Nepal Press

मंसिर २०७८

चीनलगायतका देशमा एमबीबीएस अध्ययन गरेका विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्नका लागि फाइल मन्त्रिपरिषद्मा

काठमाडौं । कोभिड–१९ को महामारीका कारण नेपाल फर्किएका चीनलगायत देशमा अध्ययनरत एमबीबीएस विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा चीन लगायतका देशमा सन २०१६ र त्यसपछि भर्ना भएका विद्यार्थीका हकमा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

केएमसीमा शिक्षामन्त्रीको छड्के- बढी शुल्क लिएको पाइए कारवाही गर्ने चेतावनी

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले भक्तपुरस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी)को अनुगमन गरेर विद्यार्थीहरूबाट कानूनभन्दा बढी शुल्क नलिएको प्रमाणित गर्न निर्देशन दिएका छन् । केएमसीमा एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरू कलेजले बढी शुल्क लिएको विरोधमा आन्दोलनरत छन् । मन्त्रीले कानूनअनुसार नै शुल्क लिएको प्रमाणित गर्न नभए, कानूनअनुसार कारबाही हुने बताएको भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूद्रादेवी शर्माले जानकारी दिइन् । मन्त्रीसँगै अनुगमनमा शर्मा पनि सहभागी थिइन् । वार्तामार्फत् समस्या समाधान गर्न र कान...

Lokaantar मंसिर २०७८

विदेशमा एमबीबीएस अध्ययन गरेर फर्केका विद्यार्थीहरुको समस्याको फाइल मन्त्रिपरिषदमा

Khabarhub मंसिर २०७८

‘चीनलगायत देशमा एमबीबीएस अध्ययन गरेका विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा’

अनलाइनखबर मंसिर २०७८

चीनमा एमबीबीएस अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नसीपको व्यवस्था गर्ने संसदीय समितिको निर्देशन

पहिलो पोस्ट भाद्र २०७८

चालू आवमै प्रदेश गौरवका योजना कार्यान्वयन भएनन्

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले प्राथमिकतामा राखेका र प्रदेश गौरवका रूपमा अंकित गरिएका चालू आर्थिक वर्षकै योजना कार्यान्वयन हुन नसकेका बेला सरकारले पुनः बजेटमार्फत केही नयाँ योजनासहित तिनै पुराना योजनालाई निरन्तरता दिनेगरी बजेट ल्याएको छ । प्रदेश १ सरकारका आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याए, जुन प्रदेश सभामा छलफलमा छ । प्रदेश सरकारको बजेटको मूल स्रोत नै संघीय सरकारले दिने अनुदानलाई राखिएको छ । कोरोना महामारीको कारण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको सरकारका चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित धेरै कार्यक्रम अधुरै अवस्थामा छन् । कतिपय कार्यक्रम बजेट अभावका कारण शुरू समेत हुन सकेनन् । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बजेटमा समेटेका तर कार्यान्वयन हुन नसकेको भेडेटारदेखि मिक्लाजुङ हुँदै रवि–राँके पर्यटकीय मार्गको शुरुआत नै हुन सकेको छैन । दमक–चिसापानी–रवि फाल्गुनन्द मार्गलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख भए पनि सो आयोजना पनि बजेटको अभावमा अगाडि बढ्न सकेन । ‘वराह विजयपुर सर्किट’ र शक्तिपीठ सर्किट बनाउने योजना पनि अलपत्र छन् । ऐतिहासिक विराट राजाको दरबारलाई जोड्दै बृहत् विराट क्षेत्रको अवधारणा सहित झापाको दमक, सुनसरीको इटहरी, धरान र इनरुवा त्यस्तै मोरङको विराटनगर समेतलाई समेटेर निर्माण गरिने चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन नै हुन सकेन, जब कि चालू आवमा त्यसका लागि बजेट समेत विनियोजन गरिएको थियो । पर्यटकीय क्षेत्रलाई लक्षित गरी उदयपुर, खोटाङ, संखुवासभा र सोलखुम्बु गरी हिमाल पहाड र तराईका ५ जिल्लालाई जोड्ने रानीटार–पाँचा–चखेवा–साल्पासिलिचुङ हुँदै सगरमाथा र मकालु बेसक्याम्पसम्म सडक बनाउने योजना पनि अलपत्र छन् । सगरमाथा र मकालु बेसक्याम्प जोड्ने सडक निर्माणको पहिलो चरणकै काम पनि अघि बढेन । इटहरीमा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र धरानमा प्रदर्शनस्थल निर्माणका लागि अध्ययन थाल्ने र ५ वर्षमा प्रदेशका सुकुमवासी समस्या समाधान गर्ने घोषणा पनि बजेट भाषणमै सीमित भएको छ । युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा ४३ करोड बजेट छुट्याएको प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय खेलकुद परिषद् गठनको काम समेत गर्न सकेन । तर विराटनगरको रंगशालामा रात्रीकालिन खेलका लागि फ्लड लाइट राख्ने काम भने पूरा गरेको छ । विपन्न तथा गरीबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस अध्ययन गर्न विनाधितो सुलभ रूपमा ऋण उपलब्ध गराउन ‘जनता चिकित्सा शिक्षा कोष’ घोषणामै सीमित बनेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्ड बनाउने काम अघि बढे पनि प्रदेशभित्र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । सौर्य शक्तिबाट २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न बजेट विनियोजन गरिए पनि कामको शुरुआत समेत हुन सकेको छैन । त्यसैगरी विराटनगर चक्रपथ निर्माण अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरे पनि सो कार्य पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको घोषणा पनि बजेट वक्तव्यमै सीमित बनेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट भाषणमार्फत समेटेको विभिन्न कालखण्डमा भएका जनक्रान्तिका शहीद, बेपत्ताहरू, राजनेता, जननेताहरूको नाममा गठित प्रतिष्ठानहरूको पूर्वधार निर्माणसँगै मोरङको बेलबारीस्थित जनयुद्ध स्मृति संग्रहालय निर्माणको घोषणा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ती योजनाहरू यसपटक पनि दोहोरिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश गरिएको बजेटको आकार करीब ७ अर्ब रुपैयाँ सानो हो । चालू आवको विनियोजित बजेटको ६० प्रतिशत रकम मात्र जेठ मसान्तसम्ममा खर्च हुन सकेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८