Lokaantar

पौष २०७८

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका ८६ स्थानीय तहमा समृद्धि कार्यक्रम

सरकारले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ११ जिल्लाका ८६ वटा स्थानीय तहमा उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । उक्त क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरी सरकारले उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि नै कार्यान्वयन गर्ने गरी ८६ वटै स्थानीय तहहरूलाई योजना छनोट गरी पठाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्व...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

१२२ स्थानीय तह अझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन

सहसचिवको दरबन्दी हुने दुई तिहाइ उपमहानगरपालिकामा जाने कार्यकारी प्रमुख भेटिएनन्, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कर्मचारी जान मान्दैनन्

अनलाइनखबर आषाढ २०८०

२०७ स्थानीय तहले ल्याउनै सकेनन् बजेट

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन दिन पूरा भए पनि हालसम्म २०७ स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् । संविधानअनुसार स्थानीय तहले असार दोस्रो साताभित्रै बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५४६ स्थानीय तहले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको भए पनि २०७ स्थानीय तहले विभिन्न कारणले गर्दा बजेट प्रस्तुत नै गर्न सकेका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नं १ का कूल १३७ स्थानीय तहमध्ये १०७ स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन् । सो प्रदेशका ३० स्थानीय तहले भने हालसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । कूल १३६ स्थानीय तह भएको मधेस प्रदेशका ६५ स्थानीय तहमा विवादका कारण चालु आवको बजेट नै प्रस्तुत हुन सकेको छैन । उक्त प्रदेश मातहतका ७१ स्थानीय तहले भने असारको दोस्रो साता नै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशका पनि ३४ स्थानीय तहको बजेट तोकिएको समयमा पेश हुन सकेको छैन । सो प्रदेशको कूल ३४ स्थानीय तहमा बजेट पेश भएको छैन । कूल ११९ स्थानीय तहमध्ये ८५ स्थानीय तहले भने तोकिएको समयमा नै चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गरिएको थियो । गण्डकी प्रदेशका कूल ८५ स्थानीय तहमध्ये ७६ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्दा नौ तहको भने बाँकी देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशका कूल १०९ स्थानीय तहमध्ये ८४ वटाले बजेट ल्याएका छन् भने २५ वटाको हालसम्म सुुरसार नै देखिँदैन । केहीको भने विवाद देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशका कूल ७९ स्थानीय तहमध्ये ६० वटाले बजेट ल्याए भने १९ वटाको अझै बाँकी देखिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कूल ८८ स्थानीय तहमध्ये ६३ वटाले बजेट ल्याउँदा २५ वटाको अझै पनि बाँकी छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत असार ३१ गते नै बजेट स्वीकृत भएको विवरण अध्यावधिक गराउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरिसकेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ उपदफा ६ बमोजिम नगर वा गाउँ सभाले असार मसान्तभित्र आगामी आवको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ तर, ती स्थानीय तहले हालसम्म पनि यसअनुसार बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् ।

Bizpati आषाढ २०७९

स्थानीय तहमा १४ हजार ४०२ जना महिला निर्वाचित : निर्वाचन आयोग

जेठ १२, काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा १४ हजार ४०२ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । हालसम्म परिणाम सार्वजनिक भएका पालिकाको अन्तिम मतपरिणामका आधारमा निर्विरोधसहित उक्त संख्यामा महिला निर्वाचित भएका हुन् । सो आँकडाका आधारमा ४० दशमलव ८९ प्रतिशत हुन्छ । निर्वाचनमा ५५ हजार ६९९ जना महिला उम्मेदवार रहेका थिए । कुल ७५३ स्थानीय तहमा ३५ हजार २२१ ओटा पद रहेका छन् । निर्वाचन आयोगको सूचना प्रणालीमा बिहीवार साँझसम्म प्रविष्ट भएको परिणामअनुसार तीन ओटा पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै जना महिला निर्वाचित भएका छन् । सोमध्ये झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका प्रमुखमा फूलवती राजवंशी र उपप्रमुखमा पुजन न्यौपाने कुँवर निर्वाचित भएका छन् । राजवंशी नेपाली कांग्रेस र न्यौपाने नेकपा (एमाले) बाट उम्मेदवार बनेका थिए। दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा महिला निर्वाचित भएका छन् । सो पालिकाको प्रमुखमा रीता शाही र उपप्रमुखमा देवी भण्डारी निर्वाचित भएकी छन् । दुवै जनाले नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । कैलालीको लम्की–चुहा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा महिला निर्वाचित भएका छन् । सो नगरपालिका प्रमुखमा सुशीला शाही र उपप्रमुख पदमा जुना चौधरी निर्वाचित भएकी छन्। प्रमुख कांग्रेसबाट र उपप्रमुख एमालेबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । प्रदेशगत आधारमा निर्वाचित महिला प्रदेश १ मा ८ हजार १९६ उम्मेदवार भएकामा २ हजार ४५५ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । मधेस प्रदेशमा १५ हजार ७८० उम्मेदवार रहेकामा २ हजार ७७० जना निर्वाचित भए ।। सोहीअनुसार बागमती प्रदेशमा ८ हजार ३४४ महिला उम्मेदवार रहेकामा २ हजार ३४७ जना निर्वाचित भए। गण्डकी प्रदेशमा ४ हजार ६४९ महिला उम्मेदवार रहेकामा १ हजार ६२२ जना निर्वाचित हुन सफल भए । सोहीअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ८ हजार ७६७ महिला उम्मेदवार रहेकामा २ हजार १२४ जना निर्वाचित हुन सफल भए। आयोगको तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली प्रदेशमा ४ हजार ८७८ महिला उम्मेदवार रहेकामा १ हजार ५२४ जना निर्वाचित भए। त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ हजार ८५ उम्मेदवार रहेकामा १ हजार ५६० जना निर्वाचित भए । प्रमुख पदमा महिला देशभरबाट २५ ओटा पालिका प्रमुखमा महिला निर्वाचित भएका छन् । आयोगको तथ्याङ्कअनुसार झापाको विर्तामोड नगरपालिका प्रमुखमा पवित्रा महतारा निर्वाचित भएकी छन् । त्यस्तै झापाकै गौरीगञ्ज गाउँपालिका प्रमुखमा फूलवती राजवंशी निर्वाचित भइन् । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका प्रमुखमा राजमति इङनाम निर्वाचित भएकी छन्। सोलुखुम्बुको लिखु पिके गाउँपालिका प्रमुखमा मीनादेवी कार्की निर्वाचित भएकी छन् । खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका प्रमुखमा अरुणादेवी राई विजयी भएकी छन्। सोही जिल्लाको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका प्रमुखमा विमला राई निर्वाचित भइन्। सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका प्रमुखमा गीता चौधरी निर्वाचित भएकी छन् । सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका प्रमुखमा कल्पनाकुमारी कटुवाल निर्वाचित भइन्। त्यस्तै रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका प्रमुखमा कौशल्या देवी र सोही जिल्लाको मौलापुर नगरपालिका प्रमुखमा रिनाकुमारी साह निर्वाचित भइन् । सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका प्रमुखमा पार्वती सुनुवार निर्वाचित भइन् । सोही जिल्लाको सुनकोसी गाउँपालिका प्रमुखमा दीपा बोहरा दाहाल निर्वाचित हभइन् । काभ्रेपलाञ्चोकको चौंरीदेउराली गाउँपालिका प्रमुखमा रेणुका चौलागाईं, मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका प्रमुखमा मीना लामा, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका प्रमुखमा रेणु दाहाल र सोही जिल्लाको माडी नगरपालिका प्रमुखमा ताराकुमारी काजी महतो (थारु), निर्वाचित भएकी छन् । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को हुप्सेकोट गाउँपालिका प्रमुखमा लक्ष्मी पाण्डे, सोही जिल्लाको सुनवल नगरपालिका प्रमुखमा विमला अर्याल, बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका प्रमुखमा गण्डकी थापा अधिकारी निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा हीरादेवी शर्मा निर्वाचित भएकी छन् । पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका प्रमुखमा सरस्वती दर्लामी, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुखमा मोहनमाया ढकाल र अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका प्रमुखमा अम्बिका चलाउने निर्वाचित भएका छन् । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका प्रमुखमा रीताकुमारी शाही निर्वाचित भएकी छन् । सोहीअनुसार कैलालीको लम्की–चुहा नगरपालिका प्रमुखमा सुशीला शाही निर्वाचित भएकी छन् । आयोगको तथ्याङ्कअनुसार दलित महिला सदस्यमा १२३ स्थानीय तह खाली रहेको छ । त्यस्तै एक जना महिला सदस्य स्थानीय तहमा खाली रहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका, रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका र बाजुराको बूढीगङ्गा नगरपालिकाको परिणाम आउन बाँकी नै रहेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

वर्षेनि निर्वाचनको आवश्यकता

काठमाडौं । गत हप्ता देशैभर एकै दिन स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । अब करीब ७ महीनामा प्रदेश र संघीय संसद्को पनि निर्वाचन गर्नु पर्नेछ । पाँच वर्षअघि केही साताको अन्तरालमा यसरी नै देशैभर स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । र, त्यसको लगत्तैजसो (७ महीनापछि) प्रदेश र संघीय संसद्को पनि एकैपटक निर्वाचन भएको थियो । बीचमा केही ठाउँमा भएका उपनिर्वाचनबाहेक ४ वर्षसम्म कुनै निर्वाचन भएन । यसरी एकै वर्ष सबै तहका सरकारका लागि निर्वाचन हुँदा नेकपा एमालेले बनाएको गठबन्धन एक्लैले संघीय संसद्, एउटाबाहेक सबै प्रदेश तथा धेरैजसो स्थानीय सरकार कब्जा गर्‍यो । त्यसको परिणति देश र जनताका लागि पीडादायक रह्यो । सरकार निरंकुश भयो र त्यो अवस्था करीब ३ वर्षसम्म झेल्न जनता बाध्य भए । सरकारका क्रियाकलाप जनतालाई मन परेन भन्ने सन्देश दिने उपाय सडक संघर्षमात्र बाँकी रह्यो, जुन संविधान र कानूनको परिधिभन्दा बाहिरै नभए पनि राम्रो प्रजातान्त्रिक प्रणाली भएको देशमा सामान्यतया हुँदैन । सडक संघर्षकै उपाय अपनाउनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको प्रजातान्त्रिक प्रणालीको असफलताको द्योतक हो । एमालेबाहेक अर्को कुनै दलले निर्वाचन जितेको भए पनि परिणति यस्तै खराब हुने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । यस्तो दुष्परिणाम हुने सम्भावना घटाउन केही महीनाभित्रै सबै तहका निर्वाचन सकेर ४–५ वर्षसम्म अर्को निर्वाचन नहुने वर्तमान व्यवस्था हटाएर हरेक वर्ष कतै न कतै निर्वाचन हुने व्यवस्था अपनाउन वाञ्छनीय देखिन्छ । यो भनेको यस वर्ष प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशको मात्र स्थानीय निर्वाचन गरेर आगामी वर्ष मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको स्थानीय निर्वाचन गर्ने र त्यसपछिको वर्ष बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको निर्वाचन गर्ने हो । यसो हुँदा प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशको निर्वाचनमा दलहरूले जनताको अभिमत आफ्नो दलबारे कस्तो छ भन्ने भेउ पाउन सक्छन् र अर्को वर्ष हुने निर्वाचनसम्ममा आफूलाई सोहीअनुसार सुधार गर्ने अवसर पाउँछन् । सुध्रिन नचाहने दल बढारिँदै जान्छ । जनमतअनुसार सुध्रिने दल सत्तामा रहिरहन सक्छ । हरेक वर्ष आउने चुनावका लागि दलहरू सधैं जनमतअनुसार आफ्नो क्रियाकलाप परिमार्जन गर्न बाध्य भइरहन्छन् । कोही निरंकुश हुन पाउँदैनन् । एकपछि अर्को स्थानीय तहमा अरू दलले निर्वाचन जित्दै आएमा संघीय सरकारले पनि आफू जनअनुमोदित भएको दम्भ लिएर बस्न सक्दैन । सुध्रिन बाध्य हुन्छ । यो व्यवस्था स्थानीय तहको निर्वाचनमा मात्र नभएर प्रदेश संसद्को निर्वाचनमा पनि लागू गर्न उपयुक्त हुन्छ । एउटा वर्ष २ वा ३ ओटा प्रदेश संसद्को निर्वाचन गर्ने र त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि हरेक वर्ष कम्तीमा एउटा प्रदेश संसद्को निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । एउटा प्रदेशमा स्थानीय तहको र अर्कोमा प्रदेश संसद्को निर्वाचन गर्न पनि सकिन्छ । क्रमशस् यसलाई संघीय संसद्कै निर्वाचनमा पनि लागू गर्न सकिन्छ । पाँच वर्षमा एकपटक देशभरि निर्वाचन गर्ने वर्तमान प्रणालीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिएको छ । हरेक वर्ष कुनै न कुनै प्रदेशमा निर्वाचन हुने र ५ वर्षभित्र हरेक प्रदेशमा निर्वाचन हुने प्रणाली धेरै दृष्टिले उपयुक्त हुन्छ । यस्तो अभ्यास छिमेकी भारतलगायत कैयौं मुलुकले गरिरहेका छन् । यसो गर्ने हो भने नियम कानूनहरूमा संशोधन गर्न आवश्यक हुन्छ । र, कुन वर्ष कहाँ निर्वाचन गर्ने भन्ने सूची एकपटक गोला प्रथाबाट तय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि हरेक ठाउँमा ५/ ५ वर्षमा नियमित निर्वाचन हुन सक्छ । प्रदेशअनुसार हरेक वर्ष निर्वाचन हुँदा अर्को फाइदा पनि छ । अहिले निर्वाचनका बेला एकैचोटि खर्च हुन्छ भने प्रदेशअनुसार निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनेबित्तिकै त्यो खर्च ५ वर्षमा बाँडिन्छ । एकैचोटि धेरै रकम खर्च गर्नु परेन । निर्वाचन आयोग पनि ५ वर्षमा एकपटक मात्र काम गर्ने र अरू वर्ष विनाकाम बस्ने अवस्था रहँदैन । हो, ५ वर्षमा एकपटक मात्र सबैतिर निर्वाचन गर्दाभन्दा हरेक वर्ष कहीँ न कहीँ निर्वाचन गर्दा खर्च केही बढी हुन सक्छ । तर, त्यो धेरै बढी हुँदैन । बढी भए पनि त्यो प्रजातन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइराख्न बेहोर्नुपर्ने मूल्य हो, जसबाट हुने हानिभन्दा लाभ नै बढी हुन्छ । सँगसँगै निर्वाचनको लागत घटाउने उपायको खोजी पनि गर्न सकिन्छ । प्रदेशअनुसार अलग अलग समयमा निर्वाचन गर्दा हुने अर्को फाइदा निर्वाचनको गुणस्तरमा आउने फरकपन हो । प्रदेशअनुसार स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन गर्न सक्ने हो भने निर्वाचन आयोगलाई अनुमगन गर्न पनि सजिलो हुन्छ । प्रदेशअनुसार फरकफरक समयमा निर्वाचन गर्दा चुनावी प्रक्रिया छिटोछरितो मात्र हुँदैन, अहिलेजस्तो निर्वाचनलाई हाउगुजी ठान्ने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

स्थानीय तह निर्वाचन : पदाधिकारीमा दोहोरिनका लागि बहाल पदबाट राजीनामा, कम्तिमा दुई साता पदाधिकारी रिक्त हुने

पहिलो पोस्ट पौष २०७८

तीन स्थानीय तह वाणिज्य बैङ्कविहीन

कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कको उपस्थिति पुगेको छ । तीनवटा गाउँपालिकामा बैङ्कको शाखा अझै पुग्न सकेको छैन । शाखा नपुगेका स्थानीय तहमा बागमती प्रदेशमा धादिङको रुबीभ्याली, कर्णाली प्रदेशमा जाजरकोटको जुनीचाँदे र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बझाङको साइपाल गाउँपालिका रहेका छन् ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७८

यी ३ स्थानीय तह अझै बैंकबिहीन

कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कको उपस्थिति पुगेको छ। तीनवटा गाउँपालिकामा बैङ्कको शाखा अझै पुग्न सकेको छैन। शाखा नपुगेका स्थानीय तहमा बागमती प्रदेशमा धादिङको रुबीभ्याली, कर्णाली प्रदेशमा जाजरकोटको जुनीचाँदे र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बझाङको साइपाल गाउँपालिका रहेका छन्। यी गाउँपालिकामा पनि बैङ्क शाखा पुग्ने क्रममा रहेको राष्ट्र बैङ्कले...

Lokaantar कार्तिक २०७८