अध्यादेश बजेटको असर : उधारोमा चल्दै सरकार

 शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले आगामी बुधबार प्रतिनिधि सभा संसदमा अध्यादेश बजेट प्रतिस्थापन विधेयक, २०७८ टेबल गर्दैछ । अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधि सभा (संसद) छलेर गत जेठ १५ गते चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट अध्यादेश ल्याएको थियो । नयाँ सरकार बनेसँगै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आफूअनुकूल प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन लागेको लागेका हो ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पर्सी अर्थात् भाद्र २४ गते बिहीबार प्रतिनिधिसभा प्रारम्भ भएलगत्तै बजेट प्रतिस्थापन विधेयक टेबल गर्ने तयारी छ

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्र उकास्न सरकार अलमलियो : पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा

विराटनगर। मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न सरकार अलमलिएको, तर अर्थतन्त्र संकटमा भने नरहेको पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् । अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भए पनि अहिलेको अवस्थाभन्दा तल नजाने उनको भनाइ छ । सूचकांकहरू सकारात्मक देखिएकाले अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्न नमिल्ने उनले बताए । आइतवार मोरङ व्यापार संघको नवौं शृखंलाको ‘बिज टक’मा खतिवडाले व्यवसायी, उद्योगी र व्यापारीको मनोबल खस्कनुमा एउटा मात्रै कारण नभएको बताए । यद्यपि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भने लागत बढ्नु रहेको उनको भनाइ छ । निर्यातमूलक उद्योगको स्थापना गरेर व्यापार घाटामा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । करको नीति र मौद्रिक नीतिमार्फत पनि धेरै समस्या समाधान गर्न सकिने उनले बताए । ब्याजदरमा धेरै तलमाथि गर्दा आउने समस्याका बारेमा बैंकहरू र केन्द्रीय बैंकले पनि धेरै कुरा सिकेकाले अब त्यस किसिमको गल्ती नदोहोरिने अपेक्षा उनले गरे । ‘सरकारले कित्ताकाट रोकेपछि घरजग्गामा लगानी घट्यो, घरजग्गामा लगानी घटेपछि त्यसले निर्माण क्षेत्रमा असर गर्‍यो । निर्माणमूलक उद्योगको उत्पादनमा त्यसले असर गर्‍यो, उत्पादन घट्यो । बैंकहरूले लगानी नगर्दा उधारोमा दिएको सामग्रीको रकम उठेन, होलसेलरले उद्योगलाई रकम दिन सकेन, यो एउटा शृंखलामा समस्या आएकै हो,’ पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘बैंकहरूले हौसिएर लगानी गरेकाले पनि समस्या आएको हो ।’ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वरक्षामन्त्री मीनेन्द्र रिजालले ३० वर्षको समग्र मुलुकको उपलब्धिको मूल्यांकन गर्दा मुलुकमा परिवर्तन भएको महसूस हुने बताए । यद्यपि नेपालको शासन प्रणाली ८–९ वर्षदेखि सही ढंगले चल्न नसकेको टिप्पणी उनले गरे । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विगतका गल्तीहरू दोहोरिन दिन नहुने उनले बताए । कार्यक्रममा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले बैंकको चर्काे ब्याजदर, बजारमा मागमा आएको कमी, निजीक्षेत्रप्रति सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक नहुनु र औद्योगिक वातावरण नबन्नुले निजीक्षेत्रको मनोबल खस्किएको बताए । सरकारले अथतन्त्र सुधार्न दीर्घकालीन नीति लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले सरकारको आर्थिक सुशासन कायम नभएको औंल्याए । निजीक्षेत्रको ढाड सेक्ने १९ ओटा कानून रहेकाले सरकारले त्यस्ता कानून खारेज गरी निजीक्षेत्रले निर्बाध लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा उनले राखे ।

उधारो असुली कानूनमा बेवास्ता

नेपालमा केही वर्षदेखि नै उधारो असुली कानूनको आवश्यकताबारे माग हुँदै आएको छ । खासगरी उद्योगी, व्यवसायीले यस्तो कानूनको माग गर्दै आएका हुन् । उधारो असुलीलाई सहज बनाउन छुट्टै कानून चाहिने हो वा विद्यमान कानूनलाई नै संशोधन गरेर पुग्ने हो भन्नेबारे कानूनका ज्ञाता र सरोकारवाला निकायसँगको छलफलले निष्कर्ष निकाल्ला । तर सत्य कुरा के हो भने अहिले जसरी नेपालमा कारोबार हुने गरेको छ, त्यसलाई सहजीकरण गर्न भने आवश्यक भइसकेको छ । बजारमा गएको सामानको उधारो नउठ्दा उद्योग व्यवसायी मारमा पर्दै आएका छन् । विश्वका धेरै देशमा प्रचलनमा रहेको उधारो असुली कानूनले नै उद्योगधन्दाको विकास र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गरिरहेको छ । तर, नेपालमा भने उधारो कारोबारको व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्नभन्दा बेवास्ता गर्ने गरिएको छ ।  नेपालमा व्यापार प्राय: उधारोमा चल्ने गरेको छ । तर, कोरोनाको असर तथा युक्रेन रूसबीचको जारी युद्धका कारण मुलुकमा आर्थिक समस्या देखिएको छ । उद्योगीहरूले पूँजी अभावका कारण उत्पादन बढाउन सकेका छैनन् भने उनीहरूको आर्थिक कारोबार नै ठप्प जस्तै भएको छ । उधारो कानून ल्याउने हो भने उधारो नडुब्ने हुँदा व्यवसाय गर्न सजिलो हुन्छ । उधारो कानूनको माग मूलत: वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले गरेको भए तापनि यो समस्या मुलुकका प्राय: सबैजसो उद्योगीहरूले बेहोरिरहनु परेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतले यसको माग गरेको निकै भए पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ जुन निकै दुर्भाग्यपूर्ण छ । बैंकहरूले कर्जा उठाउन नसक्ने अवस्था आयो भने धितो लिलाम गर्छन् । त्यसो हुँदा उनीहरूको लगानी सुरक्षित बनेको छ । उधारो कानून आउने हो भने उधारो लिनेलाई त्यो नतिरे कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने डर हुन्छ र उधारो तिर्छन् ।  उधारो कानून नहुँदा अहिले मूलत: तीनओटा समस्या देखापरिरहेका छन् । पहिलो हो, उधारोका कारण उद्योगीहरूको पैसा फस्नु । उधारो नदिए सामान नबिक्ने र दिए उधारो नउठ्ने । यो गम्भीर समस्याको चक्रमा उद्योगीहरू फसेका छन् । उधारो नउठेपछि कच्चा पदार्थ खरीद गर्न, कर्मचारीलाई तलब दिन र उद्योगका अन्य खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आउँछ । यसरी पैसा फसेपछि उद्योगको एउटा चक्र नै पूरा हुँदैन, बीचैमा अड्किन्छ । अहिले यो समस्यामा उद्योगीहरू परेका छन् । उधारो फसेकै कारण कतिपय व्यवसायीले आत्महत्यासम्म गर्नुपरेका घटना छन् । दोस्रो, उद्योगीहरूको पैसा फसेर उत्पादन बढाउन नसक्ने अवस्थामा बैंकहरूको लगानी प्रभावित भएको छ । उधारो कानून हुने हो भने उधारोमा गएको सामानको मूल्यलाई आधार मानेर बैंकहरूबाट कर्जा लिन सकिन्छ । यसले उद्योग र बैंक दुवैलाई अवसर दिन्छ । उधारो कानून भए यो उठ्छ र नतिर्नेलाई कानूनी कारबाही हुन्छ भन्ने भए बैंकहरूले ढुक्कसँग लगानी गर्न सक्छन् । तेस्रो, समस्या भनेको तरलता अभावको समस्यालाई यसले थप चर्काउनु हो । यदि उधारो कानून हुने हो भने बजार चक्र पूरा हुन्छ । उधारोकै आधारमा उद्योगले कर्जा लिन सक्छन् र उद्योगलाई निरन्तरता दिन सक्छन् । यस्तोमा बजारमा पैसा चलायमान बन्छ र तरलताको समस्यालाई यसले केही हदसम्म पूरा गर्न सक्छ । बैंकहरूले कर्जा उठाउन नसक्ने अवस्था आयो भने धितो लिलाम गर्छन् । त्यसो हुँदा उनीहरूको लगानी सुरक्षित बनेको छ । उधारो कानून आउने हो भने उधारो लिनेलाई त्यो नतिरे कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने डर हुन्छ र उधारो तिर्छन् । अहिले उधारो नतिरे कानूनी उपचार खोज्न निकै कठिन देखिन्छ । ऋणीले प्रत्येक महीना उधारोको विवरण बुझाएको हुन्छ । बैंकले त्यस्तो बक्यौतालाई खराब कर्जाको सूचीमा राख्ने अभ्यास शुरू गर्नुपर्छ । यसका लागि पनि उधारो कानूनकै आवश्यकता पर्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई यति गम्भीर असर पारिरहेको उधारोको समस्या समाधान गर्न कानून बनाउनुको विकल्प देखिँदैन । तर, सरकारले यसमा चासो नदिनु रहस्यको विषय नै बनेको छ । यसले ऊ व्यवसायीका समस्यामा कुनै चासो राख्दैन भन्ने देखाएको छ । यसरी उद्योग व्यवसाय फस्टाउँदैन भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी छ ।

उद्यमीले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था : कारण खोजी समाधान गर्न राज्य उदासीन

चितवनका उद्यमी शंकर कँडेलले हालै आत्महत्या गरेपछि उनका साझेदार र कर्मचारीमाथि किटानी जाहेरी पर्‍यो । कँडेलको ‘सुसाइट नोट’का आधारमा उनीहरूमाथि कारवाहीको माग भइरहेको छ । चितवन प्रहरीले यतिखेर यो ‘आत्महत्या दुरुत्साहन’ प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ । केही समयअघि व्यापारी प्रेमप्रसाद आचार्यले काठमाडौंको संसद भवनअगाडि आफैलाई आगो लगाए । उपचारको क्रममा उनको ज्यान गयो । उनले लेखेको ‘सुसाइट नोट’ सार्वजनिक सञ्जालमा भाइरलमात्र भएन, त्यो दुःखद घटनाले स्तब्ध बनायो । त्यसमा नाम चलेका दर्जनौं व्यापारीकै नाम मुछिएको थियो ।  पछिल्लो १ वर्षमा दर्जन हाराहारी व्यवसायीले आत्महत्या गरेको खबर विभिन्न माध्यममा आएका छन् । कति घटना चर्चामा आए, कति ओझेलमा परे । तर, राज्य संयन्त्र घटनैपिच्छे अनुसन्धानको ‘प्रक्रिया’ पुर्‍याउनेबाहेक यी अकल्पनीय घटना किन हुन्छन् र समाधान के हुन सक्छ भन्नेमा हदैसम्म उदासीन देखिएका छन् ।  कसले कसलाई आत्महत्याका लागि कति दुरुत्साहन गर्‍यो कि गरेन ? यो तथ्यको पहिचान र कानूनी निक्र्योल अनिवार्य विषय हो । यस्ता प्रकरणमा जो कोही पनि वास्तविक पीडित छन् भने न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन, तर कुनै व्यापारीले आत्महत्या गर्ने अवस्था किन बनिरहेको छ ? व्यापारका उतारचढाव झेल्ने जोखिम लिएर अगाडि बढेको एउटा उद्यमीले आत्महत्याको गलत बाटो रोज्ने स्थिति कसरी सृजना भइरहेको छ ? यो प्रश्नको समाधान खोजिनु आवश्यक छ । अहिले आत्महत्या गरेका भनिएका सबै व्यापारी कुनै न कुनै तरीकाले व्यवसाय बिग्रिएपछि दुःखद बाटो समातेका विवरणहरूले बताएका छन् । व्यवसायमा घाटा खाएर, बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर, बजारमा उधारो दिएको रकम डुबेर उनीहरूले आत्महत्या गरेका छन् । आज कुनै पनि व्यापार व्यवसायको अवस्था राम्रो छैन । सबैजसो उद्यमीहरू आर्थिक तनावबाट हिँडिरहेको अवस्था छ । अधिकांशले जसोतसो समस्यालाई सामना गरिराखेका छन, सुधारको अपेक्षामा आगामी दिन पर्खिराखेका छन् । अपवादको रूपमा केहीले आत्महत्याको अप्रिय बाटो रोजेका छन् । व्यवसायमा असफल भएपछि आत्महत्या रोज्नु आपैmमा अकल्पनीय र दुःखद हो, तर आत्महत्या गर्नेले ‘सुसाइट नोट’मा नाम लेखिदिएजतिले कारबाही खेप्दै जाने हो भने यसले कस्तो अर्थसामाजिक मनोविज्ञान निर्माण गर्ला ? अवस्था यतिसम्म बिग्रिएको छ कि, कुनै व्यापारी वा बैंक नै किन नहोओस्, असुलीका लागि ताकेता गर्नुअघि १० पटक सोच्नुपर्ने स्थिति छ । यसको स्थायी निदान आवश्यक छ कि छैन ?  बैंक एउटा व्यवसाय नै हो, जसको लगानी सुरक्षित गर्न असुलीका अनेक कानूनी उपकरणहरूको व्यवस्था मिलाइएको छ भने त्यही बैंकबाट कर्जा लिएर उधारोको रूपमा बजारमा छरिएको पैसा उठाएर उद्यम व्यापारलाई मर्यादित बनाउनेतर्फ सरकार किन उदासीन ? उद्योग व्यापारमा उद्यमीलाई आत्महत्यासम्म पुर्‍याउने अवस्था के हो ? र, यसको समाधान कसरी गर्न सकिएला भन्नेतर्पm ठीक ढंगले मन्थनसमेत हुन सकेको छैन । ‘सुसाइट नोट’मा पोलिएकालाई समात्न उद्यत हुने सरकारले व्यापारीहरूले आत्महत्या गर्ने अवस्था नै आउन नदिने अवस्था निर्माणको जिम्मेवारीलाई पूरै बेवास्ता गरेको छ । अहिले सतहमा देखिएका आत्महत्या प्रकरणहरूका पछाडि उधारोका रूपमा बजारमा छरिएको पैसा समयमा नउठ्नु/डुब्नु नै चुरो कारणको रूपमा अगाडि आएको छ । धेरै गर्नु पर्दैन, सरकारले उधारो कारोबार कसरी गर्ने भन्ने व्यवस्था समेटिएको कानूनमात्रै निर्माण गरिदिने हो भने बजारमा पैसा डुबेकै कारण कुनै पनि व्यापारीले आत्महत्या गरेको घटना देख्न/सुन्नु पर्दैन ।  उद्यमीले बैंकबाट १४/१५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिएर बजारमा उधारोमा सामान फालिरहेको छ । तर, बजारमा गएको पैसा कहिले फर्केर आउने हो, टुंगो छैन । कुनै पनि व्यापारमा बिल काटेपछि आउँदो महीनाको २५ गतेभित्र मूल्यअभिवृद्धि कर दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ । महीनाको शुरूमा बिल काटेको रहेछ भने त्यो बिलको कर चुक्ताका लागि १ महीना २५ दिनको समय उद्यमीसँग हुन्छ । तर, बजारमा गएको उधारो कति महीनामा उठ्ने हो, त्यसको ठेगान हुँदैन । यस्तोमा कर्जा लिएर बजारमा पठाएको मालसामानको मूल्यअभिवृद्धि कर तिरिदिन पनि कर्जा नै लिनुपर्ने विचित्रको अभ्यास स्थापित भइराखेको छ । यो सतही रूपमा हेर्दा व्यापारीको तनावको विषयजस्तो मात्र पनि लाग्न सक्छ । तर, यसको चक्रीय प्रभाव पूँजीको व्यवस्थापन, लागत अभिवृद्धि, मूल्यस्फीति हुँदै अर्थतन्त्रको समग्र आयामसँग नकारात्मक रूपमा जोडिन पुग्छ । सरकार र यसका संयन्त्रहरूले यसमा आवश्यकताजति चासो नदिनु समस्या हो ।  उधारो लिएको रकम कति दिन वा महीनाभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने होे, यसको कानूनी व्यवस्था नहुँदा बजारमा उधारो अराजकता छ । भएका केही अभ्यास पनि प्रभावकारी छैनन्, उधारो प्रतिस्पर्धाका अगाडि त्यस्ता प्रावधान कमजोर उपाय प्रतीत भइराखेका छन् । उद्यमीले बैंकबाट कर्जा लिएर बजारमा सामान छरेको हुन्छ । जसरी बैंकको ऋणीलाई समयमै कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता छ, बजारमा गएको पैसा उठाउन पनि त्यस्तै प्रकारको प्रावधान हुनुपर्छ । बैंक एउटा व्यवसाय नै हो, जसको लगानी सुरक्षित गर्न असुलीका अनेक कानूनी उपकरणहरूको व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, त्यही बैंकबाट कर्जा लिएर उधारोको रूपमा बजारमा छरिएको पैसा उठाएर उद्यम व्यापारलाई मर्यादित बनाउनेतर्पm सरकार किन उदासीन ? भोलि व्यापारी डुब्दा बैंकको लगानी कसरी सुरक्षित होला ?  निजीक्षेत्रले उधारो असुलीसम्बन्धी कानून ल्याउन माग गर्न थालेकै वर्षौं बितिसकेको छ । सरकारले उधारो कारोबारलाई कानूनी रूपमै नियन्त्रण गर्ने हो भनेमात्रै पनि एकै कानूनी व्यवस्थामा धेरै खालका समस्याहरू समाधान भएर जान्छन् । उधारोमा चलेको बजारमा टिकिराख्नकै लागि पनि व्यापारीले क्षमताभन्दा बढी ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । मानौं, कुनै एउटा उद्यमले १ महीना उधारोमा सामान बेच्न १ करोड रुपैयाँ कर्जा लिनुपर्छ भने ५ महीना उधारो दिन ५ करोड रुपैयाँ पूँजीको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । उधारो असुली कानूनमार्फत यसलाई बढी एक/डेढ महीनामा सीमित गर्ने हो भने अतिरिक्त पूँजीको आवश्यकतासँगै कर्जाको माग, मुद्रास्फीति लगानीयोग्य रकम (तरलता)मा सकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । बैंकमा तरलता फालाफाल भएपछि ब्याज घटाउ भनेर सडकमा उत्रिने व्यापारी आआफ्नो उत्पादन र बजारीकरणमा लाग्न पाउँछन् ।  व्यापारका कतिपय यस्ता क्षेत्र छन्, जहाँ मागको ३/४ गुणा उत्पादन क्षमता पुगेको छ । यस्तो अब गुणस्तर र मूल्यको प्रतिस्पर्धाले मात्र पुग्ने अवस्था छैन । उद्यमीहरू कसले कति बढी समयका लागि उधारो दिने भन्नेमा पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । व्यापारीहरूको भोगाइलाई पत्याउने हो भने एकाध महीनासम्म उधारो व्यापारलाई सामान्य मानिए पनि ६ महीनासम्म उधारोमा मालसामान दिने खालको प्रतिस्पर्धा चल्यो । हामीकहाँ आत्मनिर्भर भनिएका उद्यम व्यापारमा यो खालको प्रतिस्पर्धा बढी देखिएको छ । फलाम, सिमेन्ट, तेलजस्ता उद्योग मागभन्दा बढी उत्पादन क्षमता जडान गरेर बसेका छन् । यसबाट हुने भनेको त अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै हो । अहिले आत्महत्या गरेका उद्यमी यस्तै उद्यममध्येको दाना उद्योगका सञ्चालक थिए । उनको दाना उद्योगको लेनदेनको विषय नै आत्महत्याको कारण भनिएको छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जामा कडाइ गरेकै कारण केही उद्यमले उधारो घटाउने बाध्यता बनेको हो । नत्र उधारो दिने क्षमता नै बजारमा प्रतिस्पर्धाको औजार बनेको थियो÷छ । यसलाई उद्यम व्यापारलाई दुर्घटनातर्फ डोर्‍याइराखेको छ । अहिले सतहमा देखिएको आत्महत्या प्रकरण यो भयानक दुर्घटनाको संकेतमात्रै हो ।

तीन वर्षमा साढे ३ लाख टनले घट्यो उखु उत्पादन

काठमाडौं । नेपालको मुख्य नगदेबालीका रूपमा रहेको उखु उत्पादन पछिल्लो समय घट्दै गएको देखिएको छ । पछिल्लो ३ वर्षमा साढे ३ लाख मेट्रिक टनभन्दा धेरैले उखु उत्पादन घटेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको हो । बढ्दो उत्पादन लागत, जोखिमपूर्ण बजार, न्यून प्रतिस्पर्धी क्षमता र उधारोमा बेचेको उखुको रकम प्राप्तिमा समस्याजस्ता कारणले उत्पादन घट्दै गएको सरोकारवाला बताउँछन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा नेपालमा ७१ हजार ६ सय २५ हेक्टर जमीनमा उखुखेती भएको थियो । त्यसबाट ३५ लाख ५७ हजार ९ सय ३४ टन उत्पादन भएको थियो । आव २०७७/७८ मा आइपुग्दा खेती हुने क्षेत्रफल ७ हजार २ सय ७१ हेक्टरले घटेर ६४ हजार ३ सय ५४ मा सीमित भएको देखिन्छ । उत्पादन पनि ३ लाख ७३ हजार ९ सय ९१ मेट्रिक टनले घटेर ३१ लाख ८३ हजार ९ सय ४३ टनमा सीमित भएको छ । यसबीचमा उखुको उत्पादकत्व पनि घटेको देखिन्छ । आव २०७५/७६ मा ४९ दशमलव ६ टन प्रतिहेक्टर रहेको उत्पादकत्व घटेर ४९ दशमलव ४७ टन कायम भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा व्यावसायिक रूपमा उखुखेती विस्तार गरी उच्च उत्पादकत्वसहितको गुणस्तरीय उत्पादन लिन सकिने सम्भावना प्रचुर मात्रामा हुँदाहुँदै पनि विभित्र समस्याका कारण उत्पादन घट्दै गएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा उखुको उत्पादकत्व कम रहेकाले लागत मूल्य उच्च हुन गई लाभ लागत अनुपात घटेको बताए । उनका अनुसार उच्च उत्पादकत्व दिन सक्ने उखुको जात विकास तथा प्रसारमा सोचेजति प्रगति गर्न नसक्दा किसानले गुणस्तरीय जातको उखु नै पाएका छैत्र् । यसले गर्दा उत्पादकत्व र उत्पादन दुवै घट्दो क्रममा रहेको हो । पछिल्लो समय उखुको बजारसमेत जोखिममा परेको बताइएको छ । यसले पनि उत्पादनमा समस्या थपेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एक विज्ञप्तिअनुसार अहिले नेपालमा उखु खरीदकर्ताका रूपमा १३ ओटा ठूला उद्योग सञ्चालनमा छन् । सानो स्तरमा उखु उत्पादन गर्ने कृषक धेरै संख्यामा छन् । त्यसैले नेपालमा उखु उत्पादक धेरै र खरीदकर्ता सीमित छन् । बजार नियमनमा सरकारको भूमिका गौण जस्तै छ । यस्तो अवस्थामा सीमित क्रेताले साना कृषकलाई शोषण गर्न सक्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा पनि यस किसिमको असर देखापरेको छ, जसले गर्दा उखु उत्पादक किसानले उद्योगीबाट आफूले उधारोमा बेचेको उखुको रकम भुक्तानी लिन पटकपटक काठमाडौं आएर सडक आन्दोलन गर्नुपरेको छ । सरकारले उखुबालीको प्रवर्द्धन गर्न यसको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नेदेखि उखुबालीमा सिँचाइ प्रवर्द्धन र उत्रत जातको बीउ स्वदेशमै विकास गर्न काम अघि बढाउने जस्ता कार्यक्रम ल्याए पनि तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन नसक्दा उखु किसान अन्य बालीतर्फ मोडिन थालेका छन् । सिराहाका उखु किसान राकेश मिश्राले ४ वर्षअघिसम्म १२ बिगाहा जमीनमा उखुखेती गर्थे । पछिल्लो समय रकम भुक्तानीमा समस्यादेखि उत्रत जातको बीउ र मल अभावका कारण उनी अचेल ५ बिगाहामा मात्रै उखु खेती गर्छन् । सरकारले ढुवानीका लागि भनेर दिने गरेको ७०  रुपैयाँ अनुदान लिन पनि अर्को आर्थिक वर्षसम्म कुर्नपर्ने र उद्योगीबाट पाउने रकमका लागि काठमाडौं धाएर आन्दोलन गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुन किसानहरू अन्य बालीतर्फ आकर्षित हुँदै गएको उनले सुनाए । नेपालमा उत्पादित चिनीले उत्पादन लागतको हिसाबले आयातित चिनीको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा पनि उत्पादनमा समस्या भएको विभित्र अध्ययनले देखाएका छन् । युनाइटेड स्टेट डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चर (यूएसडीए) ले सन् २०१८ मा प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार भारत, पाकिस्तानलगायत नेपालका छिमेकी देशले चिनी र उखु उत्पादनमा उच्च अनुदान उपलब्ध गराउने भएकाले त्यसको असर नेपालको चिनी उत्पादनमा परेको छ ।

‘मूल्य वृद्धिको जिम्मेवार सरकार’

फागुन २३, विराटनगर । पछिल्लो समयमा युक्रेन र रसियाबीचको युद्धका कारण नेपाली बजारमा उपभोग्य वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धिको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले बताएका छन् । उद्योगी व्यवसायीले कालोबजारी गरेका कारण मूल्य वृद्धि भएको आरोप सरकारी पक्षबाट आउनु उद्योगी व्यवसायीको शाख गिराउने काम भएकाले आम उपभोक्ताप्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।  अन्तरराष्ट्रिय बजारमा लगातार उपभोग्य वस्तु र पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धि भएको छ । त्यसैले सरकारले भन्सार र भ्याट घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य पवन शारडाले बताए । यस्तै अवस्था रहे पैसा तिरेर पनि सामान किन्न नपाउने अवस्था आउने चेतावनी उनले दिए । मौद्रिक नीतिका कारण उद्योगहरूले २५ प्रतिशतभन्दा कम स्टक गरेकाले भोलिका दिनमा खाद्यान्नलगायत वस्तुको अभाव हुन सक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘बैंकले ऋण नदिएकाले उद्योगी र व्यवसायीको स्टक २५ प्रतिशतभन्दा कम भएको छ ।’ युक्रेनबाट आउने खाने तेलको कच्चा पदार्थ तोरी, भटमास, सनफ्लावरको क्रुड आयलको मूल्य बढेको असर २ महीनापछि नेपाली बजारमा पर्ने शारडाले बताए । उनले भने, ‘महँगीबाट पहिले जनतालाई बचाउनुपर्छ । सरकारले राजस्व संकलनलाई मात्र पहिलो उद्देश्य बनाएर जनता बाच्दैनन्, भ्याट र भन्सारमा ५० प्रतिशत छूट गरेमा मात्र मूल्य स्थिर हुन्छ ।’ मोरङ व्यापार संघले ‘महँगीको मार, सरकार बनौं जिम्मेवार’ भन्ने नारा सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई महँगीमा जिम्मेवार बनी उपभोक्ताको हितमा निर्णय गर्न आग्रह गरेको छ । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले भने, ‘महँगी नियन्त्रण गर्ने जिम्मा सरकारको हो, यसमा हाम्रो भूमिका हुँदैन ।’ उनका अनुसार आयातित वस्तुको कच्चा पदार्थ र फिनिस गुड्समा तेस्रो मुलुकबाटै मूल्य बढेर आएपछि त्यसको मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले चासो दिन आवश्यक छ ।  खानेतेलको अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेपछि भारत सरकारले चारपटकसम्म भन्सार घटाएर अहिले शून्यमा झारेको छ । तर, नेपाल सरकारले भन्सार या भ्याट घटाउने कुरामा वास्तै गर्दैन । व्यापारीमाथि महँगी बढाएको आरोप लगाएर सरकार पानी माथिको ओभानो बनिरहेको उनको भनाइ छ ।  नेपाल उद्योग परिसंघका सल्लाहकार तथा मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष महेश जाजूले आफूहरूले कालो बजारी नगरेको, गोदाममा ओभरस्टक नगरेको र बजार भाउ आफूहरूले नबढाएको स्पष्ट पार्दै युक्रेन र रसियाबीचको द्वन्द्वका कारण त्यसको असर नेपाली बजारमा परेको बताए ।  विलासिताका वस्तु उत्पादन गर्ने र दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योगलाई दिने ऋण र ब्याजदरको मापदण्ड फरक हुनुपर्ने जाजूले धारणा राखे । बैंकसँग ऋण लिएर उद्योग खोल्दा उद्योगको आम्दानी कहिल्यै १० प्रतिशत नपुग्ने तर बैंकमा त्यतिनै रकम राख्दा ११ प्रतिशत पाउने भएपछि सरकारले उद्योग खोल भनेको हो कि बैंकमा पैसा राख भनेको हो आफूले नबुझेको उनले बताए ।  मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग परिसंघका प्रदेश १ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले राष्ट्र बैंकले जीडीपी बढाउने क्षेत्रमा मात्र लगानी गराउने नीति लिएको र संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूलाई ११ प्रतिशत ब्याजदर दिएर उद्योगी व्यवसायीलाई उधारोमा सामान ल्याउनसमेत अंकुश लगाएर बजारमा सन्तुलन बिगार्ने काम गरेको आरोप लगाए ।  अहिलेको अवस्थामा ‘वफर स्टक’ गर्नुपर्नेमा अवस्थामा उधारोमा समेत सामान आयात गर्न अंकुश लगाएर सरकारले उद्योगी व्यवसायीको हात बाँधिदिएको मुन्दडाले बताए ।

सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोर : माग नहुँदा ४० प्रतिशतसम्म घट्यो उत्पादन

विराटनगर । सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगले ‘सिजन’मा पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमतामा उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । सामान्य अवस्थामा चौबीसै घण्टा चल्ने उद्योगहरू अहिले १६ घण्टा मात्र सञ्चालनमा छन् । उद्योगीले दशैं, तिहारपछि औद्योगिक पूर्ण क्षमतामै उत्पादन हुने अपेक्षा गरे आधामै खुम्चनु परेको छ । मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य पवन सारडाले सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेकाले निर्माण सामग्रीको बजारसँगै उत्पादन पनि खुम्चिएको बताए । सरकारले पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्दा विकासको काम कम हुने र विकासको काम कम हुँदा रड, सिमेन्ट, इँटा लगायतका उद्योगको उत्पादन घट्ने उनको भनाइ छ । त्यसैले उद्योगहरू ६० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चल्नुपरेको बताए । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालका अनुसार सरकारले अपेक्षाकृत पर्याप्त विकास खर्च गर्न नसक्दा फलामे डन्डी, सिमेन्ट, प्लास्टिक पाइप, एंगल, च्यानल लगायत निर्माण सामग्रीका उद्योगले उत्पादन घटाएका छन् । रिजालले आफ्नो उद्योगको ‘रिजालको’ ब्रान्डको पाइपको उत्पादन पनि ३० प्रतिशतले कटौती गरिएको बताए । यही बेला बैंकको किस्ता तिर्नुपर्ने र बैंकले ओभरड्राफ्ट तथा टीआर कर्जा दिन अनुदार नीति अपनाएकाले यसको सीधा असर औद्योगिक उत्पादनमा परेको उनको भनाइ छ । उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले सरकारी विकास खर्च हुन नसकेपछि पर्याप्त रोजगारी सृजना नभएको बताए । ‘सोहीकारण सर्वसाधारणले गर्ने किनमेलमा असर परेको छ,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणले न्यूनतम आवश्यकताका वस्तुवाहेक अन्य मालवस्तुको खरीद गर्न छाडेका छन् ।’ हिउँद लागेपछि औद्योगिक उत्पादन ९५ प्रतिशतसम्म पुग्नुपर्नेमा यसपटक फागुन लाग्दासम्म ५० देखि ६० प्रतिशतमा रहेको दाबी राठीले गरे । बजारको माग घटेकाले अहिले उद्योगको उत्पादनमा ह्रास आएको उनले बताए । उनका अनुसार बैंकको ऋण प्रवाहमा समस्या, सरकारी खर्चको अभाव र रेमिट्यान्समा कमीले मालवस्तुको माग घट्दै गएको छ । कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरले खाद्यान्नलाई समेत असर पुर्‍याएको उनले बताए । ठूला भोज, वनभोज आदि कार्यक्रम हुन नसक्दा खाद्यान्न, खाद्यवस्तु र खानेतेलले पनि उत्पादन घटाएका छन् । नेपाल चामल–दाल–तेल उत्पादक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नरेश राठीले संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताको नेतृत्वमा गत हप्ता अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीलाई भेटेर खाद्यवस्तुको उत्पादन बढाउन सरकारले बाटो खोज्नुपर्ने आग्रह गरेको जानकारी दिए । चन्द्रशिव राइस एन्ड आयल मिल्सका सञ्चालक समेत रहेका राठीले भने, ‘हामीले चामल उद्योगको उत्पादन ४० प्रतिशतमा झारेका छौं, तेल उद्योग ६० प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलिरहेको छ ।’ नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) प्रदेश १ का उपाध्यक्ष नवलकिशोर काबराले देशमा औद्योगिक मन्दी चलिरहेको चर्चा गरे । चाउचाउ, जुस, बिस्कुट र कन्फेक्सनरी जस्ता खाद्यवस्तुको उत्पादनमा २० देखि ३० प्रतिशतले ह्रास आएको उनले बताए । मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष महेश जाजूले एफएमसीजी सेग्मेन्टका उत्पादनलाई अप्ठ्यारो परिरहेको प्रतिक्रिया दिए । उद्योगी जाजूले बैंकमा तरलताको अभाव हुँदा उद्योगीले मागेजति ऋण नपाएको र यसको सीधा असर उत्पादनमा परेको बताए । सीमा क्षेत्रबाट हुने खुला तस्करीले पनि नेपालका एफएमसीजी उद्योगलाई असर पारेको गुनासो उनले गरे । नेउवा महासंघ प्रदेश १ का कोषाध्यक्ष रमेश राठीले उद्योगमा बजारबाट माग नभएको बताए । ‘माग भएर कुनै सामान पठायो, त्यसको भुक्तानी आउँदैन । बैंक ऋण बन्द छ । यस्तोमा उधारोमा सामान पठाउन सकिँदैन,’ उनले भने । मोरङको कटहरीस्थित सप्तकोशी सिमेन्टका सञ्चालक आशिष गोयलले आफ्नो उद्योगले ६ महीनायता सिमेन्टको उत्पादनमा २० देखि ३० प्रतिशतले कटौती गरेको बताए । त्यस्तै नेपाल अल्ट्राटेक सिमेन्टका सञ्चालक मनीष मारूले पनि उत्पादन आधा घटाइरहेको बताए । औद्यागिक उत्पादन र विक्री घटेसँगै यस्ता वस्तुको ढुवानी व्यवसायमा ४० प्रतिशतभन्दा बढीले ह्रास आएको छ ।

तरलताको असर सुनचाँदीमा : खरीद नगदमा विक्री उधारोमा !

फागुन १२, चितवन । नगदमा खरीद र नगदमै विक्री भइरहेको सुनचाँदीका गहना पछिल्लो समय  तरलताको कारण उधारोमा विक्री गर्नुपर्ने व्यवसायीको  बाध्यता छ । कोरोना कहरपछि केही उकासिन लागेको सुनचाँदी कारोबार पुनः सुस्ताएको छ । बिबाहको सिजनमा कारोबार उकासिने आशमा रहेका सुनचाँदी व्यवसायीहरु तरलताकै कारण निराश बनेका छन् । बैंक र बजारमा पैसाको अभाव हुन थालेपछि सुनचाँदीका गहना बनाउन र किन्न आउने ग्राहकको संख्या पनि न्यून रहेको व्यवसायीनै बताउँछन् । सुनचाँदीको मुल्यमा क्रमश : वृद्धि हुँदै गएको र तरलता अभावको कारण पनि सिजनमा पनि कारोबार सुस्ताएको उनीहरुको भनाइ छ ।  जय सन्तोषी माता सुनचाँदी पसल नारायणगढका सञ्चालक रुवीन रामुदामु तरलताको अभाव केही समय नदेखिएपनि हाल आएर सुनचाँदी व्यवसायमा देखापर्न थालेको बताउँछन् । ‘माघ महीनासम्म त विक्री पनि ठिकै थियो ग्राहक पनि ठिकै थिए फागुनबाट भने कम हुँदै गएको छ’, उनले भने । लकडाउनका कारण रोकिएका बिहे ब्रतबन्ध तथा धार्मिक अनुष्ठान कार्य सुचारु हुँदा व्यवसायले गति लिएपनि पछिल्ला दिनहरुमा विक्री कम हुँदै गएको उनले बताए । ‘दैनिकजसो सुनको मूल्य पनि वृद्धि हुँदै गएको छ तरलता संकटपनि थपिदै गएको छ’, उनले भने । कतिपय नियमित ग्राहकहरुको काम सम्पन्न गर्न उधारोमा सुन विक्री गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘सुन भन्ने चीज उधारो खरीदविक्री भन्ने कुरै आउँदैन तर ग्राहकको काम चलाउन पनि केही दिनको लागि दिनै पर्यो’, उनले भने ।  कतिपय सुनचाँदी पसलका सञ्चालक भने सुनचाँदी व्यवसायमा अहिलेनै प्रत्यक्ष असर नदेखिएको बताउँछन् । कोरोना कहरमा ठप्प भएको व्यवसाय कोरोना र सिजन आएसँगै सन्तोषजनक कारोबार भइरहेतापनि पछिल्ला दिनहरुबाट भने कम भएको उनीहरु बताउँछन् ।  ‘कोरोनाको बेलामा जस्तो ठप्प त छैन तर जुन रुपमा कारोबारको अपेक्षा गरिएको त्यो चाहीं छैन’, आधुनिक सुनचाँदी पसलका सञ्चालक बिकास वर्माले भने । वर्षौदेखिको सम्बन्ध भएका ग्राहक र विश्वासिलो ग्राहकहरुलाई भने उधारोमा गहना दिनुपर्ने उनले बताए । ‘बैंकले ऋण दिएको छैन, रेमिट्यान्स पनि घटेको छ । मानिसलाई आफ्नो गर्जो पनि टार्नुपरेको छ’, उनले भने । सुनचाँदीको मूल्य वृद्धि र तरलता अभावकै कारण अब गहना किन्नेभन्दा पनि बेच्ने ग्राहक आउन थालेको उनले बताए ।  सुनचाँदीका गहना प्रयोग गर्नुपर्ने नेपाली संस्कृति भएपनि मूल्य वृद्धि र तरलताकै कारण ग्राहकले कम मात्रामा गहना खरीद गर्ने गरेका छन् । अर्कोतिर शेयर बजार पनि उकासिन नसकेका कारण मानिसहरु कम घाटा खान तथा सुरक्षित लगानी गर्न सुनचाँदीमा लगानी गर्न उत्सुक हुन्छन् भने कतिपयले भएको सुनचाँदी विक्री गरेर शेयरको लगानीलाई सन्तुलित गर्ने प्रयासमा पनि छन् ।  लुम्बिनी ज्वेलर्सका सञ्चालक राजु बराली तरलताकै अभाव कारण ग्राहकले अत्यन्त न्यून मात्रामा मात्रै गहना खरीद गरेको बताउँछन् । ‘मानिसले बिबाहब्रतबन्धमा सुन किन्छु भन्ने ईच्छा  र धोको त हुन्छ नै, तर के गर्नु अहिले नत बैंकमा पैसा छ नत सर्वसाधारणसँग’, उनले भने । सुनचाँदीको मूल्य वृद्धि तरलताकै अभाव कारण ग्राहकको संख्या र विक्रीको परिमाण अत्यन्त न्यून हुँदै गएको बरालीको भनाइ छ । सुन व्यवसायीहरुका अनुसार तरलताको कारण घरजग्गा,पर्यटन, उद्योग तथा अन्य साना व्यवसायीहरुमा असर परेका बेला यसको असर सुनचाँदी व्यवसायमा पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा पर्दछ । केन्द्रीय बैंकको नीति खुकुलो नहुँदा र सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा यसको असर बैंकिङ्ग तरलतामा परेको बताउँछन्, लगानी र वित्तीइ व्यवस्थापनमा  बिद्यावारिधी गरिरहेका कपिलदेव सुवेदी । ‘एउटै मात्र फ्याक्टरले तरलता अभाव हुँदैन’, उनले भने, पूँजीगत खर्च कम हुनु, पर्यटन क्षेत्र धराशायी हुनु, घरजग्गा कारोबार कम हुनु, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुनु जस्ता थुप्रै कारण हुन्छन् ।’  विशेषगरी सुनचाँदी विलासी वस्तु र लगानी तथा सम्पती जोड्ने स्रोत भएपनि मानिसको पहिलो प्राथमिकतामा नपर्ने हुनाले पनि यो क्षेत्रलाई असर पर्ने उनले बताए । ‘यसको समाधानको लागि विलासी बस्तु र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी रोक्नु, हुण्डीजस्ता कारोबारलाई निरुत्साहित बनाउनु र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्नु नै हो’, उनले भने ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनले बजारको ‘चेन’ बिग्रने डर, पूरानो उधारो नउठ्ने जोखिम

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार एउटा सर्कुलर जारी गर्दै बस्तुको आयातमा कडाई गरेको छ । ऋणको ठूलो हिस्सा आयातमा प्रयोग भई त्यसको असर तरलतामा देखिन थालेको भन्दै राष्ट्र बैंकले बस्तुको आयातमा कडाई गरेको हो । राष्ट्र बैंकले विभिन्न १८ प्रकारका वस्तुको आयात गर्दा अनिर्वाय सय प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन तथा २ प्रकारका सामान आयात गर्दा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । अर्थात् कुनै सामान आयात गर्दा १०० रुपैयाँ लाग्ने छ भने १०० रुपैयाँ नै मार्जिनको रुपमा राख्नु पर्ने छ । यसो गर्दा ब्यापारीले सामान आयात गर्दा थप नगदको ब्यवस्था गर्नु पर्नेछ । यसबाट आयात निरुत्साहित हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ । के पर्छ असर ?राष्ट्र बैंकको यस खालको नीतिले बजारको ‘चेन ब्रेक’ हुने व्यवसायी बताउँछन् । आत्मनिर्भर नभएका र स्वदेशी उत्पादनले नधान्ने बस्तुको आयातमा गरिएको कडाईले महँगी बढ्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘मानौ कुनै व्यवसायीले ५० करोडको एलसी खोल्थ्यो, त्यसमा १० प्रतिशत क्यास मार्जिन राख्थ्यो पुग्थ्यो, अब सय प्रतिशत राख्नुपर्ने भएपछि त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने ?’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बैंकले ऋण बन्द गरेका छन्, क्यासमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन ।’यसअघिःयी हुन् राष्ट बैंकले आयातमा कडाई गरेका वस्तु, गाडी, कस्मेटिक सामान, रक्सिदेखि पानीसम्मयदि कुनै व्यवसायीले सय प्रतिशत क्यास मार्जिन राखेर बस्तु आयात गरेपनि उसले यहाँ ल्याएपछि उधारोमा दिन नसक्ने उनको भनाई छ ।‘ल मानौँ, कुनै व्यवसायीले सय प्रतिशत नै क्यास मार्जिन राखेर ल्यायो रे, तर यहाँ ल्याएपछि उसले उधारोमा त सामान दिन सक्दैन । कसैले ६० दिनको एलसी खोलेर सामान ल्याउँथ्यो होला, उसले ३० दिनको लागि यता उधारो दिन्थ्यो होला, पैसा उठेपछि फेरि अर्को एलसी खोल्थ्यो होला । यो बजार त यस्तो चेनमा चलिरहेको हो नि । तर, राष्ट्र बैंकले जुन ब्यवस्था गर्यो, त्यसले विजनेशको चेन नै ब्रेक गर्ने भयो ।’पूरानो उधारो नउठ्ने जोखिमराष्ट्र बैंकको नयाँ ब्यवस्थाले पहिल्यै उधारोमा गईसकेको सामानको पैसा नउठ्ने जोखिम पनि सिर्जना गरिदिएको श्रेष्ठको भनाई छ । ‘जुन चेनमा बजार घुमिरहेको थियो, त्यो चेन घुमाउन नसकेपछि व्यवसायी त पलायन हुन्छ, व्यवसाय छोड्नुको विकल्प हुँदैन’ उनले थपे, ‘अनि उधारोमा गईसकेको सामानको पैसा कसरी उठ्छ ? मैले गरिरहेको व्यवसाय मैले छोडेपछि उधारो लैजानेले सामान कहाँबाट पाउँछ ? उसले यसअघि नै उधारोमा लगेको सामानको पैसा कसरी तिर्न सक्छ ?’अहिले बजारमा गईसकेको उधारो अर्बौ रुपैयाँको रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । एकातिर एलसी बन्द र अर्कोतिर बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जाको उपलब्धता पनि नभएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकबाट महँगी बढ्ने तर, राजस्वमा गिरावट आउने नीजि आउनु दुःखको विषय भएको आयातकर्ताहरु बताउँछन् ।यी हुन् राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गरेका बस्तुःल्वाङचुइगम चकलेट शखरचिनीग्लुकोज ल्याक्टोजमिनरल वाटर अल्कोहल नभएको बियर इनर्जी ड्रिंकजौको बियर अन्य बियर वाइनसाइडरअल्कोहलजन्य अन्य पदार्थ व्हिस्की, रम, भोड्का , भिनेगरटोब्याकोचुरोटहुक्का फ्लेभर परफ्युम मेक अप सामग्री पाउडर फेस क्रिम पालिस लोसन सौदर्य समबन्धि सामग्री श्याम्पू कपालमा लगाउने तेल कपाल रंग्याउने सामग्री धुप कस्मेटिक सामग्री काठ तथा काठबाट बनेका सामग्रीटुथ पिक क्लोथ ह्यांगर सलाईको काँटी जुत्ता चप्पल क्याप टोपीटाउकोको सुरक्षामा लगाईने टोपी, छाता टेक्ने लौरोकृतिम फूलहरु नक्कली कपाल, दारी, जुँगा, आँखी भौ टायल मार्बल ढुंगाबाट बनेका सजावट सामग्री इट्टा, ब्लक ग्रेफाइटका सामग्री सेरामिक सामग्री ग्लास तथा ग्लासबाट बनेका सामग्री बोतल, थर्मस चाँदी, चाँदीको धुलो, चाँदीबाट बनेका सामग्री ३ पांग्रे रिक्सा, हजार सिसिभन्दा बढीका गाडी, एम्बुलेन्स, सब बहान मोटरसाइकल, साइकल मेटल तथा मेटलबाट बनेका सामग्री (अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने बाहेक) काठका फर्निचर , प्लास्टिकका फर्निचर, बाँसका फर्निचर, अन्य सामग्रीका फर्निचर खेल्ने तास

निषेधाज्ञाका कारण चितवनमा आधा मूल्यमा पनि दूध विक्री भएन

वैशाख २५, चितवन । दोस्रो लहरको कोरोना महामारीका कारण जारी निषेधाज्ञाको प्रत्यक्ष असर दुग्ध किसानमा परेको छ । निषेधाज्ञा शुरु भएदेखिनै दूधको विक्रीसँगै  मूल्य पनि आधा घटाउनु परेको किसानले गुनासो गरेका छन् । निषेधाज्ञा अघिपनि उधारोमा दूध विक्री गर्दै आएका किसान निषेधाज्ञा लागू भएपछि दूध विक्री नहुँदा चिन्तामा परेका हुन् । हाल कतिपय दुग्ध सहकारी तथा किसानहरुलाई झण्डै आधा मूल्यमा लगेर घर - घरमा दूध बेच्नु पर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।  भरतपुरमा १६० ओटा गाईपालन गर्दै आएका किसान गोपी ढकाल निषेधाज्ञा भएका कारण दूध नै विक्री हुन नसकेको बताउँछन् । ‘मेरोमा दैनिक १ हजार १५० लिटर दूध उत्पादन हुन्छ’, उनले भने, ‘अहिले घर- घरमा गाडीमा राखेर डुलाउँदा पनि आधा फिर्ता हुन्छ ।’ खुद्रा मूल्यमा दूधको मूल्य प्रतिलिटर ९० रुपैयाँसम्म भएपनि हाल घरघरमा दूध पुर्‍याउँदा ५० रुपैयाँमा विक्री गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । औषत प्रतिलिटर किसानको लागत मूल्यनै ६० रुपैयाँ पर्दछ । जिल्लामा रहेका अधिकांश दूध डेरी,पसल  पूर्णरुपमा नखुलेका र होटल, रेष्टुरेण्ट पनि बन्द नभएका कारण दूधको खपत आधाभन्दा कम भएको हो । दूधको खपत नबढ्दा र उत्पादन भने उही अनुपातमा भएपछि किसानले नजिकका दुग्ध सहकारीमा लैजाने गरेपनि सहकारीले पनि दूध बिक्री गर्न सकेको छैनन् । जिल्लामा उत्पादन हुने दूध देशका मुख्य शहर काठमाडौं, पोखरा जाने गरेपनि हाल ती खरीदकर्ताले दूध लिन मानेका छैनन् । भरतपुर महानगरपालिका - १६ वरमपुर दुग्ध प्रशोधन केन्द्रका सञ्चालक डिलाराम कंडेल दूधको माग र  खपत नहुंँदा किसानको दूध बिक्री हुन नसकेको बताउँछन् । ‘पहिले दैनिक १ हजार ६०० लिटरसम्म दुध खरीदविक्री हुन्थ्यो अहिले आधा घटाउनु परेको छ’, उनले भने ।  जिल्लाको  दुग्ध विकास संस्थानको  दूध प्रशोधन केन्द्र तथा अन्य निजी डेरी फर्महरुले पनि निशेधाज्ञापछि दूध लिने छाडेका छन् । जसका कारण किसानले दूध उत्पादन भएपनि विक्री गर्न नसक्नुका साथै घरमै पनिर र घ्यू बनाउन प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता छ । ती उत्पादनसमेत विक्री हुन्छ कि हुँदैन निश्चित छैन ।  स्थानीय अधिकारी कृषि फर्मका किसान कुलानन्द अधिकारी उनको फर्ममाा दैनिक २०० लिटर दूध उत्पादन भएपनि दुग्ध विकास संस्थान र नीजि डेरी फर्मले दुध नलिँदा खेर जाने गरेको बताउँछन् । ‘हामीले चार महीनादेखिको भुक्तानी पनि पाएको छैन’, उनले भने, ‘अहिले उधारोमा लैजानुस भन्दा पनि लाँदैनन, आफ्नो फर्ममा उत्पादित दूध नजिकका पसलहरुमा विक्री गरेपनि बाँकी दूधको पनीर र घिउ बनाएको छु ।’ दूध विक्री नहुनु, बक्यौता नपाउनु र दानाको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढ्दा किसानहरु थप चिन्तामा समस्यामा परेका छन् । दूधको उत्पादन र विक्री एवं लामो समयसम्म भण्डारण गर्न नसक्दा किसानहरु थप मर्कामा परेका हुन् । किसानका समस्याका विषयमा राज्यनै उदासिन हुँदा किसानले यस्तो समस्या भोग्नु परेको बताउँछन् चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका सचिव किशोर वगाले । ‘निशेधाज्ञामा एकत दूध विक्री भएको छैन, दानाको मूल्य एकसातामै बोरामा ३०० रुपैयाँ बढेको छ ’, उनले भने, ‘दूध उधारोमा पनि बिक्दैन, दाना उधारोमा पाईदैंन ।’  देशको संक्रमणकालीन अवस्थामा राज्यले सहकार्य र समन्वय गरे आफूहरुले फाइदा विनानै उपभोक्ताको घरघरमा दूध पुर्‍याउन सक्ने उनले बताए । ‘राज्यले ५ रुर्पैयाँ प्रतिलिटर अनुदान देवस हामी प्रतिलिटर ४० रुपैयाँमै उपभोक्ताको घरमै पुरयाउँछौं’, वगालेले भने ।  एकातिर दूध विक्री भएको छैन भने अर्कातिर दानाको मूल्य भने बढ्दा लाखौं रुपैयाँ ऋणको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा किसान पुगेका छन् । गतवर्ष देखिनै घाटा व्यहोर्दै आएका किसानहरु बैंकको ब्याज नियमित गर्न नसक्दा दोस्रो लहरको निषेधाज्ञापछि झन थला परेका छन् ।  व्यवसायिक दुग्ध उत्पादक कृषक समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्द न्यूरेले भने ,‘दूध विक्री नहुँदा र दानाको मूल्य बढ्दा किसान बाँच्ने कि चौपाया बचाउने, हामी निकै चिन्तित र निराश छौं ।’ राज्यले किसानसँग समन्वय र सहकार्य गर्न नसक्दा हजारौं किसान विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ ।  जिल्लामा हाल दैनिक ३ लाख लिटर दूध उत्पादन हुँदै आइरहेको छ ।यसको ४० प्रतिशत हाराहारीमै जिल्लामा खपत हुन्छ भने बाँकी जिल्ला बाहिर जाने गरेको छ ।  यहाँ ११० ओटा दुग्ध सहकारी रहेका छन भने औषत ४० हजार जना किसानले दूध बेच्ने गर्दछन् ।