कर्णाली प्रदेशका ७० प्रतिशत किसानलाई आफ्नो उब्जनीले खान पुग्दैन । प्रदेश जनसंख्याको ८२ दशमलव ६३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आबद्ध छन् । यीमध्ये ३० प्रतिशतमात्रै कृषिमा आत्मनिर्भर रहनु भनेको कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व निकै कम हुनु हो । अर्को, कृषिक्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति अन्य केही काम नपाएर यसमा अल्झिएको देखिन्छ । अर्थात् कृषि पेशामा आबद्ध भनिएका मानिसहरू एक प्रकारले बेरोजगार छन् भन्ने यसले देखाउँछ । कर्णालीमा कृषिमा प्रच्छन्न बेरोजगारी निकै रहेको देखिन्छ । त्यसैले यो कृषिमा आश्रित जनशक्तिलाई अन्य क्षेत्रको रोजगारीतर्फ लैजानु आवश्यक छ ।
कर्णालीको मात्र होइन, नेपालकै कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व कम छ । झन्डै ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर रहे पनि आफ्नो खेतीले खान नपुग्नेको संख्या ठूलै छ । कर्णालीमा यो अनुपात अझ बढी देखिन्छ । अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै जाँदा कृषिक्षेत्रको जनशक्ति अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुन्छ । विश्व अर्थतन्त्रको गतिलाई हेर्दा पनि यही देखिन्छ । कृषिक्षेत्रको जनशक्ति उद्योग र सेवातर्फ लागेर यसमा आश्रितको संख्या घटे पनि कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढिरहेको छ । विकसित देशमा ज्यादै कम जनशक्ति कृषिमा निर्भर छ तर ती देशले आन्तरिक माग पूरा गर्नुका साथै ठूलो परिमाणमा खाद्यवस्तु निर्यातसमेत गर्छन् । यसो हुनुको कारण त्यहाँ आधुनिक कृषि प्रणालीको प्रयोग हुनु हो । नेपालमा परम्परागत कृषि प्रणालीकै बाहुल्य छ । त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेश अन्य क्षेत्रमा जस्तै कृषिको आधुनिकीकरणमा पनि पछाडि नै देखिन्छ । यद्यपि केही आधुनिक उपकरणको प्रयोग भने बढ्दो छ । खेतीपातीको समयमा खेतीकिसानीको काम गर्ने र अन्य समयमा केही पनि काम नहुने अवस्था कर्णालीमा बढी देखिन्छ । त्यसो हुँदा त्यहाँका युवाहरू कालापहाड अर्थात् भारततर्फ मजदूरी गर्न जान्छन् । ज्यादै जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने र पैसा पनि धेरै नपाइने भए पनि खालीको समयमा भारतमा काम गर्नु जाने प्रवृत्ति छ । यसले केही आर्थिक भरथेग त गरेको छ तर बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी प्रदेश वा संघीय सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएको छैन । मुलुकको पिछडिएको प्रदेश भए पनि संघीय सरकारले बढी बजेट दिन सकेको छैन । संघकै उपेक्षाका कारण कर्णाली क्षेत्र पछि परेका कर्णालीवासीको आरोप छ । त्यसैले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो प्रदेशलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने समेत माग गरेका छन् । बसाइँसराइकै कारण पनि कर्णालीको कृषि प्रभावित बनेको छ । शहर वा काठमाडौं बसाइँसराइ बढेकाले कतिपय जमीन बाँझै रहेको पनि पाइन्छ । यो मुलुकका अन्य भूभागमा पनि देखिएको समस्या हो । कर्णालीमा उद्योगहरू पनि स्थापना हुन सकेका छैनन् भने पर्यटनले पनि पर्याप्त गति लिन सकेको छैन । यद्यपि यहाँ पर्यटनको निकै सम्भावना देखिन्छ । यसरी पछाडि परेकाले कृषि पेशा निर्विकल्प देखिएको छ । तर, यसले वर्ष दिनलाई पुग्ने खाने कुरा भने दिँदैन ।
त्यसैले कृषि उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक नीति एकातिर टड्कारो देखिन्छ भने अर्कातिर यहाँको उत्पादनलाई बजारमा पुर्याउन सहयोग गर्नुपर्ने पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा यातायातको पर्याप्त विकास भएको छैन । त्यसो हुँदा ढुवानीमा समस्या छ । उत्पादन भएका वस्तु विक्री गर्न पाउने हो भने उनीहरूको हातमा पैसा पर्छ । सरकारले विगतमा अनुदानको खाद्यान्न विक्रीवितरण गर्ने गरेको थियो । कर्णालीमा अनुदानको चामल विक्रीवितरण गरिए पनि त्यहाँको स्याउलगायतका उपज अन्यत्र लैजान भने अनुदानको व्यवस्था छैन । त्यसले गर्दा कृषिमा आत्मनिर्भरताको बाटो नै रोकिएको छ । यो नीतिमा पुनर्विचार गरेर मात्रै कर्णालीमा कृषिक्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ
अर्को खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नहुनु भनेका खाने कुरा नै नभएको होइन । भातै खानुपर्ने संस्कृतिका कारण आत्मनिर्भरता नभएको हो । भातको सट्टा त्यहाँ उत्पादन हुने अन्य अन्न खान प्रोत्साहन गर्ने हो भने कर्णालीका लागि अनुदानको चामल आवश्यक पर्दैन । यसतर्फ पनि ध्यान जानु आवश्यक छ ।
उद्योगहरू खोल्नका लागि प्रदेश सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ तर प्रदेश सरकार पनि सत्ताको भागबन्डाको किचलोमै रमाइरहेको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्नुको कारण नै प्रदेशहरू बीच उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन प्रतिस्पर्धा होस् र आर्थिक उन्नति होस् भन्ने हो । तर, प्रदेश सरकारहरू यसमा असफल देखिएका छन् । त्यस्तै सेवाक्षेत्रको विकासका लागि पनि प्रदेश सरकारले वातावरण बनाउन सक्छ ।
