वर्षमा एकपटक नेपालमा पनि ज्येष्ठ नागरिकका बारेमा चर्चा हुने गरेको छ । खासगरेर अन्तरराष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको आसपास त्यसखाले चर्चाले बाक्लैगरी स्थान पाउने गरेका छन् । मिडियाले पनि त्यसलाई राम्रैसित बाहिर ल्याउने गरेको छ । तर, ती चर्चा केही दिनमै सेलाउनु पनि सामान्य विशेषताजस्तै हुने गरेको छ । यतिखेर नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकका अनेकौं पीडालाई सम्बोधन गर्ने ध्येयले खासगरेर इच्छापत्र र जेरियट्रिक अस्पताल का बारेमा केही चर्चाहरू सतहमा आएका छन् । अस्पतालका बारेमा त सरकार (वर्तमान गठबन्धनको मन्त्रिपरिषद्) ले हालै निर्णय गरेको जानकारी पनि बाहिर आएको छ भने कानूनी वृत्तमा इच्छापत्र अर्थात् मृत्युपछि उसको सम्पत्तिमाथिको भोगचलन कसले गर्ने ? भन्ने सम्बन्धमा इच्छापत्रमा उल्लेख भएअनुसार हुने भन्ने विषयमा समेत बहस अगाडि आएको छ ।
अहिलेको मूल आवश्यकता भनेको बेग्लै जेरियाट्रिक अस्पताल होइन कि भएका वा हुने प्रत्येक अस्पतालमा विशेष सहुलियतसहितको वा निःशुल्क अनिवार्य जेरियाट्रिक वार्डको स्थापना हो । के सरकारले यतापट्टि ध्यान पुर्याउला ?
इच्छापत्रका बारेमा अहिले नै हचुवाका आधारमा संसद्मा विचाराधीन ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनमा राख्ने कुरा केही आलोकाँचै होला किनभने हाम्रो परम्परा र संस्कार पाश्चात्य मुलुकको झैं पककै होइन । यो हजारौंहजार वर्षदेखिको विकसित रूपको संस्कार हो । भएन, हाम्रो संस्कारमा आफ्ना वृद्ध बाबुआमा वा ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रम वा यस्तै केयरहोममा धकेल्ने संस्कारै होइन, सन्तानले नै तिनलाई देखरेख र भरणपोषण गर्ने संस्कार हो । हालको समयमा भने अधिकांश परिवारमा तिनका सन्तानहरू विदेशिने र उतै बस्ने गरेका कारण र स्वदेशमै रहेकाहरूमा पनि कतिपयका कामकाजी छोराबुहारीका कारण ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई तिनले देखरेखमा समय दिन नसक्ने अवस्थाले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि बेग्लै आश्रयको खोजीका बहसहरू सतहमा आउने गरेका छन् । कतिपयमा भने बढ्दो एकल परिवार संस्कृतिमा विश्वास जागेका कारण पनि आफ्नै बाबुआमाप्रतिको धारणामा परिवर्तनहरू आएका देखिन्छन् । हाम्रो परम्परा र संस्कारले सिकाउँदै आएको यथार्थ के हो भने जन्म दिने बाबुआमालाई वृद्धकालमा एक्लै अलपत्र पार्ने कुरा सोच्नै सकिँदैन । तर, अहिले छोराछोरीले वृद्ध भएका आफ्ना जन्मदाताहरूलाई समय दिन नसक्ने प्रचलन बढ्दो छ भने उल्टै सधैं फुर्सदिला देखिने तिनै वृद्ध बाबुआमाले नै तिनलाई सरसहयोग गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिँदो छ । यसैले नेपाली संस्कारमा हाल चर्चामा आएको इच्छापत्रका बारेमा विभिन्न आयामबाट चर्चाहरू नगरी हचुवाका भरमा संसद्मा विचाराधीन तत्सम्बन्धी ऐनमा समावेश गर्ने कुरा कच्चा वैद्यको मात्राजस्तै हुनेछ । प्रस्तुत आलेखमा भने ज्येष्ठ नागरिकका लागि बेग्लै अस्पताल निर्माणको औचित्यमाथि केही विचरण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सेनाका लागि बेग्लै अस्पताल छ । प्रहरीका लागि पनि बेग्लै अस्पताल छ । निजामती कर्मचारीका लागि भनेर बेग्लै अस्पताल खोलिसकिएको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा केही महीनाअघि शिक्षकहरूका लागि पनि बेग्लै अस्पताल खोल्ने निर्णय भएको समाचार आएको थियो । त्यस्तै श्रमिकहरूका लागि पनि अलग अस्पताल खोल्ने तयारी सरकारले गरेको समाचार आएको छ । भोलि राजनीतिक दलैपिच्छेका अस्पतालको माग पनि होला । लैंगिक आधारमा हेर्दा महिलाहरूले तिनका लागि पनि बेग्लै अस्पतालको माग गर्नु अस्वाभाविक मानिन्न किनभने आधाभन्दा केही बढी आकाश त तिनले नै ढाकेका छन् । यसैगरी किसानहरूका लागि, गरीबहरूका लागि र धनीमानीहरूका लागि पनि बेग्लाबेग्लै अस्पतालको आवश्यकतामाथि पनि बहसहरू छेडिएलान् । अब यसो भनिरहँदा देशमा ककसका लागि कतिवटा अस्पताल कहाँकहा कतिओटा बनाउने भन्ने रणभुल्ल पर्ने अवस्था पनि आउला ।
आम नागरिकको स्वास्थोपचारका लागि कुनै अस्पतालको आवश्यकतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । तर, वर्गैपिच्छे, पेशैपिच्छे, व्यवसायैपिच्छे अस्पतालहरू खोलिनु कतिको औचित्यपूर्ण छ ? यसतर्फ भने बहस भएको देखिएन । पेशासम्बद्ध बिरामीहरू ती अस्पथालमै जानुपर्ने अवस्था रहीरहँदा ती अस्पतालको औचित्यमाथि पनि प्रश्न नउठेको होइन । मूल कुरो नामले भन्दा कामले चिनिने हुन्छ, अस्पतालको औचित्य । चर्चामा रहेको ज्येष्ठ नागरिकका लागि अस्पताल बनाउने भन्ने खुशीकै कुरा हो । त्यस्तो अस्पताल राजधानीमा नै बन्ने होला । राजधानीबाहिर रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूले पनि सेवाका लागि राजधानीकै यात्रा तय गर्नुपर्ने अवस्था होला । त्यस अवस्थामा कुनै दूरदराजका बिरामी ज्येष्ठ नागरिक उपचारका लागि राजधानी आउनु पर्दा उसका लागि वित्तीय भारको भारी बोक्नुपर्ने कुरा एउटा पक्ष हो भने त्यसभन्दा पनि त्यस्तो बेला कति छिटो उसको उपचार हुने ? भन्ने प्रश्न चाहिँ मूल कुरा हुन्छ । त्यो बेला उसले जाने भनेको नजिक वा पायक परेको स्थानको अस्पताल नै हो । यस्तो अवस्थामा ती ज्येष्ठ नागरिकले तिनै अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकले पाउने भनिएको स्वास्थोपचार सहजै उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न सकियो भने त्यो चाहिँ प्रभावी र महत्त्वको हुन्छ । यसैले ज्येष्ठ नागरिकका लागि एउटा बेग्लै अस्पताल बनाएरभन्दा पनि देशभरिका सबै अस्पताल, सरकारी वा निजीमा ज्येष्ठ नागरिकका वार्ड (जेरियाट्रिक वार्ड) अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने नियमन गर्नु उत्तम हुन्छ । यसो भयो भने दूरदराजका बिरामीहरू ज्येष्ठ नागरिकका लागि खोलिने भनिएको अस्पतालका सेवा लिन भौंतारिइरहनु पर्ने अवस्था हुन्थेन । सरकारका लगि यो काम गर्न कुनै ठूलो परिश्रम पनि गर्नु परोइन, मात्र नीति बनाउने हो र त्यसको नियमित अनुगमनका संयन्त्र बलियो बनाए मात्र पुग्छ । उदाहरणका लागि राजधानीका निजी अस्पतालहरू करीब ३० को संख्यामा होलान् । तिनमा अस्पतालको कुल बेडको १० प्रतिशत बेड हुनेगरी एक बेग्लै जेरियाट्रिक वार्ड बनाउने नीति ल्याउन सकिन्छ ।
मानिलिऊँ, कुनै अस्पतालको कुल बेड संख्या १ सय रहेछ भने उसले १० ओटा बेड ज्येष्ठ नागरिकका लागि अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने (जेरियाट्रिक वार्डका रूपमा) हो भने राजधानीमै ३०० ओटा बेड उपलब्ध हुन सक्छ । त्यो भनेको बेग्लै अस्पताल बनाउनुको सट्टा ३० स्थानमा जेरियाट्रिक सुविधा उपलब्ध हुनु हो । यस खाले नीतिलाई सरकारले भरसक प्रत्येक जिल्लाका अस्पतालमा नभए पनि प्रत्येक प्रदेशका अस्पतालमा अनिवार्य लागू गर्नसक्छ । सरकारी अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क र निजी अस्पतालहरूमा विशेष सहुलियत (५० प्रतिशत छूट दिने नीति) मा तिनका लागि स्वास्थोपचार सेवा उपलब्ध गर्ने हो भने सरकारले राज्यका तर्फबाट ज्येष्ठ नागरिकप्रति गर्ने आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको ठानिनेछ । यसैले, अहिलेको मूल आवश्यकता भनेको बेग्लै जेरियाट्रिक अस्पताल होइन कि भएका वा हुने प्रत्येक अस्पतालहरूमा विशेष सहुलियतसहितको वा निःशुल्क अनिवार्य जेरियाट्रिक वार्डको स्थापना हो । के सरकारले यतापट्टि ध्यान पुर्याउला ? अहिले सरकार र तिनका प्रशासनिक उच्च तहमा रहेकाहरू पनि कुनै दिनका ज्येष्ठ नागरिक होइनन् र ?
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन ।
