दोस्रो मात्रा गरी ८९ लाख ३६ हजार ४२२ ले खोप लगाएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकालमा ४२ लाखले खोप लगाएकामा सोही समयमै ९७ लाख खोप आउने पक्का भइसकेको थियो । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले पुससम्म ५ करोड ३० लाख डोज खोप आउने निश्चित भएको जानकारी दिए । ‘सरकारले खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारी अस्पताल सुधार गरी पूर्वाधार, प्रविधि, जनशक्ति र व्यवस्थापनमा परिवर्तन गर्ने रणनीति तयार गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसारको योजना बनाएर हामी अघि बढिरहेका छौं ।’ समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको रणनीति बनाएको बताउँदै उनले कोभिडको तेस्रो लहर नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढिसकेको दाबी गरे । खोप उत्पादनका लागि पहल निजी क्षेत्रले सरकारसँग अझ बढी अपेक्षा गरेको छ । आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गरी त्यसअनुसार शीघ्र निर्णय हुन थालेको नेपाल औषधी उत्पादक संघका अध्यक्ष नारायण क्षेत्रीले बताए । सरकारले औषधी उद्योगलाई सकारात्मक रूपमा हेरेको बताउँदै उनले स्वास्थ्यमन्त्री र नयाँ स्वास्थ्य सचिवले पनि संघसँग मिलेर काम गरिरहेको बताए । ‘खोप केन्द्र थप्ने, खोप लगाउन प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गर्ने, सहुलियत दिनेलगायत काम भएका छन्,’ उनले भने ।  देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले नेपालमै कोभिडविरुद्धको खोप उत्पादनको तयारी थालेको छ । यसका लागि कम्पनीले स्वीकृति पाइसकेको छ । क्षेत्रीका अनुसार सहजीकरणका लागि आग्रह गरेकामा सरकारले नेपालमै खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई विशेष सुविधा दिने निर्णय भइसकेको छ । कोभिडले स्वास्थ्य संकट देखिए पनि सँगसँगै यो क्षेत्र सुधारको अवसर पनि दिएको उनी सुनाउँछन् । गत वर्ष भारतले २६ प्रकारका औषधी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको विषयलाई कोट्याउँदै उनले भने, ‘आफूलाई संकट परेपछि कुनै पनि मुलुकले औषधी निर्यात नगर्ने हुँदा देशलाई औषधी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनैपर्छ ।’ खरिद गरिसकेको १० लाख कोभिसिल्ड खोपसमेत नआएको बताउँदै उनले औषधीमा आत्मनिर्भर बन्नुको विकल्प नभएको धारणा राखे । यसका लागि निजी क्षेत्र तयारी अवस्थामा रहेकाले सरकारले आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनको सुझाव छ । यद्यपि, अहिले सहजीकरण भइरहेकाले केही आशा पलाएको उनले बताए । विभिन्न औषधीमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै गएकाले यस वर्ष औषधीको आयात पनि घटेको जानकारी उनले दिए । ‘राज्यले सहजीकरण गरिदिए निजी क्षेत्र तयार भएर बसेको छ । नेपालमै कोभिडविरुद्धको खोप उत्पादनका लागि तम्तयार छौं’, उनले भने ।

कलाकार महादेव त्रिपाठी अस्पताल भर्ना

काठमाडौंँ । चर्चित हास्य कलाकार महादेव त्रिपाठी अस्पताल भर्ना भएका छन् । गत राती मोवाइल चार्ज गर्न खोज्दा मोबाइलको पावर बैंक पड्किएर घाइते भएका उनलाई उपचारका लागि राती नै स्टार अस्पताल भर्ना गरिएको हो । त्रिपाठीको अहिले अस्पतालको इमर्जेन्सी वाडमा उपचार भइरहेको छ ।‘मोवाइलको ब्याट्री सकियो भनेर चार्ज गर्न खोज्दै थिए । एक्कास...

अक्सिजन आपूर्तिमा उद्योगको बदमासी, व्यवस्थापन गर्न अस्पताललाई सकस

धनगढी : सुदूरपश्चिमको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ५० जना जटिल प्रकृतिका काभिड–१९ संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। अस्पतालमा कोभिड–१९ संक्रमितको उपचार गर्न निकै सकसपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ। बिरामीको बढ्दो चाप र अक्सिजन अभावले उपचारमा समस्या आएको हो।प्रादेशिक अस्पतालमा मंगलबार राति नै अक्सिजनको मौज्दात सकियो। कोरोना संक्रमित तड्पिन थाले। अस्पताल व्यवस्थापनलाई अक्सिजनको जोहो गर्न धौ-धौ पर्‍याे। अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. हेमराज पाण्डेय भन्छन्, ‘राति जेनतेन व्यवस

सरकार छलफल गर्दै, विज्ञ भन्छन् विगतको समीक्षा गरौं, गरे कडै गरौं

अहिलेकाे सङक्रमणकाे चेन ताेडन उपत्यका नगरपालिका फोरमका पदाधिकारीले  हिजो कोराेना नियन्त्रणका लागि तिहार र छठपछि कडा लकडाउन गर्नु पर्ने सुझाव दिएपछि आम मानिसमा फेरि लकडाउन हुने त्रास फैलिएको छ । आम मानिसलाई कस्तो लकडाउन हुने भन्ने पनि जिज्ञासा छ तर जनस्वास्थ्यविद्ले भने विगतको जस्तो लकडाउनको कुनै अर्थ नभएको बताएका छन् । उनीहरुकाे विचारमा लकडाउन गर्ने नै भए कडा लकडाउन र सोही अनुरुप संक्रमितको व्यापक खोजी र उपचार गर्नु पर्ने सुझाव छ । यता फोरमले दिएको लकडाउन गर्नु पर्ने रायको विषयमा छलफल भइरहेको कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)ले जनाएको छ । सिसिएमसीका सचिव महेन्द्र गुरागाईंले नगरपालिका फोरमले दिएको रायलाई लकडाउन गर्ने वा नगर्ने विषयमा थप छलफल पछि दुईचार दिनमा निर्णय आउने गोरखापत्र अनलाइनलाई बताउनुभयो । तर अहिले लकडाउन हुन्छ भन्ने कुरा निर्णयमा नपुगेकोले लकडाउन हुन्छ भन्ने निश्चित नभएको उहाँले बताउनुभयो । यता ललितपुर महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जन काठमार्डौं उपत्यकाभित्र कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकोले कडा कडाउनको आवश्यक भएको बताउनुहुन्छ । लकडाउन भनेर यस अघि गरे जस्तो कलडाउनले नहुने भन्दै प्रभावकारी हुने गरि लकडाउन गर्ने आवश्यक रहेको मेयर महर्जन बताउनुहुन्छ । अहिले उपत्यकामा संक्रमण टोल–टोल र समुदायमा फैलिसकेकोले कडाखालको लकडाउन गर्नुपर्ने आफूले हिजोको सिसिएमसी बैठकमा कुरा राखेको बताउनुभयो । लकडाउन कडा गर्ने र समुदायमा केसको आधारमा ’कन्ट्रयाक टेसिङ’ प्रभावकारी रुपमा गर्न जरुरी रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । मास्क, सेनिटाइजर, लगायत स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगर्ने मानिसलाई आर्थिक जरिवानादेखि प्रक्राउ सम्मको कारबाही अगाडि बढाउन सकियो भने प्रभावकारीता हुने उहाँ बताउनुहुन्छ । तर यस्तै अवस्थामा अगाडि जान दिए अवस्था डरलाग्दो हुन सक्ने मेयर महर्जन बताउनुहुन्छ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल, टेकुका डा. शेरबहादुर पुन विगतको जस्तो लकडाउन निषेधाज्ञा गर्नुको कुनै औचित्य नभएको बताउनुुहुन्छ ।   लकडाउन गर्ने जो हो भने विगतका कमी कमजोरीको समीक्षा गरेर नयाँ तरिकाले अगाडि बढन आवश्यक रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

विभेदले थलिएका विपन्न दलित

सप्तरीको कञ्चनरूपा गाउँपालिकाका पाँच विपन्न दलितले उपचार नपाएर ज्यान गुमाएको खबर केही हप्ताअघि एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले महत्वका साथ छापेको थियो । समाचारअनुसार दुई महिनासम्म टाउको दुखेपछि बबिता पासवानले घरमै मृत्युवरण गरिन् । श्रीमतीको नाकको फुली बेचेको पैसा सकिएपछि उपचार पनि सकियो, घर फर्किएसँगै चन्दु सदाको मृत्यु भयो । ४५ हजार रुपियाँ सकिएपछि १६ दिनमा भिखो खंगको रेफर भयो । राम्रो अस्पताल लैजान पैसा नहुँदा उनको घरमै मृत्यु भयो ।