बजेट राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम घाटामा गएर सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था आएको दशकौं भइसक्यो तर कुनै पनि सरकारले यसमा सुधार ल्याउने योजनाअघि सारेनन् । आफन्तको नियुक्ति र यसबाट लिन सक्ने आर्थिक लाभमै सबैजसो दल लोभिए । त्यही भएर निगमलाई निजीकरण गर्ने कुरामा कुनै पनि दल बलियोसँग उभिन सकेनन् । त्यसैको परिणति अहिले अर्बौं रुपैयाँको बोझ बोकेर पनि निगमले आफ्नो व्यवस्थापन सुधार गर्न पहल गरेको छैन । उसलाई यसो गर्न आवश्यक नै अनुभव भएको छैन किनभने सरकारले जमानीमा बसेर विमान किनिदिन्छ, ऋण र अनुदान जुटाएर विमान दिन्छ । त्यसो हुँदा यो सीमित मानिसका लागि कमाउने माध्यम बनेको छ भने मुलुकको लागि घाँडो साबित भएको छ । भारतको ध्वजावाहक एयर इन्डिया टाटा समूहले खरीद गरेको कुराले नेपालमा पनि बहस शुरू गरेको छ, एयर इन्डियाजस्तै नेवानि विक्री गर्दा के आपत्ति छ ?
भारतको सरकारले एयर इन्डिया २ खर्ब ८८ अर्ब भारतीय रुपयामा टाटा ग्रूपलाई विक्री गरेको छ । टाटाले सन् १९३२ मा शुरू गरेको कम्पनी नै पछि भारत सरकारले खरीद गरी एयर इन्डियाको नाम दिएको थियो । भारत सरकारले कम्पनी लीलामी गर्ने घोषणा गरेपछि पछिल्लोपटकमा टाटाका साथै स्पाइस जेटका अध्यक्ष अजय सिंहले पनि बोली लगाएका थिए । यसमा टाटाले सिंहको तुलनामा ३ हजार करोड बढी बोली लगाएका थिए । अन्य पाँचओटा कम्पनीले विक्रीमा सहभागी भएका थिए । तर, ती क्वालिफाइड नहुँदा खरीदविक्रीबाट बाहिरिए ।
नेपाल वायु सेवा निगमजस्तै एयर इन्डिया पनि ठूलो ऋणको जालोमा फस्यो । आन्तरिक र बाह्य उडानमा निकै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा एयसलाइन्स घाटामा जान थाल्यो । यसको ऋण बढ्दै गएपछि भारत सरकारले लामो समयदेखि विक्री गर्ने योजना बनाएको थियो । यसअघिका कैयन् सरकार विक्री गर्न असफल भएका थिए । सरकारले सन् २०१८ मा ७६ प्रतिशत शेयर विक्री गर्न आह्वान गरेको थियो । तत्कालीन समयमा व्यवस्थापन आफ्नै नियन्त्रणमा राख्ने बताएको थियो । तर, यो शर्तमा कुनै पनि कम्पनीले चासो नदेखाएपछि सरकारले व्यवस्थापनका साथै शतप्रतिशत शेयर विक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालमा पनि निगमको सुधारका लागि दर्जनौं समिति बने तिनले निगमलाई निजीकरण गर्न सुझाव दिए । निजीकरणका विभिन्न मोडलसहित सुझाव दिए पनि सरकारकाले निगम निजीकरण गर्ने निर्णय लिन सकेको छैन ।
भारतमा पनि निकै लामो समयको पहलपछि एयर इन्डियाको विक्रीका लागि सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार विमान, कर्मचारी र अन्य भौतिक सम्पत्ति तथा दायित्व अब पूरै टाटा समूहको सहायक कम्पनी टेलेस प्राइभेट लिमिटेडको हुने भएको छ । यसलाई निजीकरण गर्न नसकेकोमा सरकारको आलोचना भएको थियो । नेपालमा भने निजीकरणको कुरा गर्यो सरकारी कम्पनी बेचेर खाने भनी आरोप लगाइन्छ । करदाताको पैसाबाट विमान नउडाई तलब सुविधा थापेर बस्ने कर्मचारी र व्यवस्थापन पक्षबारे भने मानिसहरूको विरोध गरेको पाइँदैन । सरकारी कम्पनी भएकाले सरकारले घाटा बेहोर्ने हो भन्ने सोच पाइन्छ । सरकारले घाटा बेहोर्नु भनेको करदाताको पैसा व्यर्थमा खर्च हुुनु हो । तर, नेपालमा यसरी तर्क गरेर हेर्ने मानिस निकै कम छन् ।
भारत सरकारले सन् २००० मा नै एयर इन्डिया विक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन समयमा अटलविहारी बाजपेयीको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन सरकारले मुम्बईको सेन्टार होटलसहित कैयन् कम्पनीमा लगानी गरिएको थियो । सन् २००० मे २७ मा सरकारले एयर इन्डियाको ४० प्रतिशत शेयर विक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, १० प्रतिशत शेयर कर्मचारीलाई विक्री गर्ने र १० प्रतिशत घरेलु वित्तीय संस्थानलाई विक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसो हुँदा सरकारको हिस्सेदारी ४० प्रतिशतमा सीमित हुन्थ्यो । तर, सरकारले गरेको निर्णयअनुसार यसको निजीकरण हुन सकेन । अर्थात् शेयर विक्रीमा समस्या आयो । त्यो समयदेखि २१ वर्षसम्म एयर इन्डिया विक्री गर्ने कैयन् प्रयास भए । तर, सफलता मिलेन । यस परिदृश्यलाई हेर्दा नेवानिको निजीकरण त्यति सहज देखिँदैन ।
नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्नु हुँदैन भन्नेहरूले एयर इन्डियाको समस्यालाई हेर्न सक्नुपर्छ । एयर इन्डिया निगमभन्दा निकै ठूलो कम्पनी हो । आन्तरिक र बाह्य उडान दुवैमा यसको ठूलो अंश छ । तर, वायु सेवा निकै प्रतिस्पर्धी छ । निजीक्षेत्रले ज्यादै कम खर्चमा उडान गरेर मुनाफा निकाल्छ । अलिकति रणनीति बिग्रियो भने पूरै कम्पनी केही दिनमै ध्वस्त हुन बेर लाग्दैन । किङ फिसर डुबेको धेरै भएको छैन । नेपालमै पनि कस्मिक एयरको दुर्गति सबैले देखेकै हो । सरकारी कम्पनी प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्दैनन् । उनीहरूको सञ्चालन खर्च नै धेरै हुन्छ । विमानको सञ्चालन खर्च प्रतिसीट प्रतिकिलोमीटरमा निकालिन्छ । सीट संख्याअनुसार यस्तो सञ्चालन खर्च निजीको दाँजोमा सरकारी कम्पनीको खर्च झन्डै एक चौथाइ बढी पर्न जान्छ । नेपालमा त विमानहरू उड्न नपाएर घाम तापेर बसिरहेका छन् । आन्तरिक उडान र बाह्य उडान दुवैमा उस्तै छ । सरकारले जमानीमा बसेर लिइदिएको ऋण पनि ३० अर्ब नाघिसकेको छ । तर, त्यहाँको व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई सरकारी बनाएर सुविधा लिइरहनु छ । त्यसैले उनीहरू यसलाई निजीकरण गर्न दिने पक्षमा छैनन् । सरकार पनि विमान बेचेको आरोप किन खानु भन्ने सोचेर निजीकरणको हिम्मत गर्न सक्दैन । त्यही भएर सरकारी कम्पनी बनाउने, केही अंश शेयर बेच्ने जस्ता कुरा गरिरहेको छ । यो तरीका भारतमा पनि असफल भइसकेको हो । त्यसैले निगमलाई एयर इन्डियाजस्तै विक्री गर्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ ।
सरकारले निगम विक्री गर्न खोजे पनि यति ठूलो कम्पनी किन्न सक्ने हैसियत भएका नेपाली व्यवसायी छैनन् । आन्तरिक र बाह्य उडानका अलगअलग कम्पनी बनाएर विक्री गरेमा भने विक्री हुन सक्छ ।
पन्त नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।
