काठमाडौं । नेपालको मुख्य नगदेबालीका रूपमा रहेको उखु उत्पादन पछिल्लो समय घट्दै गएको देखिएको छ । पछिल्लो ३ वर्षमा साढे ३ लाख मेट्रिक टनभन्दा धेरैले उखु उत्पादन घटेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको हो । बढ्दो उत्पादन लागत, जोखिमपूर्ण बजार, न्यून प्रतिस्पर्धी क्षमता र उधारोमा बेचेको उखुको रकम प्राप्तिमा समस्याजस्ता कारणले उत्पादन घट्दै गएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा नेपालमा ७१ हजार ६ सय २५ हेक्टर जमीनमा उखुखेती भएको थियो । त्यसबाट ३५ लाख ५७ हजार ९ सय ३४ टन उत्पादन भएको थियो । आव २०७७/७८ मा आइपुग्दा खेती हुने क्षेत्रफल ७ हजार २ सय ७१ हेक्टरले घटेर ६४ हजार ३ सय ५४ मा सीमित भएको देखिन्छ । उत्पादन पनि ३ लाख ७३ हजार ९ सय ९१ मेट्रिक टनले घटेर ३१ लाख ८३ हजार ९ सय ४३ टनमा सीमित भएको छ । यसबीचमा उखुको उत्पादकत्व पनि घटेको देखिन्छ । आव २०७५/७६ मा ४९ दशमलव ६ टन प्रतिहेक्टर रहेको उत्पादकत्व घटेर ४९ दशमलव ४७ टन कायम भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा व्यावसायिक रूपमा उखुखेती विस्तार गरी उच्च उत्पादकत्वसहितको गुणस्तरीय उत्पादन लिन सकिने सम्भावना प्रचुर मात्रामा हुँदाहुँदै पनि विभित्र समस्याका कारण उत्पादन घट्दै गएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा उखुको उत्पादकत्व कम रहेकाले लागत मूल्य उच्च हुन गई लाभ लागत अनुपात घटेको बताए । उनका अनुसार उच्च उत्पादकत्व दिन सक्ने उखुको जात विकास तथा प्रसारमा सोचेजति प्रगति गर्न नसक्दा किसानले गुणस्तरीय जातको उखु नै पाएका छैत्र् । यसले गर्दा उत्पादकत्व र उत्पादन दुवै घट्दो क्रममा रहेको हो ।
पछिल्लो समय उखुको बजारसमेत जोखिममा परेको बताइएको छ । यसले पनि उत्पादनमा समस्या थपेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एक विज्ञप्तिअनुसार अहिले नेपालमा उखु खरीदकर्ताका रूपमा १३ ओटा ठूला उद्योग सञ्चालनमा छन् । सानो स्तरमा उखु उत्पादन गर्ने कृषक धेरै संख्यामा छन् । त्यसैले नेपालमा उखु उत्पादक धेरै र खरीदकर्ता सीमित छन् । बजार नियमनमा सरकारको भूमिका गौण जस्तै छ । यस्तो अवस्थामा सीमित क्रेताले साना कृषकलाई शोषण गर्न सक्ने सम्भावना उच्च हुन्छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा पनि यस किसिमको असर देखापरेको छ, जसले गर्दा उखु उत्पादक किसानले उद्योगीबाट आफूले उधारोमा बेचेको उखुको रकम भुक्तानी लिन पटकपटक काठमाडौं आएर सडक आन्दोलन गर्नुपरेको छ । सरकारले उखुबालीको प्रवर्द्धन गर्न यसको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नेदेखि उखुबालीमा सिँचाइ प्रवर्द्धन र उत्रत जातको बीउ स्वदेशमै विकास गर्न काम अघि बढाउने जस्ता कार्यक्रम ल्याए पनि तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन नसक्दा उखु किसान अन्य बालीतर्फ मोडिन थालेका छन् ।
सिराहाका उखु किसान राकेश मिश्राले ४ वर्षअघिसम्म १२ बिगाहा जमीनमा उखुखेती गर्थे । पछिल्लो समय रकम भुक्तानीमा समस्यादेखि उत्रत जातको बीउ र मल अभावका कारण उनी अचेल ५ बिगाहामा मात्रै उखु खेती गर्छन् । सरकारले ढुवानीका लागि भनेर दिने गरेको ७० रुपैयाँ अनुदान लिन पनि अर्को आर्थिक वर्षसम्म कुर्नपर्ने र उद्योगीबाट पाउने रकमका लागि काठमाडौं धाएर आन्दोलन गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुन किसानहरू अन्य बालीतर्फ आकर्षित हुँदै गएको उनले सुनाए । नेपालमा उत्पादित चिनीले उत्पादन लागतको हिसाबले आयातित चिनीको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा पनि उत्पादनमा समस्या भएको विभित्र अध्ययनले देखाएका छन् । युनाइटेड स्टेट डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चर (यूएसडीए) ले सन् २०१८ मा प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार भारत, पाकिस्तानलगायत नेपालका छिमेकी देशले चिनी र उखु उत्पादनमा उच्च अनुदान उपलब्ध गराउने भएकाले त्यसको असर नेपालको चिनी उत्पादनमा परेको छ ।
