पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सबैको प्रयासले स्थानीय न्यायिक समितिबाट अधिक लाभ हासिल गरी जनतालाई घरदैलोमै सेवा दिनुपर्ने बताएका छन्। स्थानीय तह न्यायिक समितिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नीतिगत छलफलमा उनले पूर्वाधार, अनुभव, संरचना र कानून तयार नभइ घोषणा भएको न्यायिक समितिलाई सबल तुल्याउनु सबैको दायित्व भएको बताए।