सरकार छलफल गर्दै, विज्ञ भन्छन् विगतको समीक्षा गरौं, गरे कडै गरौं

अहिलेकाे सङक्रमणकाे चेन ताेडन उपत्यका नगरपालिका फोरमका पदाधिकारीले  हिजो कोराेना नियन्त्रणका लागि तिहार र छठपछि कडा लकडाउन गर्नु पर्ने सुझाव दिएपछि आम मानिसमा फेरि लकडाउन हुने त्रास फैलिएको छ । आम मानिसलाई कस्तो लकडाउन हुने भन्ने पनि जिज्ञासा छ तर जनस्वास्थ्यविद्ले भने विगतको जस्तो लकडाउनको कुनै अर्थ नभएको बताएका छन् । उनीहरुकाे विचारमा लकडाउन गर्ने नै भए कडा लकडाउन र सोही अनुरुप संक्रमितको व्यापक खोजी र उपचार गर्नु पर्ने सुझाव छ । यता फोरमले दिएको लकडाउन गर्नु पर्ने रायको विषयमा छलफल भइरहेको कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)ले जनाएको छ । सिसिएमसीका सचिव महेन्द्र गुरागाईंले नगरपालिका फोरमले दिएको रायलाई लकडाउन गर्ने वा नगर्ने विषयमा थप छलफल पछि दुईचार दिनमा निर्णय आउने गोरखापत्र अनलाइनलाई बताउनुभयो । तर अहिले लकडाउन हुन्छ भन्ने कुरा निर्णयमा नपुगेकोले लकडाउन हुन्छ भन्ने निश्चित नभएको उहाँले बताउनुभयो । यता ललितपुर महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जन काठमार्डौं उपत्यकाभित्र कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकोले कडा कडाउनको आवश्यक भएको बताउनुहुन्छ । लकडाउन भनेर यस अघि गरे जस्तो कलडाउनले नहुने भन्दै प्रभावकारी हुने गरि लकडाउन गर्ने आवश्यक रहेको मेयर महर्जन बताउनुहुन्छ । अहिले उपत्यकामा संक्रमण टोल–टोल र समुदायमा फैलिसकेकोले कडाखालको लकडाउन गर्नुपर्ने आफूले हिजोको सिसिएमसी बैठकमा कुरा राखेको बताउनुभयो । लकडाउन कडा गर्ने र समुदायमा केसको आधारमा ’कन्ट्रयाक टेसिङ’ प्रभावकारी रुपमा गर्न जरुरी रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । मास्क, सेनिटाइजर, लगायत स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगर्ने मानिसलाई आर्थिक जरिवानादेखि प्रक्राउ सम्मको कारबाही अगाडि बढाउन सकियो भने प्रभावकारीता हुने उहाँ बताउनुहुन्छ । तर यस्तै अवस्थामा अगाडि जान दिए अवस्था डरलाग्दो हुन सक्ने मेयर महर्जन बताउनुहुन्छ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल, टेकुका डा. शेरबहादुर पुन विगतको जस्तो लकडाउन निषेधाज्ञा गर्नुको कुनै औचित्य नभएको बताउनुुहुन्छ ।   लकडाउन गर्ने जो हो भने विगतका कमी कमजोरीको समीक्षा गरेर नयाँ तरिकाले अगाडि बढन आवश्यक रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

सम्बन्धित सामग्री

विज्ञ नेतृत्वको सरकार बनाउने बहस

यो व्यवस्थामा सम्बन्धित निकायको प्रमुख सम्बन्धित विषयको विज्ञ हुनैपर्ने हुन्छ जसले गर्दा कार्ययोजना परिपक्व र असरदार हुन्छन्। कर्मचारीहरूको उचित परिचालन र व्यवस्थापन हुन्छ।

विज्ञ भन्छन्– ‘शपथ नभइ प्रधानमन्त्री बनेर संविधान नकुल्चौँ’

काठमाण्डाै – राजनीतिक दलहरूलाई संसद् भन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने कुचेष्टा नगर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । संसदीय शासन पद्धतिमा संसद्ले नै सरकार बनाउने भएकाले सरकार जहिल्यै संसद्प्रति उत्तरदायी हुने विज्ञहरूले बताएका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजाे आइतवार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम सात दिनभित्र बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो । त्यसपछि सात दिनभित्रको छोटो समयमा शपथ ग्रहण गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने सम्भावना छैन । साथै सरकारले संसद् अधिवेशन पनि बोलाएको छैन । शपथ ग्रहण...

स्थानीय कानुनले सरकार सञ्चालनमा सहजता

विधायकीय अधिकार पाएपछि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । पहिलो कार्यकालमै महत्वपूर्ण कानुन बनेपछि दोस्रोपटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहजता भएको छ ।  अघिल्लो कार्यकालमा विज्ञ जनशक्तिको अभावकै बीच स्थानीय तहले अति आवश्यक ऐन, कार्यविधि, निर्देशिका, नियमावली र मापदण्ड बनाएका थिए । तीमध्ये अधिकांश कानुनी दस्तावेज स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भइ कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधि

बजेट पूर्व तीन तहका सरकार, विज्ञ र स्थानीयसँग भरतपुर महानगरले गर्‍यो छलफल

काठमाडौँ। भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी पाँच वर्षमा गर्ने कार्यका बारेमा तीन तहका सरकार, विज्ञ र स्थानीयसँग छलफल गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपूर्व गरिएको छलफलका सुझावलाई महानगरको नीति र बजेटमा नै समेट्ने गरी कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।  भरतपुर महानगरपालिकाले शुक्रबार दिनभर गरेको समृद्ध भरतपुर महानगरको आगामी कार्यदिशा विषयक छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री, सङ्घीयमन्त्री, सङ्घीय मन्त्रालयका […]

न्यायिक समिति संयोजकको अनुभव : महिला हुँदा पत्याएनन्‚ विज्ञ कर्मचारीको अभाव

दाङ : स्थानीय तह गठन भई पहिलो कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत न्यायिक समितिमा कानुनविज्ञ नपाएको न्यायिक समितिका संयोजकहरूले बताएका छन्। देश संघीयतामा गइसकेपछि २०७४ सालमा पहिलो पटक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आए। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने प्रावधान छ।दाङको गढवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक शान्ति चौधरीले कानुनका विज्ञ कर्मचारी नहुँदा आफूहरूले न्याय सम्पादनमा धेरै समस्या भोगेको अनुभव सुनाइन्।‘संघीयता लागू भएपछि हामी

बागमती प्रदेश सरकारले अवैतनिक र विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गर्ने

मन्त्रीहरुको कार्य सहजताका लागि बागमती प्रदेश सरकारले अवैतनिक र विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गर्ने भएको छ । बिहीबार बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रीहरुको कार्य कूशलता वृद्धि गर्न र आवश्यक जानकारी तथा सल्लाह सुझावका लागि कानूनी तथा कार्य सहजताको लागि सहयोग गर्ने गरी अवैतनिक र विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । अवैतनिक र विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गर्नका लागि सो प्रावधान सरकारले थप गर्ने निर्णय गर्दै प्रदेश सरकार कार्य सञ्चालन नियमावलीको अनुुसूची हेरेफेरसमेत गरेको छ ।प्रदेशका मन्त्

सरकारकै अकर्मण्यताले बजेटबिहीन अवस्था आयोः विज्ञ

अर्थविद्हरुले सरकार र संसदको अक्षमताका कारण सरकार बजेटबिहीन बनेको टिप्पणी गरेका छन् ।बुधबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा अर्थविद्हरुले सरकार र संसदको अक्षमताका कारण सरकार बजेटबिहीन बनेको बताएका हुन् । कार्यक्रममा प्राध्यापक चन्द्रमणि अधिकारीले सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र संसद अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर नरहेको पुष्टि भएको बताए । ४ किसिमले सामान्यतया बजेट खर्च गर्न पाउने स्मरण गराउँदै उनले […]

संकट विज्ञ डा थपलिया भन्छन् : संकट व्यवस्थापनमा सरकार असफल भयो

काठमाडौं। संकट व्यवस्थापन विज्ञ डा राम थपलियाले कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकट व्यवस्थापन गर्न सरकार असफल भएको बताएका छन्। कोरोना महामारी रोक्न बहुपक्षीय र बहुसरोकारवाला व्यवस्थापन रणनीति अपनाउन नसक्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको उनले बताए। शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै डा. थपलियाले संकट व्यवस्थापनको लागि आवश्यक शासकीय संरचनामा परिवर्तन नगरे नेपालले कोरोना महामारीबाट छुटकारा पाउन अझै केही वर्ष लाग्ने उल्लेख गरे।

नयाँ सरकार गठनको आह्वानविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ रिट पेस, दर्ता आइतबारमात्र हुने

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा नयाँ सरकार गठन गर्ने राष्ट्रपतिको आह्वानविरुद्ध पेस भएका १३ वटा रिट पेन्डिङमा परेका छन्। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसहित परेको १३ वटा रिट दर्ता हुन नसकेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ। अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले समय अभावका कारण दर्ता हुन नसकेको बताए। ‘समय नपुगेकाले आज भ्याइएन। अब आइतवार…