सर्दु जलाधारमा नपर्ने घरजग्गा रोकिदा ३ हजार बढी स्थानीय पीडित
सट्टाभर्ना नदिइएको र सर्दु जलाधार क्षेत्रमा पनि नपर्ने घरजग्गा रोक्का भएर पीडित भएका धरान वडा ४, १३ र २० का बासिन्दाहरूले आफ्नो जग्गा फुकुवा गराउन पहल गरिदिन राजनीतिक दलहरुलाई गुहारेका छन्।...
धरानलाई पानी खुवाउन ५० वर्षअघि राजा वीरेन्द्रले घोषणा गरेको सर्दु जलाधार क्षेत्र सट्टा भर्नाको किचलो अहिलेसम्म पनि सकिएको छैन । यो झमेलामा जलाधार क्षेत्र बाहिरका झण्डै तीन हजार परिवार अहिले पनि हैरानी खेपेर बसेका छन् ।
सट्टाभर्ना पाएर पनि लगत कट्टा नगर्दा भुमाफियाले हत्याएर किनबेच भएको सर्दु जलाधार क्षेत्र संरक्षणको माग गर्दे धरानमा नगरबासीहरुले र्याली निकालेका छन् भने मेयर हर्क साम्पाङलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छन् ।...
काठमाडौँ- धरान उपमहानगरपालिकाले सर्दु जलाधार क्षेत्रमा रहेका घरहरू भत्काउने भएको छ । उपमहानगरपालिका ४, १३ र २० नम्बर वडामा भएका घरहरू भत्काइने नगर प्रमुख हर्कराज राईले जानकारी दिए ।
उपमहानगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा २ (प) बुँदा १ र २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने जनाएको छ । जलाधारको जग्गा संरक्ष...
भूमाफियाको कब्जामा परेको धरान खानेपानीका प्रमुख स्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्र अतिक्रमण र किनबेचबाट जोगाउन ३ सय १२ बिगाहाभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिबाट लगतकट्टा गरी जलाधार क्षेत्रको नाममा लगत कायम गरिएको छ।...
धरान, ३१ जेठ । धरानमा सर्दु जलाधारको विषयलाई लिएर भिडन्त भएको छ । सर्दु जलाधार संरक्षण क्षेत्रमा डोजर लगाउन खोज्दा स्थानीय र धरान उपमहानगरपालिकाको प्रतिनिधिसँग निकटहरुबीच कुटाकुट भएको हो । सर्दु जलाधार बचाउ अभियानका स्थानीयले विरोध गरेपछि भिडन्त भएको हो । त्यस क्रममा केही व्यक्ति घाइते भएका छन् । सर्दु जलाधार संरक्षणको विषय स्थानीय चुनावको […]
सभामुख अग्नि सापकोटाको सचिवालयले सर्दु जलाधार क्षेत्रका जग्गाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम भएको विषयलाई भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सभामुख...
काठमाडाैं : सर्दु जलाधार क्षेत्रका जग्गाको विषयलाई लिएर सभामुखले आपत्ति जनाएका छन्। तत्कालीन भूसंरक्षण मन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटालाई जोडेर गरिएको प्रचार भ्रमपूर्ण भएको भन्दै सभामुख सचिवालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम भएकाले यो विषयलाई सभामुख एवं तात्कालीन मन्त्री सापकोटाले विषयवस्तु स्पष्ट पार्न भन्दै सचिवालयले केही तथ्य पेस गरेको छ। तत्कालीन भूमिसुधार तथा जलस्रोत मन्त्री सापक
.jpg)
