.jpg)
आज हरेक कलेजमा विद्यार्थी संख्या कम भइरहेको छ । बल्लबल्ल कलेजमा आएका विद्यार्थीहरू पनि स्नातक तहमा टिकाउन सकिएको छैन र सकिँदैन पनि । १२ कक्षा उत्तीर्ण ५० प्रतिशत विद्यार्थीको रोजाइ विदेश छ । यसको मूल कारण रोजगारीको अभाव नै हो । नेपालमा सुन्दर भविष्य नदेखेर पनि विदेशिन खोजेको देखिन्छ । कक्षा एकमा भर्ना भएका विद्यार्थी संख्याबाट गणना गर्दा स्नातक तहको भर्नादर लगभग १५ प्रतिशत रहेको छ । कक्षा १२ मा कोभिडको दुई शैक्षिक सत्र ९५ प्रतिशतभन्दा ज्यादा विद्यार्थी पास भए । यसकै परिणाम यस वर्ष स्नातक अध्ययन गर्ने अधिकांश विद्यार्थीको कलम सरासर चल्न सकेको छैन । हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक अनि प्रणालीको विकास गर्न मूल स्वच्छ रहनुपर्छ । विद्यार्थीमा निराशा छाउने अवस्था सृजना हुनुको एक कारण राजनीतिक अस्थिरता हो ।
नेपालको उच्च शिक्षामा रहेका यो विषम परिस्थितिको कारण उच्च शिक्षाको उद्देश्य स्पष्ट नहुनु पनि हो । हरेक वर्ष शिक्षाको विकासमा करोडौं बजेट खर्च भइरहेको छ तर त्यो लगानी बालुवामा पानीझैं बनेको छ । त्यसैले यस क्षेत्रको प्रभावकारी सुधार नगरी धरै छैन । हामीले स्वदेशमा आवश्यक रहेको जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिन नसक्दा युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन् । रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रहरू दर्जनौं रहेका छन् । दृष्टान्तका लागि बाइक मर्मत, मोबाइल मर्मत, ग्रील उद्योग लगायतका रहेका छन् । यहाँ हजारौं भारतीय श्रमिकले सहज रूपमा आम्दानी गरिरहेका छन् ।
नेपालीहरूमा जटिल समस्याको रूपमा रहेको नकारात्मक पक्ष स्वदेशमा साना र मनग्गे आय आर्जन गर्न सकिने काम गर्न लाज मान्ने सोच रहेको छ । विकास र स्वदेशको कामलाई कम आँक्ने गलत प्रवृत्ति हाबी छ । नेपाल विकासमा पछाडि रहन जानुको कारण नै श्रमलाई सम्मान गर्न नजान्नु वा गर्न नसक्नु नै रहेको देखिन्छ । राज्यले माग र माटो सुहाउँदो शिक्षा नीति र शिक्षाको स्पष्ट उद्देश्य निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ । उद्देश्य स्पष्ट भए शिक्षामा केही मात्रामा भने पनि सकारात्मक नतिजा देख्न सकिन्छ । नेपालको कमजोरी भनेको राजनीतिक आड र लहडमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने परिपाटी पनि रहेको स्पष्ट रूपले देखिन्छ ।
दक्ष र सबल प्राध्यापकहरूले उच्च शिक्षाको उच्च तहमा नेतृत्व रहने वातावरण निर्माण गर्न नसक्दा नै विश्वविद्यालयहरू असफल भएका हुन् । शिक्षामा रहेको अर्को समस्या परामर्शका नाममा विदेशमा सक्षम जनशक्ति निर्यात गर्ने कन्सल्टेन्सीहरू पनि जिम्मेवार रहेका छन् । हालै मात्र सरकारले विदेश जान लिइने नो अब्जेक्शन लेटरमा कडाइ गर्न थालेको छ । यसरी ढोका थुनेर गरिने कडाइ गलत हो । आफूपूकहाँ शिक्षाको स्तर नसुधार्ने, शीपयुक्त शिक्षाको व्यवस्था नगर्ने, गरी खाना पनि नसिकाउने अनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विदेश जान खोज्ने युवालाई पनि रोक्ने काम कुनै पनि हालतमा ठीक छैन । हो, शिक्षाका नाममा अन्य काम गर्न जाने प्रवृत्तिलाई भने रोक्नु आवश्यक छ ।
नेपालबाट विदेश जान एकजना विद्यार्थीले सरदर रू. ३० लाख मात्र लग्यो भने समग्रमा महीनामा मासिक ६ अर्ब नेपाली रकम विदेशमा जान्छ । यस आर्थिक वर्षको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने चालू आवको पहिलो सात महीनामा विदेश जाने विद्यार्थीले ४३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँँ बाहिर लगेका छन् । यसरी विद्यार्थी जाँदा मुलुकभित्रका कलेजले विद्यार्थी पाउन सकेका छैनन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयले त केही विषयको पढाइ नै बन्द गर्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र संस्कृत विश्वविद्यालयमा पढाउँदै नपढाई हाजिर गरेर तलब खाने सयौं छन् । त्यसमा पनि विश्वविद्यालयमा जागीर खाने तर निजी विद्यालय खोलेर बस्ने तथा निजीमा पढाउने त करीब सबै छन् भन्दा हुन्छ । यी कसैलाई पनि विश्वविद्यालयको स्तर सुधार्न मतलब छैन, तलबभत्तामा मात्र रुचि छ ।
हाम्रो देशका विश्वविद्यालयहरूले प्रदान गर्ने शिक्षाको गुणस्तर कमजोर छ । अध्ययनको समय पनि झन्डै दोब्बर लाग्ने गरेको छ । ४ वर्षमा सकिने कोर्ष पूरा गर्न ७ वर्षसम्म लागेको अवस्था छ । यस्तोमा विद्यार्थीले अध्ययनका लागि विदेश रोज्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । प्राध्यापकहरू समयको मागलाई समात्न सक्ने सबल र प्रविधिमा अभ्यस्त बन्न सक्नुपर्छ । त्रिविविमा वार्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन हुँदैन । उच्च शिक्षामा अनेकौं समस्याको खात नै रहेको छ । विदेशमा पढाइ सकेर नवीन जाँगरका साथ नेपालमा आएको विज्ञलाई यहाँको प्रक्रिया र परिपाटीका कारण प्राध्यापन गर्न प्रवेश नै दिइँदैन । राजनीतिक दलका निकटले भने सहजै प्रवेश पाउँछन् ।
यसरी प्रवेश पाउनेलाई विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा चासो पनि हुँदैन । यो वास्तविकता राज्यको सबै सरोकारवालाले थाहा नपाएको पनि होइन । तैपनि सुधारका लागि पहल हुँदैन । विश्वविद्यालयको उपकुलपति चयन योग्यता र दक्षताका आधारमा हुँदैन, दलसँगको निकटताका आधारमा हुन्छ । अझ दलहरूबीच समझदारी भएर पदको बाँडफाँट हुन्छ । त्यसमा पनि फरक राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा तालाबन्दी गर्छन् । अनि विश्वविद्यालय कसरी उँभो लाग्छ ? अहिले पढ्न चाहने विद्यार्थीको रोजाइमा सरकारी क्याम्पस पर्न छाडेको छ भने सरकारी अनुदानको तलब पाउने हुनाले विश्वविद्यालयका सबै पदाधिकारी काम नगरी मस्त बस्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी विदेश नगएर के गरुन् ?
लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।
.jpg)
