भारतीय कम्पनीसँग कुरा मिलेन: डीपीआरबिनै काठमाडौं

तस्वीरमा काठमाडौं–तराई मधेश ‘फास्ट ट्र्याक’

सरकारले २०७४ सालमा नेपाली सेनाको जिम्मा लगाएको द्रुत मार्ग ७ वर्षमा ३१ प्रतिशत मात्र प्रगति सहित सुस्त गतिमा छ ।

अनलाइनखबर माघ २०८०

काठमाडौँ–तराई द्रुत मार्ग निर्माणलाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न उपप्रधानमन्त्री खड्काको निर्देशन

NepalJapan पौष २०८०

‘फास्ट ट्र्याक’ निर्माणमा सेनामाथि नै संशय

निर्धारित समयमा गुणस्तरीय सडक निर्माणको अपेक्षासहित काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक (द्रुत मार्ग) नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाइए पनि निर्माण कार्य भने निकै सुस्त देखिएको छ।...

नागरिक दैनिक मंसिर २०८०

सडक पूर्वाधार विकासमा सेनाको सक्रियता, चार सडक आयोजनाको काम तीव्र गतिमा

नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा चार सडक आयोजनाको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका काठमाडौं तराई/मधेश द्रुत मार्ग, खाँदबारी-किमाथाङ्का, कर्णाली कोरिडोर सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढेका सडक आयोजना हुन् ।

Shilapatra कार्तिक २०८०

द्रुत मार्ग : नेपालको समृद्धिमा छलाङ मार्ने परियोजना

प्रस्तावित द्रुत मार्गले लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, देवघाट र पशुपतिनाथ जस्ता विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने तीर्थहरूलाई जोड्दछ । काठमाडौंका सांस्कृतिक सम्पदा, चितवनको राष्ट्रिय निकुञ्ज, पोखरा, अन्नपूर्ण पदमार्ग जस्ता विश्व प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्रहरूलाई एकसाथ जोड्दछ ।

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुत मार्ग निर्माणको लागि ८ अर्ब १५ करोड

काठमाडौं। सकारले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुत मार्ग निर्माणको लागि आउँदो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज बजेट भाषण गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन्। द्रुत मार्गको सुरुङ र अग्ला पुल निर्माण कार्य आगामी वर्ष सुरु गरिने उनले जनाए। द्रुत मार्ग निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले पाएको छ।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

द्रुत मार्ग कि दीर्घ मार्ग ?

काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने द्रुतमार्ग (एक्सप्रेसवे) निर्माणमा अनेक विवादका शृंखलाले जन्म लिन थालेको छ । नेपालमा नयाँ आयोजनाको चर्चा शुरू हुनेबित्तिकै विरोधको लहर शुरू भइहाल्छ । पक्षमा भन्दा विपक्षमा तर्कहरू खोजीखोजी ल्याइन्छ । आममानिस पनि पक्षभन्दा विपक्षका तर्कलाई पत्याउँछन् । हरेक निर्माण कार्यमा शंका गर्नु र तिनको विरोध गर्नु त दिनचर्याजस्तै बनेको छ । सरकारी काम गराइ पनि यस्तो प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने खालको छ । समयमा काम नगर्ने, काम गर्दा वा नगर्दा आफूलाई व्यक्तिगत लाभहानि के छ भनी हेर्ने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा भएकाले कुनै पनि आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । निकै महत्त्व दिइएको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गमा पनि यस्तै भएको छ । भारती कम्पनीलाई जिम्मा दिन खोज्दा व्यापक विरोध भएपछि नेपालले आफै बनाउने भनेर सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिइयो । सीमा रक्षाजस्तो संवदनशील काममा लाग्ने सेनालाई व्यावसायिक काम गर्न जिम्मा लगाइयो । सेनाले पनि शुरूमा प्रशंसा पाउन काम गरेको कुरालाई निकै प्रचारमा ल्यायो । तर, अहिले सेनाको काम विवादित बन्न थालेको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले चैत १९ गते द्रुतमार्गको दुई प्याकेजको टेन्डर आह्वानका लागि प्रि–क्वालिफिकेशन नतीजामध्ये दोस्रो प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा नदेखिएको भन्दै रद्द गरी पुनः प्रि–क्वालिफिकेशन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दियो । तर, यो निर्देशन दिएको २ दिनपछि चैत २१ गते सेनाले प्रि–क्वालिफिकेशनमा छनोट भएका दुईओटै प्याकेजको आर्थिक प्रस्ताव खोलेर मूल्यांकन गरेको छ । छनोट भएका कम्पनी प्राविधिक पास भएको भन्दै आर्थिक प्रस्ताव मागिएको छ । सेना उनीहरूसँग नै ठेक्का सम्झौता गर्नेगरी अघि बढेको छ । वास्तवमा सेनालाई काम दिँदा विवाद हुँदैन, भए पनि सेनाको काम भन्दै प्रक्रिया छल्न पाइन्छ भन्ने सोच सरकारको देखिन्छ । आफूले गर्ने काममा बढी विवाद भएपछि खुरुक्क सेनालाई सुम्पने प्रवृत्ति खराब नै हो । सेनाको ठेक्का प्रक्रियामा संसदीय समितिले असन्तुष्टि देखाएको छ । यसले सेनालाई विवादमा तानेको छ । आवेदन दिएका विभिन्न २२ कम्पनीमध्ये चिनियाँ कम्पनी मात्रै छनोट भएको हो । एउटा मात्रै कम्पनी छनोट हुँदा प्रतिस्पर्धा नहुने भन्दै यो ठेक्काको आलोचनासमेत भएको थियो । लेखा समितिले रक्षा हुँदै सेनालाई प्रि–क्वालिफिकेशन रद्द गर्न पत्राचार गरेको छ । तर, रक्षा मन्त्रालयले सेनालाई कुनै निर्देशन वा पत्राचार नगर्दा सेना विवादमा परेको छ जुन राम्रो होइन । केही मानिसहरू यो ठेक्का रोक्न लागि परेका छन् । यो प्रक्रिया रोकिने हो भने आयोजनाको समय र लागत दुवै बढ्छ । सेनाले काम गर्दा ढंग नपुर्‍याएको हो । तर, ठेक्का नै रद्द गर्ने निर्देशनचाहिँ उपयुक्त देखिँदैन । संसदीय समितिका यसअघिका धेरै निर्देशनहरू अत्यधिकले पालना गरेको देखिँदैन । पालना नगर्नेलाई समितिले स्पष्टीकरण सोध्नेबाहेक अरू केही गरेको देखिँदैन । धेरैलाई त त्यही स्पष्टीकरण पनि सोधिएको छैन । यसरी विकास निर्माणका काममा विवाद भइरहनु उपयुक्त होइन । साथै, विकास निर्माणका काममा पारदर्शिता नपाउनु पनि उपयुक्त होइन । यी दुवै कारण नेपाल अभैm पछि परिरहने देखिन्छ । जिम्मेवारी र पारदर्शिता कहिलेदेखि शुरू होला ? सन्तोष मिश्र नक्साल, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

काठमाडौँ–तराई द्रुत मार्ग : सुरुङ र पुलको बोलपत्र आह्वान

काठमाडौँ–तराई द्रुत मार्गको सुरुङ मार्ग र हाइब्रिज (मोटरेबल पुल) निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ । द्रुत मार्गको ‘माइलस्टोन’का रूपमा लिइएको सुरुङ मार्ग तथा हाइब्रिज ९मोटरेबल पुल० निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको द्रुत मार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले जानकारी दिए ।द्रुत मार्ग आयोजनाको प्रमुख संरचनाका रूपमा रहेका सुरुङ मार्गहरूको निर्माण अबको तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको प्रवक्ता पौडेलले स्पष्ट पारे । उन

Ratopati माघ २०७७

द्रुत मार्ग निर्माणमा लापरबाही

काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने द्रुत मार्ग आयोजना निर्माणका क्रममा निस्कने ढुङ्गामाटो (थिग्रो)का कारण मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाका बस्तीहरू वर्षायाममा जोखिममा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । द्रुत मार्ग आयोजनाअन्तर्गत सडक र सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने क्रममा निस्कने ढुङ्गा, माटोलगायतको उचित व्यवस्थापन आयोजना र निर्माण कम्पनीले नगर्दा पालिकामा रहेका खोलानाला तटीय क्षेत्रका बस्तीहरू जोखिममा परी स्थानीयवासी विस्थापित हुने अवस्था देखिएको हो ।

गोरखापत्र माघ २०७४

द्रुत मार्ग: डीपीआरमा ८० करोड

काठमाडाैँ–तराई द्रुत मार्ग निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीले बनाएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन किन्ने तयारी

Nepal Magazine आषाढ २०७४

भारतीय कम्पनीसँग कुरा मिलेन: डीपीआरबिनै काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग

सम्बन्धित सामग्री