साइबर सुरक्षाको भविष्य र राज्यको बुझाइ

उत्पादन लागत बढाएको विरोधमा ग्रिक किसान आन्दोलित

ग्रिसका हजारौँ किसानले एथेन्सको केन्द्रमा उत्पादन लागत बढेकोमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले राज्यको सहायता आवश्यक भएको वेलामा उत्पादन लागत बढाएको भन्दै विरोध जनाएका हुन्।किसानले राष्ट्रिय राजमार्ग र सीमा नाकामा करिब १५० ट्याक्टर चलाएर संसद् अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले ‘किसान छैन, खानेकुरा छैन, भविष्य छैन’ भन्ने नारा लगाएका थिए। उनीहरूले सरकारले किसानलाई भूमि छोड्न बाध्य पारेको बताए। उनीहरूले किसानको जीविका चलाउन दिन सरकारसँग आग्रह गरे।सन् २०२३ मा&nb

थाहा खबर माघ २०८०

राज्यको प्राथमिकता र जनताको भविष्य हेरेर बजेट बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राज्यको प्राथमिकता र जनताको भविष्यलाई ध्यानमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

गोरखापत्र पौष २०८०

इसिडी शिक्षकलाई राज्यको हेला, मासिक ८ हजार ज्याला !

काठमाडौं : जयन्ती बस्नेत प्रारम्भिक बाल विकास (इसिडी) शिक्षक भएर बालबालिकाहरूको भविष्य कोर्न लागि परेको १० वर्ष भइसक्यो। उनी ललितपुर महानगरपालिका वडा-१४ धापाखेलस्थित बालोदय आधारभूत विद्यालयमा पढाउँछिन्। सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयको आधारशिला भनेको बालविकास केन्द्रलाई मानिन्छ।यही कक्षाबाट क, ख सिकेर भविष्य उज्जवल बनाउँछन् बालबालिका। यसमा उनको महत्वपूर्ण योगदान छ तर अरू बालबालिकाहरूको भविष्य कोरिरहेकी बस्नेतको भने यसमा भविष्य छैन। त्यसो त उनी बेला बेला सरकारको ढोका ढकढक्याउँछिन्। तर

थाहा खबर मंसिर २०८०

संघ प्रदेश अधिकार विवाद र संघीयताको भविष्य

संविधान र जनताले अपेक्षा गरेका विषयहरू छायामा परेका छन् र व्यवस्थामाथि नै, स्थापित राजनीतिक दलहरू माथि नै औंला उठाउने र चुनौती दिने अवसरहरू बढ्दै गएका छन् ।

अनलाइनखबर मंसिर २०८०

योजनाबद्ध नीतिगत भ्रष्टाचारमा राज्यको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा, संसद् मौन

काठमाडौं । अनुमतिपत्रको म्याद सकिनै लाग्दा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको भविष्य के हुन्छ भन्ने विषयमा अझै अन्योल बाँकी छ । सरकारले उक्त कम्पनीको अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्छ, स्वतः रद्द भई लिलामीमा जान्छ वा कम्पनीले बाँकी बक्यौता रकम तिरेर नवीकरण गर्छ भन्ने विषयमा अन्योलता रहेको हो । स्मार्ट टेलिकमको १० वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि चैत […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७९

अग्रज चिकित्सकको अहमताले थिचेको नवचिकित्सकको भविष्य

एउटा कर्मचारीले त्यसरी सेवा गर्दैगर्दा कुटाइ खानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी यो समाज, कार्यालय प्रमुख तथा जनप्रतिनिधि र सम्पूर्ण राज्यको होइन र? होइन भने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन पारित गरेर किन हात्तीको देखाउने दाँत र खाने दाँत जस्तो भिन्नता गराएको?

स्वास्थ्य साप्ताहिक पौष २०७९

बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले बालबालिकाको सुनौलो भविष्य सुनिश्चित गर्न परिवार, समाज र राज्यले सामूहिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। ५८औँ बालदिवसको सन्दर्भमा मन्त्रालयद्वारा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले प्रविधिको दुरूपयोग गरेका कारण धेरै बालबालिकालाई साइबर अपराधमा पीडित बनाइएको र यौन दुव्र्यवहार गरिएको बताउनुभयो। उहाँले बालबालिकालाई सही दिशा निर्देश गर्न विद्यालय र अभिभावकको विशेष भूमिका हुने चर्चा गर्दै राज्यले बालबालिकासम्बन्धी नीति पारित गर्न छलफल जारी रहेको बताउनुभयो।

गोरखापत्र श्रावण २०७९

भूउपयोग नीतिको सान्दर्भिकता

भूमि राज्यको अपरिहार्य तत्व हो भने जनताको भविष्य त्यसभित्र उपलब्ध नदीनाला, वन, खनिज र उर्वर माटोमा निर्भर गर्छ । बसोबासदेखि व्यवसायसम्म यही भूभागले नै प्रभावित गर्छ । आर्थिक साधनको मूल खेतीयोग्य जमिन पनि हो । यहाँको खेतीलाई भू–स्वरूपले निकै प्रभावित गरेको छ । भूमिको सही उपयोगबिना कुनै पनि देश विकासमा बलियो बन्न सक्दैन । देशभित्रको […] The post भूउपयोग नीतिको सान्दर्भिकता appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक जेष्ठ २०७९

भोट तान्ने घोषणा पत्र कि भविष्य बनाउने ? यी सन्दर्भ नभुलौं

उदाहरणको लागि डेनमार्कका स्थानीय सरकारहरू देशका सबैभन्दा ठूला रोजगारदाताहरू पनि हुन् । देशको कुल रोजगारीको एक चौथाई तिनीहरूले नै उपलब्ध गराएका छन् ।

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

कानुनहीन राज्यको भविष्य ‘एम्बुस’मा विलीन

कुनै पनि मुलुकले आफ्नो भविष्यका लागि बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुरक्षामा सबैभन्दा बढी खर्च गर्छ । विकसित मुलुकमा त बालअधिकार हनन गर्दा अभिभावकलाई कानुनी कारबाही पनि हुन्छ । तर, नेपाल संसारको यस्तो मुलुक हो, जहाँ कानुन असहाय तथा गरिब तथा कमजोरलाई मात्र लाग्छ । कानुन पालना गराउने संस्थादेखि पालना गर्ने संस्था वा व्यक्तिसम्म पनि नेपालमा […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७८

साइबर सुरक्षाको भविष्य र राज्यको बुझाइ

सम्बन्धित सामग्री