योजनाबद्ध नीतिगत भ्रष्टाचारमा राज्यको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा, संसद् मौन

काठमाडौं । अनुमतिपत्रको म्याद सकिनै लाग्दा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको भविष्य के हुन्छ भन्ने विषयमा अझै अन्योल बाँकी छ । सरकारले उक्त कम्पनीको अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्छ, स्वतः रद्द भई लिलामीमा जान्छ वा कम्पनीले बाँकी बक्यौता रकम तिरेर नवीकरण गर्छ भन्ने विषयमा अन्योलता रहेको हो । स्मार्ट टेलिकमको १० वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि चैत […]

सम्बन्धित सामग्री

संसद् सेवाको सर्वाेत्कृष्ट पुरस्कार उपसचिव बराललाई

काठमाडाैँ- संघीय संसद् सेवाको सर्वाेत्कृष्ट पुरस्कार उपसचिव सिर्जना बराललाई प्रदान गरिएको छ। १ लाख रुपैयाँ राशिको पुरस्कार बुधबार बराललाई प्रदान गरिएको हाे। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गाैतम नेतृत्वको पुरस्कार छनाेट समितिकाे सिफारिसमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाकाे अध्यक्षतामा बसेकाे संघीय संसद व्यवस्थापन समितिले पुरस्कारका लागि छनाेट गरेको हाे। बराललाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रमाणपत्रसहित पुरस्कार […]

चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ५२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान

काठमाडौं :  चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ५२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान सरकारले गरेको छ।संघीय संसद्‍मा सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो बताएका हुन्।

बागमती प्रदेशमा २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ सांसदको तजबिजमा खर्च गरिँदै

काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले सांसदको तजबिजमा बजेट खर्च गर्न सिफारिस गरेको छ । बुधवार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद् विकास कोष कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको नाममा सांसदको तजबिजमा खर्च गर्ने बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकमलाई कार्यान्वयन गर्नका बुधवार […]

प्रदेश १ को संसद् भवन तयार

विराटनगर । २ करोड ५९ लाख रुपैयाँ लागतमा प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा प्रदेशसभाको नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । साविक जिल्ला विकास समितिको सभाहललाई यसअघि प्रदेश संसद् भवनको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको थियो । असोज २२ गते संसद्को पहिलो बैंठक नयाँ भवनमा बस्दै छ । प्रदेशसभा सञ्चालन भएको साढे ३ वर्षपछि बनेको नयाँ भवनको बुधवार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले उद्घाटन गरेका छन् । भवन निर्माणका लागि श्री स्वामीनारायण निर्माण सेवा धरानले २०७८ वैशाख ३० गतेसम्ममा काम सक्नेगरी सम्झौता गरेको थियो । निर्माण सम्पन्न भएसँगै १६ लाख रुपैयाँको फर्निचर, १६ लाख रुपैयाँको साउण्ड सिस्टम खरीदका साथै १७ लाख रुपैयाँ खर्चेर आन्तरिक सजावट गरिएको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशसभाको भवन साँघुरो भएको विषय उठाउन थालेपछि २०७७ असोज १ गते सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले नयाँ भवनको शिलान्यास गरेका थिए । भवन उद्घाटन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले राजधानीमा रहने प्रादेशिक कार्यालयको संरचना निर्माणका लागि जग्गाको खोजीमा सरकार लागेको बताएका छन् । आचार्य विराटनगरमा राजधानी हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा यसअघि लबिङ गर्ने प्रदेशसभा सदस्य हुन् । ‘हामीले जग्गा खोजीका लागि समिति निर्माण गरेर कामको शुरुआत गरेका छौं,’ उनले भने, ‘संसद्ले गरेको निर्णयको आधारमा राजधानीका संरचना निर्माण कहाँ गर्ने भन्ने विषयमा छिट्टै टुंगो लाग्नेछ ।’ प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीका अनुसार नवनिर्मित भवनमा सभामुखबाहेक ९२ जना सांसद बस्न छुट्टाछुट्टै टेबल कुर्सीको व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ भवनमा सभामुख र रोष्ट्रम भएको क्षेत्रलाई समेत फराकिलो बनाइएको छ । साथै पत्रकार र अन्य मन्त्रालयगत कर्मचारीका लागि पूरै संसद् देखिनेगरी हलको माथिल्लो भागमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । दर्शकदीर्घामा ४० जना अट्ने क्षमता छ, जसमा संसदीय रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारका लागि २० र अन्य मन्त्रालयगत कर्मचारी तथा सम्बन्धित व्यक्तिका लागि २० ओटा सीटको व्यवस्था मिलाइएको छ । नयाँ भवनमा टेबल कुर्सी राखेसँगै सांसदलाई कुनै कुरामा समर्थन गर्नुपरे टेबुल बजाउन सजिलो भएको छ । यसअघि कुर्सीको अघिल्तिर टेबुल र माइक थिएन । अहिले टेबुलमै माइक जडान छ ।

बजेट पास नगरि कर्णालीको संसद् अधिवेशन अन्त्य, अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी

काठमाण्डाै – आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट पारित नै नगरेर कर्णाली प्रदेश सभाको चालु तथा बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले बुधवार राति १२ बजेदेखि संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो । सरकारले असार १ गते ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सरकारले दलीय व्यवस्था मिचेको र आफ्ना सांसदलाई मन्त्री बनाएको भन्दै प्रदेश सभाको बैठक अवरोध गर्दै आएको थियो । सरकारले बजेट ल्याएको एक...

चुनावका नाममा निर्वाचन आयोगको १० करोड खर्च

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरिदिएपछि १७ र २७ वैशाखका लागि तोकिएको निर्वाचन स्वतः रोकिएको छ । तर, अदालतमा विचाराधीन रहेकै वेला आयोगले चुनावी तयारीका नाममा १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसमा पनि धेरै रकम भत्तामा गएको छ ।  संसद् विघटनको घोषणा गरेकै दिन बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोग पदाधिकारीलाई तयारी थाल्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसयता आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारीका क्रममा विभिन्न शीर्षकमा करिब १० करोड खर्च भएको अनुमान आयोगका प्...

कांग्रेसका युवाले गरे सडकमै संसद् अधिवेशन, प्रतिगमनकारीलाई एक रुपैयाँ भिक्षा

नेपाली कांग्रेसको युवा प्रचार नेटवर्कले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा सडकमै संसद्को अधिवेशन गरेको छ । युवाहरूले सडकबाटै प्रतिगमनकारी सरकारलाई १६ प्रश्न गरेका छन् ।  युवाहरूले प्रतिगमनलाई भिक्षा भन्दै जनही एक रुपैयाँ जम्मा...

संसद् खर्च सबा चार अर्ब

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि संसद् सञ्चालन खर्च वार्षिक सवा ४ अर्ब रुपैयाँ हुने भएको छ । नयाँ संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सांसदको तलब, भत्ता, सेवा सुविधासहित संसद् सञ्चालनमा यो रकम खर्च हुनेछ । प्रादेशिक तहमा पनि संसद् हुने भएपछि सञ्चालन खर्च अघिल्लोे संसद्को भन्दा तीन गुणाले बढ्नेछ ।

संसद् सचिवालय खर्च वार्षिक चार अर्ब

संघीय संसद् र प्रादेशिक संसद्मा सचिवालय सञ्चालनका लागि वार्षिक करिब चार अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।