गोरखापत्र

श्रावण २०७९

बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले बालबालिकाको सुनौलो भविष्य सुनिश्चित गर्न परिवार, समाज र राज्यले सामूहिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। ५८औँ बालदिवसको सन्दर्भमा मन्त्रालयद्वारा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले प्रविधिको दुरूपयोग गरेका कारण धेरै बालबालिकालाई साइबर अपराधमा पीडित बनाइएको र यौन दुव्र्यवहार गरिएको बताउनुभयो। उहाँले बालबालिकालाई सही दिशा निर्देश गर्न विद्यालय र अभिभावकको विशेष भूमिका हुने चर्चा गर्दै राज्यले बालबालिकासम्बन्धी नीति पारित गर्न छलफल जारी रहेको बताउनुभयो।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लोकतान्त्रिक समाजवादको परिदृश्य

सुशासन पद्धति, सामाजिक न्याय र नागरिक जीवनको चित्रणले मात्र कुनै पनि देशको राजनीतिक परिदृश्य र त्यसको धरातल स्पष्ट पारेको हुन्छ । देशको भावी योजना र पद्धति, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार, संस्कृति, राष्ट्र र जनताको सुरक्षाको अवधारणा जस्ता विषयलाई कसरी संस्थागत गर्ने र सुनिश्चितता प्रदान गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र लोकतान्त्रिक समाजवादी व्यवस्थाको मूल आधार हुनु पर्छ । यही पद्धतिका आधारमा राज्यको भविष्य सुनिश्चित बन्ने हुँदा स्पष्ट दिशाबोध गर्न सक्ने राज

गोरखापत्र पौष २०८०

रोजगारीसम्बन्धी कानून र युवा पलायन

आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक समस्या समाधानका लागि युवा पुस्ता अहिले विदेश पलायन हुने क्रम तीव्र छ । प्रत्येक घरबाट एकजना छोराछोरी शिक्षाको सपना बोकेर होस् या रोजगारीको लागि होस्, नेपाली भूमि छाडेर विदेश जाने गरेको वास्तविकता हामीबाट लुकेको छैन । युवा पुस्ताले विदेशमै बसोवास गर्ने योजना पनि बनाएका हुन्छन् । यस्तो अवस्थाले गाउँ नै रित्तिने अवस्था आउनेछ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ लाख ७५ हजार युवा विदेश गएको देखिन्छ । त्यस्तै आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार २०७९ साल फागुनसम्म ५५ लाख २६ हजार ७ सय जना व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा जान औपचारिक श्रमस्वीकृति लिएको देखिएको छ । आव २०७८/७९ मा वैदेशिक अध्ययनमा जान चाहने १ लाख १४ हजार १ सय ३४ जना विद्यार्थीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको कुरा शिक्षा मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा अध्ययन तथा रोजगारीका लागि औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा पुग्ने नेपालीहरूको संख्या ५० लाख हाराहारी पुगेको अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले घर परिवारबाट अलग भई विदेशमा बसोवास गर्दै आएका नेपालीहरूको संख्या २२ लाख रहेको देखाएको छ । वर्षेनि यो तथ्यांक बढ्नेबाहेक घट्ने अवस्था छैन । अध्ययनका लागि बेलायत, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा, कोरिया, भारत, चीनजस्ता देश विद्यार्थीहरूको रोजाइमा पर्ने गरेका छन् । रोजगारीका लागि भने मलेशिया, कतार, दुबईजस्ता खाडी मुलुक पुग्ने गरेका छन् । व्यावसायिक दक्षता, शीप, ज्ञान भएका व्यक्तिहरू आकर्षक तलबका लागि श्रम गर्न विदेश जान थालेका छन् । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपाली युवाशक्ति गोर्खाली सेनाको रूपमा भर्ना भई विदेश पुग्ने गरेको इतिहास छ । देशमा आर्थिक उदारीकरणको शुरुआतपछि युवा पुस्ता रोजगारको लागि विदेश पुग्न थालेका हुन् । दिनहुँजसो विमानस्थलमा देखिने भीडले विदेशप्रति नेपालीहरूको मोह देख्न सकिन्छ । के युवा शक्तिलाई यो देशले चिन्न नसकेको हो ? मानिसको स्वभाव नयाँ अवसर खोज्दै हिँड्ने भएकाले अध्ययन र रोजगारीको बहानामा भविष्य खोज्दै विदेश हिँड्नुलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्ने तर्क अर्थशास्त्रीहरूको रहेको छ । आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्ने संकल्पका साथ २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानको धारा ३३ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक प्रदान गरेको छ । यो मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायताका लागि संघीय कानून बनाउनुपर्ने कुरामा संविधानले जोड दिएको छ । यसैअनुसार प्रत्येक नागरिककलाई रोजगारीको सुनिश्चितता र क्षमताअनुसार रोजगारी छनोटको अवसर प्रदान गर्न रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भएको छ । यस ऐनले नागरिकलाई आफूले चाहेको रोजगारी छनोट गर्न पाउने, स्वेच्छाले रोजगार छोड्न वा परिवर्तन गर्न पाउने, व्यक्तिको उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा कुनै आधारमा रोजगारीमा भेदभाव गर्न नपाइने, विना कारण रोजगारबाट हटाउन नपाइनेजस्ता अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगार दिनुपर्ने गरी कानून बनिसकेको छ । बेरोजगारको सहायताका लागि रोजगारमूलक तथा शीपमूलक तालीम प्रदान गर्ने, सूचना उपलब्ध गराउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत स्वरोजगारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने, स्वरोजगार सृजना गर्ने विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको तीनै तहले आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर, कानूनमा उल्लेख गरेजस्तै देशमा रोजगारीको अवस्था सृजना गर्न र बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गर्न सकेको छैन । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएर नै लाखौं नेपालीहरू विदेश पुगी श्रम गर्न बाध्य हुनु परिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पूँजीलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक काममा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने राज्यको नीतिलाई हेर्दा देशले वैदेशिक रोजगारीलाई मान्यता दिएको प्रस्टिन्छ । अहिले विदेशबाट नेपालीले कमाई पठाएको विदेशी मुद्रा नै देशको अर्थतन्त्र र घरपरिवारको अर्थोपार्जनको बलियो आधार बनेको छ । देशको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने भरपर्दो आधार विप्रेषण भएको छ । यस अवस्थामा नेपालीहरूलाई विदेशमा श्रम गर्न पठाउनबाट रोक्न सकिने अवस्था छैन । अहिले युवा पुस्ताका लागि विदेशी भूमि टेक्नु रहर र बाध्यता दुवै हुने गरेको छ । विदेश जानेहरूमा चिकित्सक, नर्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, प्राध्यापक, वकिलजस्ता बौद्धिक जनशक्तिसमेत देखिएको छ । नेपालमा रोजगारीको कमी, योग्यताको कदर नहुने, काम पाए पनि तलब कम हुनेजस्ता कारणले बौद्धिक जनशक्तिसमेत विदेशिने गरेको छ । आर्थिक रूपले भविष्य सबल होस् भन्ने चाहना बोकेर नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेको अहिलेको अवस्थाले देखाएको छ । यो स्थितिमा देशमा योग्यता र क्षमताको आधारमा काम पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । देशमा शिक्षा, स्वास्थ्यलाई समयानुकूल बनाई जीवनयापनको आवश्यक पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा, न्याय, कानूनको शासनमार्फत समुन्नत समाजको निर्माण गर्न सकेको खण्डमा विदेशप्रतिको मोह घट्दै जानेछ । नेपालीहरू विदेशिने कार्यलाई रोक्न विधि निर्माताहरूले सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

विप्रेषण वृद्धिमा प्राथमिक शेयर

चालू आर्थिक वर्ष (आव) को शुरुआतदेखि विप्रेषण आप्रवाहमा लगातार कमी आउँदा अर्थतन्त्रमा विभिन्न प्रभाव देखिएका छन् । आयातमा वृद्धि, तरलता संकट, लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन हुँदा समेत पूँजीगत खर्च कम हुनु, बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्नु तथा पाम आयल र सोयाबिन तेलको कारणबाट निर्यात व्यापारमा सुधार देखिए तापनि आर्थिक परिदृश्य सतोषजनक रूपमा रहेका छैनन् । विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएकाले विदेशी विनिमयको सञ्चिति निरन्तर ओरालो लागिरहँदा आयातलाई घटाउन र विप्रेषण वृद्धिका लागि विभिन्न सुधारका योजना कार्यान्वयनमा आइसकेका र केही आउने चरणमा छन् । श्रमिकहरूलाई प्राथमिक शेयरमा आरक्षण गरी लगानीका लाागि प्रोत्साहित गर्न खोजिए पनि खासै उपलब्धिमूलक हुने नदेखिएकाले वैदेशिक रोजगार लगानी कोषमार्फत श्रमिकहरूको हितमा हुने विभिन्न योजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई उचित प्रतिफल प्रदान गर्न र विकास निर्माणमा पूँजी पर्याप्तताका लागि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन गर्‍यो । बजार निर्माताको अभाव, जानकारीको कमी, निश्चित प्रकृतिको ब्याज प्रणाली र कामदारहरूमा अनलाइन प्रणालीको ज्ञानको कमी हुनुले प्रभावकारी देखिएन । विद्युत्को आन्तरिक माग पूरा गर्न तथा विदेशमा निकासी गरी व्यापारघाटाको असन्तुलनलाई कम गर्न तथा आम्दानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न रेमिट हाइड्रोको योजना अघि बढाए पनि सफल देखिएन । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको विप्रेषण बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउन र बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत विन्दुले थप ब्याज पाउने व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । उल्टै नेपालमा रहेको रकमलाई विप्रेषणको स्वघोषणा गरी एक संस्थाबाट अर्को संस्थामा रकम ट्रान्सफर भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कोषको मूल्य बढिरहेकाले विप्रेषण आप्रवाह वृद्धिका लागि उठाइएका योजना सफल देखिएका छैनन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई निश्चित प्रतिशत शेयर संख्या आरक्षणका लागि नीतिगत व्यवस्थाको प्रयास गरिरहेको छ । बोर्डले बढीभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्राथमिक शेयर प्राप्त हुने उद्देश्यले कम्तीमा १० कित्ता भर्न पाउने व्यवस्था लागू गरेको थियो । शेयर संख्या कम हुनु, डिम्याट खाता र मेरो शेयरको सदस्य संख्या क्रमश: वृद्धि भई हाल ५१ लाखभन्दा बढी डिम्याट खाता र ४३ लाख भन्दा बढीले मेरो शेयरको सदस्य बनिसकेकाले प्राथमिक बजार ग्राहकको नियन्त्रण बाहिर देखिन्छ । बैंकहरूले शेयरको आवेदनमा शुल्क लिन शुरू गरेको तथा धेरैपटक प्रयास गर्दा पनि शेयर पर्न छाडेकाले उक्त व्यवस्था पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ । कारोबार गर्न चाहनेले दोस्रो बजारतर्फ तत्परता देखाउनुपर्ने भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न उक्त व्यवस्थाबाट उपलब्धि हुन सक्ने देखिँदैन । विगत २ वर्षमा विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ महामारीको कारणबाट वैदेशिक रोजगारीमा नकारात्मक असर भए पनि चालू आवको चैतसम्म आइपुग्दा २ लाख ५६ हजार ३१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकाले यो सुधारोन्मुख देखिँदै छ । तर, चालू आवमा विप्रेषण आप्रवाह समीक्षा अवधिको तुलनामा साउनमा १८ दशमलव १ प्रतिशतले कम ७५ अर्ब ९६ करोड, भदौमा ६ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी १५५ अर्ब ३७ करोड, असोजमा ७ दशमलव ६ प्रतिशतले कमी भई २३९ अर्ब ३२ करोड, कात्तिकमा ७ दशमलव ५ प्रतिशतले कम ३१२ अर्ब ४२ करोड, मार्गमा ६ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आई ३८८ अर्ब ५८ करोड, पुसमा ५ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी भई ४६८ अर्ब ४५ करोड, माघमा ४ दशमलव ९ प्रतिशतले कम भई ५४० अर्ब १२ करोड, फागुनमा १ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी आई ६३१ अर्ब १९ करोड र चैतमा ० दशमलव ६ प्रतिशतले कमी आई ७२४ अर्ब ७४ करोड भित्रिएको देखिन्छ । साउनमा भन्दा विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार देखिए तापनि विगत वर्षहरूको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह कम भएकाले वृद्धिका लागि नीतिगत सुधारका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको आर्थिक भविष्य सुधारतर्फ आगामी योजनाहरू केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । कोभिड–१९ को महामारीबाट विश्व भयभीत र त्रस्त भई सुरक्षित रहन लगाइएको आइसोलेशन वा बन्दाबन्दीको समयमा समेत विप्रेषण आप्रवाह नियमित रूपमा देखिन्छ । चालू आवको चैतसम्ममा गत आवको सोही अवधिमा भन्दा विप्रेषण सुधारोन्मुख रूपमा घटिरहेको छ । बन्दाबन्दीमा समेत नियमित हुने तथा नेपाललगायत विश्व खुला हुँदा आयातमा वृद्धि भई विप्रेषण घट्ने अवस्थाको अन्तरआबद्धताको खोजी गरी विप्रेषण अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ मोडिएको देखिएकाले अध्ययन गरी उपयुक्त कदम उठाउनुपर्ने देखिन्छ । विप्रेषण आप्रवाहमा परम्परावादी प्रणालीमा परिवर्तन भई बैंक खाता, वालेट र कार्डमार्फत ट्रान्सफर गर्न सकिने भएकाले रेमिट कम्पनीहरू उक्त कार्यतर्फ अग्रसर हुँदै छन् । विप्रेषण औपचारिक प्रणालीबाट भित्र्याउन हालसम्म गरिएका प्रयासहरू सफल नभएकाले प्रत्यक्ष रूपमा वैैदेशिक रोजगारीमा रहेका मानिसलाई फाइदा हुने किसिमका कार्यहरू आजको मुख्य प्राथमिकतामा रहनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि आउन सक्ने समस्याहरूको समाधान र सहजीकरणका लागि केन्द्रीय बैंक उदार हुनुपर्ने देखिएको छ । सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालन अपरिहार्य देखिन्छ । कम्पनीले श्रमिकको आर्थिक हित सुनिश्चित गर्न मासिक बचत परिचालन, वैदेशिक रोजगार कोष सञ्चालन, बचत गरेको आधारमा उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था अन्य आर्थिक हितका योजना शुरू गर्नुपर्छ । विदेश जानुअघि कम्पनीमा खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी प्राप्त भएपछि विप्रेषण कम्पनीहरूको माध्यमबाट मासिक रूपमा निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्छ । संस्थामा जम्मा भएको रकम जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, राजमार्ग, सुरुङमार्ग, सिँचाइ, र उद्योगहरूमा शेयर वा कर्जाका रूपमा लगानी गरी उत्पादन वृद्धिको माध्यमबाट मुलुकको निर्यात व्यापारमा वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन हुने भएकाले विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीहरूको आर्थिक भविष्य सुरक्षित गर्न तथा देश विकासका लागि कोषको स्थापनामा सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने भएको छ । कोषले बचतलाई परिचालन गरी जम्मा कर्तालाई कर्जा सापटी, उचित ब्याज प्रदान, बोनस वितरण, इच्छ्याइएको समयमा बचत फिर्ता, १० वर्षसम्म जम्मा गरेकालाई उपदानको व्यवस्था र त्यसभन्दा बढी जम्मा गर्ने व्यक्तिहरूलाई तोकिएको सूत्रबाट पेन्सनको व्यवस्था गर्न सक्छ । विदेशमा रोजगारी गरी स्वदेशमा पेन्सन प्राप्त हुँदा व्यक्तिले लामो अवधिसम्म काम गर्न इच्छुक हुने, रोजगारीको चिन्ता नहुने, सञ्चय कोष र उपदानको व्यवस्था, राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि, राज्यको सामाजिक सुरक्षामा हुने खर्च कटौती भई ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने, बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा संस्थागत निक्षेपमा सुधार हुने, बसाइँसराइ कम हुने तथा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने घर परिवारको बचतमा वृद्धि भई समग्र देशको आर्थिक विकासमा विप्रेषणको उचित प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ । अत: यथाशीघ्र वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । आगामी केही वर्षसम्म विदेशी मुुद्राको प्रमुख स्रोतका रूपमा विप्रेषण नै रहने देखिएकाले सरकारले तीव्ररूपमा नीतिगत सुधार, रोजगारी सृजना, शिक्षित र अर्ध शिक्षित युवाहरू स्वदेशमा काम गर्ने वातावरणको विकास गर्नुका साथै अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ जाने विप्रेषणलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । हाल भइरहेका प्रयासहरूबाट विप्रेषण आप्रवाह तथा श्रमिकको आर्थिक भविष्यमा सुधार नभएको तथा बोर्डले विदेशमा रहेका श्रमिकहरूलाई प्राथमिक शेयरमा आरक्षण गरी लगानीको लाागि प्रोत्साहित गर्न खोजिए पनि खासै उपलब्धिमूलक हुने नदेखिएकाले वैदेशिक रोजगार लगानी कोषमार्फत श्रमिकहरूको हितमा हुने विभिन्न योजना सञ्चालन गरी देश विकासका लागि पूँजी निर्माणतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने देखिएको छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : बैंकिङ र निजीक्षेत्रमा गुणात्मक विकास

पछिल्लो २० वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिने र नदेखिने गरी थुप्रै परिवर्तन भएका छन् । तीमध्ये केही सकारात्मक छन् भने केही नकारात्मक छन् । कतिपय परिवर्तनले समाजलाई सही बाटोमा डोर्‍याएका छन् । कतिपय परिवर्तनमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । २० वर्षको अवधिमा सबभन्दा ठूलो उपलब्धि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको गुणात्मक विकास हो । यसरी विकास हुनुमा मुख्यगरी दुई कारण छन् । एउटा कारण निजीक्षेत्रलाई वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्न खुला गरिनु र अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन/कानून बन्नु हो । वित्तीय क्षेत्रमा निजीक्षेत्र प्रवेशपछि उद्यमशीलताको विकासमा निकै मद्दत पुगेको छ । एकातिर वित्तीय संस्था चलाउनेहरू नै उद्यमी भए भने अर्कोतर्फ वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न थालेपछि उद्यमशीलताको विकासमा सहजता भयो । २०५८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आयो । सोही ऐनका कारण राष्ट्र बैंक स्वायत्त भयो । २०६१ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था अध्यादेश (बाफिया) आयो । छाता ऐन आएपछि ३२ वाणिज्य, ८८ विकास बैंक र ७९ वित्त कम्पनी सञ्चालनमा आए । यो कदम नेपाली अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणका लागि रूपान्तरणकारी साबित भयो । यही अवधिमा निरन्तर विप्रेषण वृद्धि भयो, जसले गर्दा विप्रेषण र वित्तीय संस्था एकआपसमा परिपूरक जस्ता हुन पाए । विप्रेषण वृद्धि हुँदै गएपछि वित्तीय संस्थालाई निक्षेप प्राप्त गर्न सहज हुँदै गयो । निक्षेप वृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा पनि निकै सहज भयो । अहिले व्यवस्थित र राम्रा कार्यालय नै वित्तीय संस्थाका हुने गरेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा बैंकिङ प्रणालीमा भएका असल अभ्यासको सिको भइरहेको छ । प्रविधिको विकासले असल अभ्यासलाई मात्र सहयोग पुर्‍याएको छैन, प्रविधि भित्र्याउन पनि उत्तिकै योगदान छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकासले गर्दा अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकारभन्दा वित्तीय क्षेत्रको आकार ठूलो बन्न सकेको छ । राज्यले अब प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने गरी रूपान्तरणकारी परियोजना ल्याउनुपर्छ । ठूलो परिवर्तन ल्याउने गरी ठूला आकारका परियोजना सञ्चालन हुनैपर्छ । अब ६ प्रदेशमा जलविद्युत् र मधेशमा अन्य कुनै ठूलो आयोजना बनाउन सकिन्छ । दुई दशकको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गुणस्तरीय विकाससँगै भएको अर्को उपलब्धि निजीक्षेत्रको विकास पनि हो । २०५७/५८ सालमा निजीक्षेत्रको राष्ट्रिय आयमा पूँजी निर्माणको अंश करीब १५ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो बढेर २२ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । र, नेपालमा भएको कुल पूँजी निर्माणमा निजीक्षेत्रको अंश ७४ प्रतिशत छ । बाँकी अंश सरकार र सहकारी क्षेत्रको हो । अब सरकारले चाहेर पनि निजीक्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने भएको छ । निजीक्षेत्र सुव्यवस्थित हुँदै गएको छ । निजीक्षेत्रका तीनओटा छाता संगठन (एफएनसीसीआई, चेम्बर अफ कमर्स, सीएनआई) ले अर्थतन्त्रको विकासका लागि व्यवस्थित रूपमा बाटो देखाउने काम गरिरहेका छन् । आर्थिक नीति र योजना बनाउन हिजो सरकारले मात्र अग्रसरता लिन्थ्यो । आज त्यो काम निजीक्षेत्रले पनि गर्दै छ । देश विकासका लागि निजीक्षेत्रले आफ्नो दृष्टिकोण दिन सफल भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि बाहेक निजीक्षेत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाई, पर्यटन, सेवा, यातायात क्षेत्रमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ । यस कारण २० वर्षमा अर्थतन्त्रमा आएको सकारात्मक परिवर्तनको अर्को पाटो वैदेशिक लगानीमा भएको सुधार हो । यतिखेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सञ्चिति रकम २१८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जुन जीडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । जुन २० वर्ष पहिले थिएन । यद्यपि नेपालले सन् १९५२/५३ देखि वैदेशिक लगानी लिन थालेको हो । ९० को दशकमा तीव्र गतिमा उत्पादनमूलक, खानी तथा उत्खननको क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा वैदेशिक लगानी प्राप्त भयो । खासगरी सिमेन्ट उद्योगमा धेरै वैदेशिक लगानी आयो । यस अवधिमा जलविद्युत्, वित्तीय क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी आयो । जुनजुन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी प्राप्त भयो ती क्षेत्र आधुनिक भए । उदाहरणका लागि वित्तीय क्षेत्रलाई नै लिन सकिन्छ । वित्तीय क्षेत्र आधुनिकीकरण हुनुमा वैदेशिक लगानीको योगदान छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, इन्डोस्वेज, नबिल बैंकमा शुरुआती चरणमा वैदेशिक लगानी आयो । त्यसपछि थप पाँच बैंकमा विदेशी लगानी भित्रियो । आठओटा वाणिज्य बैंकमा ज्वाइन्ट भेन्चर्सका रूपमा विदेशी लगानी आयो । वैदेशिक लगानीसँगै वित्तीय प्रविधि पनि भित्रियो । वित्तीय क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिएपछि नेपालको निजीक्षेत्र बैंक स्थापना गर्न उत्साही भयो । निजीक्षेत्रको लगानीमा २१ वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा आए । २० वर्षको अर्को महत्त्वपूर्ण परिवर्तन वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धि हो । २०५४ सालअघि राहदानी काठमाडौंमा मात्र बन्ने गथ्र्यो । जब तत्कालीन सरकारले २०५४ मङ्सिरदेखि जिल्ला तहबाट पनि राहदानी वितरण गर्ने नीति लियो, त्यसयता गाउँगाउँमा राहदानी लिनेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । त्यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा हजारको संख्या जाने गर्थे । पछिल्लो समय लाखको संख्यामा जान थाले । तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्यो । विदेशमा जाने संख्या बढेसँगै जबर्जस्त अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको प्रभाव पर्न थाल्यो । अहिले जीडीपीको तुलनामा साढे २२ प्रतिशत विपे्रषण भित्रिने गरेको छ । यो देशबाहिरको वित्तीय स्रोत हो । केही वर्षमै नेपालले पर्याप्त विदेशी विनिमय स्रोतको विकास गर्‍यो । यसले व्यापक रूपमा नेपालीको जीवनस्तर परिवर्तन गरेको छ । ९० को दशकमा ४२ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि थिए । अहिले त्यो घटेर १८ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालको आन्तरिक प्रयासले मात्र यो सम्भव थिएन । नेपालीले विदेशमा काम गर्ने अवसर नपाएको भए गरीबी घट्नेवाला थिएन । नेपालले गुमाएको मौका यस अवधिमा नेपालले कैयौं मौका गुमाएको पनि छ । खासगरी युवा जनशक्तिबाट नेपालले लाभ लिन सकेन । युवाशक्तिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकेको भए नेपालले प्रगति गर्ने धेरै सम्भावना थियो । यो अवधिमा बढेको जनताको चेतनास्तर देश विकासमा प्रयोग हुन सकेन । युवाको चेतना खाडी मुलुक र मलेशियामा पुगेर बिलाएको छ । युवाले दबाब दिन नसक्दा नेपालको आर्थिक र भौतिक प्रगति हुन सकेन । वैदेशिक रोजगारीको साटो ती युवा नेपालमा भएको भए देश विकासका लागि दबाब सृजना गर्थे । देशमा प्रगति हुन नसक्दा अहिलेको युवा पुस्ता निराश छ । सीमित व्यक्तिले राजनीतिमा कब्जा जमाउँदा झनै निराशा छाएको छ । नेपाली राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा हुन नसक्नु अर्को समस्या हो । त्यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीक्षेत्र आए पनि हुनुपर्ने जति सुधार देखिएको छैन । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा विनियोजन गरेको बजेट राम्रोसँग प्रयोग हुन सकेको देखिँदैन । सरकारी स्कूलमा राम्रो शिक्षा छैन । सरकारी स्कूल र कलेज सुषुप्त अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्था देख्दा अब सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्य संस्था लुप्त हुन्छन् कि भन्ने चिन्ता छ । सरकारी, सामुदायिक शिक्षण संस्था दुरवस्थामा आइपुगेका छन् । सरकारी अस्पतालको गुणस्तरमा सुधार नहुँदा उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ । विद्यमान शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको संरचनाले गर्दा नेपाली समाज विभाजित जस्तो छ । एकथरी समूह दु:खैदु:खको अवस्थामा छन् भने अर्कोथरी वर्गलाई दु:ख, पीडाको वास्ता छैन । उनीहरू सधैं सुकिलामुकिला हुने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा जलविद्युत्बाहेक अन्य क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आउन नसकेकाले पनि केही न केही समस्या छ भन्ने बुभ्mनुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण तथा पछिल्लो समयमा देखिएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या घटाउन वा पूर्ति गर्न पनि वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्ने हो भने आगामी दिनमा वैदेशिक लगानीलाई जोड दिनुपर्छ । व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्छ । २० वर्षयता पूर्वाधारका ठूला आयोजनाको पहिचान भएको छ । यस्ता आयोजनाले आर्थिक रूपान्तरणको काम गर्न सक्छन् । कतिपय आयोजना पूरा पनि भएका छन् । १५–२० वर्षअघि पहिचान भएका गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने आर्थिक विकासमा निकै प्रगति हुन्छ । उदाहरणका लागि पश्चिम सेतीलाई लिन सक्छौं । पश्चिम सेती बनेको भए यतिखेर सुदूरपश्चिममा कायापलट भइसक्थ्यो । त्यस्तै १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी बनेको भए ऊर्जामा निकै सुरक्षा हुन्थ्यो । ऊर्जामा सुरक्षित हुनेबित्तिकै समग्र अर्थतन्त्रमा आउने रौनक फरक हुन्थ्यो । नकारात्मक पक्ष २० वर्षको अवधिमा भएका नकारात्मक अवस्थालाई केलाउँदा शिक्षा र स्वास्थ्य अग्रस्थानमा आउँछन् । समाजमा शैक्षिक असमानता सृजना भएको छ । सरकारी शिक्षण संस्थाको सिकाइ कमजोर साबित भएको छ । निजी र सरकारी शिक्षण संस्थाका कारण असमानताको खाडल बढेको हो । त्यस्तै सरकारी अस्पताल पनि दुरवस्थामा छन् । निजीक्षेत्रको उदयपछि शिक्षा र स्वास्थ्य महँगो भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्रोत सीमित व्यक्तिको हातमा पुग्नु पनि यस अवधिको अर्को नकारात्मक पक्ष हो । समग्रमा हेर्दा वित्तीय क्षेत्रको राम्रो विकास भए पनि गरीब वर्गले त्यस्तो प्रगतिबाट लाभ लिन सकेन । गरीब वर्गलाई वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन गाउँगाउँमा विकास बैंक, वित्त कम्पनी स्थापना हुनुपर्छ । त्यस्तै विप्रेषणबाट प्राप्त स्रोतमा सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली हुनु अर्को नकारात्मक पक्ष हो । खाडी मुलुकमा कमाउने एउटा वर्ग र हालीमुहाली अर्को वर्गले गर्दा समाजमा असमानता सृजना भएको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कदापि राम्रो गर्दैन । विप्रेषण सदुपयोगका लागि पनि सरकारी स्तरबाट नीति आउन सकेनन् । पछिल्लो समयमा उद्योग क्षेत्र थप खस्किनु अर्को नकारात्मक पक्ष हो । अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ५ प्रतिशतमा झरेको छ । जसले नेपालमा रोजगारीका अवसर, उद्यमशीलता र आधुनिकीकरणको विस्तार हुन सकेन । यस अवधिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमार्फत अर्थतन्त्रको रूपान्तरण, उद्यमशीलताको विस्तार तथा रोजगारीका अवसर प्रदान गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने सम्भावना थियो । त्यसो हुन सकेन । व्यापारघाटा र उच्च आयात बढ्दै जानु यस अवधिका थप नकारात्मक पक्ष हुन् । यस्तो क्रम बढ्दै गएर जीडीपीमा व्यापारघाटाको ३२ र आयातको अंश ३६ प्रतिशत पुगेको छ । यो अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने स्थिति हो । यसले गर्दा विप्रेषणमार्फत प्राप्त भएको वैदेशिक स्रोत मुलुकमा टिक्न सकेन । विदेशमा काम गर्नेमार्फत प्राप्त भएको वैदेशिक स्रोत आयातमार्फत पुन: विदेशमै फर्कियो । उच्च आयातका कारण विप्रेषण देश विकासमा प्रयोग हुन सकेन । काठमाडौं वरिपरि मात्र भौतिक पूर्वाधारका ठूला परियोजना बन्नु अर्को नकारात्मक पक्ष हो । सन् १९९० को दशकमा दुर्गममा विकास गर्नुपर्छ भन्ने होड थियो । तर, बहुदलीय व्यवस्था आएपछि दुर्गममा ठूला परियोजना निर्माण भएको देख्न पाइएको छैन । उदाहरणका लागि उत्तर–दक्षिण कोरिडोरलाई नै लिन सकिन्छ । काठमाडौंदेखि टाढा भएकाले होला उत्तर–दक्षिण कोरिडोरको प्रगति सन्तोषजनक छैन । निर्माण कार्य निकै सुस्त छ । काठमाडौं वरिपरिका भौतिक पूर्वाधार भने धमाधम भइरहेका छन् । काठमाडौंमा विकास हुनु हुँदैन भन्ने होइन, तर देशभरि विकासको सन्तुलन मिलाउन आवश्यक हुन्छ । सन्तुलन मिल्न सकेन भने समाजमा विभाजन हुन्छ । यस्तै अवस्थाले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिक निकै थोरै पारिश्रमिकमा जीवन निर्वाहका लागि भारतको रोजगारीमा जान बाध्य छन् । यतिखेर वैदेशिक लगानी ल्याउन नसक्नु राज्यको अर्को असफलता हो । अबको बाटो राज्यले अब प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने गरी रूपान्तरणकारी परियोजना ल्याउनुपर्छ । ठूलो परिवर्तन ल्याउने गरी ठूला आकारका परियोजना सञ्चालन हुनैपर्छ । अब ६ प्रदेशमा जलविद्युत् र मधेशमा अन्य कुनै ठूलो आयोजना बनाउन सकिन्छ । ६ प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन सक्ने सम्भावना छ । यसो गर्न सक्यो भने दुर्गमको विकास हुन्छ । एउटा परियोजनामा ४०–५० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएर काम थाल्ने हो भने यसले राम्रो नतीजा दिन्छ । वैदेशिक लगानी जुटाउन पनि सहज हुन्छ । चालू खाताको ४१३ अर्ब घाटालाई कम गर्न पूँजी, वित्तीय खाताबाट त्यसलाई पूर्ति गर्न सकेको भए वित्तीय तनावको अवस्था आउँदैनथ्यो । अबको कार्यदिशा स्वदेशी बचतले मात्र पुग्दो रहेनछ भन्ने बुझेर काम गर्नुपर्छ । सन् २०२६ पनि हामी विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने भएका कारण यूरोपेली मुलुकबाट पाउने अनुदान घट्ने देखिन्छ । त्यति बेला खर्च चलाउन बजारबाट महँगो कर्जा लिनुपर्ने हुन्छ । यही परिवेशलाई हेर्ने हो भने वैदेशिक लगानी सुधार हुनैपर्छ । वैदेशिक लगानी आउन नसक्नुका कारण लगानी लिने प्रक्रिया निकै झन्झलिटो भएकाले हो । सिमेन्ट उत्पादनका लागि आएको डंगोटे फर्केर जानुका पछाडि झन्झटिलो प्रक्रिया एउटा प्रमुख कारण हो । वैदेशिक लगानी ल्याउन भारतको जस्तो प्रक्रिया नेपालले अपनाउन सक्छ । त्यस्तै कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नैपर्ने नीतिलाई संशोधन गर्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीले १–२ करोड लगानी गर्न चाहन्छन् तर ५ करोडको व्यवस्थाले समस्या बनाएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको एक पुस्ताले ५ करोड त कमाउन सक्दैन । नेपालमा अहिले गरिएको व्यवस्थाअनुसार लगानी ल्याउन विदेशमा बस्ने नेपालीको ४–५ पुस्ताले रकम जम्मा गर्नुपर्छ । वैदेशिक लगानी सहज बनाउन अहिले गर्नुपर्ने अर्को काम अनलाइन रजिस्ट्रेशनको व्यवस्था, डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग तथा सबै प्रक्रियाका लागि एकद्वार प्रणालीको विकास हो । कृषिक्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी खुला गर्नुपर्छ । परम्परागत कृषिले आम्दानी हुन सकेन । त्यसैले कृषिमा वैदेशिक लगानी चाहिएको छ । सरकारले मल, पानी, बीउको व्यवस्था गरेर मात्र हुँदैन । कृषिमा आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरणको व्यवस्था गर्न लगानी चाहिएको छ । (रुद्र खड्कासँगको कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना गर्ने कि ?

खुला बजार अर्थतन्त्र, आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको प्रभावले सन् १९८० देखि अल्पविकसित देशहरूबाट रोजगारीका लागि विकसित देशहरूमा जान शुरू भए पनि विगत केही दशकदेखि नेपालमा यस प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ । वैदेशिक रोजगारप्रतिको आकर्षणले शारीरिक श्रम गर्न सक्ने अधिकांश युवा खाडी मुलुकतर्फ र शिक्षित एवम् बौद्धिक युवाहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, यूरोप, क्यानाडाजस्ता विकसित देशहरूमा कार्यरत रहेको पाइन्छ । सरकारले प्रतिमहीना रकम जम्मा गरिदिने व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ७० वर्ष उमेर पुगेपछि प्रदान गरिने रकम उपलब्ध गराउनु नपर्ने व्यवस्था गर्दा सरकारलाई आर्थिक बोझ कम हुन्छ तथा मासिक रूपमा पेन्सन प्राप्त हुँदा रोजगारीबाट नेपाल फर्किएकाहरूको भविष्य सुनिश्चित हुनेछ । राज्यको प्राथमिकता नै वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्रतर्फ गएको छ । विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्रबाट समृद्धि सम्भव छ वा मुलुक कसरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख होला, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको आर्थिक अवस्थामा कसरी सुुधार गर्ने, उपभोगमुखी विप्रेषणलाई कसरी उत्पादनतर्फ लैजाने भन्नेमा धेरैको ध्यान जान थालेको छ । भौगोलिक निकटता, सांस्कृतिक सम्बन्ध, खुला सिमाना, भाषाको सहजता, श्रम बजारमा पहुँच र नेपालीको वीरताप्रति भारतीय रोजगारदाता चिरपरिचित रहेकाले वैदेशिक रोजगारीको इतिहास बोकेको पहिलो गन्तव्य मुलुक भारत रहेको छ । आठौं पञ्चवर्षीय योजना (२०४९–०५४) देखि वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेकोले परम्परागत विचारमा परिवर्तन भई नयाँ गन्तव्यका रूपमा मलेशिया, कतार, साउदी अरेबिया, बहराइन, कुवेत, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुकहरूमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू जान शुरू गरेको र उनीहरूले मासिक रूपमा प्राप्त गरेको पारिश्रमिक नेपाल पठाइरहेकाले विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोतको रूपमा विप्रेषण रही आएको छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूको संख्या वृद्धि भइरहेकोमा ऐनद्वारा नियमित गर्न वाञ्छनीय देखिएकाले संसद्ले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ जारी गरी रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउँदै लगेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक, बीमाको व्यवस्था, कल्याणकारी कोषको स्थापना, श्रम सम्झौता र श्रमसहचारीको व्यवस्था उक्त ऐनका उपलब्धि हुन् । उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वनपछि विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भइरहेको छ । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण २०६७/६८ अनुसार विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवार ५६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । प्राप्त विप्रेषण ७८ दशमलव ९ घरायसी उपभोग, ७ दशमलव १ ऋणको भुक्तानी, ३ दशमलव ५ शिक्षा, ४दशमलव ५ घरायसी सम्पत्तिमा खर्च भई ६ प्रतिशत मात्र बचत भएको देखिन्छ । रोजगारीका लागि संस्थागत ११० र व्यक्तिगत १७८ मुलुक खुला गरी आवेदन दिने व्यक्तिहरूलाई शिक्षा सीपको आधारमा वर्गीकरण गरेर श्रम स्वीकृति प्रदान गरिन्छ । आव २०७७/७८ मा उच्च दक्ष ६१, व्यावसायिक २४६, मध्यम १५,५८३, निपूण ७०,४२६ र अदक्ष ८०,३८२ गरी जम्मा १,६६,६९८ जनाले स्वीकृति पाएका थिए । कोभिड महामारीका कारण स्वीकृतिप्राप्त गर्ने संख्यामा केही कमी आएको हुन सक्छ । श्रमस्वीकृति शुरू भएदेखि २०७७ फागुनसम्म ४४ लाखभन्दा बढीले स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । तीमध्ये ४२ लाखभन्दा बढी पुरुष र २ लाखभन्दा बढी महिला वैदेशिक रोजागारीमा गएका छन् । विप्रेषण आप्रवाहलाई अध्ययन गर्दा आव २०६५/६६ मा २०९ अर्ब प्राप्त भएकोमा २०७५/७६ मा ८७९ अर्ब र २०७६/७७ मा ८७५ अर्ब विप्रेषण प्राप्त भएको छ । विप्रेषण वृद्धिदर पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः घट्दै गएको पाइन्छ । आव २०७०/७१ मा २५, २०७१/७२ मा १३ दशमलव ६, २०७२/७३ मा ७ दशमलव ७, २०७३/७४ मा ४ दशमलव ६, २०७४/७५ मा ८ दशमलव ६ र २०७५/७६ मा १६ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । आव २०६५/६६ मा विप्रेषण आप्रवाहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २१ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा २०७७/७८ मा २२ प्रतिशत ४ प्रतिशत रहेको छ । रोजगारीमा जाँदा लिएको कर्जा भुक्तानीका अतिरिक्त अन्य घरायसी खर्चहरू समावेश गर्नुपरेकाले मासिक बचत कम भई रोजगारीबाट फर्किंदा घर व्यवहार सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको छ । सरकारले श्रमिकहरूको आर्थिक रूपमा भविष्य सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन योजना कार्यान्वन गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रोजगारीमा गएकाहरूको बचत परिचालन गर्न वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन गर्छ । तर, बजार निर्माताको उल्लेख्य उपस्थिति नहुनु, सर्वसुलभ पहुँच नहुनु, जानकारीको अभाव र कम ब्याजदरको कारणबाट उपकरण प्रभावकारी देखिएको छैन । श्रमिकहरूको भविष्य आर्थिक रूपमा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त लगानीमा प्रभावकारी योजना शुरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा ‘वैदेशिक रोजगार लगानी कोष’ स्थापना गरी विदेशमा काम गरिरहेका श्रमिकहरूको आर्थिक हितमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । लगानीको स्वरूपमा ५१ प्रतिशत नेपाल सरकार र बाँकी ४९ प्रतिशतमा निजीक्षेत्रको लगानी रहने वा १० प्रतिशतसम्म नेपाल सरकार र बाँकी ९० प्रतिशतमा निजीक्षेत्रको लगानी रहने गरी ऐनको तर्जुमा गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारको जतिसुकै लगानी भए तापनि सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा अर्थ वा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिव रहने गरी नीति निर्माण र नेतृत्व सरकारको हुने तथा सञ्चालन र लगानी बचत परिचालनमा निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउँदा श्रमिकहरूको जीवनस्तर सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन सक्छ । कम्पनीको स्थापना वैदेशिक रोजगार कम्पनी, विप्रेषण कम्पनी, विप्रेषण आप्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरू र इच्छुक श्रमिकहरूलाई सहभागी गराउन सकिन्छ । कम्पनीले श्रमिकहरूको आर्थिक हित सुनिश्चित गर्न भविष्यका लागि उपयुक्त नीति र योजनाहरूको तर्जुमा गर्ने, मासिक बचत परिचालन गर्ने, वैदेशिक रोजगार कोष सञ्चालन गर्ने, मासिक बचत गरेको आधारमा उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था हुने गरी कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ । श्रम स्वीकृति लिई विदेश जानुअघि उक्त कम्पनीमा खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी प्राप्त भएपछि विप्रेषण कम्पनीहरूका माध्यमबाट मासिक रूपमा निश्चित रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका अतिरिक्त सरकारले केही प्रतिशत प्रतिमहीना जम्मा गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । सरकारले प्रतिमहीना रकम जम्मा गरिदिने व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत ७० वर्ष उमेर पुगेपछि प्रदान गरिने रकम उपलब्ध गराउन नपर्ने व्यवस्था गर्दा सकारलाई आर्थिक बोझ कम हुने तथा मासिक रूपमा पेन्सन प्राप्त हुँदा रोजगारीबाट नेपाल फर्किएपछि भविष्य सुनिश्चित हुनेछ । संस्थामा जम्मा भएको रकम जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, राजमार्ग, सुरूङमार्ग, सिँचाइ, पर्यटन र उद्योगहरूमा शेयर वा कर्जाका रूपमा लगानी गरी संस्थाको आम्दानीलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ । उक्त लगानीले मुलुकको निर्यात व्यापारमा वृद्धि भई आयात समेत प्रतिस्थापन हुने भएकाले शोधनान्तर बचतमा रहन्छ । श्रमिकहरू कम्तीमा दुई छुट्टी वा ५ देखि २० वर्षसम्म विदेशमा कार्यरत रहेको पाइन्छ । कोषमा जम्मा भएको बचतलाई परिचालन गरी जम्माकर्तालाई विभिन्न शीर्षकमा कर्जा सापटी, उचित प्रतिशतले ब्याज प्रदान, बोनस वितरण, इच्छ्याइएको समयमा बचत फिर्ता, १० वर्षसम्म जम्मा गरेकालाई उपदानको व्यवस्था र त्यसभन्दा बढी जम्मा गर्ने व्यक्तिहरूलाई तोकिएको सूत्रबाट पेन्सनको समेत व्यवस्था गर्न सकिन्छ । विदेशमा रोजगारी गरी पेन्सन प्राप्त गर्न सक्ने अवधिसम्म काम गर्दा सम्बद्ध व्यक्तिलाई रोजगारीको चिन्ता नहुने, सञ्चय कोष र उपदानको व्यवस्था हुने, आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने, राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि हुने, पेन्सन प्राप्त हुने, राज्यले सामाजिक सुरक्षामा गर्ने खर्च कम हुँदै जाने, ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने संस्थाको विकास हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखिने संस्थागत निक्षेपमा सुधार हुने तथा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने घरपरिवारको बचतमा वृद्धि हुन गई समग्र देशको आर्थिक विकासमा विप्रेषणको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनसक्ने देखिएकाले सरकारी र निजीक्षेत्रले यथाशीघ्र वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालनमा आवश्यक प्रक्रिया शुरू गर्न उचित हुने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

सामाजिक सुरक्षा सफल पार्नु सरकार, नागरिक तथा निजी क्षेत्र सबैको दायित्व

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सामाजिक सुरक्षाको सफल अभ्यासबाट नागरिकको वर्तमान र भविष्य सुनिश्चित गर्दै लोक कल्याणकारी राज्यको मर्मलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकिने बताउनुुभएको छ । चौथो सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा भिडियोमार्फत प्रधानमन्त्री देउवाले सो कुरा बताउनुुभएको हो । उहाँले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सरकारसँगै हातेमालो गर्ने सबै नागरिक तथा निजी क्षेत्रसमेतको दायित्व भएको बताउनुुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई स्थानीय तहसम्म पुु¥याउन प्रत्येक पालिकामा रहेका रोजगार समन्वय केन्द्र र नीति क्षेत्रका नियमनकारी निकाय तथा सरकारी निकायमार्फत कोषमा आबद्धता सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ भन्नुुभयो ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७८

समृद्धितर्फको पाइला

नेपाल आर्थिक विकासका लागि सम्भावनै सम्भावना भएको मुलुक हो । नेपालले भौगोलिक हिसाबमा सानो तर पर्यावरणीय, जैविक, सांस्कृतिक विविधतामा आधारित उन्नत कलासंस्कृति, उत्पादन, उपभोग र वितरण पद्धतिको ज्ञान एवं तौरतरिकाका हिसाबले प्रचुर सम्भावना बोकेको छ । उत्तर र दक्षिणमा विश्वको आधा जनसंख्या भएका आर्थिक वृद्धिमा मायावी प्रगति गर्दै गरेका शक्तिशाली दुई राष्ट्रको अवस्थितिले यो सम्भावनालाई अवसरका रूपमा रुपान्तरण गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका कुरा गरेको धेरै भयो । सबै सरकारले आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, गरिबी निवारण, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण, औद्योगिक विकास गर्ने लक्ष्यका साथ राम्रै कार्यक्रम ल्याइरहे पनि समस्या जस्ताको तस्तै छ । मुलुक आर्थिक रूपमा परनिर्भर बन्दै गएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र कृषि एवं गैरकृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान अंकगणितीय दरमा घटिरहेको छ । १०० को वैदेशिक व्यापारमा ९२ रुपैयाँको आयात छ । युवा पुस्ता विद्यालयमा पठनपाठन गर्दादेखि नै नेपालमा आफ्नो भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भनेर विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन र ऊ विदेश गएर आफ्नो भविष्य बनाउने परिकल्पना मनमा बनाइरहेको छ । उत्पादनमूलक आर्थिक क्रियाकलापमा तल्लीन हुनुपर्ने कर्मठ हातहरू स्थानीय स्तरमा उपलब्ध साधन–स्रोत, प्रविधि र ज्ञानमा आधारित आर्थिक प्रणालीले उचित सन्तुष्टि दिन नसकी बाँधिएका छन् वा मध्यपूर्वको मरुभूमिलाई गुल्जार बनाउन बाध्य छन् । औद्योगिक, व्यावसायिक क्षेत्र, उत्पादनमूलक उद्योग, व्यवसायमा भन्दा व्यापारमा बढी आकर्षित छ । उद्योगमा भन्दा व्यापारमा झन्झटरहित मुनाफा बढी हुने हुँदा लगानी यसैतर्फ आकर्षित हुनु स्वाभाविक पनि हो । आखिर किन यस्तो अवस्था आयो ? हाम्रो युवा पुस्ताले किन आफ्नो भविष्य आफ्नै मुलुकमा बनाउने सपना देख्न सकेन ? प्रचुर सम्भावना छ भनिएका कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, जलस्रोतलगायत स्थानीय साधन–स्रोतमा आधारित आर्थिक क्रियाकलाप क्रमशः धराशयी बन्दै गए त ? उत्पादनमूलक आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्नभन्दा व्यापार वा ट्रेडिङमा लगानी किन केन्द्रित हुँदै छ वा लगानी गरेर, इलम गरेर आर्थिक उपार्जन गर्नुभन्दा बैंकमा सम्पत्ति जम्मा गर्दा फाइदा हुने यस्तो अवस्था र बिनाझन्झट नाफा कमाउन यस्तो भाडा खाने ‘रेन्ट सिकिङ’ सोच कसरी विकास भएर आयो ? प्रश्नहरू जटिल र गम्भीर प्रकृतिका छन् । यी प्रश्नको गहिरो गरी अध्ययन र विश्लेषण गरी सुझबुझपूर्ण ढंगबाट चालिने कदमले मात्रै हामीलाई अपेक्षित नतिजातर्फ डो¥याउँछ । आधारभूत रूपमा केही समस्या छन् । जस्तो, राज्यका नीति–नियम, कानुन प्रायशः राजस्वमुखी एवं नियन्त्रणमुखी छन् । उत्पादनमूलक क्रियाकलापलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र धेरैभन्दा धेरै कर संकलन गर्ने सोचबाट हाम्रा नीति तथा कानुन निर्देशित छन् । यस्तो नीतिगत रूपमा कमजोर दूरदृष्टि सोचमा आमूल परिवर्तन नगरी आर्थिक विकास सम्भवै छैन । त्यसैगरी नीति, ऐन, कानुन र संविधानमा समेत उल्लेख गरी निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदार र संवाहक भन्ने सैद्धान्तिक रटान लगाइरहने तर यो भनेको नाफा गर्ने उद्देश्यले जोखिम वहन गर्ने क्षेत्र हो, नाफा भएन भने यो क्षेत्र टिक्दैन भन्ने अति सामान्य विषय पनि आत्मसात गर्न नसकिएको अवस्था छ । निजी क्षेत्र भनेको अनुचित नाफा कमाउने ध्याउन्नमा लागेको, कालो बजारी गर्ने, समाज र सामाजिक मुद्दामा अनुदार क्षेत्र हो भन्ने जुन आमबुझाइ र सोही बुझाइलाई सघाउने खालका नीति, नियम, राजनीतिक एवं सामाजिक चेतमा आधारभूत रूपले परिवर्तन नगरी आर्थिक उन्नति कल्पना गर्न सकिँदैन । राज्यका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सीहरू एवं संस्थाहरूको संस्थागत क्षमतामा आजसम्म पनि सुधार आउन सकेको छैन । प्रणालीले स्वःस्फूर्त काम गर्ने गरी हाम्रा एजेन्सीहरूको क्षमता अभिवृद्धि नगरी आर्थिक विकास स्वरैकल्पनासिवाय केही होइन । त्यसैगरी गत वर्षदेखि विश्वव्यापी फैलिएको महाव्याधि कोभिड–१९ का कारण हाम्रोजस्तो कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली एवं आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकले गम्भीर मानवीय एवं आर्थिक क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । विश्वव्यापी प्रभाव रहेको यो महामारीका कारण आर्थिक विकासका प्राथमिकतामा परिवर्तन हुुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । समग्र नेपाल अझ विशेषगरी प्रदेश १ को अर्थतन्त्र विभिन्न समय आएका प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित हुँदै आएको छ । कोभिड– १९ पछिको बदलिएको आर्थिक परिदृश्यको आलोकमा उत्थानशील अर्थतन्त्रको विकासका लागि नवीन अवधारणा एवं प्राथमिकता निर्धारण गरी काम गर्नुपर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता हो । राजनीतिक रूपमा हामी संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छौं । उद्यमशीलता, आर्थिक एवं औद्योगिक विकासमा तीन वटै तहका सरकारबाट भएका नीति तथा कार्यक्रम, तीनै तहका सरकारबीचको प्रभावकारी समन्वयको आलोकमा हालसम्म आर्थिक एवं औद्योगिक विकास भएको प्रयास हेर्ने हो भने अपेक्षित रूपमा सकारात्मक देखिँदैन । संघीयता भनेको एउटै व्यक्ति वा उद्योग, व्यवसाय तीन वटा फरक सरकारबाट शासित हुनुपर्ने र तीन वटै सरकारको अमिल्दा वा एकआपसमा बाझिने नियम, कानुन र निर्देशन पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको रूपमा आएको छ । उद्योग, व्यवसायको विकासको सहजीकरणका लागि तीन वटै तहका सरकारको समन्वयात्मक प्रयास र भूमिकाका साथै सहजीकरण, आकर्षण एवं प्रोत्साहनको वातावरण निजी क्षेत्रले खोजिरहेको छ, जुन पहिलो सर्त हो । हाम्रा आर्थिक क्रियाकलाप एवं विकासले माग गर्ने नवीन ज्ञान, सीप तथा प्रविधिको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि औद्योगिकीकरणको यात्रामा बौद्धिक क्षेत्रलाई जोड्न आजसम्म खास मूर्त प्रयास भएको छैन, जुन अपरिहार्य छ । विश्वविद्यालयमा हुने अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अभ्यासबाट निस्कने ज्ञानका स्रोत, स्थानीय आर्थिक प्रणाली एवं औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकतासँग मेल नहुँदा विश्वविद्यालयका ज्ञानबाट समाज तथा समग्र राष्ट्रले फाइदा लिन नसक्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर औद्योगिक क्षेत्रले अध्ययन, अनुसन्धानबाट निस्केका नवीन विचार तथा प्रयोगलाई सदुपयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ, आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि उद्योग र प्राज्ञिक केन्द्रको लिंकेज बढाउनुपर्नेछ । व्यावसायिक सीपसहितको दक्ष जनशक्तिको सहज उपलब्धता उद्योग, व्यवसायका लागि सधैंको समस्या हो । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा रहेको भिन्नता ‘मिसम्याच’ का कारण उद्योग, व्यवसायले दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या भोग्दै आएका छन् । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि उद्योगको आफ्नै अगुवाइमा व्यावसायिक सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न तालिम प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरू, उद्योग र व्यावसायिक सीपसम्बन्धी नियामक निकायबीच समन्वयात्मक कार्य प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी उपयुक्त वातावरण, व्यावसायिक सेवाहरूको कमी तथा भएका सेवा–सुविधामाथि पहुँच अभावका कारण युवाहरूमा रहेको नवीन व्यावसायिक सोच, विचार तथा अवधारणा परीक्षण नै नभई खेर गइरहेको छ । विश्वले स्टार्टअप व्यवसायको प्रवद्र्धन एवं विकासमा गरेको लगानी र प्राप्त गरेको नतिजाले आश्चर्यचकित बनाइरहँदा हाम्रा गाउँघर, समाजमा भएका नवीन आइडिया पलायन हुने, परीक्षण अभावमा हराएर जाने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक प्राविधिक एवं व्यावसायिक विकास सेवाहरू, वित्तीय एवं अन्य लगानीको पहुँचका लागि सहजीकरण तथा समन्वय गरी नयाँ व्यवसायको सिर्जना गर्न उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र खासगरी लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरू बहुआयामिक समस्याबाट ग्रस्त भई धराशयी भएका छन् । हाम्रो मौलिक पहिचान, संस्कृति, स्थानीय साधन–स्रोत र ज्ञानमा आधारित स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति गरी निर्यात गर्नसमेत सम्भावना भएका यस्ता उद्योग राज्यको नीति, कार्यक्रम, सहुलियतलगायतमा लामो समयसम्म उपेक्षित मध्यम वर्गका रूपमा रहे । सोही कारण यस्ता उद्योगहरू स्तरोन्नति भई प्रतिष्ठान तहमा विकास हुन र फस्टाउन सकेनन् । परिणामतः बाबु पुस्ताले गरेको पेसा व्यवसायमा छोरा पुस्ताको आकर्षण कायम रहन सकेन । यो क्षेत्रमा पुस्ता हस्तान्तरणको निकै ठूलो चुनौती छ । औद्योगिक कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यो क्षेत्रको विकासका लागि ठोस र प्रभावकारी प्रयास अपरिहार्य भइसकेको छ । अर्को महत्वपूर्ण तर खासै चर्चा नहुने विषय भनेको निजी क्षेत्रका वास्तविक मुद्दाको ठोस र मूर्त रूपमा पहिचान नहुनु, पहिचान भएका मुद्दाको विस्तृत विश्लेषण नगर्नु एवं नीति निर्माण तहमा चित्तबुझ्दो र प्रभावकारी रूपमा राख्न नसक्नु पनि हो । निजी क्षेत्रको बहस पैरवी गर्ने कुरा प्रचारमुखीजस्तो मात्रै भयो कि भन्ने पनि छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको हकहित संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि संगठित उद्योग वाणिज्य संघहरूले अझ संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी बहस तथा पैरवीलाई प्रभावकारी र सशक्त बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि उद्योग एवं सरकारबीच सेतुको काम गर्ने र उद्योगमैत्री नीति निर्माणमा योगदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेछ । अन्त्यमा, आर्थिक एवं औद्योगिक प्रवद्र्धन र विकासको माध्यमबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्यका साथ मोरङ र सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा अवस्थित उत्पादनमूलक उद्योग तथा समग्र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था उद्योग संगठन मोरङले औद्योगिक विकासमा सेवाहरूको इकोसिस्टमको विकास, एकेडेमिया र उद्योगको सम्बन्ध, लजिस्टक व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, असल श्रम सम्बन्ध, बजार, बैंक तथा वित्तीय एवं लगानी, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको समन्वय, उद्योगका समस्याको पहिचान र समाधानका लागि नीतिगत बहस एवं पैरवीलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्दै आएको छ । संगठनले यस क्षेत्रको ओद्योगिक तथ्यांकको डाटा बैंक, सदस्य उद्योगहरूका समस्या निराकरणका लागि बिजनेस क्लिनिक, नीतिगत समस्या सम्बोधनका लागि नीतिगत बहस तथा पैरवी कार्यक्रम, नवीन व्यावसायिक विचार तथा सोच भएका युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा रुपान्तरण गर्न स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन कार्यक्रम, उद्योगलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उद्योग आफंैले तालिम प्रदायक संस्थाहरूसँग समन्वय गरी उत्पादन गर्न सीप विकास कार्यक्रम, ऐकेडेमिया र उद्योगबीच सम्बन्ध विकास गर्न स्व. महेन्द्र गोल्छा औद्योगिक अध्ययन केन्द्रको स्थापना भइसकेको छ । स्वदेशी वस्तु तथा उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न मेरो देश मेरै उत्पादन अभियानलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै फरक ढंगबाट आर्थिक समृद्धि तथा विकासमा योगदान गर्ने प्रयासको थालनी गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

बाल अधिकार संरक्षणमा जोड

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विपद्को यस विषम परिस्थितिमा बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका समस्त बालबालिका तथा अभिभावकमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुहुँदै राष्ट्रपतिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सन्देशमा राष्ट्रपतिले सरकारका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, बाल अधिकारकर्मी, सामाजिक सङ्घसंस्था, नागरिक समाज तथा अभिभावकहरू संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले महामारी अन्त्यपछि शैक्षिक क्रियाकलाप यथावत् सुचारु हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपालले बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता तथा प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु राज्यको अहम् दायित्व हुन आएको राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेख छ ।

गोरखापत्र श्रावण २०७७