तथ्यांकोवाच : खाना पकाउन विद्युत् प्रयोग गर्ने सरकारी नीति असफल

काठमाडौं । नेपालको जनगणना २०७८ को पूर्ण विवरण आएसँगै नेपालको अर्थतन्त्रलाई निर्धारण गर्ने पक्षहरूका आँकडा सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यस जनगणनाको हालै सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार नेपालमा ६६ लाख ६० हजार ८४१ घर परिवारको खाना पकाउने इन्धनको स्रोत कस्तो रहेछ भन्ने तथ्यांक पनि एक महत्त्वपूर्ण मापकको रूपमा देखापरेको छ । नेपालमा कुल घरपरिवारमध्ये ५१ दशमलव शून्य २ प्रतिशतले खाना पकाउन दाउराको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । ४४ दशमलव २९ प्रतिशत घरपरिवारले खाना पकाउन एलपी ग्यासको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । विद्युत्बाट खाने पकाउने घर परिवारको हिस्सा शून्य दशमलव ४९ प्रतिशत रहेको छ । गुइँठाबाट खाना पकाउने घर परिवारको हिस्सा २ दशमलव ८८ प्रतिशत छ । गोबर ग्यासबाट खाना पकाउने घरपरिवारको हिस्सा १ दशमलव १८ प्रतिशत रहेको छ । नगरपालिका र गाउँपालिकामा खाना पकाउने इन्धनको स्रोतमा ठूलो खाडल देखिएको छ । नगरपालिकामा दाउराबाट खाना पकाउनेको हिस्सा ३९ दशमलव ३२ प्रतिशत देखिएको छ भने गाउँपालिकामा यो हिस्सा ७४ दशमलव ९७ प्रतिशत रहेको छ । नगरपालिकामा एलपी ग्यासको प्रयोगको हिस्सा ५६ दशमलव ६९ प्रतिशत रहेको छ भने गाउँपालिकामा यो हिस्सा १८ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको छ । विद्युत्बाट खाना पकाउने परिवारको हिस्सा नगरपालिकामा शून्य दशमलव ५५ प्रतिशत र गाउँपालिकामा शून्य दशमलव ३६ प्रतिशत छ । हिमालमा दाउराबाट खाना पकाउने परिवारको हिस्सा सर्वाधिक ८५ दशमलव ४६ रहेको छ भने यो हिस्सा पहाड र तराईमा क्रमश: ५१ दशमलव ८८ प्रतिशत र ४५.९९ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशगत रूपमा दाउरामा खाना पकाउने घरपरिवारको हिस्सा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ८२ दशमलव २२ प्रतिशत र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम २८ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

स्वचालित मूल्यप्रणाली खारेजीको असर

नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासमा शनिवार गरेको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन सरकारले निर्देशन दिएपछि पुरानै मूल्य कायम गरेको छ । दशैंतिहार जस्ता मुख्य चाडको मुखैमा मूल्यवृद्धि गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भएको थियो । त्यसपछि सरकारले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन निगमलाई निर्देशन दिएको हो । निगमले मूल्य घटाउनु उपभोक्ताका लागि क्षणिक लाभ मात्रै हो । झन्डै २ वर्षअघि निर्वाचनका कारण सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउन दिएन । त्यसपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य निकै घटे पनि निगमले घाटा पूर्ति नहोउन्जेल मूल्य घटाएन । घाटा पूर्ति भएपछि मात्रै स्वचालित प्रणाली लागू गर्‍यो । निर्वाचनका बेला मूल्य बढ्न नदिए पनि त्यसको भारी पछि उपभोक्ताले नै बोक्नुपर्‍यो । अहिले पनि हुने यस्तै हो ।  पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु भनेको जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर गर्नु हो । उनीहरूको भातभान्सा महँगो हुनु हो । अहिले मन्दीका कारण क्रयशक्ति घटेको अवस्थामा मूल्य बढ्दा जनता प्रत्यक्ष मारमा पर्छन् । त्यसैले कुनै पनि हालतमा मूल्य वृद्धि रोक्नु जरुरी छ । तर, मूल्य बढ्न नदिने नाममा भोलि उपभोक्ताकै ढाड सेक्ने गरी तत्कालीन प्रचारबाजीको लागि मूल्यवृद्धि फिर्ता लिनु गलत हो । सरकारले मूल्य बढ्न नदिने हो भने अहिले लिइरहेको करमा केही सहुलियत दिन सक्नुपर्छ । निगममै भइरहेको अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सक्नुपर्छ । आफूले लिने करमा छूट नदिने र सरकारी स्वामित्वमा रहेका निगमको खर्च कटौती नगर्ने हो भने यस्ता समस्या आइरहन्छन् । पेट्रोलियम पदार्थको खरीद मूल्य हेर्ने हो भने निकै कम छ । प्रतिलिटर ६० रूपैयाँ पनि नपर्ने पेट्रोल १८३ मा बेच्दा पनि निगमलाई घाटा हुन्छ । यसको ठूलो अंश सरकारले विभिन्न शीर्षकमा लैजान्छ । निगमले खरीद मूल्यमा मुनाफा मात्रै राखेर बेच्न पाउने हो भने पेट्रोलको मूल्य सयको हाराहारीमा आउन सक्छ । प्रदूषण कर, पूर्वाधार कर, अन्त:शुल्क र मूल्यअभिवृद्धि करलगायत करकै कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निकै बढी भएको हो । त्यसैले सरकारले अहिले लिएको कुनै शीर्षकको कर कम गर्ने हो भने मात्रै उपभोक्तालाई राहत हुन्छ ।  स्वचालित मूल्यप्रणाली हुँदा १५/१५ दिनमा भारतीय आयल निगमबाट प्राप्त हुने मूल्यसूची अनुसार मूल्यमा उतारचढाव हुन्थ्यो । यसो हुँदा निगमले सहज रूपमा तेलको आपूर्ति मिलाइरहन सक्थ्यो । तर, यो प्रणाली भत्काउँदा निगमले तेल आयात गर्नका लागि सरकारसँग ऋण लिनुपर्ने हुन्छ वा उधारो कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगमा सरकारी नीति ज्यादै त्रुटिपूर्ण छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमै ठूलो विदेशी मुद्रा खर्च हुन्छ । त्यसैले यसलाई नेपालको आफ्नै उत्पादन जलविद्युत्बाट विस्थापित गर्ने नीति लिनुपर्ने हो । त्यसका लागि खाना पकाउने ग्यासमा सरकारले दिँदै आएको अनुदान हटाउनुपर्छ र त्यही अनुपातमा बिजुलीको मूल्य घटाउनुपर्छ । नियमित र गुणस्तरीय आपूर्ति हुने हो भने घरघरमा ग्यासको सिलिन्डर हट्न थाल्छ । तर, कतिबेला बत्ती फ्याट्ट जान्छ भन्ने पत्तो नभएकाले विद्युतीय सामग्री फुर्सदका बेलामा मात्रै उपयोग गर्ने गरिएको छ । तैपनि ग्यासको खपतको वृद्धिको मात्रा केही मत्थर भएको पाइन्छ । सरकारले ग्यासको सिलिन्डरमा अनुदान दिन्छ र त्यो अनुदानको सिलिन्डर लगेर पार्टी प्यालेस र रेस्टुराँहरूले प्रयोग गर्छन् । अनुदानको सिलिन्डरले व्यापारीलाई फाइदा पुगेको छ । घरेलु उपभोक्ता र व्यावसायिक उपभोक्ताका लागि फरकफरक सिलिन्डर वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न समेत सरकार चाहँदैन वा सक्दैन । सोलोडोलोमा सबैलाई एउटै मूल्यमा सिलिन्डर बेच्नु भनेको अनुदानको दुरुपयोग हो । मूल्य घट्नुपर्छ । सरकारले यसको जस लिने हो भने कर घटाएर लागत कम बनाई मूल्य घटाउनुपर्छ । स्वचालित मूल्य प्रणालीमा हस्तक्षेप गरेर मात्र समस्याको समाधान होइन, यसले नयाँ समस्याको बीजारोपण हुन्छ ।

सिंहदरबारमा ग्यास सिलिण्डर लैजान रोक

काठामाडौँ । सिंहदरबारभित्र आजबाट ग्यास सिलिण्डर लैजान रोक लगाइएको छ । खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति अनुसार आजबाट सिंहदरबारभित्र ग्यास सिलिण्डर लैजान रोक लगाइएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत् सरकारले बिजुली प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र त्यसको सुरुवात सिंहदरबारभित्रबाट गर्ने जनाएको थियो ।

आजबाट सिंहदरबारभित्र ग्यास सिलिण्डर लैजान प्रतिबन्ध

काठमाडौं । सरकारले आजबाट  सिंहदरबारभित्र ग्यास सिलिन्डर लिएर पस्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । गत जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको बुँदा नम्बर २५२ ‘मा एलपी ग्यास छोडौं, बिजुली जोडौं’ भन्ने नारासहित ग्यास विस्थापित गर्ने उद्देश्य आजबाट सिंहदरबारभित्र ग्यास सिलिण्डर लैजान रोक लगाइएको हो । खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति अनुसार […]

सिंहदरबारमा आजबाट ग्यास सिलिण्डर लैजान रोक

१ भदौ, काठमाडौं । सिंहदरबारभित्र आजबाट ग्यास सिलिण्डर लैजान रोक लगाइएको छ । खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति अनुसार आजबाट सिंहदरबारभित्र ग्यास सिलिण्डर लैजान रोक लगाइएको हो । सिंहदरबारको गेटमा खटिएका एकजना सुरक्षाकर्मीहरुले ग्यास सिलिण्डर भित्रै लैजान नदिन आफूहरुलाई आदेश आएको बताए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत् सरकारले बिजुली प्रयोगलाई प्रोत्साहन […]

विद्युत् खपतमा एकाधिकार अवरोध

जल विद्युत्को उत्पादन र खपतलाई व्यापक बनाउन ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक घोषणा गरिएकै ३ वर्ष बितिसकेको छ । विसं २०८५ सम्म विद्युत्को उत्पादन र खपत दुवैलाई १० हजार मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । केही वर्षअघि ऊर्जाको सम्भाव्यताबारे एक अध्ययनले त्यति नै परिमाण उत्पादन र प्रसारणको पूर्वाधारका लागि २१ खर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने देखाएको थियो । सरकारले बितेका ३ वर्षमा ऊर्जा संकट समाधानको लक्ष्य राखेको थियो । अहिले लोडशेडिङ समाधान भइसकेको अवस्थालाई आंशिक सफलता मान्न सकिन्छ, गुणस्तरीय आपूर्ति भने अझै छैन । अघिल्लो वर्ष भारतलाई विद्युत् बेच्ने प्रयास मूल्यकै कारण खेर गएको थियो । भारतमै हाम्रो तुलनामा कम लागतमा विद्युत् उत्पादन भइराखेको अवस्थामा नेपालबाट निकासी होला भन्ठान्नू सपनामा रमाएजस्तै हो । अहिलेको २६० किलोवाट प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई ५ वर्षमा १ हजार ५ सय पुर्‍याउने भनिएको छ । गत हप्ता १ हजार ७०० मेगावाटकै माग धान्न नसकेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण प्रणाली अस्तव्यस्त बन्न पुगेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आए । विद्युत् व्यापारमा एकाधिकार प्राप्त प्राधिकरणको यो हविगतले १० हजार मेगावाटको बजार व्यवस्थापन कसरी होला ? विद्युत् नेपालको अर्थतन्त्र सबलीकरणको मुख्य आधार हो भन्नेमा द्विविधा छैन, प्राधिकरणको संरचना र व्यापार शैलीले ऊर्जा दशकको उद्देश्य सार्थक हुनेमा भर पर्न सकिँदैन । विद्युत् वितरणका पूर्वाधार र प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । यसका निम्ति पर्याप्त लगानी चाहिन्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मादेखि ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालसम्म आन्तरिक खपत अभिवृद्धिमा जोड दिइराखेका भेटिन्छन् । सरकारले घोषणा गरेको ऊर्जा तथा जलस्रोत दशकको उद्देश्य पनि उत्पादन र उपभोगलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने नै देखिन्छ । सरकारी नीति कार्यान्वयनको तहमा रहेको प्राधिकरणको जोडबल भने बाह्य बजारको खोजीमा बढी केन्द्रित छ । आन्तरिक खपत बढाउन उत्पादन बढाएरमात्रै पुग्दैन, वितरणका पूर्वाधार र प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । बजारमा एकाधिकार पाए पनि पूर्वाधारमा लगानी बढाउन नसकेको प्राधिकरणका निम्ति आन्तरिक उपयोगको सट्टा बा≈य बजारको खोजी सहज विकल्प हुन त सक्ला, यसले मूल अभिप्रायलाई बल पुग्दैन ।  आर्थिक सर्वेक्षण २०७८ अनुसार अहिले स्वदेशमा सरकारी र निजीक्षेत्रबाट १ हजार ४५८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइराखेको छ । आपूर्तिमा अझै पनि आयातको भर हटिसकेको छैन । दैनिक उच्च खपत ३ करोड युनिट हुँदा भारतबाट आयात ७१ लाख युनिट आयत भएको प्राधिकरणकै तथ्यांक छ । अबको ३ वर्ष वर्षेनि १ हजार मेगावाट विद्युत् केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिने अनुमान गरिएको अवस्थामा त्यति नै समयमा थप ५ हजार मेगावाट खपत बढाउन सकिने दाबी निजीक्षेत्र गरिराखेको छ । उद्योगको क्षेत्रमा थप २ हजार, खाना पकाउने प्रयोजनमा २ हजार र यातायातमा १ हजार मेगावाट खपत बढाउन सकिने अनुमान छ । उद्योग विद्युत् खपतको मुख्य क्षेत्र हो । अहिले पनि कुल खपतमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ३७ प्रतिशतमात्र छ । अधिकांश उपभोग घरायसी छ । घरायसी क्षेत्रमा ४५ प्रतिशत विद्युत् खपत भइराखेको छ । व्यापारिक क्षेत्रमा ७ र अन्यमा ११ प्रतिशत खपत भइराखेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । नेपालले लक्ष्यमा राखेको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हात पार्न आवश्यक पर्ने ऊर्जाको पूर्तिका लागि सन् २०४० सम्ममा ४३ हजार मेगावाट विद्युत् खाँचो पर्ने देखिएको छ । १५ सय मेगावाट पनि उत्पादन नपुगेको अवस्थामा बा≈य बजारको खोजीभन्दा सुपथ मूल्यमा आन्तरिक खपत प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अहिले ‘स्वदेशी विद्युत् जोडौं, विदेशी ग्यास छोडौं’ भन्ने उद्घोषका साथ विद्युत् खपतको नीति अघि बढाएको छ । महसुलमा केही कटौती गरेको पनि छ । ठूला उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनदेखि ग्राहकले मागेको समयमा सहजै विद्युत् पाउने व्यवस्था गरिएको सरकारी दाबी छ । अहिले विद्युत् सेवाको पहुँच ९३ प्रतिशत पुगेकोमा २ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण विद्युतीकरणमा लैजाने कार्ययोजना अघि बढाएको छ । यी प्रयास सकारात्मक छन्, पर्याप्त भने छैनन् । विद्युत् व्यापारमा प्राधिकरणको एकाधिकारको औचित्यबारे प्रश्न उठ्न थालेको वर्षौं पछि सरकारले हालै निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन पावर एक्सचेन्ज कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको छ । यसले नेपालमा विद्युत्को उत्पादनमात्रै होइन, व्यापारसमेत प्रतिस्पर्धी बन्नेमा आशावादी हुने सकारात्मक आधार खडा गरेको छ । यसबाट विद्युत् उत्पादन र खपत वृद्धिमा राखिएको लक्ष्यलाई बल पुग्न सक्छ । २०७७ फागुनसम्ममा कुल विद्युत् उत्पादनमध्ये प्राधिकरणबाट ६४५ मेगावाट र निजीक्षेत्रको ७४२ मेगावाट छ । उत्पादनमा निजीक्षेत्र अगाडि आउँदा उत्पादन र वितरणका समस्या समाधान सहज हुने देखिन्छ । पूर्वाधारको प्रबन्धनमा प्राधिकरणको व्यवस्थापन सकसपूर्ण छ । औद्योगिक क्षेत्रका सेवाग्राही स्वयम्ले वितरणका पूर्वाधारमा करोडौं रुपैयाँ लगानी गर्नु परेको छ । औद्योगिक कोरिडोरहरूमा प्राधिकरणले ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट ग्राहकलाई आपूर्ति दिन सकेको छैन । सीधै ६६ केभीबाट लाइन लिनुपर्ने र त्यसका लागि उद्योगहरूले आफ्नै खर्चमा सबस्टेशन बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । विद्युत्को व्यापार गरिराखेको प्राधिकरण ग्राहकलाई पूर्वाधार बनाउन लगाएर आफ्नो व्यापार चलाइराखेको छ । अहिले बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगको उत्पादन लगातमा ऊर्जा खपतको अंश २५ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान छ । यसलाई आधार मान्दा महँगो विद्युत्ले यस्ता उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर बनाइराखेको छ । व्यापार सरकारको काम र दक्षताको कुरा नै होइन भन्ने तथ्य त सरकारी प्रतिष्ठानहरूको हविगतले प्रमाणित गरिसकेकै छ । विद्युत्को व्यापक उत्पादन र यसलाई उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन प्रसारण र अन्य पूर्वाधार विस्तारमा लाग्ने खर्बौं रुपैयाँको प्रबन्धमा निजीक्षेत्रको सहभागिताको नीतिगत प्रयास सकारात्मक छ । विद्युत्को आन्तरिक खपत होओस् वा बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा सबैका निम्ति विद्युत्को प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राथमिक शर्त हो । हुन त सन् २०१६ मा नेपाल र भारतको संयुक्त प्राविधिक टोलीले बनाएको गुरुयोजनामा सन् २०३५ भित्र नेपालले २४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् बेच्ने उल्लेख छ । एउटा अध्ययनले सन् २०४५ सम्ममा नेपालले भारतलाई विद्युत् बेचेरै वार्षिक साढे १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्नसक्ने पनि देखाएको थियो । बंगलादेशले नेपालसँग सन् २०४० भित्र ९ हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने भएको छ । तर, यतिबेला भारतले आफ्ना सेवाग्राहीलाई सौर्य ऊर्जा प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ ९० पैसामा उपलब्ध गराइराखेको छ । नजीक र ठूलो बजार ठानिएका विहार र उत्तर प्रदेशले १७ हजार मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनको योजना राखेका छन् । भारत आज ऊर्जाको लागत न्यूनीकरणमा प्रतिस्पर्धा गरिराखेको छ । यी सबै अवसरको उपयोगका निम्ति विद्युत्को प्रतिस्पर्धी मूल्य पहिलो शर्त हो । प्राधिकरणले अघिल्लो वर्ष भारतलाई विद्युत् बेच्ने प्रयास मूल्यकै कारण खेर गएको थियो । आज भारतमै हाम्रो तुलनामा कम लागतमा विद्युत् उत्पादन भइराखेको अवस्थामा नेपालबाट निकासी होला भन्ठान्नू सपनामा रमाएजस्तै हो । भारतमा बेच्ने मूल्यमा स्वदेशकै उद्योगले विद्युत् मागिराखेका छन्, बजार खोज्दै भारत दौडाहा लगाउने प्राधिकरणको नेतृत्व यो मागप्रति त्यति उदार छैन किन ? नेपालको विद्युत्लाई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा ल्याउन यसको व्यापारमा निजीक्षेत्रको सहभागितालाई अब ढिलाइ गर्ने बेला छैन । विद्युत् वितरणका पूर्वाधारमा पनि निजीक्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य छ । प्राधिकरणको एकाधिकार कायम रहेसम्म पूर्वाधार र बजारीकरणमा प्रतिस्पर्धा सम्भव छैन । उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपयोगको अवसर नपाए खपत अभिवृद्धिको उद्देश्य आलापमै सीमित हुनेमा आशंका आवश्यक छैन ।

इन्धनमा बेथिति कहिलेसम्म ?

सरकारले इन्धन आपूर्तिमा ठोस रणनीति र नीति लिन नसक्दा उपभोक्ता महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन् भने आपूर्तिसमेत अनियमित हुने गरेको छ । नेपाल आयल निगमले खनिज इन्धन आयात गरेर आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइरहेको छ । तर, स्पष्ट नीतिकै अभावमा कैयौं प्रकारका करहरू थोपरेर सरकारले यसलाई राजस्वको प्रमुख स्रोत बनाइरहेको छ । इन्धनको मूल्य अचाक्ली बढेकामा सरकारको आलोचना भए पनि यसमा सुधार ल्याउन सरकार अनिच्छुक देखिएको छ । इन्धनको आपूर्तिमा यस्तो बेथिति कहिलेसम्म राख्ने हो ? व्यापारघाटा कम गराउन विद्युत् उपभोग बढाउने गरी महसुल कम गर्न भने सरकारले चाहिरहेको छैन । इन्धनजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा अन्योल राखिराख्नुको अर्थ सरकार ठोस समाधान चाहँदैन भन्ने नै देखिन्छ । अहिले भन्सार शुल्क, सडक मर्मत सुधार, पूर्वाधार विकास कर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वातावरण प्रदूषण कर, ढुवानी खर्च, बीमा खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, निगमको प्रशासनिक खर्च, डिलरको कमिशनजस्ता लागत जोडेर पेट्रोलियम पदार्थको उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गर्ने गरिएको छ । यही कारण खरीद मूल्यभन्दा झन्डै दोब्बर मूल्यमा खनिज इन्धन विक्री भइरहेको छ । विश्वभरि नै इन्धनलाई रणनीतिक वस्तुका रूपमा हेरिन्छ । छिमेकी देश भारतमा सरकारले यसलाई राजस्वको स्रोतका रूपमा समेत लिएको पाइन्छ । नेपालले पनि यस्तै गरेको अनुभव हुन्छ । तर, यस तथ्यलाई सरकारले खुलेर बताएको भने पाइँदैन । यति महँगो मूल्य लिएर पनि इन्धनको आपूर्ति नियमित हुन नसक्नु विडम्बना हो । सरकारले यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर बेला बेलामा रणनीतिक रूपमा उपयोग गरेको देखिन्छ । खनिज इन्धनले प्रदूषण गर्ने भएकाले त्यसलाई कम गर्न तरीकाले यसको आपूर्ति र मूल्य आदि नियन्त्रण गर्ने हो भने त्यो पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । त्यस्तै, यसलाई राजस्वको प्रमुख स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने हो भने त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । यसमा लगाएका करहरको फेहरिस्त र दर हेर्दा राजस्वको स्रोत बनाउने सरकारी नीति देखिन्छ । सरकारले यसबारे स्पष्ट नीति नलिएर अन्योल सृजना गरेको देखिन्छ । उसको नीति नै जे पर्छ त्यही टर्छ भन्ने हो कि भन्ने देखिन्छ । मूल्य अचाक्ली बढेर होस् वा आपूर्ति अनियमित भएर, समस्यामा पर्ने आमउपभोक्ता नै हुन् ।   समग्र ऊर्जाको व्यवस्थापन एउटा अंग मात्र हो : खनिज इन्धन । तर, सरकारले यसलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । जनता जति मर्कामा परे पनि यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारले चासो दिएको पाइँदैन । किन सरकार आमउपभोक्ताप्रति यति उदासीन बनेको होला ? सोझो तर्कबाट हेर्दा खनिज इन्धन ऊर्जाको स्रोत हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा यो भन्दा महत्त्वपूर्ण जलस्रोत नै हुन्छ । सरकारमा बस्नेहरूले खनिज इन्धनलाई यसले विस्थापित गर्ने भाषण गर्दै हिँडे पनि त्यअनुरूप नीति बनाएर काम अघि बढाएको पाइँदैन । सरकारले विद्युत् खपत बढाउने भनेर भनिरहेको छ । तर, यसको वितरण बलियो बनाउन नसकेर बारम्बार बत्ती जाने गरेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा सरकारले अनुदान दिइरहेको छ । तर, त्यही अनुदान बराबरको रकम विद्युत् महसुल घटाउन भने उदासीन छ । बढ्दो व्यापारघाटामा सबैभन्दा ठूलो योगदान पेट्रोलियम पदार्थको देखिन्छ । तर, व्यापारघाटा कम गराउन विद्युत् उपभोग बढाउने गरी महसुल कम गर्न भने चाहिरहेको छैन । इन्धनजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा यस्तो अन्योल राखिरख्नुको अर्थ सरकार ठोस समाधान चाहँदैन भन्ने नै देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थलाई रणनीतिक मान्ने हो भने मूल्य स्थिरीकरण कोषभन्दा पनि बढी महत्त्वपूर्ण यसको भण्डारण हो । कम्तीमा पनि ८–९ महीनाको माग धान्न सक्ने गरी भण्डारण गरिएका उदाहरण अन्य देशमा पाइन्छन् । तर, नेपालको भण्डारणले एक डेढ महीना पनि धान्न मुश्किल देखिन्छ । जति मूल्य बढाए पनि यसको माग घटेको नदेखिएकाले यसमा मूल्य लचकता छैन । यस्तो वस्तुलाई अर्थशास्त्रको भाषामा दैनिक जीवनका लागि अत्यावश्यक वस्तु भनिन्छ । यस्तो वस्तु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइनुपर्छ । त्यसतर्फ पनि सरकारको तयारी देखिँदैन । स्वचालित मूल्य नीति छ तर कडाइसँग लागू भएको छैन । यसलाई कि कडाका साथ गर्नुपर्छ कि परिवर्तन गर्नुपर्छ । यी सबै कुराको निष्कर्ष हो : पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा सरकारले नियन्त्रणमा राख्नु कुनै पनि दृष्टिबाट तर्कयुक्त देखिँदैन । यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश खुला गरिनुपर्छ ।

बढ्दो विद्युत् खपत र अर्थतन्त्र

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतमै प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपालले विद्युत् निर्यात गरी धनी बन्ने चर्चा बहस पनि हुने गरेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको भनाइले आन्तरिक खपतको औचित्य देखाएको छ । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि मात्र यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको होइन भने तत्काल ऊर्जा खपत बढाउन आवश्यक रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् उत्पादनमा संलग्न गराएपछि अहिले नेपालमा वर्षा याममा बिजुली खेर जान थालेको छ भने आगामी वर्षदेखि हिउँदमा समेत विद्युत् आयात गर्नु नपर्ने देखिन्छ । निर्माणाधीन र सम्भाव्यता अध्ययन भएका विद्युत् आयाजनाहरू द्रुतगतिमा सम्पन्न गर्ने हो भने केही वर्षभित्रै नेपालमा बिजुली छ्यालब्याल हुने निश्चित छ । उचित प्रोत्साहन पाए केही वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर देखाउने अभिव्यक्ति निजीक्षेत्रले दिएको पाइन्छ । यस्तोमा नेपालको बिजुली निर्यातका लागि भारत बंगलादेशको बजार खोजी भइरहेको छ । भारततर्फ बिजुली निर्यात शुरू पनि भएको छ । तर, भारतीय बजार सधैं सहज हुन्छ भन्ने छैन । ऊर्जा व्यापारिक मात्र नभएर रणनीतिक महत्त्वको वस्तु भएकाले आवश्यक भएर पनि उसले नेपालबाट बिजुली नलिन सक्छ । हो, भारतमा कोइलाबाट विद्युत् निकालिने विद्युत्का परिमाण ठूलो छ र उसलाई कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा ठूलो दबाब छ । यस्तोमा उसले कि त आणविक ऊर्जातिर लाग्नुपर्ने हुन्छ कि त नेपालजस्ता मुुलुकबाट बिजुली खरीद गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालले उचित रणनीति अपनाएमा बिजुली विक्रीका लागि बजार नै नपाउने भन्ने त हुँदैन । तैपनि विद्युत्को आन्तरिक खपत अर्थतन्त्रको विकासका लागि पनि आवश्यक देखिन्छ । देशको आर्थिक वृद्धिदर बढाउन पनि ऊर्जा खपत बढाउनुपर्ने हुन्छ । बिजुलीको नियमित आपूर्ति हुन थालेपछि अहिले औसतमा नेपालमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतको दर बढेर प्रतिवर्ष २६७ युनिट पुगेको छ । ४ वर्षभित्र यसलाई ५ सय पुर्‍याउने लक्ष्य प्राधिकरणको रहेको छ । सरकारले मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७ सय युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । विकसित देशको दाँजोमा नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत निकै कम रहेको छ । अमेरिकामा १९ हजार ९९४ किलोवाट रहेको छ । बेलायतमा ५ हजार १३० किलोवाट प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष रहेको छ भने चीनमा ३ हजार ९२७ रहेको छ । यसरी विद्युत् खपत बढाउनु भनेको अर्थतन्त्र विकसित हुँदै जानु हो । प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिसँग यसको सम्बन्ध रहेको छ । विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन महसुल दर न्यून बनाउनैपर्छ । केही घटाएर सकारात्मक सन्देश त दिइएको छ तर त्यो अपर्याप्त छ । सरकारले विद्युत्मा अनुदान दिएर, प्राधिकरणको खर्च कटौती गरेर भए पनि शुल्क घटाउन आवश्यक छ । विद्युत् सस्तो बनाउनु भनेको विद्युत् खपत बढाउनुमात्र होइन अर्थतन्त्र विस्तार गर्नु र यसमा बहुगुणित अवसर सृजना गर्नु पनि हो । बिजुली खपत बढाउन प्रसारण लाइनको व्यापक विस्तार जरुरी छ । तर, यसका लागि आएको अमेरिकी अनुदान एमसीसी संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन । नेपाल आफैले पनि उच्चस्तरको प्रसारण लाइन आवश्यक मात्रामा बनाउन सकेको छैन । बिजुलीको नियमित र गुणस्तरीय आपूर्तिको सुनिश्चितता अझै हुन सकेको छैन । यसो हुन सकेमा मानिसहरूले बिस्तारै खाना पकाउन एलपी ग्यासको साटो बिजुली प्रयोग गर्न थाल्नेछन् । आयातित ग्यासमा अनुदान दिने तर आफ्नै देशको उत्पादन बिजुली सस्तो बनाउन अनुदान नदिने सरकारी नीति उपयुक्त छैन । प्रसारण लाइनको विस्तार र महसुल सस्तो हुने हो भने ठूलो परिमाणमा विद्युत् आवश्यक पर्ने उद्योगहरू खुल्न थाल्छन् । रासायनिक मल कारखानादेखि क्रिस्टल ग्राइन्डिङ उद्योगसम्म खुल्न थाल्नेछन् । विद्युतीय उपकरणका कारखाना पनि खुल्नेछन् । अहिले सञ्चालनमा आएका उद्योगहरूले नै ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत गर्न थाल्नेछन् । विद्युतीय गाडीका एसेम्बलिङ प्लान्ट स्थापना हुनेछन् जसका लागि लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता व्यक्त समेत गरेका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि मात्र यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको होइन भने तत्काल ऊर्जा खपत बढाउन आवश्यक रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

विद्युत् खपतको व्यावहारिक नीति

लोडशेडिङको अवस्थाबाट विद्युत् निर्यातको अवस्थासम्म आइपुग्दा पनि नेपालमा विद्युत् निर्यातमा केन्द्रित हुने कि आन्तरिक खपतमा बढी केन्द्रित हुने भन्नेमा स्पष्ट नीति बन्न सकेको पाइँदैन । हाल देशभरमा २ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । आउँदो वर्ष ५ सय मेगावाट थपिनेछ भने त्यसपछिको हरेक वर्ष १ हजार मेगावट थपिँदै जाने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनुमान छ । यस वर्ष वर्षायाममा बिजुली बढी भएको छ भने आगामी आवदेखि हिउँदमा समेत विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । पीपीए भएका निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न भइसक्दा विद्युत् खेर जाने अवस्था झनै बढी आउनेछ । अहिले बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्न थालिएको छ । तर, नेपालमै बिजुली खपत गराउनुपर्छ भन्ने एकथरीको आवाज छ । तर, यसका लागि विद्यु्त प्रसारण लाइन, ट्रान्सफर्मरहरू गुणस्तरीय हुनु आवश्यक छ । अहिले पुरानै प्रणालीबाट विद्युत् वितरण भइरहेको छ । गुणस्तरीय बिजुलीको आपूर्ति नियमित नभएकै कारण इन्डक्सन चूल्होको प्रयोग गर्न उपभोक्ताहरू प्रोत्साहित भइरहेका छैनन् । सरकारले विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन महसुल दरमा सामान्य कटौती गरेको छ । तर, यो कटौती निकै न्यून छ । कर्मचारीका लागि भएको ठूलो खर्च कटौती गरे बिजुली निकै सस्तो बनाउन सकिन्छ । अहिले प्राधिकरणले प्रसारण लाइन र वितरण लाइनहरूका लागि ठूलो खर्च गर्न आवश्यक देखिन्छ । तर, ऊ यसका लागि तयार भएको देखिँदैन । त्यसैले उद्योगहरूलाई उनीहरूको मागअनुसार विद्युत् दिन सकेको छैन । प्रसारणका पूर्वाधार प्राधिकरणले बनाउने हो वा त्यसबाट अलग बनाइएको ग्रीड कम्पनीले काम गर्न थालेको छैन । त्यही भएर बढी बिजुलीको माग हुने औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति दिन सकेको छैन । घरेलु उपभोक्ताभन्दा औद्योगिक उपभोक्तालाई विद्युत् महसुल बढी लिने गरिएको छ । त्यही विद्युत् पनि उनीहरूले नपाउँदा डिजेल प्लान्टहरूबाट उत्पादित बिजुली प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरूलाई बिजुली दिनसके विद्युत् खपत बढाउनेमात्रै होइन, औद्योगिक लागत पनि घटाउँछ । औद्योगिक उत्पादन सस्तो पर्न गई प्रतिस्पर्धी पनि बन्न सक्छ । यसले थप उद्योग खोल्नका लागि वातावरण तयार पार्छ । बिजुली प्रशस्त उपलब्ध गराउने हो भने छड र सिमेन्ट उद्योगले नै ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत गर्न सक्छन् । यस्तोमा हरेक उद्योगले मागेअनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्न प्राधिकरण र ग्रीड कम्पनी लाग्नुपर्छ । सरकारले २०३० भित्र विद्युतीय गाडीको हिस्सा २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । यातायात नीति २०७१ ले २०२० भित्रै २० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको भए पनि त्यो लक्ष्य पूरा भएको छैन । कोप–२६ सम्मेलनमा नेपालले २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यसका लागि एउटा प्रमुख लक्ष्य भनेको खनिज तेलबाट चल्ने सवारीसाधनहरूलाई विद्युतीयमा परिणत गराउनु हो । विद्युत् खपत बढाउने र कार्बन उत्सर्जन कम गराउने भएर पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोग ठूलो संख्यामा बढाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने नीतिले मात्रै नेपालको वातावरणीय समस्या कम नहुने तर्क विज्ञहरूले गर्दै आएका छन् । तर, विद्युत् खपत बढाउन भने विद्युतीय सवारीसाधन सहयोगी हुन सक्छ । विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने सरकारी नीति रहेसँगै नेपालमा यसका एसेम्बलिङ प्लान्ट स्थापना गर्न धेरै कम्पनीले रुचि देखाएका छन् । २० भन्दा बढी कम्पनी दर्तासमेत भएका छन् । सरकारले यस्ता प्लान्टलाई प्रोत्साहन दिने नीति पनि लिएको छ । यो सकारात्मक कदम हो तर योभन्दा पनि भइरहेका पुराना सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गर्न विशेष प्रोत्साहन गरिनु आवश्यक छ । सरकारले पुराना गाडीलाई विद्युतीय बनाउन दिने भन्ने नीतिगत व्यवस्था त गरेको छ तर त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाएको पाइँदैन । साथै, पुराना गाडीलाई विद्युतीय बनाउँदा ब्याट्री तथा अन्य पार्टपुर्जा आयातमा छूटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ जुन गरिएको छैन । सरकारी कार्यालयहरूमा चलाउन अयोग्य भनी थुपारिएका थुप्रै गाडी छन् । तिनलाई विद्युतीय बनाउने मात्रै हो भने पनि सरकारी खर्च जोगाउन सकिन्छ । एकातिर नयाँ गाडीको आयात घटाउन सकिन्छ भने अर्कातिर बिजुली खपत पनि बढाउन सकिन्छ । यसरी पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गराउने कम्पनीहरू खोल्न पनि प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । महाविर पुनको आविष्कार केन्द्रले यस्तो काम गरेको छ । यसका लागि ठूलो विज्ञको आवश्यकता पनि पर्दैन । यसो गर्न सकियो भने खेर गइरहेका पुराना गाडीको उपयोग पनि हुन्छ र नयाँ गाडीका लागि विदेशिन रकममा पनि कमी आउँछ । विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या बढेमा विद्युत् कम खपत हुने समयमा खपत बढाउन सकिन्छ । विद्युत् नियमन आयोगले रात्रिकालीन समयका लागि सस्तो महसुल दर कायम गरिदिएको छ । यस्तो बेलामा सवारीसाधन चार्ज हुन्छ र बिजुली खपत बढ्छ । विद्युत् खपत बढाउने तत्कालीन र सरल उपाय भनेको खाना पकाउन यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु हो । विभिन्न अध्ययनले इन्डक्सनबाट खाना पकाउँदा ग्यासभन्दा केही सस्तो पर्ने देखाएका छन् । अहिले ग्यासको मूल्य बढिरहेको बेला इन्डक्सनतर्फ आकर्षित गर्ने उपयुक्त मौका हो । इन्डक्सन चूल्हो सस्तोमा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने भनाइ पाइन्छ तर त्यसले खासै असर पार्दैन । महसुल घटाउनु नै यसको प्रयोग बढाउने राम्रो उपाय हो । तर, जति बढी विद्युत् खपत गर्छ उसलाई बढी महसुल दर कायम गरिएको छ जसले विद्युत् खपत कम गर्न प्रोत्साहित गर्छ र बढी खपत गर्न दुरुत्साहित गर्छ । बढी खपत गर्नेलाई सस्तोमा उपलब्ध गराउने व्यावसायिक रणनीति लिइन्छ । अतिरिक्त खर्च नगरी बिजुली खपत गराउन यो तरीका सही हो । सीमान्तीकृत वर्गलाई छूट दिएर बाँकीलाई खपत बढेको आधारमा महसुल कम गराउने हो भने इन्डक्सन र अन्य विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न कुनै पनि सहुलियत आवश्यक पर्दैन ।

ऊर्जामा नयाँ सोच

अहिले ऊर्जा मन्त्रालय सक्रिय देखिएको छ । एकातिर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महाप्रबन्धकमा कुलमान घिसिङलाई ल्याइएको छ भने ऊर्जा खपत बढाउने गरी विभिन्न कार्यक्रमको घोषणा पनि गरिएको छ । यी काम सुधारतर्फका कदम हुन् कि होइनन् छुट्ट्याउन भने अझै गाह्रो भएको छ किनकि यी कार्यक्रमले ऊर्जा उत्पादन, वितरण र उपभोगमा दीर्घकालीन असर पार्ने तथा सरकारी कम्पनीलाई मुनाफामा लैजान सक्ने ठोस आधार देखिँदैन । विद्युत् महसुल घटाएर खपत बढाउन सकिन्छ । खपत बढ्नेबित्तिकै आम्दानी पनि बढ्छ । तर, यो रणनीति अपनाउनेतर्फ सरकारले चासो दिएको देखिँदैन । मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने विपन्न वर्गलाई विद्युत् उपभोग शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय गरिएको छ । विपन्नहरूलाई यसरी सहुलियत दिनु ठीकै हो । तर, यसबाट विद्युत् प्राधिकरण घाटामा जान सक्छ र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ सोचिएको छ कि छैन स्पष्ट हुन सकिएको छैन । ऊर्जा उपभोगको वस्तुमात्र नभएर रणनीतिक महत्त्वको वस्तु पनि हो । त्यसैले ऊर्जामा आत्मनिर्भरता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालले यसका लागि जलविद्युत्को अत्यधिक उत्पादन र उपभोग बढाउनुपर्छ र आयातित पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाउनुपर्छ । अहिले विद्युत् उत्पादन बढ्दो छ यद्यपि अहिलेको माग व्यवस्थापन गर्न विद्युत् आयात गरिरहनु परेको छ । वर्षा याममा बढी हुने र हिउँदमा उत्पादन कम भई माग धान्न नसक्ने अवस्था छ । निजीक्षेत्रले १ दशकभित्र प्रशस्त विद्युत् निकाल्ने गरी काम गरिरहेको छ । यो विद्युत् निर्यात गर्ने हो कि देशभित्रै खपत गराउने हो भन्नेमा सरकारी नीति स्पष्ट छैन । लोडशेडिङ कम गराउन सफलता प्राप्त गरेको तथा प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सकेको व्यक्ति भनी सर्वसाधारणले निकै रुचाएका व्यक्ति कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा ल्याइएको छ । तर, उनी नदी प्रवाही आयोजनासँग ऊर्जा खरीद सम्झौता गर्न कन्जुस्याइँ गर्ने पात्रका रूपमा चिनिन्छन् । यदि नयाँ आयोजनाहरूसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गरिएन भने निजीक्षेत्रको लगानी फस्न सक्छ । वर्षा याममा विद्युत् फालाफाल हुन सक्ने परिस्थितिको आकलन उनले गरेको हुन सक्छ । त्यसैले विद्युत् खपत बढाउन सरकारले विशेष नीतिहरू लिनैपर्ने हुन्छ । विद्युत् महसुल घटाएर खपत बढाउन सकिन्छ । खपत बढ्नेबित्तिकै आम्दानी पनि बढ्छ । तर, यो रणनीति अपनाउनेतर्फ सरकारले चासो दिएको देखिँदैन । विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको मन्त्री पम्फा भुसालले बताएकी छन् । मन्त्रालय तहको मात्रै यो निर्णय हो भने यसले खासै फरक पार्ने देखिँदैन । तर, सबै सरकारी कार्यालयहरूले विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने हो भनेचाहिँ खपत बढाउन सकिन्छ । विद्युतीय गाडी आयात गर्नुभन्दा स्वदेशमै एसेम्बल गर्न सस्तो पर्छ । त्यसैले विद्युतीय गाडी एसेम्बल गर्ने कम्पनीहरूलाई छूट दिइनुपर्छ । साथै, पुराना गाडीहरूलाई विद्युतीय बनाउन पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । घरेलु उपभोग बढाउने हो भने गाडीको चार्जमा मात्र कम शुल्क लिने होइन, खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दिएको अनुदान बिजुलीका लागि दिइनुपर्छ । ग्यास महँगो र बिजुली सस्तो हुनेबित्तिकै घरेलु उपभोग ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ । खासमा विद्युत् खपत बढाउन उद्योगधन्दा खुल्नुपर्छ । उद्योगहरूले सस्तो बिजुली पाए पनि प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्छ । त्यसैले उनीहरूलाई विद्युत् शुल्कमा छूट दिइनुपर्छ । विपन्नलाई छूट दिएसँगै बढी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्न जति बढी विद्युत् खपत हुन्छ त्यति कम दरको शुल्क लगाउने नीति अख्तियार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । घिसिङले पहिलो कार्यकालमा निकै प्रशंसा बटुलेका हुन् तर उनले प्राधिकरणमा स्थिति भने बसाल्न सकेनन् । लोडशेडिङमा सफलता पाए पनि उत्पादनतर्फ उल्लेख्य योगदान दिएको देखिँदैन । अझ, प्रसारण लाइन निर्माणमा उनको योगदान खासै देखिएको थिएन । प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गर्न शुरू भइसकेको अवस्थामा उत्पादन, प्रसारण र वितरणका कामलाई बढी प्रभावकारी बढाउनु जरुरी देखिन्छ । यसमा उनको सफलता निर्भर हुन्छ । विपन्नलाई निःशुल्क विद्युत् दि“दा प्राधिकरणमाथि पर्ने भारलाई सम्बोधन गर्न नसके यसको नाफा प्रभावित हुनेछ । नाफा बढाउन नसके उनी असफल मानिनेछन् । विद्युत् आपूर्तिमात्र होइन, गुणस्तरीय बनाउन पनि समस्या देखिन्छ । गुणस्तरीय विद्युत् भएमात्र घरेलु उपभोग बढ्ने हुँदा यसमा पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।