विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले प्राथमिकतामा राखेका र प्रदेश गौरवका रूपमा अंकित गरिएका चालू आर्थिक वर्षकै योजना कार्यान्वयन हुन नसकेका बेला सरकारले पुनः बजेटमार्फत केही नयाँ योजनासहित तिनै पुराना योजनालाई निरन्तरता दिनेगरी बजेट ल्याएको छ । प्रदेश १ सरकारका आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याए, जुन प्रदेश सभामा छलफलमा छ । प्रदेश सरकारको बजेटको मूल स्रोत नै संघीय सरकारले दिने अनुदानलाई राखिएको छ । कोरोना महामारीको कारण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको सरकारका चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित धेरै कार्यक्रम अधुरै अवस्थामा छन् । कतिपय कार्यक्रम बजेट अभावका कारण शुरू समेत हुन सकेनन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बजेटमा समेटेका तर कार्यान्वयन हुन नसकेको भेडेटारदेखि मिक्लाजुङ हुँदै रवि–राँके पर्यटकीय मार्गको शुरुआत नै हुन सकेको छैन । दमक–चिसापानी–रवि फाल्गुनन्द मार्गलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख भए पनि सो आयोजना पनि बजेटको अभावमा अगाडि बढ्न सकेन । ‘वराह विजयपुर सर्किट’ र शक्तिपीठ सर्किट बनाउने योजना पनि अलपत्र छन् ।
ऐतिहासिक विराट राजाको दरबारलाई जोड्दै बृहत् विराट क्षेत्रको अवधारणा सहित झापाको दमक, सुनसरीको इटहरी, धरान र इनरुवा त्यस्तै मोरङको विराटनगर समेतलाई समेटेर निर्माण गरिने चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन नै हुन सकेन, जब कि चालू आवमा त्यसका लागि बजेट समेत विनियोजन गरिएको थियो ।
पर्यटकीय क्षेत्रलाई लक्षित गरी उदयपुर, खोटाङ, संखुवासभा र सोलखुम्बु गरी हिमाल पहाड र तराईका ५ जिल्लालाई जोड्ने रानीटार–पाँचा–चखेवा–साल्पासिलिचुङ हुँदै सगरमाथा र मकालु बेसक्याम्पसम्म सडक बनाउने योजना पनि अलपत्र छन् । सगरमाथा र मकालु बेसक्याम्प जोड्ने सडक निर्माणको पहिलो चरणकै काम पनि अघि बढेन । इटहरीमा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र धरानमा प्रदर्शनस्थल निर्माणका लागि अध्ययन थाल्ने र ५ वर्षमा प्रदेशका सुकुमवासी समस्या समाधान गर्ने घोषणा पनि बजेट भाषणमै सीमित भएको छ । युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा ४३ करोड बजेट छुट्याएको प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय खेलकुद परिषद् गठनको काम समेत गर्न सकेन । तर विराटनगरको रंगशालामा रात्रीकालिन खेलका लागि फ्लड लाइट राख्ने काम भने पूरा गरेको छ । विपन्न तथा गरीबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस अध्ययन गर्न विनाधितो सुलभ रूपमा ऋण उपलब्ध गराउन ‘जनता चिकित्सा शिक्षा कोष’ घोषणामै सीमित बनेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्ड बनाउने काम अघि बढे पनि प्रदेशभित्र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । सौर्य शक्तिबाट २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न बजेट विनियोजन गरिए पनि कामको शुरुआत समेत हुन सकेको छैन । त्यसैगरी विराटनगर चक्रपथ निर्माण अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरे पनि सो कार्य पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको घोषणा पनि बजेट वक्तव्यमै सीमित बनेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट भाषणमार्फत समेटेको विभिन्न कालखण्डमा भएका जनक्रान्तिका शहीद, बेपत्ताहरू, राजनेता, जननेताहरूको नाममा गठित प्रतिष्ठानहरूको पूर्वधार निर्माणसँगै मोरङको बेलबारीस्थित जनयुद्ध स्मृति संग्रहालय निर्माणको घोषणा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ती योजनाहरू यसपटक पनि दोहोरिएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश गरिएको बजेटको आकार करीब ७ अर्ब रुपैयाँ सानो हो । चालू आवको विनियोजित बजेटको ६० प्रतिशत रकम मात्र जेठ मसान्तसम्ममा खर्च हुन सकेको छ ।
