सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोर : माग नहुँदा ४० प्रतिशतसम्म घट्यो उत्पादन

विराटनगर । सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगले ‘सिजन’मा पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमतामा उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । सामान्य अवस्थामा चौबीसै घण्टा चल्ने उद्योगहरू अहिले १६ घण्टा मात्र सञ्चालनमा छन् । उद्योगीले दशैं, तिहारपछि औद्योगिक पूर्ण क्षमतामै उत्पादन हुने अपेक्षा गरे आधामै खुम्चनु परेको छ । मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य पवन सारडाले सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेकाले निर्माण सामग्रीको बजारसँगै उत्पादन पनि खुम्चिएको बताए । सरकारले पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्दा विकासको काम कम हुने र विकासको काम कम हुँदा रड, सिमेन्ट, इँटा लगायतका उद्योगको उत्पादन घट्ने उनको भनाइ छ । त्यसैले उद्योगहरू ६० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चल्नुपरेको बताए । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालका अनुसार सरकारले अपेक्षाकृत पर्याप्त विकास खर्च गर्न नसक्दा फलामे डन्डी, सिमेन्ट, प्लास्टिक पाइप, एंगल, च्यानल लगायत निर्माण सामग्रीका उद्योगले उत्पादन घटाएका छन् । रिजालले आफ्नो उद्योगको ‘रिजालको’ ब्रान्डको पाइपको उत्पादन पनि ३० प्रतिशतले कटौती गरिएको बताए । यही बेला बैंकको किस्ता तिर्नुपर्ने र बैंकले ओभरड्राफ्ट तथा टीआर कर्जा दिन अनुदार नीति अपनाएकाले यसको सीधा असर औद्योगिक उत्पादनमा परेको उनको भनाइ छ । उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले सरकारी विकास खर्च हुन नसकेपछि पर्याप्त रोजगारी सृजना नभएको बताए । ‘सोहीकारण सर्वसाधारणले गर्ने किनमेलमा असर परेको छ,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणले न्यूनतम आवश्यकताका वस्तुवाहेक अन्य मालवस्तुको खरीद गर्न छाडेका छन् ।’ हिउँद लागेपछि औद्योगिक उत्पादन ९५ प्रतिशतसम्म पुग्नुपर्नेमा यसपटक फागुन लाग्दासम्म ५० देखि ६० प्रतिशतमा रहेको दाबी राठीले गरे । बजारको माग घटेकाले अहिले उद्योगको उत्पादनमा ह्रास आएको उनले बताए । उनका अनुसार बैंकको ऋण प्रवाहमा समस्या, सरकारी खर्चको अभाव र रेमिट्यान्समा कमीले मालवस्तुको माग घट्दै गएको छ । कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरले खाद्यान्नलाई समेत असर पुर्‍याएको उनले बताए । ठूला भोज, वनभोज आदि कार्यक्रम हुन नसक्दा खाद्यान्न, खाद्यवस्तु र खानेतेलले पनि उत्पादन घटाएका छन् । नेपाल चामल–दाल–तेल उत्पादक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नरेश राठीले संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताको नेतृत्वमा गत हप्ता अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीलाई भेटेर खाद्यवस्तुको उत्पादन बढाउन सरकारले बाटो खोज्नुपर्ने आग्रह गरेको जानकारी दिए । चन्द्रशिव राइस एन्ड आयल मिल्सका सञ्चालक समेत रहेका राठीले भने, ‘हामीले चामल उद्योगको उत्पादन ४० प्रतिशतमा झारेका छौं, तेल उद्योग ६० प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलिरहेको छ ।’ नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) प्रदेश १ का उपाध्यक्ष नवलकिशोर काबराले देशमा औद्योगिक मन्दी चलिरहेको चर्चा गरे । चाउचाउ, जुस, बिस्कुट र कन्फेक्सनरी जस्ता खाद्यवस्तुको उत्पादनमा २० देखि ३० प्रतिशतले ह्रास आएको उनले बताए । मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष महेश जाजूले एफएमसीजी सेग्मेन्टका उत्पादनलाई अप्ठ्यारो परिरहेको प्रतिक्रिया दिए । उद्योगी जाजूले बैंकमा तरलताको अभाव हुँदा उद्योगीले मागेजति ऋण नपाएको र यसको सीधा असर उत्पादनमा परेको बताए । सीमा क्षेत्रबाट हुने खुला तस्करीले पनि नेपालका एफएमसीजी उद्योगलाई असर पारेको गुनासो उनले गरे । नेउवा महासंघ प्रदेश १ का कोषाध्यक्ष रमेश राठीले उद्योगमा बजारबाट माग नभएको बताए । ‘माग भएर कुनै सामान पठायो, त्यसको भुक्तानी आउँदैन । बैंक ऋण बन्द छ । यस्तोमा उधारोमा सामान पठाउन सकिँदैन,’ उनले भने । मोरङको कटहरीस्थित सप्तकोशी सिमेन्टका सञ्चालक आशिष गोयलले आफ्नो उद्योगले ६ महीनायता सिमेन्टको उत्पादनमा २० देखि ३० प्रतिशतले कटौती गरेको बताए । त्यस्तै नेपाल अल्ट्राटेक सिमेन्टका सञ्चालक मनीष मारूले पनि उत्पादन आधा घटाइरहेको बताए । औद्यागिक उत्पादन र विक्री घटेसँगै यस्ता वस्तुको ढुवानी व्यवसायमा ४० प्रतिशतभन्दा बढीले ह्रास आएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

तीन अर्ब लगानीमा टायल उद्योग, चार सयलाई रोजगारी

अरिहन्त ग्रुपले मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोर अन्तर्गत सुनसरीस्थित सोनापुरमा टायल उद्योग स्थापना गरेर उत्पादन बजारमा ल्याएको छ ।

जितपुर सिमरामा माओवादीका राजन र मेघासँग एमालेकी सरस्वती र भोलाको प्रतिस्पर्धा

वीरगंजः बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा ५ दलीय गठबन्धन र नेकपा (एमाले) बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। वीरगंज-पथलैया औद्योगिक कोरिडोर तथा बाराको थरुवान र जंगल क्षेत्र पर्ने जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुखमा गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का राजन पौडेल र उपप्रमुखमा कांग्रेसकी मेघा शाहीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। निर्वाचन…

वीरगन्जका औद्योगिक क्षेत्र संकटग्रस्त अवस्थामा

वीरगन्ज । मुलुकको पुरानो औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्र अहिले नराम्ररी प्रभावित हुन थालेको छ । कोरोनाको नकारात्मक असरपछि पुनः लयमा फर्कन थालेको यो कोरिडोर क्षेत्र हरेक दिनको लोडसेडिङ र बढ्दो ट्रिपिङ समस्याका कारण नराम्ररी प्रभावित भएको छ । अहिले यो औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठान आफ्नो क्षमताको २५÷३० प्रतिशत मात्र सञ्चालन रहेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले […] The post वीरगन्जका औद्योगिक क्षेत्र संकटग्रस्त अवस्थामा appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

औद्योगिक कोरिडोर बन्दै गनापुर

बाँके जिल्लाको जानकी गाउँपालिकाको गनापुरमा ठूला उद्योग खुल्ने क्रम बढ्दै गएको छ । औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विकास हुँदै गएको जानकी गाउँपालिका–६, गनापुरमा ६३ वटा ठूला उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् भने नयाँ उद्योग खुल्ने क्रम पनि जारी छ ।

उद्यमको जग राख्ने सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोर संकटमा

मुलुकको आधुनिक औद्योगिकीकरणको जग विराटनगरबाट प्रारम्भ भएको थियो । वि.सं. १९९३ विराटनगर जुट मिल स्थापना भएसँगै रानीक्षेत्रमा अन्य उद्योगहरू क्रमशः थपिँदै गएकाले उक्त क्षेत्र मिल्स एरियाको नामले परिचित भयो । तत्कालीन समयमा विराटनगरले मुलुकको एकमात्र औद्योगिक शहरका रूपमा आप्mनो परिचय स्थापित गर्न सफल भएको थियो । जुट मिलको स्थापनापूर्व हाते औजारहरू प्रयोग गरी ससाना रूपमा वस्तु उत्पादन हुँदै आएको भए तापनि आधुनिक मेशिनरीको प्रयोग गरी वस्तु उत्पादनका साथै निर्यातको प्रारम्भ त्यही समयदेखि भएको हो । यस हिसाबले मुलुकको रोजगारी, राजस्व, निर्यातको माध्यमबाट वैदेशिक मुद्राको आम्दानीका सथै मानिसमा उद्यमशीलताको मानसिकता विकासमा विराटनगरको योगदान अतुलनीय छ । मानिसमा उद्यमशीलताको चेतनाको विकासका साथै उद्योगहरूको संख्यात्मक वृद्धि हुँदै गयो । यसै क्रममा विराटनगर आसपास सीमित रहेका उद्योगहरू मोरङको रानीबाट अन्य स्थानहरूमा समेत विस्तार हुँदै सुनसरीको इटहरीसम्म बढ्दै गयो । यस क्षेत्रले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भयो । मुलुकको चौतर्फी विकास उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी आगामी दिनमा तीनै तहको सरकारले एकीकृत नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । नब्बेको दशकबाट औद्योगिकीकरण प्रारम्भ भएको यस क्षेत्रका उद्योगीहरूले आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई देशको अन्य स्थानहरूमा समेत विस्तार गर्दै गए । आधुनिक मिल मेशिनरीका माध्यमबाट बृहद् रूपमा उत्पादन गरी आन्तरिक खपतका साथै निर्यातसमेत गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता विकास गर्न त्यस समयका अग्रज उद्योगीहरूको ठूलो योगदान रहेको थियो । मुलुकको निर्भरमुखी उत्पादनको अवस्थालाई व्यावसायिक रूपान्तरण गर्दै देशमा नयाँ रोजगारीको अवसरहरू सृजना गर्न सफलता प्राप्त गरेको विराटनगरले औद्योगिक नगरीको रूपमा आप्mनो परिचय स्थापित गर्दै अन्य शहरलाई औद्योगिकीकरणको अनुसरण गर्न प्रभावित तुल्याएको थियो । विराटनगरबाट शुरुआत भएको औद्योगिकीकरण समयको गतिसँगै विराटनगर–इटहरी रोडको पूर्व र पश्चिमतर्फ विस्तार हुँदै गएकाले उक्त क्षेत्र सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा प्रचलित हुन पुग्यो । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि यस क्षेत्रमा आधुनिक औजारहरूको प्रयोगबाट वस्तुको विविधीकरण गर्दै भिन्नभिन्न प्रकारका उत्पादनमूलक उद्योगहरूको संख्या वढ्दै गयो । यस क्षेत्रका उद्योगहरूले भारतलगायत तेस्रो मुलुकतर्फ औद्योगिक उत्पादन निर्यात गरी निर्यात व्यापारमा समेत ठूलो अंश ओगट्न सफल भए । सुमधुर औद्योगिक वातावरण, जग्गाको पर्याप्त उपलब्धता, सडक, पानी, शान्ति सुरक्षालगायत औद्योगिक पूर्वाधार, नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था, कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित वस्तुको सहज आवागमन, कोलकातास्थित, हल्दिया बन्दरगाहसम्मको सहज पहुँच र सबैभन्दा महŒवपूर्ण यस क्षेत्रका मानिसमा औद्योगिक मानसिकताको विकासले औद्योगिकीकरणमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । लगानीमैत्री र सौहार्दपूर्ण वातावरण, भारतको उत्तरप्रदेश, विहार, पश्चिम बंगालजस्ता धेरै जनसंख्या भएका राज्यहरूको बजारमा सरल प्रवेश एवं वस्तु विक्री गर्ने अवसरजस्ता कारणले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा संख्यात्मक रूपमा वृद्धि भएका उद्योगहरूले यस क्षेत्रका स्थानीयलाई मात्र नभएर देशका अन्य स्थानका बासिन्दाहरूलाई समेत उल्लेख्य मात्रामा रोजगारीको अवसरहरू सृजना गरेका थिए भने भारतलगायत तेस्रो मुलुक निर्यातको सहजताले वैदेशिक व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा समेत उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको थियो । यसै क्रममा २०५१ सालपछि देशको राजनीतिक परिदृश्य बदलिँदै संक्रमणकालीन अवस्थातर्फ देश उन्मुख भई चरम द्वन्द्वतर्फ धकेलिँदै गयो । हिंसाको प्रभाव मुलुकको अन्य क्षेत्रमा परेजस्तै यस क्षेत्रका उद्योग/व्यवसायहरूमा पनि पर्न गयो । राज्यसत्तामा छोटो समयको अन्तरालमा भइरहने परिवर्तन, राजनीतिक तरलता र संक्रमणकालीन अवस्थाको प्रभाव स्वरूप बन्दहडताल, चक्काजाम, चन्दा आतंक, उत्पादन लागतमा वृद्धि, उद्योगहरूको निर्बाध सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमित विद्युत्को आपूर्तिको अभाव, बढ्दो प्रक्रियागत जटिलता, भारत सरकारको बदलिँदो नीतिका कारण विभिन्न वस्तुमा लगाएको परिमाणत्मक बन्देज, भारतका राज्य सरकारले नेपाली उत्पादनमा लगाएको अतिरिक्त भन्सार महसुल, चोरीपैठारीजस्ता कारणले औद्योगिक उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता ह्रास हुन थाल्यो । परिणामतः आन्तरिक बजार गुमाउनुका साथै उल्लेख्य मात्रामा विभिन्न वस्तु भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दै आएका यस क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानहरू जडितक्षमताभन्दा कम उत्पादन गर्न बाध्य भई अतिरिक्त आर्थिक भारको मारमा पर्दै गए । उक्त अवस्थामा उद्योगहरूको सञ्चालन खर्चमा कटौती नभए तापनि उत्पादन क्षमता घटाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले आम्दानी र खर्चबीचको सन्तुलन बिग्रन गयो । उद्योगहरू क्रमशः रुग्ण हुँदै बन्द हुने क्रम तीव्र भयो । नयाँ उद्योगहरूमा लगानी निरुत्साहित हुँदै गए । असीमित बाह्य प्रभावको दुश्चक्रमा परेका यस कोरिडोरका उद्योगहरूले पुनर्जीवनका लागि नेपाल सरकारसँग सहयोग मागे । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्रका रूपमा घोषणा गरी यस क्षेत्रलाई बन्दहडतालको प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने, वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगमा लगानी भएको ऋणमा एक अंकको वैंकको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने, निरन्तर र गुणस्तरीय विद्युत्को व्यवस्था गर्नुपर्ने, चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, नो वर्क–नो पे को सिद्धान्त लागू हुनुपर्ने, नेपालका उद्योग व्यवसायलाई लक्षित गरी भारतले परिवर्तन गर्ने नीतिका सम्बन्धमा कूनीतिक पहल गरी त्यस्ता कार्यमा रोक लगाउनुपर्नेजस्ता विषयको सम्बोधन गर्न बारम्बार उद्योगीहरूले माग गरे । तर, सरकार र नीति निर्माताबाट सुनुवाइ नहुनाले उद्योगहरू प्रताडित हँुदै गए । फलतः उद्योग मात्र नभई उद्यमशीलता र उद्योगीहरू पलायन हुन गए । जसोतसो सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको समस्या समाधानमा राज्यबाट लामो समयसम्म चासो र चिन्ता व्यक्त नहँुदा उद्योगीहरू अभिभावक विहीनताको अवस्था भोग्न बाध्य भए । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि मुलुकको परिवर्तित राजनीतिक अवस्था, नयाँ शासन प्रणालीका साथै संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात् यस क्षेत्रका उद्योगीहरूले सम्मुनत राष्ट्र निर्माणका सहयात्रीका रूपमा रहेका निजीक्षेत्रका उद्योग व्यवसायहरूको विकास एवं विस्तारका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई साझा आर्थिक नीति निर्माण गर्न, सरकारी संयन्त्रलाई समयसापेक्ष र वैज्ञानिक बनाउन, वैदेशिक लगानी नीति र दीर्घकालीन औद्योगिक नीति तय गर्र्न, विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी हुनसक्ने सम्भावित आन्तरिक वस्तुको पहिचान गरी त्यस्ता वस्तुको व्यवसायीकरण गरी निकासीमा जोड दिन, यस क्षेत्रमा गरिने बन्दहडताल, चक्काजामजस्ता विरोधका कार्यक्रम कानूनीरूपमा नै निषेध गर्न, सरकारी खर्चमाथिको व्ययभारमा मितव्ययिता अपनाई विकास बजेटमा प्राथमिकता दिन र विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिकी नयाँ मार्गचित्र तय गर्न बारम्बार सुझाव दिए । तर, नीतिनिर्माताबाट निजीक्षेत्रको माग हालसम्म उचित सुनुवाइ हुन सकेको छैन । राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्ति परिवर्तन भएपश्चात् उद्योगी÷व्यवसायीहरूले समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समस्याहरू प्रस्तुत गरी नीति निर्माणमा निजीक्षेत्रको सहभागिता बढाउन बारम्बार अनुरोध गरे तापनि राज्यपक्षबाट निजीक्षेत्रको समस्या समाधानमा तदारुकताका साथ सहजीकरण हुन नससको छैन । यसैले यस क्षेत्रमा नैराश्य बढ्दै गएको छ । प्रदेश नं. १ कै आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन महŒव राख्ने औद्योगिक विकासका लागि कोसेढुंगा सावित हुने पूर्वाञ्चलको आर्थिक विकासमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउने प्रस्तावित कोशी राजमार्ग विराटनगर–किमाथाङ्का सडकको निर्माणमा तीव्रता दिनु आवश्यक छ । विराटनगरमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माण, विराटनगर रिङरोड निर्माण, उद्योग व्यवसायका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारसहितको औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्न आवश्यक छ । हल्दिया बन्दरगाहबाट विराटनगरसम्म रेलवेको पहँुच, हुलाकी मार्गको निर्माणमा तदारुकता, निर्यातमूलक उद्योगलाई विक्री तथा निर्यातका लागि निर्यात गृहको व्यवस्था, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको सहज उपलब्धता र उद्योगको आवश्यकताअनुरूपको तालीमको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यस्तै प्रक्रियागत सहजता, उद्योग दर्तालगायत कार्यका लागि एकद्वार प्रणालीको विकासजस्ता गर्नुपर्ने कामका बारेमा निजीक्षेत्रले वर्षांैदेखि उठाउँदै आएका मागलाई सम्बोधन गर्न राज्यले पहलकदमी लिनुपर्छ । मुलुकको चौतर्फी विकास उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी आगामी दिनमा तीनै तहको सरकारले एकीकृत नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गरिए तापनि धेरैजसो सेवाका लागि केन्द्र नै थाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अहिले पनि कायम नै छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पूर्ण अधिकार प्रत्योजन गरी स्रोतसाधन उपलब्ध गराई चलायमान बनाउनुपर्छ । विगत र वर्तमान अवस्थामा सूक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गरी सबै पक्षले अनुभूति गर्नेगरी शासक वर्गको सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन आउनु आवश्यक छ । अबका दिनमा उद्योग व्यवसायमैत्री, लगानीमैत्री निर्माणका लागि सबै पक्ष एकजुट हुन पनि जरुरी छ । अन्यथा, राजनीतिक परिवर्तन र सर्वसाधारणको समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना केवल मृगतृष्णा मात्र साबित हुनेछ । लेखक उद्योग संगठन मोरङमा २ दशकदेखि आबद्ध छन् ।

बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर : लयमा फर्किने प्रयत्नसँगै तेस्रो लहरको त्रास

वीरगञ्ज । कोरोना संक्रमणको दुईपटकको लहरबाट थलिएका बारा–पर्साका उद्योगहरू यतिबेला पुरानो लयमा फर्किने प्रयत्नमा छन् । कोरोनाबाट प्रभावित उद्यम व्यापार स्वाभाविक गतिमा ल्याउने प्रयासमा लागेका उद्यमीहरूलाई पुनःसम्भावित तेस्रो लहरको त्रासले भने छोडेको छैन । कोरोनाको तेस्रो लहर आएमा फेरि बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञा लगाइने र व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुने चिन्ताले उद्योगीहरूलाई सताएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता बताउँछन् । कोरोनाको दोस्रो लहरमा लगाइएको निषेधाज्ञामा उद्योगको सञ्चालन तुलनात्मक सहज भए पनि बजार बन्द भएकाले समस्या भोगेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष गुप्ता भन्छन् ‘निषेधाज्ञा लागू भएपछि उत्पादन भए पनि बजारमा मालसामान पठाउन सकिँदैन । उत्पादन गोदाममै थन्क्याउने अवस्था आउँछ ।’ बजार बन्द भएपछि नयाँ माग र उत्पादन त परको कुरा, विक्री नभएपछि तयारी भइसकेको उत्पादनसमेत गोदाम राख्नुपर्ने उद्योगीहरू बताउँछन् । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै बन्द बनाउने गुप्ताले बताए । बजारबाट माग नै नआएपछि कच्चा पदार्थको आयात र तयारी मालसामानको ढुवानीमा गरिएको सहजीकरणले पनि अपेक्षित परिणाम नदिने उद्यमी राजेश क्यालको भनाइ छ । ‘बजारमा उत्पादन नै पठाउन नसकेपछि बाध्य भएर उत्पादन कटौती गर्ने अवस्था आउँछ,’ क्यालले आर्थिक अभियानसित भने । कोरोनाको पहिलो लहरको तुलनामा दोस्रोपटक ढुवानी सहज भए पनि बजार बन्द भएकाले अधिकांश उत्पादन बन्द भएको उद्यमीहरू बताउँछन् । त्यसबेला मुख्य उत्पालन केन्द्र बारा–पर्साका अत्यावश्यकीय उत्पादनसमेत २०/२५ प्रतिशतमा सीमित भएको उद्योगीहरूले बताए । त्यसताका देशव्यापी बन्दाबन्दी नै नभए पनि उस्तै प्रकृतिको निषेधाज्ञा लगाइएको थियो । एकाधबाहेक अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा हुँदा व्यापार व्यवसाय ठप्पजस्तै थियो । अहिले बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योग क्षमताको ७० देखि ८० प्रतिशतमा चल्न थालेका छन् । कोरोना महामारी रोक्न लगाइएको पहिलोपटकको बन्दाबन्दीपछि पनि बल्लतल्ल बौरिएको उद्योग व्यापार दोस्रो लहरको मारमा परेको थियो । अहिले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएयता दैनिक ३ हजारको हाराहारीमा संक्रमित थपिएका छन् । कोरोनाकै कारण दिनहुँ २५/३० जनाको ज्यान गइरहेको छ । कुनै पनि बेला तेस्रो लहर पैmलिन सक्ने स्वास्थ्य क्षेत्रमा विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । यस्तो बेला स्वास्थ्य सुरक्षाको चिन्तासँगै उद्यमी व्यवसायीलाई पुनः व्यापार ठप्प हुने हो कि भन्ने आशंकाले गाँजेको नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जमा अध्यक्ष अनुप अग्रवाल बताउँछन् । महामारीमा पनि देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अग्रभागमा काम गर्ने उद्यमी र कामदारहरूलाई पूर्ण खोपको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र यसबाट कम्तीमा स्वास्थ्य सुरक्षाको चिन्ता कम हुने सुझाव अध्यक्ष अग्रवालको छ । निकट भविष्यमा तेस्रो लहर आउने सम्भावना भएकाले यसबाट उद्योग व्यापारसँगै अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने अध्यक्ष गुप्ताको भनाइ छ ।

वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा कोभिड खोप माग

नेपालको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोर वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरमा कोभिड विरुद्धको खोप माग गरेका छन् ।कोभिडको बढ्दो महामारी र संक्रमणले थिलथिलो भएको राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रलाई कोभिडबाट सुरक्षित राख्न कोभिड खोप एक मात्र विकल्प रहेको स्पष्ट भइसकेकाले विद्यमान असहज परिस्थितिबाट सहज अवस्थामा ल्याएर आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउन खोप आवश्यक देखिएकाले औद्योगिक करिडोरमा खोप उपलब्ध गराउन […]

कोरोनाको दोस्रो लहर : वीरगञ्ज क्षेत्रमा २० संक्रमितको मृत्यु

वीरगञ्‍ज : पथलैया औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रमा कोरोनाको दोस्रो लहर छिरेपछि पर्सा, बारा र सर्लाहीका गरी बुधबार बिहान सम्ममा २० जनाको मृत्यु भइसकेको छ।वीरगन्जको नारायणी र बयोधा अस्पतालमा गरी १९ जनाको मृत्यु भएको नारायणी अस्पतालका कोभिड संयोजक डा सरोज रोशन दासले बताए।  'पर्साका एक पुरुषको भने सुरुमा नै भरतपुरमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। उनी पनि संक्रमित थिए' डा दासले भने। मृतक सबैमा कडा खालको निमोनिया र श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएको छ। अहिलेको कोरोनाको लक्षण बाहिरीभन्

राजमार्गको छेउमै कोइला भण्डारण डिपो : वातावरण धुलाम्य हुँदा यात्रीलाई सास्ती

वीरगंज : वीरगंज-पथलैया औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रमा राजमार्गसँग जोडिएको जग्गामा कोइला भण्डारण गर्दा सो क्षेत्रका बासिन्दा तथा यात्रीहरूले सास्ती खेप्नुपरेको छ। गर्मी मौसम शुरू भएको र हावाहुरी चल्दा राजमार्ग र सडक क्षेत्रका सम्पूर्ण वातावरण धुलाम्य र अँध्यारोजस्तै देखिने गरेको सर्वसाधारण बताउँछन्। ड्राइपोर्ट-परवानीपुर सडकखण्ड, परवानीपुर-जीतपुर सडकखण्ड, गण्डक-परवानीपुर सडकखण्डमा करिब एक दर्जन कोइला…