गोल कम खाने रणनीति असफल

सम्बन्धित सामग्री

कृषिमा प्रच्छन्न बेरोजगारी

कर्णाली प्रदेशका ७० प्रतिशत किसानलाई आफ्नो उब्जनीले खान पुग्दैन । प्रदेश जनसंख्याको ८२ दशमलव ६३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आबद्ध छन् । यीमध्ये ३० प्रतिशतमात्रै कृषिमा आत्मनिर्भर रहनु भनेको कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व निकै कम हुनु हो । अर्को, कृषिक्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति अन्य केही काम नपाएर यसमा अल्झिएको देखिन्छ । अर्थात् कृषि पेशामा आबद्ध भनिएका मानिसहरू एक प्रकारले बेरोजगार छन् भन्ने यसले देखाउँछ । कर्णालीमा कृषिमा प्रच्छन्न बेरोजगारी निकै रहेको देखिन्छ । त्यसैले यो कृषिमा आश्रित जनशक्तिलाई अन्य क्षेत्रको रोजगारीतर्फ लैजानु आवश्यक छ । कर्णालीको मात्र होइन, नेपालकै कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व कम छ । झन्डै ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर रहे पनि आफ्नो खेतीले खान नपुग्नेको संख्या ठूलै छ । कर्णालीमा यो अनुपात अझ बढी देखिन्छ । अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै जाँदा कृषिक्षेत्रको जनशक्ति अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुन्छ । विश्व अर्थतन्त्रको गतिलाई हेर्दा पनि यही देखिन्छ । कृषिक्षेत्रको जनशक्ति उद्योग र सेवातर्फ लागेर यसमा आश्रितको संख्या घटे पनि कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढिरहेको छ । विकसित देशमा ज्यादै कम जनशक्ति कृषिमा निर्भर छ तर ती देशले आन्तरिक माग पूरा गर्नुका साथै ठूलो परिमाणमा खाद्यवस्तु निर्यातसमेत गर्छन् । यसो हुनुको कारण त्यहाँ आधुनिक कृषि प्रणालीको प्रयोग हुनु हो । नेपालमा परम्परागत कृषि प्रणालीकै बाहुल्य छ । त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेश अन्य क्षेत्रमा जस्तै कृषिको आधुनिकीकरणमा पनि पछाडि नै देखिन्छ । यद्यपि केही आधुनिक उपकरणको प्रयोग भने बढ्दो छ । खेतीपातीको समयमा खेतीकिसानीको काम गर्ने र अन्य समयमा केही पनि काम नहुने अवस्था कर्णालीमा बढी देखिन्छ । त्यसो हुँदा त्यहाँका युवाहरू कालापहाड अर्थात् भारततर्फ मजदूरी गर्न जान्छन् । ज्यादै जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने र पैसा पनि धेरै नपाइने भए पनि खालीको समयमा भारतमा काम गर्नु जाने प्रवृत्ति छ । यसले केही आर्थिक भरथेग त गरेको छ तर बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी प्रदेश वा संघीय सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएको छैन । मुलुकको पिछडिएको प्रदेश भए पनि संघीय सरकारले बढी बजेट दिन सकेको छैन । संघकै उपेक्षाका कारण कर्णाली क्षेत्र पछि परेका कर्णालीवासीको आरोप छ । त्यसैले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो प्रदेशलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने समेत माग गरेका छन् । बसाइँसराइकै कारण पनि कर्णालीको कृषि प्रभावित बनेको छ । शहर वा काठमाडौं बसाइँसराइ बढेकाले कतिपय जमीन बाँझै रहेको पनि पाइन्छ । यो मुलुकका अन्य भूभागमा पनि देखिएको समस्या हो । कर्णालीमा उद्योगहरू पनि स्थापना हुन सकेका छैनन् भने पर्यटनले पनि पर्याप्त गति लिन सकेको छैन । यद्यपि यहाँ पर्यटनको निकै सम्भावना देखिन्छ । यसरी पछाडि परेकाले कृषि पेशा निर्विकल्प देखिएको छ । तर, यसले वर्ष दिनलाई पुग्ने खाने कुरा भने दिँदैन । त्यसैले कृषि उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक नीति एकातिर टड्कारो देखिन्छ भने अर्कातिर यहाँको उत्पादनलाई बजारमा पुर्‍याउन सहयोग गर्नुपर्ने पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा यातायातको पर्याप्त विकास भएको छैन । त्यसो हुँदा ढुवानीमा समस्या छ । उत्पादन भएका वस्तु विक्री गर्न पाउने हो भने उनीहरूको हातमा पैसा पर्छ । सरकारले विगतमा अनुदानको खाद्यान्न विक्रीवितरण गर्ने गरेको थियो । कर्णालीमा अनुदानको चामल विक्रीवितरण गरिए पनि त्यहाँको स्याउलगायतका उपज अन्यत्र लैजान भने अनुदानको व्यवस्था छैन । त्यसले गर्दा कृषिमा आत्मनिर्भरताको बाटो नै रोकिएको छ । यो नीतिमा पुनर्विचार गरेर मात्रै कर्णालीमा कृषिक्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ अर्को खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नहुनु भनेका खाने कुरा नै नभएको होइन । भातै खानुपर्ने संस्कृतिका कारण आत्मनिर्भरता नभएको हो । भातको सट्टा त्यहाँ उत्पादन हुने अन्य अन्न खान प्रोत्साहन गर्ने हो भने कर्णालीका लागि अनुदानको चामल आवश्यक पर्दैन । यसतर्फ पनि ध्यान जानु आवश्यक छ । उद्योगहरू खोल्नका लागि प्रदेश सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ तर प्रदेश सरकार पनि सत्ताको भागबन्डाको किचलोमै रमाइरहेको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्नुको कारण नै प्रदेशहरू बीच उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन प्रतिस्पर्धा होस् र आर्थिक उन्नति होस् भन्ने हो । तर, प्रदेश सरकारहरू यसमा असफल देखिएका छन् । त्यस्तै सेवाक्षेत्रको विकासका लागि पनि प्रदेश सरकारले वातावरण बनाउन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

उच्च शिक्षामा किन विद्यार्थी घट्दै छन् ?, सुदर्शन अधिकारीको विचार

आज हरेक कलेजमा विद्यार्थी संख्या कम भइरहेको छ । बल्लबल्ल कलेजमा आएका विद्यार्थीहरू पनि स्नातक तहमा टिकाउन सकिएको छैन र सकिँदैन पनि । १२ कक्षा उत्तीर्ण ५० प्रतिशत विद्यार्थीको रोजाइ विदेश छ । यसको मूल कारण रोजगारीको अभाव नै हो । नेपालमा सुन्दर भविष्य नदेखेर पनि विदेशिन खोजेको देखिन्छ । कक्षा एकमा भर्ना भएका विद्यार्थी संख्याबाट गणना गर्दा स्नातक तहको भर्नादर लगभग १५ प्रतिशत रहेको छ । कक्षा १२ मा कोभिडको दुई शैक्षिक सत्र ९५ प्रतिशतभन्दा ज्यादा विद्यार्थी पास भए । यसकै परिणाम यस वर्ष स्नातक अध्ययन गर्ने अधिकांश विद्यार्थीको कलम सरासर चल्न सकेको छैन । हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक अनि प्रणालीको विकास गर्न मूल स्वच्छ रहनुपर्छ । विद्यार्थीमा निराशा छाउने अवस्था सृजना हुनुको एक कारण राजनीतिक अस्थिरता हो । नेपालको उच्च शिक्षामा रहेका यो विषम परिस्थितिको कारण उच्च शिक्षाको उद्देश्य स्पष्ट नहुनु पनि हो । हरेक वर्ष शिक्षाको विकासमा करोडौं बजेट खर्च भइरहेको छ तर त्यो लगानी बालुवामा पानीझैं बनेको छ । त्यसैले यस क्षेत्रको प्रभावकारी सुधार नगरी धरै छैन । हामीले स्वदेशमा आवश्यक रहेको जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिन नसक्दा युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन् । रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रहरू दर्जनौं रहेका छन् । दृष्टान्तका लागि बाइक मर्मत, मोबाइल मर्मत, ग्रील उद्योग लगायतका रहेका छन् । यहाँ हजारौं भारतीय श्रमिकले सहज रूपमा आम्दानी गरिरहेका छन् । नेपालीहरूमा जटिल समस्याको रूपमा रहेको नकारात्मक पक्ष स्वदेशमा साना र मनग्गे आय आर्जन गर्न सकिने काम गर्न लाज मान्ने सोच रहेको छ । विकास र स्वदेशको कामलाई कम आँक्ने गलत प्रवृत्ति हाबी छ । नेपाल विकासमा पछाडि रहन जानुको कारण नै श्रमलाई सम्मान गर्न नजान्नु वा गर्न नसक्नु नै रहेको देखिन्छ । राज्यले माग र माटो सुहाउँदो शिक्षा नीति र शिक्षाको स्पष्ट उद्देश्य निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ । उद्देश्य स्पष्ट भए शिक्षामा केही मात्रामा भने पनि सकारात्मक नतिजा देख्न सकिन्छ । नेपालको कमजोरी भनेको राजनीतिक आड र लहडमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने परिपाटी पनि रहेको स्पष्ट रूपले देखिन्छ । दक्ष र सबल प्राध्यापकहरूले उच्च शिक्षाको उच्च तहमा नेतृत्व रहने वातावरण निर्माण गर्न नसक्दा नै विश्वविद्यालयहरू असफल भएका हुन् । शिक्षामा रहेको अर्को समस्या परामर्शका नाममा विदेशमा सक्षम जनशक्ति निर्यात गर्ने कन्सल्टेन्सीहरू पनि जिम्मेवार रहेका छन् । हालै मात्र सरकारले विदेश जान लिइने नो अब्जेक्शन लेटरमा कडाइ गर्न थालेको छ । यसरी ढोका थुनेर गरिने कडाइ गलत हो । आफूपूकहाँ शिक्षाको स्तर नसुधार्ने, शीपयुक्त शिक्षाको व्यवस्था नगर्ने, गरी खाना पनि नसिकाउने अनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विदेश जान खोज्ने युवालाई पनि रोक्ने काम कुनै पनि हालतमा ठीक छैन । हो, शिक्षाका नाममा अन्य काम गर्न जाने प्रवृत्तिलाई भने रोक्नु आवश्यक छ । नेपालबाट विदेश जान एकजना विद्यार्थीले सरदर रू. ३० लाख मात्र लग्यो भने समग्रमा महीनामा मासिक ६ अर्ब नेपाली रकम विदेशमा जान्छ । यस आर्थिक वर्षको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने चालू आवको पहिलो सात महीनामा विदेश जाने विद्यार्थीले ४३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँँ बाहिर लगेका छन् । यसरी विद्यार्थी जाँदा मुलुकभित्रका कलेजले विद्यार्थी पाउन सकेका छैनन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयले त केही विषयको पढाइ नै बन्द गर्‍यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र संस्कृत विश्वविद्यालयमा पढाउँदै नपढाई हाजिर गरेर तलब खाने सयौं छन् । त्यसमा पनि विश्वविद्यालयमा जागीर खाने तर निजी विद्यालय खोलेर बस्ने तथा निजीमा पढाउने त करीब सबै छन् भन्दा हुन्छ । यी कसैलाई पनि विश्वविद्यालयको स्तर सुधार्न मतलब छैन, तलबभत्तामा मात्र रुचि छ । हाम्रो देशका विश्वविद्यालयहरूले प्रदान गर्ने शिक्षाको गुणस्तर कमजोर छ । अध्ययनको समय पनि झन्डै दोब्बर लाग्ने गरेको छ । ४ वर्षमा सकिने कोर्ष पूरा गर्न ७ वर्षसम्म लागेको अवस्था छ । यस्तोमा विद्यार्थीले अध्ययनका लागि विदेश रोज्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । प्राध्यापकहरू समयको मागलाई समात्न सक्ने सबल र प्रविधिमा अभ्यस्त बन्न सक्नुपर्छ । त्रिविविमा वार्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन हुँदैन । उच्च शिक्षामा अनेकौं समस्याको खात नै रहेको छ । विदेशमा पढाइ सकेर नवीन जाँगरका साथ नेपालमा आएको विज्ञलाई यहाँको प्रक्रिया र परिपाटीका कारण प्राध्यापन गर्न प्रवेश नै दिइँदैन । राजनीतिक दलका निकटले भने सहजै प्रवेश पाउँछन् । यसरी प्रवेश पाउनेलाई विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा चासो पनि हुँदैन । यो वास्तविकता राज्यको सबै सरोकारवालाले थाहा नपाएको पनि होइन । तैपनि सुधारका लागि पहल हुँदैन । विश्वविद्यालयको उपकुलपति चयन योग्यता र दक्षताका आधारमा हुँदैन, दलसँगको निकटताका आधारमा हुन्छ । अझ दलहरूबीच समझदारी भएर पदको बाँडफाँट हुन्छ । त्यसमा पनि फरक राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा तालाबन्दी गर्छन् । अनि विश्वविद्यालय कसरी उँभो लाग्छ ? अहिले पढ्न चाहने विद्यार्थीको रोजाइमा सरकारी क्याम्पस पर्न छाडेको छ भने सरकारी अनुदानको तलब पाउने हुनाले विश्वविद्यालयका सबै पदाधिकारी काम नगरी मस्त बस्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी विदेश नगएर के गरुन् ? लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

तथ्यांकोवाच : खाना पकाउन विद्युत् प्रयोग गर्ने सरकारी नीति असफल

काठमाडौं । नेपालको जनगणना २०७८ को पूर्ण विवरण आएसँगै नेपालको अर्थतन्त्रलाई निर्धारण गर्ने पक्षहरूका आँकडा सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यस जनगणनाको हालै सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार नेपालमा ६६ लाख ६० हजार ८४१ घर परिवारको खाना पकाउने इन्धनको स्रोत कस्तो रहेछ भन्ने तथ्यांक पनि एक महत्त्वपूर्ण मापकको रूपमा देखापरेको छ । नेपालमा कुल घरपरिवारमध्ये ५१ दशमलव शून्य २ प्रतिशतले खाना पकाउन दाउराको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । ४४ दशमलव २९ प्रतिशत घरपरिवारले खाना पकाउन एलपी ग्यासको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । विद्युत्बाट खाने पकाउने घर परिवारको हिस्सा शून्य दशमलव ४९ प्रतिशत रहेको छ । गुइँठाबाट खाना पकाउने घर परिवारको हिस्सा २ दशमलव ८८ प्रतिशत छ । गोबर ग्यासबाट खाना पकाउने घरपरिवारको हिस्सा १ दशमलव १८ प्रतिशत रहेको छ । नगरपालिका र गाउँपालिकामा खाना पकाउने इन्धनको स्रोतमा ठूलो खाडल देखिएको छ । नगरपालिकामा दाउराबाट खाना पकाउनेको हिस्सा ३९ दशमलव ३२ प्रतिशत देखिएको छ भने गाउँपालिकामा यो हिस्सा ७४ दशमलव ९७ प्रतिशत रहेको छ । नगरपालिकामा एलपी ग्यासको प्रयोगको हिस्सा ५६ दशमलव ६९ प्रतिशत रहेको छ भने गाउँपालिकामा यो हिस्सा १८ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको छ । विद्युत्बाट खाना पकाउने परिवारको हिस्सा नगरपालिकामा शून्य दशमलव ५५ प्रतिशत र गाउँपालिकामा शून्य दशमलव ३६ प्रतिशत छ । हिमालमा दाउराबाट खाना पकाउने परिवारको हिस्सा सर्वाधिक ८५ दशमलव ४६ रहेको छ भने यो हिस्सा पहाड र तराईमा क्रमश: ५१ दशमलव ८८ प्रतिशत र ४५.९९ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशगत रूपमा दाउरामा खाना पकाउने घरपरिवारको हिस्सा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ८२ दशमलव २२ प्रतिशत र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम २८ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

विकास प्रयासमा क्रमिकता

विश्व आआफ्ना दृष्टिकोण, स्वार्थ, प्रतिबद्धता आदिको आधारमा हेर्ने हो भने विकास गर्नुपर्ने ठाउँहरू अनेक छन् र होलान् । तर, अहिले २ वर्षभित्र के गर्न सकिन्छ भनेर गहिरिएर जाने हो भने पहिलो चरणमा भ्रष्टाचार नगर्नेलाई अख्तियारी दिने प्रयास होस् । भारतका सडक परिवहन मन्त्री नीतिन गडकरीले जुन शैलीबाट भ्रष्टाचार रोकेर सडक निर्माणमा क्रान्ति ल्याए यहाँ पनि सोही प्रकृतिका मन्त्रीहरूको खोजी गरांै । कृषि उत्पादनको वृद्धिबाट देशलाई बेरोजगार मुक्त गराउन सजिलो छ । जमीन बाँझो छ, जीवन भोको छ, काम गर दाम बुझ । त्यति काम राज्यले गर्न सक्छ । साँच्चै परिश्रम गर्ने मानिसको खाँचो नै छ । यो व्यवस्था लागू गरियो भने दाम कमाउन कति दुःख छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्छन् । सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् तर त्यसमध्ये केही काम छिटो नगरी नहुने किसिमका छन् । नेपालका लागि आजको मितिमा पहिलो आवश्यकता कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनु हो । मानव जीवनको पहिलो आवश्यकता गाँस हो र यसको प्रमुख आधार कृषि हो । कृषिमा पहिलो प्राथमिकता धान, मकै, गँहु, कोदो र समानान्तर रूपमा तोरी, सस्र्युं र भटमासमा ध्यान केन्द्रित गरी आलु, प्याज र लसुनको उत्पादनमा रणनीतिक योजना बनाई देशको पेट पालौं । तरकारी खाडी मुलुकमा निर्यात गर्ने उत्साहका साथ सम्पूर्ण उद्यमी परिचालन हुने गरी कृषि उत्थानको प्रयास गरौं । आज बेलायतमा तरकारीको अभाव छ, पाकिस्तान लगभग भोकमरीको अवस्थामा छ । त्यहाँबाट पाठ सिकेर कुन तरीकाले कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ, त्यसमा साधनस्रोत राम्रोसँग परिचालन गरौं । पौष्टिक अन्न सबै प्रकारका विकासको पहिलो आधार हो । नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्ने दोस्रो प्रमुख काममध्ये सक्दो छिटो काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग पूरा गर्ने र तराई–काठमाडौं अर्थात् वीरगञ्ज, निजगढ, कलैया, हेटौंडालाई ३ घण्टाभित्रको मार्गमा जोड्ने र यो बेल्टको शहरीकरणलाई उदाहरणीय र प्रक्रियागत रूपमा विस्तार गर्दै लैजानु हो । साथै पृथ्वी राजमार्ग ४ देखि ६ लेनको बनाउनुपर्छ । यो सबैभन्दा धेरै मानिस ओहोरदोहोर गर्ने पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले पोखरा गन्तव्यमात्र नहोस्, नेपालका विशेषताहरू झल्कने गरी फलफूल बगैंचा, चमेनागृह, सडकमै देख्न पाइने गरी सडक विस्तार गरौं । यी दुई सडक त्यस्ता सडक हुन् जहाँ लगभग सबै नेपाली पटकपटक हिँड्नुपर्ने नै हुन्छ । सडकले गर्दा जुन तरीकाले बुटबल र भैरहवा जोडिने क्रममा छ, त्यही तरीकाले तराई र उपत्यका जोड्नुपर्छ । नेपालका लागि सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरू बनाएर नागरिक स्वास्थ्य प्रणाली पहुँचयुक्त बनाउनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीका पूर्वाधार लगभग पुगिसरी हुनाले यसलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा प्रशासनतन्त्रमा रहन्छ । दुर्भाग्य प्रशासनतन्त्रमा ओभर स्टाफिङ छ र जवाफदेहीको पनि कमी छ । हरेक क्षेत्रमा स्थायी कर्मचारीको संख्या घटाउन आवश्यक छ । कोरोनाले देशको सम्पूर्ण जनता चार गाँस खान र कोठाभाडा तिर्न नसकेर प्याकप्याक भएको र विदेशमा गएका नेपालीसमेत बेरोजगार भएको कालरात्रिमा राज्यले प्रत्येक बेतनभोगीलाई जुन सम्मानका साथ पूर्ण तलबभत्तासहित पालेको थियो त्यो गुन सम्झेर पनि सबै इमानदार भएर स्वकर्म सक्षमता र उत्कट मनोभावका साथ काम गर्ने हो भने देशको जीडीपी केही मात्रामा सुधार हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक कर्मचारीलाई स्वकर्तव्यप्रति सचेत बनाएर शिक्षा, स्वास्थ, खानेपानीलगायत सेवामा जनतालाई आश्वस्त पार्नु अति आवश्यक छ । सरकारले तेस्रो रणनीतिका रूपमा निकै कम खर्चमा नेपालको खनिज पदार्थको खोजीमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । यदि युरेनियम, लिथियमजस्ता खनिज उपलब्ध छ भने खोजी गर्दा केही छिटो जीवन स्तर उठाउन सकिन्छ । यी खनिजको माग अन्तरराष्ट्रिय बजार अति नै बढी छ । त्यसैले हामीसँग यस्तै केही सम्पदा छन् भने त्यसका माध्यमबाट आम जनताको मुहार फेर्न केही गर्न आवश्यक देखिन्छ । यद्यपि यो आकाशे फल हो तर विश्वमा सवैभन्दा बढी बहुमूल्य खनिज पदार्थको सम्भावना भएको देश नेपाल हो । त्यसैले सम्पन्नताका लागि साधनको खोजी गर्ने अभियानमा हामी लाग्नुपर्छ । यदि भ्रष्टाचार नहुने हो भने हामी त्यति गरीब पनि छैनौं । तर, यसलाई रोक्ने काम कुनै लेख, भाषण आदिबाट सम्भव हुँदैन । त्यसैगरी चुनावको खर्च उठाउने नाममा पनि अनेक ठाउँमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएका छन् । यो खानी खोज्ने काममा पनि आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने डर छ । सुशासनका नारा केबल कागजमा सीमित भएका छन् । डिजिटल कारोबारले केही मात्रामा भ्रष्टाचार रोक्ने प्रयास भए पनि नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न हामी असफल नै छौं । समग्रमा भ्रष्टाचार रोक्न कुनै कानून सुधार गर्न पनि पछि पर्न हुँदैन । चौथो सरकारले तत्काल बेरोजगारलाई कामको बदला दाम दिने नीति बनाउनुपर्छ । मानिस भोको मर्नु हुँदैन तर काम नगरी त्यसै खाने व्यवस्था पनि गरिदिनु हुँदैन । रोजगारी खेतमा दिने हो । प्रत्येक बेरोजगार भोकै मर्ने अवस्थामा छ भने बाँझो जमीनमा ४ घण्टा उसले सक्ने काम गराउने र तत्काल रकम दिने गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रमको रकमलाई उत्पादनमा मात्र लगाउनुपर्छ । शैक्षिक योग्यताअनुसारको जागीर आफ्नो सृजनशीलता र मेहनतले खोज्ने हो राज्यले खाना र कपडाको व्यवस्था गर्ने हो । कृषि उत्पादन बढाउन, अनाज र तेलहनलाई सस्तो बनाउन कामको बदला दाम अभियान चलाउनुपर्छ । जनता भोको मर्नु हुँदैन, बच्चा निरक्षर हुनु हुँदैन । सामान्य उपचार राज्यले दिनुपर्छ तर गर्न सक्ने काम नगरी पैसा प्राप्त गर्ने उपाय विश्वमा अहिलेसम्म बनेको छैन । सक्नेले आफ्नो ज्ञान, प्रतिभा र शीपबाट नयाँ व्यवसाय गरोस जसले सक्दैन, उसबाट केही न केही उत्पादन गराएर दाम दिने परिपाटी अनिवार्य छ । कृषि उत्पादनको वृद्धिबाट देशलाई बेरोजगार मुक्त गराउन सजिलो छ । जमीन बाँझो छ, जीवन भोको छ, काम गर दाम बुझ । त्यति काम राज्यले गर्न सक्छ । साँच्चै परिश्रम गर्ने मानिसको खाँचो नै छ । यो व्यवस्था लागू गरियो भने दाम कमाउन कति दुःख छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्छन् । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

कुरूप पारिँदै नेपालको अर्थतन्त्र

केही समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी भएको बताउने गरिएको थियो । सरकार परिवर्तनसँगै अर्थमन्त्री पनि परिवर्तन भए । आफू आउनासाथ विगतकाले बिगारेको र आफूले सच्याएको भनेर दाबी गर्ने परिपाटी नै बसेको छ । आफूले कुनै पनि परिसूचकमा सुधार गर्न नसके समय कम भएको, देशी र विदेशी हातहरू बाधक बनेको भन्दै आफ्नो नाक जोगाउने कार्य त हुन्छ नै । यसपालि खाने तेलदेखि इन्धनसम्मको मूल्यवृद्धिले सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित बनायो । एकातर्फ महँगी अर्कोतर्फ बैंकमा रहेको तरलताको समस्या, उच्च ब्याजदर अनि आयातमा नियन्त्रणले गृहिणीदेखि व्यापारीसम्मलाई प्रभाव परेको थियो । यस कारण अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा छैन । राजस्व संकलनको तथ्यांकले पनि यसको पुष्टि गर्छ । पुसमसान्तसम्म ६ खर्ब ५१ अर्ब ६१ करोड ८७ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा त्यसको ७९ प्रतिशतमात्र उठाउन सकिएको छ । यहाँ अर्थतन्त्र बिग्रिएको र लयमा नरहेकोमा कसैको दुईमत छैन । चाहे पूर्वगभर्नर हुन् या पूर्वअर्थमन्त्री । अर्थतन्त्रले आफ्नो ट्र्याक बिगारेको र लयमा नरहेको भन्नेमा सबैको एकमत नै रहेको छ । विषय अर्थतन्त्र कस्तो छ भन्दा पनि कसरी यसलाई बिगारिएको थियो भनेर बुझ्न आवश्यक छ । आर्थिक वर्ष २०३१/३२ देखि हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै जाने नेपालको राजस्व यस वर्ष घट्नुको प्रमुख कारण भनेको आयातमा लगाइएको रोक थियो । तरलता व्यवस्थापन गर्न लगाइएको आयात नियन्त्रण नीतिले राजस्वमा कुन हदसम्मको प्रभाव पार्छ भनेर पर्याप्त अध्ययन भएको भए यो परिदृश्यको संकेत मिल्थ्यो । विश्वव्यापीकरणको यस अवस्थामा आयात रोक्न कुन तहसम्म सफल भयो, त्यो सम्बद्ध निकायले विचार गर्ने कुरा हो । उक्त अवधिमा न कुनै स्वदेशी वैकल्पिक वस्तु र सेवा विस्तार हुन सक्यो, न स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन नै भयो । आज पुन: बजारमा सोही आयातित वस्तुकै माग नेपाली बजारमा उच्च छ । जब देशभित्रको रकम आयातबाट भन्दा पनि ट्याक्स हेभन, स्वीस बैंक र हुण्डीमार्फत बढ्दो मात्रामा विदेशिइरहेको थियो, शक्तिकेन्द्रहरूले अर्थतन्त्र धराशयी बनाउनकै निमित्त यो कदम लिएको हो कि भनेर आशंका गर्न सकिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महीनामा ४ खर्ब ८० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भित्रिएको विप्रेषणले २३ प्रतिशतको वृद्धि भनी पुष्टि गर्छ । यसरी रकम बढ्नुको कारण डलरको मूल्य उच्च रहनु हो भने अर्को कारण नेपाली कामदारहरू विदेशिने संख्यामा वृद्धि हुनु हो । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सृजना नगरेर, नेपालका युवा विदेश पठाउनु र विप्रेषणमा निर्भरता वृद्धि गर्नु वास्तवमै अर्थतन्त्रलाई धराप पार्ने कदम नै थियो । कोरोना महामारीको समयमा दिक्क भएका नेपाली युवालाई स्वदेशमा अवसर प्रदान गर्न नसक्नु अर्थतन्त्रलाई बिजोग बनाउने दिगो नीति भनेर बुझ्न सकिन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अझै पनि विप्रेषणमा नियतवश या अनियतवश परनिर्भर पार्न खोजिएको थियो र अहिले पनि खोजिँदै छ । अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भनेको उक्त मुलुकको केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिले हो । ओली सरकार ढलेर कांग्रेसी सरकारको आगमन हुँदा जेजति नीति लिइयो, त्यसले शेयरबजारलाई तल मात्र झारेन, समस्त अर्थतन्त्रलाई तल झार्ने कार्य गर्‍यो । महँगी बढाउन कतै न कतै बैंकदरको भूमिका रहिआएको हुन्छ । बैंकदर ८ प्रतिशत पुर्‍याउँदै गर्दा स्वाभाविक रूपले बैंकको ब्याजदर बढ्ने नै थियो, जसले कर्जाको ब्याजदर पनि सोहीअनुरूप बढाएर अर्थतन्त्रलाई महँगो बनाइयो । त्यसै गरी तरलता उच्च रहेको समयमा स्वदेशी रकम बाहिर नजाओस् भन्ने बहाना बनाई अनिवार्य मौज्दात अनुपातलाई बढाएर ४ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइयो, जसले गर्दा बैंकहरूको अर्बौं रुपैयाँ रोक्का रहन पुग्यो र तरलता थप कठिन बन्दै गयो । अर्थतन्त्रलाई भताभुंग गर्ने अर्को पक्ष भनेको हाम्रो राज्य संरचना पनि हो । नेपालमा प्रादेशिक संरचनाले थप महँगो बनाएको हो । प्रदेश स्तरको मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायत कर्मचारीहरूले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई एउटा भार दिएको छ । प्रादेशिक संरचनाको आवश्यकताबारे बहस हुन नपाई यसको कार्यान्वयनले गर्दा आज अर्थतन्त्रलाई अर्बौं रकमको अनावश्यक भार थपिएको छ । अहिले आएर यसको आवश्यकता र प्रभावकारिताबारे बहस शुरू भएको छ । आज अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थामा छ, जहाँ न एउटा कर्मचारीलाई पुग्दो तलब छ, न विकासको लहरको बीउ देखिन्छ, न व्यवसाय गर्ने वातावरण । गत ५ पहीनाको अवधिमा नेपालबाट २८ अर्बभन्दा बढी रकम विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले औपचारिक माध्यमबाट लागेको देखिन्छ । रकम मात्र बाहिरिएको होइन, नेपालको सक्षम जनशक्ति उच्च शिक्षाको नाममा बाहिरिँदा भविष्य सुनौलो छैन । आयात त खुकुलो भयो, तर नेपाल अझै पनि केही लामो समयसम्म विप्रेषणमै आश्रित भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । अझै पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधारोन्मुखतर्फ लम्कने अवस्था किन पनि छैन भने संकलित राजस्व विकासनिर्माणका लागि हुन सकेको अवस्था छैन । भ्रष्टाचारको चरम अवस्था रहेको नेपाली अर्थतन्त्र अझै पनि राजनीति केन्द्रीकृत रहेको बुझिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने जमात होस् या खस्कँदो उद्यमशीलताको जाँगर कतैबाट पनि स्वतन्त्र भई उठ्ने स्थान भेटिँदैन । हिजो परीक्षण भइसकेका र असफल पुष्टि भइसकेका नेतृत्वकै राज रहिआएको छ । अर्थतन्त्रलाई डायलसिस गर्न सक्नु अर्थमन्त्रीको सक्षमता प्रमाणित हुनेछ । तर, निजी, कुनै समूह र पार्टीगत स्वार्थका लागि चलिरहेको नेपाली अर्थतन्त्र अहिले सीमित समूहको हातमा छ र उनीहरूको इशारामा चलिरहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । श्रीलंका डुबेर फेरि उठिसक्छ, नेपाली अर्थतन्त्र त्यही डुब्न लागेको अवस्थामा रहिरहेको हेर्नुपर्ने बाध्यता नआओस् । विदेशी मोह त्यागेर स्वदेशमै बस्ने युवा पिँढीले यो समस्या खेप्नु नपरोस् । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

कृषिमा लगानी, बालुवामा पानी

नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि र सरकारले कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन ठूलो लगानी गरे पनि परिणाम भने सन्तोषजनक आउन सकेको छैन । अनुदान र सहयोग जति नै बढाए पनि उत्पादन बढ्न नसकेपछि सरकारले यस्तो नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो । यसबारे बारम्बार कुरा उठे पनि सस्तो लोकप्रियताको लोभ गर्दा मुलुकको ठूलो रकम परिणाम नदिने कार्यक्रममा खर्च भएको छ । अब भने यो नीतिमा पुनर्विचार आवश्यक छ । सुने जति र देखे जति राम्रा कार्यक्रम समेट्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । अक्कलविना नक्कल गरिएका यस्ता कार्यक्रम नेपालको सन्दर्भमा कत्तिको उपयुक्त हो भन्ने हेरिएको छैन । एक वर्षको अवधिमा कृषिक्षेत्रमा प्रवाहित सहुलियत कर्जा दोब्बर भएको छ । २०७७ फागुनसम्ममा कृषिक्षेत्रमा ८८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण कर्जा गएको थियो । २०७८ फागुनमा उक्त कर्जा बढेर १ खर्ब ६० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कृषिक्षेत्रमा समग्रमा ३ खर्ब ७६ अर्ब कर्जा गएको छ । यसरी कृषिक्षेत्रमा ठूलो कर्जा गए पनि उत्पादन बढ्न भने सकेको छैन । त्यही भएर कृषिवस्तुको आयात बढ्दो छ । ४०–४५ वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा धानचामल निर्यात कम्पनी थिए । त्यति बेला उत्पादन बढी भएर भन्दा पनि अन्न किनेर खाने प्रचलन नभएकाले धानचामल निर्यात गर्न पुगेको हो । त्यस्तै यातायातको सुविधा नहुँदा नेपालभित्रै आपूर्ति गर्न सम्भव थिएन । त्यसैले तराईका धानचामल भारततिर निर्यात हुन्थ्यो । अहिले अवस्था फेरिएको छ । धानचामल मात्र होइन, अत्यधिक कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसो हुनुमा कृषिक्षेत्रमा नयाँ पुस्ताको विकर्षण एउटा प्रमुख कारण देखिन्छ । नेपालमा शीपयुक्त काम गर्नुभन्दा सजिलो काम गर्न मन पराउने प्रवृत्ति छ जसका कारण स्वदेशमा यस्तो काम गर्नभन्दा विदेश जान लालायित हुनेको संख्या अत्यधिक छ । यो प्रवृत्ति रोक्न सरकार आफै चाहँदैन किनभने उसलाई देश चलाउन विप्रेषण आवश्यक छ । कृषिक्षेत्र कमजोर हुँदै जानुका कारणबारे सरकारले अध्ययन नगरेको होइन । तर, अध्ययनबाट प्राप्त सुझाव नै उपयुक्त नभएकाले सरकारी नीति असफल भएका हुन् । विदेशमा अनुदान दिइन्छ हामीले पनि दिनुपर्छ भन्दै मलदेखि बीमासम्ममा अनुदान दिइँदै आएको छ । सहुलियत कर्जाको व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, यस्ता सुविधा गैरकिसानले बढी लिएको र त्यसरी लिएको कर्जा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको समेत पाइन्छ । केही टाठाबाठा अनुदानबाट लाभान्वित हुने अवस्था रहेकाले लक्षित वर्ग र कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन नयाँ खालको रणनीति आवश्यक पर्छ । कृषि उत्पादन बढाउन बजारको आवश्यकता पर्छ । अर्थात् कृषकका उत्पादनलाई बजारमा लैजाने सस्तो उपाय चाहिन्छ । कृषिमा प्रविधिको प्रयोग अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालमा कृषि अनुसन्धान परिषद् भए पनि त्यसका आविष्कार र खोजहरू अपर्याप्त छन् र तिनलाई व्यावसायिक बनाउन पनि सकिएको छैन । अर्को मुख्य कुरा, अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण जग्गा टुक्रिँदै गएको छ । अलिक ठूलो स्तरमा कृषि फर्म सञ्चालन गर्न नै कठिन हुने देखिन्छ । भूउपयोग नीतिको गफ भए पनि त्यसलाई व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने गरी काम भएको देखिँदैन । यी व्यवस्था र अवस्थामा सुधार नआएसम्म जति नै पैसा खन्याए पनि त्यो टाठाबाठाले मात्रै पाउँछन्, कृषिक्षेत्र उँभो लाग्ने सम्भावना भने ज्यादै कम हुन्छ । कृषि बजारका लागि एप बनाउने, कुन समयमा कति उत्पादन हुँदै छ भन्ने तथ्यांक उपलब्ध गराउने, मौसम भविष्यवाणी र त्यसबाट पर्ने सक्ने असरलाई रोक्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन सके कृषिमा रूपान्तरण सम्भव देखिन्छ । सुने जति र देखे जति राम्रा कार्यक्रम समेट्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । अक्कलविना नक्कल गरिएका यस्ता कार्यक्रम नेपालको सन्दर्भमा कत्तिको उपयुक्त हो भन्ने हेरिएको छैन । त्यसैले कृषि रणनीतिमा आमूल परिवर्तन गरेर अनुदान दिने रकमले कृषि उपज किनिदने, ठूलाठूला वेयर हाउसहरू बनाउने, चिस्यान र भण्डारण स्थल बनाउने तथा ढुवानीका लागि उपयुक्त व्यवस्था गरिदिने हो भने बढी सहयोग मिल्न सक्छ । सरकारले कृषिक्षेत्रको विकासका लागि दिने गरेको अनुदानबाट यस क्षेत्रको विकास हुँदैन भन्ने पुष्टि भइसकेपछि अब यस्ता कार्यक्रमलाई संशोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । किसानलाई अनुदान चाहिँदैन भन्ने होइन तर यस्तो अनुदान उत्पादनमा आधारित हुनुपर्छ । र, अहिलेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजलाई बजारीकरण गर्नु हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा जुटेको सरकारले कृषिको विकासका लागि नयाँ खालको नीति र योजना ल्याउन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

तेल निर्यातमा फेरि समस्या

नेपालबाट हुने निर्यातमा प्रमुख योगदान दिने पाम तथा भटमासको तेल निर्यात फेरि रोकिने सम्भावना देखिएको छ । भारतले तेस्रो देशबाट यी तेलको आयातमा लगाउँदै आएको उच्च करको दरमा संशोधन गरेकाले नेपालबाट निर्यात गर्न कठिन हुने देखिएको हो । भन्सार दरको अन्तरबाट फाइदा लिएर नेपाली उत्पादकहरूले तेस्रो मुलुकबाट पाम र भटमासको कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधन गरेर भारततर्फ निर्यात गर्दै आएका छन् । अब भारतले तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातमा भन्सार शुल्क कम गरेपछि तेस्रो मुलुकबाट सिधै भारत निर्यात हुने भएकाले नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएको हो । यस्तो अवस्था कुनै पनि वेला आउँछ भन्ने करीबकरीब थाहा थियो तर सरकारी अधिकारीहरू यस्तो निर्यातमा मख्ख परेर निर्यात वृद्धिको आँकडा देखाउँदै थिए । यसबाट नेपालले निर्यात वृद्धिका लागि आफ्नै क्षमताका वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने रणनीति बनाउनुपर्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ । अवसरको फाइदा उठाउनु व्यापारिक हिसाबले उपयुक्त नै भए पनि दिगो निर्यातका लागि भने क्षणिक निर्यात अनुपयुक्त नै हो । भारतमा खाने तेलको मूल्य उच्च वृद्धि भएपछि त्यहाँको सरकारले भन्सार शुल्कमा पुनरवलोकन गरेको थियो । सबै खालका प्रशोधित तेलको आयातमा १९ दशमलव २५ प्रतिशत कर लाग्ने भएको छ । यसअघि यो शुल्क ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म थियो । यसरी कर घटाएपछि नेपालबाट भारतमा यी तेल निर्यात गर्दा व्यवसायीलाई फाइदा हुँदैन । साफ्टा सुविधामा नेपालले भन्सारमा पाएको छूटका कारण यी तेलको निर्यातमा नेपाली व्यवसायीले राम्रो मुनाफा आर्जन गरेका थिए । तोरीको तेल उत्पादन गर्ने मिलहरूले तोरीको तेल छाडेर पाम र भटमासको तेल प्रशोधन गरी निर्यात गर्न थालेका थिए भने नयाँ प्रशोधन उद्योगसमेत खुलेका थिए । अहिले व्यापारीहरूले अर्बौं रुपैयाँको पाम र भटमास खरीदका लागि एलसी खोलेको अवस्था छ भने तोरी मिलहरूमा पनि अर्बौंको तेल स्टकमा रहेको व्यवसायीको भनाइ छ । भारत निकासी भएन भने यो तेल के गर्ने भन्ने चिन्ता व्यवसायीलाई रहेको पाइन्छ । अवसरको फाइदा उठाउनु व्यापारिक हिसाबले उपयुक्त नै भए पनि दिगो निर्यातका लागि भने क्षणिक निर्यात अनुपयुक्त नै हो । एक त नेपालले पाएको भन्सार छूटको यो दुरुपयोग थियो भने अर्को कुनै पनि वेला भारतले प्रतिबन्ध लगाउने अथवा निर्यातमा असर पार्ने सम्भावना थियो । नेपालमा व्यापारघाटा चुलिँदो छ । निर्यात व्यापार उकालो लाग्न सकेको छैन । विगतका आँकडाहरू केलाउने हो भने यो घट्दो क्रममा नै छ भन्न सकिन्छ । पाम र भटमासको तेलको निर्यात कुल निर्यातको झन्डै ८० प्रतिशत अंश रहेको थियो । तर, अन्य वस्तुको निर्यात भने ओरालो लागेको थियो । नेपालबाट वस्तु निर्यात हुने देश, वस्तुका प्रकार, तिनको परिमाण तथा मूल्यसमेत हेर्दा नेपालको निर्यात रणनीति असफल भएको देखिन्छ । आयात उच्च रूपमा बढिरहेको अवस्थामा निर्यात बढाउन नसक्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर परिसकेको छ र सरकारले यसमा थप दबाब नपरोस् भनेर विदेशी मुद्रा सटहीमा कडा गर्न थालिसकेको छ । यस्तो कडाइले अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने देखिन्छ । त्यसैले निर्यात वृद्धिका लागि नयाँ रणनीति आवश्यक छ । सरकारले निर्यात प्रोत्साहनका लागि नगद अनुदानको व्यवस्था नगरेको होइन । तर, सरकारी संयन्त्रमा समन्वयको कमी तथा प्रक्रियागत झन्झटका कारण यस्तो अनुदान पाउन व्यवसायीहरूलाई निकै हम्मेहम्मे परिरहेको छ । त्यस्तै कच्चा पदार्थ र तयारी मालवस्तुमा लाग्ने करको अन्तरमा व्यवसायीहरूले बारम्बार आवाज उठाए पनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन । उत्पादन लागत, ढुवानी भाडा आदि सस्तो बनाउन सरकारले थुप्रै नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्छ । त्यो पनि हुन सकेको छैन । सरकारले निर्यातयोग्य वस्तुको सूची बनाएर त्यसअनुसार एकीकृत रणनीति बनाएको भए पनि त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन । त्यसैले उत्पादन बढाउन, लागत घटाउन, बजारको खोजी गर्न तथा अन्य समस्या सम्बोधन गर्न सरकार चुक्दै जाने हो भने निर्यात झनै घट्दै जाने देखिन्छ । अतः उपयुक्त, व्यावहारिक र समयसापेक्ष रणनीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

एयर इन्डिया जस्तै नेवानिको विक्री किन हुँदैन ?

बजेट राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम घाटामा गएर सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था आएको दशकौं भइसक्यो तर कुनै पनि सरकारले यसमा सुधार ल्याउने योजनाअघि सारेनन् । आफन्तको नियुक्ति र यसबाट लिन सक्ने आर्थिक लाभमै सबैजसो दल लोभिए । त्यही भएर निगमलाई निजीकरण गर्ने कुरामा कुनै पनि दल बलियोसँग उभिन सकेनन् । त्यसैको परिणति अहिले अर्बौं रुपैयाँको बोझ बोकेर पनि निगमले आफ्नो व्यवस्थापन सुधार गर्न पहल गरेको छैन । उसलाई यसो गर्न आवश्यक नै अनुभव भएको छैन किनभने सरकारले जमानीमा बसेर विमान किनिदिन्छ, ऋण र अनुदान जुटाएर विमान दिन्छ । त्यसो हुँदा यो सीमित मानिसका लागि कमाउने माध्यम बनेको छ भने मुलुकको लागि घाँडो साबित भएको छ । भारतको ध्वजावाहक एयर इन्डिया टाटा समूहले खरीद गरेको कुराले नेपालमा पनि बहस शुरू गरेको छ, एयर इन्डियाजस्तै नेवानि विक्री गर्दा के आपत्ति छ ? भारतको सरकारले एयर इन्डिया २ खर्ब ८८ अर्ब भारतीय रुपयामा टाटा ग्रूपलाई विक्री गरेको छ । टाटाले सन् १९३२ मा शुरू गरेको कम्पनी नै पछि भारत सरकारले खरीद गरी एयर इन्डियाको नाम दिएको थियो । भारत सरकारले कम्पनी लीलामी गर्ने घोषणा गरेपछि पछिल्लोपटकमा टाटाका साथै स्पाइस जेटका अध्यक्ष अजय सिंहले पनि बोली लगाएका थिए । यसमा टाटाले सिंहको तुलनामा ३ हजार करोड बढी बोली लगाएका थिए । अन्य पाँचओटा कम्पनीले विक्रीमा सहभागी भएका थिए । तर, ती क्वालिफाइड नहुँदा खरीदविक्रीबाट बाहिरिए । नेपाल वायु सेवा निगमजस्तै एयर इन्डिया पनि ठूलो ऋणको जालोमा फस्यो । आन्तरिक र बाह्य उडानमा निकै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा एयसलाइन्स घाटामा जान थाल्यो । यसको ऋण बढ्दै गएपछि भारत सरकारले लामो समयदेखि विक्री गर्ने योजना बनाएको थियो । यसअघिका कैयन् सरकार विक्री गर्न असफल भएका थिए । सरकारले सन् २०१८ मा ७६ प्रतिशत शेयर विक्री गर्न आह्वान गरेको थियो । तत्कालीन समयमा व्यवस्थापन आफ्नै नियन्त्रणमा राख्ने बताएको थियो । तर, यो शर्तमा कुनै पनि कम्पनीले चासो नदेखाएपछि सरकारले व्यवस्थापनका साथै शतप्रतिशत शेयर विक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालमा पनि निगमको सुधारका लागि दर्जनौं समिति बने तिनले निगमलाई निजीकरण गर्न सुझाव दिए । निजीकरणका विभिन्न मोडलसहित सुझाव दिए पनि सरकारकाले निगम निजीकरण गर्ने निर्णय लिन सकेको छैन । भारतमा पनि निकै लामो समयको पहलपछि एयर इन्डियाको विक्रीका लागि सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार विमान, कर्मचारी र अन्य भौतिक सम्पत्ति तथा दायित्व अब पूरै टाटा समूहको सहायक कम्पनी टेलेस प्राइभेट लिमिटेडको हुने भएको छ । यसलाई निजीकरण गर्न नसकेकोमा सरकारको आलोचना भएको थियो । नेपालमा भने निजीकरणको कुरा गर्‍यो सरकारी कम्पनी बेचेर खाने भनी आरोप लगाइन्छ । करदाताको पैसाबाट विमान नउडाई तलब सुविधा थापेर बस्ने कर्मचारी र व्यवस्थापन पक्षबारे भने मानिसहरूको विरोध गरेको पाइँदैन । सरकारी कम्पनी भएकाले सरकारले घाटा बेहोर्ने हो भन्ने सोच पाइन्छ । सरकारले घाटा बेहोर्नु भनेको करदाताको पैसा व्यर्थमा खर्च हुुनु हो । तर, नेपालमा यसरी तर्क गरेर हेर्ने मानिस निकै कम छन् । भारत सरकारले सन् २००० मा नै एयर इन्डिया विक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन समयमा अटलविहारी बाजपेयीको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन सरकारले मुम्बईको सेन्टार होटलसहित कैयन् कम्पनीमा लगानी गरिएको थियो । सन् २००० मे २७ मा सरकारले एयर इन्डियाको ४० प्रतिशत शेयर विक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, १० प्रतिशत शेयर कर्मचारीलाई विक्री गर्ने र १० प्रतिशत घरेलु वित्तीय संस्थानलाई विक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसो हुँदा सरकारको हिस्सेदारी ४० प्रतिशतमा सीमित हुन्थ्यो । तर, सरकारले गरेको निर्णयअनुसार यसको निजीकरण हुन सकेन । अर्थात् शेयर विक्रीमा समस्या आयो । त्यो समयदेखि २१ वर्षसम्म एयर इन्डिया विक्री गर्ने कैयन् प्रयास भए । तर, सफलता मिलेन । यस परिदृश्यलाई हेर्दा नेवानिको निजीकरण त्यति सहज देखिँदैन । नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्नु हुँदैन भन्नेहरूले एयर इन्डियाको समस्यालाई हेर्न सक्नुपर्छ । एयर इन्डिया निगमभन्दा निकै ठूलो कम्पनी हो । आन्तरिक र बाह्य उडान दुवैमा यसको ठूलो अंश छ । तर, वायु सेवा निकै प्रतिस्पर्धी छ । निजीक्षेत्रले ज्यादै कम खर्चमा उडान गरेर मुनाफा निकाल्छ । अलिकति रणनीति बिग्रियो भने पूरै कम्पनी केही दिनमै ध्वस्त हुन बेर लाग्दैन । किङ फिसर डुबेको धेरै भएको छैन । नेपालमै पनि कस्मिक एयरको दुर्गति सबैले देखेकै हो । सरकारी कम्पनी प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्दैनन् । उनीहरूको सञ्चालन खर्च नै धेरै हुन्छ । विमानको सञ्चालन खर्च प्रतिसीट प्रतिकिलोमीटरमा निकालिन्छ । सीट संख्याअनुसार यस्तो सञ्चालन खर्च निजीको दाँजोमा सरकारी कम्पनीको खर्च झन्डै एक चौथाइ बढी पर्न जान्छ । नेपालमा त विमानहरू उड्न नपाएर घाम तापेर बसिरहेका छन् । आन्तरिक उडान र बाह्य उडान दुवैमा उस्तै छ । सरकारले जमानीमा बसेर लिइदिएको ऋण पनि ३० अर्ब नाघिसकेको छ । तर, त्यहाँको व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई सरकारी बनाएर सुविधा लिइरहनु छ । त्यसैले उनीहरू यसलाई निजीकरण गर्न दिने पक्षमा छैनन् । सरकार पनि विमान बेचेको आरोप किन खानु भन्ने सोचेर निजीकरणको हिम्मत गर्न सक्दैन । त्यही भएर सरकारी कम्पनी बनाउने, केही अंश शेयर बेच्ने जस्ता कुरा गरिरहेको छ । यो तरीका भारतमा पनि असफल भइसकेको हो । त्यसैले निगमलाई एयर इन्डियाजस्तै विक्री गर्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले निगम विक्री गर्न खोजे पनि यति ठूलो कम्पनी किन्न सक्ने हैसियत भएका नेपाली व्यवसायी छैनन् । आन्तरिक र बाह्य उडानका अलगअलग कम्पनी बनाएर विक्री गरेमा भने विक्री हुन सक्छ । पन्त नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

ब्याज बढाएका बैंकलाई ३ लाख जरिवाना गर्न माग, विज्ञ भन्छन्- '३ गुणाले महँगी बढ्छ'

बैंकहरुले ब्याजदर बढाएको विषयमा उद्योगीहरु असन्तुष्टि जनाएका छन्। उत्पादन मूलक उद्योगको ‘ढाड’ सेक्नेगरी बैंकहरुले ब्याजदर बढाएको भन्दै उद्योगीहरु यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकको ढोकामा पुगेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला नगर उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठकाअनुसार बैंकहरुको यो कदममा लगाम लगाउन माग गर्दैै उद्योगी व्यवसायीले राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको ध्यानाकर्षण पनि गराईसकेका छन् ।ब्याजदर बढ्दा ‘गरिखाने’ वर्गलाई समस्या हुने उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएर ब्याज खाने र त्यसबाट बैंकलाई नाफा दिलाउने उदेश्यबाहेक ब्याजदर बढ्नुको अर्को कुनै ‘लजिक’ नभएको उनको दाबी छ ।बैंकलाई जति ब्याज भएपनि नपुग्ने किन ?मूल्यवृद्धिको दरभन्दा ब्याजदर बढी हुनु अर्थ शास्त्रीय दृष्टिकोणले समेत गलत भएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । यसले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र मूलुकको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पार्ने उनको दाबी छ।‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुँदा इकोनोमीलाई सहयोग पुग्छ, तर बैंकहरुले अनुपात्मक क्षेत्रमा लगानी बढाएर ब्याज खान अहिले ब्याजदर बढाएका हुन्’ उनी भन्छन्, ‘नेपाली उत्पादनको लागत घटाउनुपर्ने बेलामा ब्याज बढाएर लागत बढाउँदा उद्योगहरु समस्यामा पर्छन् । नेपाली उद्योगीहरु समस्यामा पर्ने बित्तिक्कै आयात बढ्छ ।’ उनले जति ब्याज भएपनि नपुग्ने बैंकहरुको बानीका कारण आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीजि क्षेत्रको अभियान जहिल्यै असफल हुने गरेको बताए । एउटा बैंकलाई ३ लाख जरिवाना गराईयोस्१ करोडभन्दा कम पूँजीका साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई आधार दरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमीयम राखेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भन्ने भएपनि नेपालका बैंकहरुले ६ प्रतिशतसम्म प्रिमीयम थप गर्ने गरेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ ।बैंकिङ सेवा पनि उपभोक्ता ऐनभित्रै पर्ने भएकाले बैंकहरुले ८ प्रतिशत आधार दरमा ६ प्रतिशतसम्म प्रिमीयम थपेर कर्जा दिँदा उपभोक्ता ऐन विपरित हुने भएकाले उपभोक्ता ऐन अनुसार नगद जरिवाना गराउनुपर्ने श्रेष्ठको माग छ ।‘उपभोक्ता ऐनमा नाफा वा लिने र दिनेबीचको ग्याप २० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने छ’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बैंकिङ सेवा पनि उपभोक्ता ऐन अनुसार नै पर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो, २० प्रतिशत बढी नाफा राखेको थाहा हुँदा उद्योगी व्यवसायीलाई जसरी ठाउँको ठाउँको ३ लाख नगद जरिवाना तिराइन्छ, त्यसैगरी ८ प्रतिशत बेश रेटमा ६ प्रतिशत प्रिमीयम जोड्ने बैंकहरुलाई ३ लाख जरिवाना तिराउनुपर्छ वाणिज्य विभागले । यसमा बैंकहरुले हाम्रो नियामकले केही बोलेको छैन भन्दैमा वाणिज्य विभाग चुप लागेर बस्नु हुँदैन।’‘निक्षेपमा १ प्रतिशत ब्याज बढ्दा कर्जामा ३ प्रतिशत बढ्छ’राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री निक्षेपमा ब्याज बढ्दा त्यसको ३ गुणा बढी असर कर्जामा पर्ने बताउँछन् । बैंकहरुले ब्याजदर बढाउँदा महँगी अस्वभाविक रुपमा बढ्ने उनको भनाई छ । ‘मूल्य वृद्धिदर ब्याजदरभन्दा बढी भयो भने मान्छेले पैसा बचत गर्दैन, भएको पैसा पनि खर्च गनुपर्ने बाध्यता हुन्छ, यो अर्थशास्त्रको विश्वव्यापी मान्यता हो’ उनी भन्छन्, ‘निक्षेपमा १ प्रतिशत बढ्नासाथ कर्जामा ३ प्रतिशत ब्याज बढ्छ । किसानका उत्पादनले बजार पाउँदैनन् । बैंकहरुले क्लोजिङ गर्ने समयमा, क्वाटर्ली रिपोर्ट आउट गर्ने बेलामा ऋणीहरुलाई ऋण तिर्न ताकेता गर्न सक्छन् । यसले अर्थतन्त्र महँगो बनाउँछ ।’उनले अहिले निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा प्रवाह बढी भएकाले पनि ब्याजदर बढाएको देखेर निक्षेप संकलन गर्ने बैंकहरुको सुत्र हुनसक्ने बताएका छन् ।

Bizpati भाद्र २०७८

ब्याज बढाएका बैंकलाई ३ लाख जरिवाना गर्न माग, विज्ञ भन्छन्- '३ गुणाले महँगी बढ्छ'

बैंकहरुले ब्याजदर बढाएको विषयमा उद्योगीहरु असन्तुष्टि जनाएका छन्। उत्पादन मूलक उद्योगको ‘ढाड’ सेक्नेगरी बैंकहरुले ब्याजदर बढाएको भन्दै उद्योगीहरु यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकको ढोकामा पुगेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला नगर उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठकाअनुसार बैंकहरुको यो कदममा लगाम लगाउन माग गर्दैै उद्योगी व्यवसायीले राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको ध्यानाकर्षण पनि गराईसकेका छन् ।ब्याजदर बढ्दा ‘गरिखाने’ वर्गलाई समस्या हुने उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएर ब्याज खाने र त्यसबाट बैंकलाई नाफा दिलाउने उदेश्यबाहेक ब्याजदर बढ्नुको अर्को कुनै ‘लजिक’ नभएको उनको दाबी छ ।बैंकलाई जति ब्याज भएपनि नपुग्ने किन ?मूल्यवृद्धिको दरभन्दा ब्याजदर बढी हुनु अर्थ शास्त्रीय दृष्टिकोणले समेत गलत भएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । यसले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र मूलुकको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पार्ने उनको दाबी छ।‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुँदा इकोनोमीलाई सहयोग पुग्छ, तर बैंकहरुले अनुपात्मक क्षेत्रमा लगानी बढाएर ब्याज खान अहिले ब्याजदर बढाएका हुन्’ उनी भन्छन्, ‘नेपाली उत्पादनको लागत घटाउनुपर्ने बेलामा ब्याज बढाएर लागत बढाउँदा उद्योगहरु समस्यामा पर्छन् । नेपाली उद्योगीहरु समस्यामा पर्ने बित्तिक्कै आयात बढ्छ ।’ उनले जति ब्याज भएपनि नपुग्ने बैंकहरुको बानीका कारण आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीजि क्षेत्रको अभियान जहिल्यै असफल हुने गरेको बताए । एउटा बैंकलाई ३ लाख जरिवाना गराईयोस्१ करोडभन्दा कम पूँजीका साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई आधार दरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमीयम राखेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भन्ने भएपनि नेपालका बैंकहरुले ६ प्रतिशतसम्म प्रिमीयम थप गर्ने गरेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ ।बैंकिङ सेवा पनि उपभोक्ता ऐनभित्रै पर्ने भएकाले बैंकहरुले ८ प्रतिशत आधार दरमा ६ प्रतिशतसम्म प्रिमीयम थपेर कर्जा दिँदा उपभोक्ता ऐन विपरित हुने भएकाले उपभोक्ता ऐन अनुसार नगद जरिवाना गराउनुपर्ने श्रेष्ठको माग छ ।‘उपभोक्ता ऐनमा नाफा वा लिने र दिनेबीचको ग्याप २० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने छ’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बैंकिङ सेवा पनि उपभोक्ता ऐन अनुसार नै पर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो, २० प्रतिशत बढी नाफा राखेको थाहा हुँदा उद्योगी व्यवसायीलाई जसरी ठाउँको ठाउँको ३ लाख नगद जरिवाना तिराइन्छ, त्यसैगरी ८ प्रतिशत बेश रेटमा ६ प्रतिशत प्रिमीयम जोड्ने बैंकहरुलाई ३ लाख जरिवाना तिराउनुपर्छ वाणिज्य विभागले । यसमा बैंकहरुले हाम्रो नियामकले केही बोलेको छैन भन्दैमा वाणिज्य विभाग चुप लागेर बस्नु हुँदैन।’‘निक्षेपमा १ प्रतिशत ब्याज बढ्दा कर्जामा ३ प्रतिशत बढ्छ’राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री निक्षेपमा ब्याज बढ्दा त्यसको ३ गुणा बढी असर कर्जामा पर्ने बताउँछन् । बैंकहरुले ब्याजदर बढाउँदा महँगी अस्वभाविक रुपमा बढ्ने उनको भनाई छ । ‘मूल्य वृद्धिदर ब्याजदरभन्दा बढी भयो भने मान्छेले पैसा बचत गर्दैन, भएको पैसा पनि खर्च गनुपर्ने बाध्यता हुन्छ, यो अर्थशास्त्रको विश्वव्यापी मान्यता हो’ उनी भन्छन्, ‘निक्षेपमा १ प्रतिशत बढ्नासाथ कर्जामा ३ प्रतिशत ब्याज बढ्छ । किसानका उत्पादनले बजार पाउँदैनन् । बैंकहरुले क्लोजिङ गर्ने समयमा, क्वाटर्ली रिपोर्ट आउट गर्ने बेलामा ऋणीहरुलाई ऋण तिर्न ताकेता गर्न सक्छन् । यसले अर्थतन्त्र महँगो बनाउँछ ।’उनले अहिले निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा प्रवाह बढी भएकाले पनि ब्याजदर बढाएको देखेर निक्षेप संकलन गर्ने बैंकहरुको सुत्र हुनसक्ने बताएका छन् ।

Bizpati भाद्र २०७८