राष्ट्र बैंकको निर्देशनले बजारको ‘चेन’ बिग्रने डर, पूरानो उधारो नउठ्ने जोखिम

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार एउटा सर्कुलर जारी गर्दै बस्तुको आयातमा कडाई गरेको छ । ऋणको ठूलो हिस्सा आयातमा प्रयोग भई त्यसको असर तरलतामा देखिन थालेको भन्दै राष्ट्र बैंकले बस्तुको आयातमा कडाई गरेको हो । राष्ट्र बैंकले विभिन्न १८ प्रकारका वस्तुको आयात गर्दा अनिर्वाय सय प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन तथा २ प्रकारका सामान आयात गर्दा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । अर्थात् कुनै सामान आयात गर्दा १०० रुपैयाँ लाग्ने छ भने १०० रुपैयाँ नै मार्जिनको रुपमा राख्नु पर्ने छ । यसो गर्दा ब्यापारीले सामान आयात गर्दा थप नगदको ब्यवस्था गर्नु पर्नेछ । यसबाट आयात निरुत्साहित हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ । के पर्छ असर ?राष्ट्र बैंकको यस खालको नीतिले बजारको ‘चेन ब्रेक’ हुने व्यवसायी बताउँछन् । आत्मनिर्भर नभएका र स्वदेशी उत्पादनले नधान्ने बस्तुको आयातमा गरिएको कडाईले महँगी बढ्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘मानौ कुनै व्यवसायीले ५० करोडको एलसी खोल्थ्यो, त्यसमा १० प्रतिशत क्यास मार्जिन राख्थ्यो पुग्थ्यो, अब सय प्रतिशत राख्नुपर्ने भएपछि त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने ?’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बैंकले ऋण बन्द गरेका छन्, क्यासमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन ।’यसअघिःयी हुन् राष्ट बैंकले आयातमा कडाई गरेका वस्तु, गाडी, कस्मेटिक सामान, रक्सिदेखि पानीसम्मयदि कुनै व्यवसायीले सय प्रतिशत क्यास मार्जिन राखेर बस्तु आयात गरेपनि उसले यहाँ ल्याएपछि उधारोमा दिन नसक्ने उनको भनाई छ ।‘ल मानौँ, कुनै व्यवसायीले सय प्रतिशत नै क्यास मार्जिन राखेर ल्यायो रे, तर यहाँ ल्याएपछि उसले उधारोमा त सामान दिन सक्दैन । कसैले ६० दिनको एलसी खोलेर सामान ल्याउँथ्यो होला, उसले ३० दिनको लागि यता उधारो दिन्थ्यो होला, पैसा उठेपछि फेरि अर्को एलसी खोल्थ्यो होला । यो बजार त यस्तो चेनमा चलिरहेको हो नि । तर, राष्ट्र बैंकले जुन ब्यवस्था गर्यो, त्यसले विजनेशको चेन नै ब्रेक गर्ने भयो ।’पूरानो उधारो नउठ्ने जोखिमराष्ट्र बैंकको नयाँ ब्यवस्थाले पहिल्यै उधारोमा गईसकेको सामानको पैसा नउठ्ने जोखिम पनि सिर्जना गरिदिएको श्रेष्ठको भनाई छ । ‘जुन चेनमा बजार घुमिरहेको थियो, त्यो चेन घुमाउन नसकेपछि व्यवसायी त पलायन हुन्छ, व्यवसाय छोड्नुको विकल्प हुँदैन’ उनले थपे, ‘अनि उधारोमा गईसकेको सामानको पैसा कसरी उठ्छ ? मैले गरिरहेको व्यवसाय मैले छोडेपछि उधारो लैजानेले सामान कहाँबाट पाउँछ ? उसले यसअघि नै उधारोमा लगेको सामानको पैसा कसरी तिर्न सक्छ ?’अहिले बजारमा गईसकेको उधारो अर्बौ रुपैयाँको रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । एकातिर एलसी बन्द र अर्कोतिर बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जाको उपलब्धता पनि नभएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकबाट महँगी बढ्ने तर, राजस्वमा गिरावट आउने नीजि आउनु दुःखको विषय भएको आयातकर्ताहरु बताउँछन् ।यी हुन् राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गरेका बस्तुःल्वाङचुइगम चकलेट शखरचिनीग्लुकोज ल्याक्टोजमिनरल वाटर अल्कोहल नभएको बियर इनर्जी ड्रिंकजौको बियर अन्य बियर वाइनसाइडरअल्कोहलजन्य अन्य पदार्थ व्हिस्की, रम, भोड्का , भिनेगरटोब्याकोचुरोटहुक्का फ्लेभर परफ्युम मेक अप सामग्री पाउडर फेस क्रिम पालिस लोसन सौदर्य समबन्धि सामग्री श्याम्पू कपालमा लगाउने तेल कपाल रंग्याउने सामग्री धुप कस्मेटिक सामग्री काठ तथा काठबाट बनेका सामग्रीटुथ पिक क्लोथ ह्यांगर सलाईको काँटी जुत्ता चप्पल क्याप टोपीटाउकोको सुरक्षामा लगाईने टोपी, छाता टेक्ने लौरोकृतिम फूलहरु नक्कली कपाल, दारी, जुँगा, आँखी भौ टायल मार्बल ढुंगाबाट बनेका सजावट सामग्री इट्टा, ब्लक ग्रेफाइटका सामग्री सेरामिक सामग्री ग्लास तथा ग्लासबाट बनेका सामग्री बोतल, थर्मस चाँदी, चाँदीको धुलो, चाँदीबाट बनेका सामग्री ३ पांग्रे रिक्सा, हजार सिसिभन्दा बढीका गाडी, एम्बुलेन्स, सब बहान मोटरसाइकल, साइकल मेटल तथा मेटलबाट बनेका सामग्री (अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने बाहेक) काठका फर्निचर , प्लास्टिकका फर्निचर, बाँसका फर्निचर, अन्य सामग्रीका फर्निचर खेल्ने तास

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा असन्तुष्टि

नेपालको निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको दोस्रो संशोधन तथा एकीकृत निर्देशनले संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । यद्यपि राष्ट्र बैंकले व्यवसायीको मागअनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी केही लचकता अपनाएको भने छ । खासगरी उद्योगी व्यवसायीेले लगातार ७ दिन १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम भएको हुनुपर्नेगरी गरिएको संशोधनले समस्याको पूर्ण समाधान नगर्ने निजीक्षेत्रको ठहर छ । यद्यपि यो संशोधनले विद्यमान समस्यालाई केही मात्रामा सम्बोधन गर्छ । तैपनि निजी क्षेत्रको असन्तुष्टिलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास हुनुपर्छ । चालू पूँजी कर्जा मार्ग दर्शनबाट परेको प्रभावलाई विश्लेषण गरेर राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सच्याउन सक्छ । त्यसैले निजीक्षेत्रको माग पूरा गर्न सकिन्छ भने राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यदि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र त्यसले अर्थतन्त्र र व्यवसायमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ भने राष्ट्र बैंक लचिलो हुँदा मुलुकलाई केही पनि घाटा देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले मार्ग दर्शन जारी गर्दा अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनलाई ध्यान दिन नसकेको देखिन्छ । अहिले अर्थतन्त्र मन्दीमा छ भन्न सकिन्छ । त्यसको प्रमाण बजारमा माग नहुनु नै हो । बजारमा सामानको विक्री हुन सकेको छैन । घरजग्गा कारोबार मन्दीमा छ । शेयरबजार ओरालो लागिरहेको छ । त्यही कारण प्राथमिक शेयर आवेदन भर्नेको संख्यासमेत घटिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको यो निराशाले गर्दा अहिले युवावर्ग राज्यप्रति नै निराश हुन थालेको छ । यहाँ भविष्य नदेखेर युवावर्ग विदेश पलायन रोजिरहेको छ । कुनै पनि देशमा अवसरको खोजीमा अर्को देशमा जानु सामान्य नै मानिन्छ तर नेपालबाट अहिले जसरी दैनिक २५ सयको हाराहारी वा त्योभन्दा बढी संख्यामा विदेशिइरहेका छन् त्यसले युवावर्गले यो मुलुुकमा भविष्य देखेको छैन र उनीहरू निराश छन् भन्ने पुष्टि गर्छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको नेतृत्वको जिम्मेवारीमा बसेका निकायहरूले व्यवसाय विस्तार गर्ने नीति लिनुपथ्र्यो । अहिले व्यवसायीहरूमा आशा सञ्चार भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ र युवाहरूमा केही मात्रामा आशाको सञ्चार गर्न सक्छ । त्यसैले यसमा राष्ट्र बैंकको ध्यान जानुपर्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले कुन क्षेत्रमा कति कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् भनेर नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको छ । तर, यो निर्णय वास्तवमा बैंक आफैले गर्न पाउनुपर्ने हो । आफूले दिएको कर्जा कुन क्षेत्रमा लगानी भएको छ, त्यसको सदुपयोग भएको छ कि छैन, त्यसले उत्पादनको काम गरेको छ कि छैन र ऋणीले कर्जा तिर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर बेलाबेला अनुगमन र निरीक्षण गर्ने काम कर्जादाता बैंकको हो । जोखिम देखेमा सहयोग गर्नु वा सचेत पार्नु बैंकको काम हो । तर, बैंकहरूले सही ढंगले काम नगर्दा नै यस्तो निर्देशन जारी गर्नु परेको हो । राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने र अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई निरुत्साह गर्ने नीतिअनुसार निर्देशन दिएको देखिन्छ । कतिपय बैंकले बैंकिङ मान्यताविपरीत कर्जा प्रवाह गरेको थाहा पाएर पनि राष्ट्र बैंकले तिनलाई केही नगर्दा समस्या बढेको हो । कर्जा प्रवाह सही ढंगले नहुनुमा केन्द्रीय बैंक पनि दोषी देखिन्छ । उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय र सेवाक्षेत्रमा आवश्यक पर्ने विभिन्न कच्चा पदार्थको जोहो गर्न, उधारो विक्रीको भुक्तानी पाउन्जेलको अवधिमा आइपर्ने खर्च जुटाउन चालू पूँजी कर्जा प्रदान गर्ने गरिन्छ । तर, यस्तो कर्जा दुरुपयोग भएको आशंकामा राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको देखिन्छ । यसो भन्नुको अर्थ चालू पूँजी कर्जा दुरुपयोग भएको छ भनेर स्वीकार्नु हो । अर्थतन्त्रमा संकुचन आइरहेका बेला लचिलो चालू पूँजी कर्जा नीति आवश्यक हुन्छ । यो तथ्य बुझेर पनि राष्ट्र बैंकले निजीक्षेत्रले माग गरे अनुसारको नीति लिएको देखिँदैन । यदि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र त्यसले अर्थतन्त्र र व्यवसायमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ भने राष्ट्र बैंक लचिलो हुँदा मुलुकलाई केही पनि घाटा देखिँदैन । यसले व्यवसायी र सर्वसाधारणमा समेत आशा प्रवाह गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

अर्थतन्त्र सुधारमा विश्वासको खाँचो

निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई निजीक्षेत्रको मनोबल निकै खस्केकाले त्यसलाई उठाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । अहिले निजीक्षेत्रले सरकारी अधिकारीहरूलाई भेटेर निजीक्षेत्रका चासो र चिन्ताबारे बताउँदै सरकारी नीतिमा सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन् । तर, सरकारले मुखले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि व्यवहारले भने निजीक्षेत्रको कुराप्रति उदासीनता देखाएको पाइन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निरन्तर ३ त्रयमासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको तथ्यांक सरकारले नै सार्वजनिक गरेको छ । यसरी अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुँदा त्यसलाई मन्दी मान्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास नै छ । पछिल्लो रिपोर्ट सार्वजनिक भइनसकेकाले अहिलेको अवस्था यकीन हुन नसके पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आइसकेको भन्ने अवस्था छैन । सरकारले भने अहिलेसम्म आर्थिक मन्दी आएको छ भनेर स्वीकारेको छैन । अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्नेचाहिँ स्वीकारेको छ । यो तथ्यमात्र स्वीकारेर सरकारकोे दायित्व पूरा हुँदैन । उसको प्रमुख काम अहिले संकट देखिएको क्षेत्रलाई तत्काल गति दिने, पुनरुत्थान गराउने नीति लिनु हो । तर, सरकार यो गर्न चुकिरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र क्रमश: सुधारोन्मुख हुँदै गएको बताएका छन् । अझ उनीहरूको दाबी के पनि छ भने आफूहरूको नीतिका कारण अर्थतन्त्र लयमा आउन थालेको हो । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नु र तरलताको समस्या समाधान हुनुलाई नै उनीहरूले सुधारको रूपमा लिएका छन् । वास्तवमा अहिले अर्थतन्त्र झन्डै आँधी आउनुअघिको सन्नाटा जस्तो छ । बजारमा माग छैन । उद्योगहरू उत्पादन कटौती गर्न बाध्य छन् । बजारमा गएको उधारो उठिरहेको छैन । बैंकहरूको खराब कर्जा निकै बढेको छ । बैंकहरूमा जम्मा भएको अधिक तरलता पनि खहरे हो भन्दै बैंकहरू लगानी गर्न डराइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैको काम भनेको बजारमा माग बढाउने नीति लिनु हो । बजारमा पैसा नभए नोट छापेर पनि पैसा पठाउने गरिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि यूरोपले यसरी नोट छापी वितरण गरेर अर्थतन्त्रलाई गति दिएको इतिहास पनि छ । तर, नेपालले यसरी नोट छापेर बजारमा पैसा पठाउन सक्ने देखिँदैन । नेपालको अहिलेको समस्या यूरोपको जस्तो होइन । दुवै क्षेत्र बसेर कुन कुन क्षेत्रमा कहाँ कहाँ समस्या छ र कुन कुन गाँठो फुकाए अर्थतन्त्र अघि बढ्छ भनेर गहन छलफल गरी समाधान निकाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । अहिलेको समस्या विशेष छ । त्यसैले यसको समाधानका लागि सरकार र निजीक्षेत्रबीच घनीभूत छलफल गरेर एक आपसमा विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्छ । अहिले पनि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक जस्ता निकायले निजीक्षेत्रमाथि विभिन्न खाले आशंका गरेको पाइन्छ । अहिले एकले अर्कोलाई आशंका गर्ने होइन कि सबै एउटै डुंगामा छौं भनेर बुझ्नुपर्ने बेला हो । निर्माण क्षेत्रले बढी रोजगारी सृजना गर्ने मात्र होइन, निर्माण उद्योगलाई पनि क्षमता उपयोग गर्न सक्ने तुल्याउँछ । तर, घर निर्माणलाई अनुत्पादक मान्ने सरकार र राष्ट्र बैंकको सोच गलत छ । सरकारसँग पैसा छैन । कर बढाएर पैसा उठाउँदा झनै समस्या आउँछ । सर्वसाधारण पनि पैसा खर्च गर्न चाहिरहेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति अनेक लाञ्छना लगाउन थालेपछि पैसा घरमै राख्नेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा पैसा बजारमा ल्याउन नयाँ सोच र कार्यक्रम जरुरी छ । निजीक्षेत्रले सरकारसँग गरेको माग बेवास्ता गर्नु भनेको मन्दीलाई स्थिर राख्नु हो । अर्थतन्त्रको सञ्चालक नै निजीक्षेत्र हो भन्नेमा सरकारमा बस्नेको पनि सहमति पाइन्छ । तर, निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने काम भने गरेको पाइँदैन । हुन त ‘जोगीदेखि भैंसी डरायो, भैंसीदेखि जोगी डरायो’ भने जस्तै निजीक्षेत्रप्रति सरकार सधैं सशंकित भइरहने र निजीक्षेत्र पनि सरकारप्रति सधैं सशंकित भइरहने प्रवृत्ति पाइन्छ । वस्तुत: सरकार र निजीक्षेत्र प्रतिस्पर्धी होइनन्, अर्थतन्त्र विस्तारका सहयात्री हुन् । सरकार सोच्छ, निजीक्षेत्रले नाफा मात्रै खोज्छ, उसलाई कर, सेवाजस्ता कुरासँग कुनै सरोकार राख्दैन । त्यसो त निजीक्षेत्रले पनि सरकारले कर मात्रै उठाएको तर व्यवसायीलाई सहजीकरण नगरिदिएको गुनासो गरिरहेको छ । त्यसैले अब यो सोचमा परिवर्तन हुनैपर्छ । निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनैपर्छ । अब निजी क्षेत्रले बारम्बार माग गर्ने र सरकारले त्यसलाई पन्छाउने गर्नु हुँदैन । दुवै क्षेत्र बसेर कुन कुन क्षेत्रमा कहाँ कहाँ समस्या छ र कुन कुन गाँठो फुकाए अर्थतन्त्र अघि बढ्छ भनेर गहन छलफल गरी समाधान निकाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । मन्दीमा गइसकेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु भनेको न्यून अवस्थामा पुगेको ब्लडप्रेसरलाई उच्च बनाउनु जस्तै कठिन हुन्छ । यसमा कुनै एक पक्षले मात्र नभई सामूहिक तयारीका साथ काम हुन आवश्यक हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

स्टार्टअपको प्रवर्द्धन भाषण र कागजमा मात्र सीमित छ: अन्तरवार्ता

अशोककुमार वैद नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष हुन् । विगतमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, मधेश प्रदेशको उपाध्यक्ष भइसकेका वैदसँग उद्योग व्यापार क्षेत्रको लामो अनुभव छ । उद्योग व्यापार क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान समस्या र समाधानका उपायका बारेमा आर्थिक अभियानले वैदसँग गरेको कुराकानीको सार : अर्थतन्त्र संकटमा परेको भन्दै चौतर्फी चिन्ता प्रकट भइरहेको सुनिन्छ । हामी आर्थिक रूपमा यति अस्थिर हुनुको कारण के हो जस्तो लाग्छ ? विगत २५ वर्षमा २० जना प्रधानमन्त्री फेरिनु राजनीतिक अस्थिरताको सूचक हो । सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीतिनियम र कर्मचारी परिवर्तन हुन्छन् । उद्यम व्यापारमा सरकारको दीर्घकालीन नीति छैन । विश्वासको वातावरण छैन । विश्वासको वातावरण सृजना भएमा मात्रै आन्तरिक र विदेशी लगानी आउन सक्दछ । उद्योग व्यापारबाट सरकारले आयको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म कर लिन्छ । यस अर्थमा उद्योगी व्यवसायी र सरकार साझेदार हुन् । सरकार नाफाको साझेदार हो भने यो कुरा सरकारले बुझिदिनुपर्दछ । एकअर्काप्रति विश्वासको वातावरण हुनु जरुरी छ । तर यसो हुन सकेको छैन । हाम्रो देशमा भूमिको वर्गीकरण छैन । यसको वर्गीकरण आवश्यक छ । हरेक हप्ताजसो नेपाल राष्ट्र बैंक र आन्तरिक राजस्व विभागको नयाँ नयाँ परिपत्र आउँदा अस्थिरता भएको छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीतिनियम परिवर्तन हुँदा समस्या भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक संकटको सूत्रधार हो । तपाईंले पूर्वाधार विकासका कुरा निकै उठाउने गर्नुभएको छ । यसको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ? पूँजीगत खर्च भएन भने देशको विकास हुँदैन । पूर्वाधारको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । हामीकहाँ ५ वर्षका योजना ३ दशकसम्म सकिएका हुँदैनन् । विकास योजनामा संकटकाल लगाएर भए पनि गति दिनुपर्दछ । काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग, निजगढ विमानस्थलजस्ता योजना अलपत्रजस्तै छन् । सात प्रदेशमा प्रदूषणरहित सातओटा नयाँ शहर निर्माण शुरू गर्नुपर्दछ । त्यसले रोजगारी सृजना हुन्छ र विकासको कार्यले द्रुत गति लिन्छ । नयाँ नयाँ विमानस्थल बनाउने योजना आउनुपर्दछ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काम अघि बढाउनुपर्दछ । त्यसले विद्युत् पनि खपत हुन्छ । डिजेल र पेट्रोलको खपत न्यून हुन्छ । स्रोतसाधनको उपयोग हुन नसक्दा हामी सम्भावनामा धनी देशका गरीब भएको नागरिक भएका छौं । निजीक्षेत्र सरकारप्रति सधैं सशंकित देखिन्छ । किन विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको हो ? हाल उद्योगी व्यवसायीमा सरकारप्रतिको विश्वास हटेको छ । सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउन जरुरी छ । हाल निर्माणसम्बन्धी उद्योग र त्यसमा आधारित उद्योगको उत्पादन २५ प्रतिशतमा झरेको छ । केही सिमेन्ट र फलाम उद्योग बन्द भइसकेका छन् । खपतभन्दा उत्पादन बढी हुनु यसको मूल समस्या हो । अध्ययन गरेर मात्र कुनै पनि उद्योगलाई सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्दछ । एकद्वार प्रणालीको कुरा भाषणमा मात्र आउँछ, कार्यान्वयनमा देखिँदैन । एउटा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया पूरा गर्न २ वर्ष लाग्छ । एउटा वडाध्यक्षले पनि चौहदी र वातावरण प्रक्रियाका लागि महीनौं काम रोक्न सक्दछ । यसको निकास हुनुपर्दछ । उद्योगको टे«डमार्क लिन दुई वर्षसम्म लाग्दछ । यसबाट उद्योगको लागत बढ्दै जान्छ । यो सब प्रणाली र प्रक्रियाको समस्या हो । यसको समाधान गरिनुपर्दछ । अहिले ब्याजदरको समस्या निकै जोडतोडले उठिरहेको छ । यसको समाधान कसरी हुन सक्ला ? अहिले बैंकहरूमाथि नियमन जरुरी छ । राष्ट्र बैंकको नियमबाहेक बैंकहरूले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गरेको छ । बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेका उद्योग नोक्सानीमा छन् । तर बैंकहरू धेरै नाफामा छन्, किन ? ब्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्दछ । हामीकहा“ विदेशी लगानी किन अपेक्षित रूपमा आउन नसकेको होला ? विदेशी लगानी किन आउँछ ? यहाँ मुद्दा खेप्न आउने हो र ? विदेशी लगानीका धेरै उद्योगले अदालतमा मुद्दा झेलिरहेका छन् । केही उद्योगीले आफ्नो स्वार्थका लागि व्यापारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन गरी मुद्दा गरेका छन् । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी यस्ता मुद्दा फछ्र्योट गर्न सकिन्छ । स्टार्टअपको प्रवर्द्धन भाषण र कागजमा मात्र सीमित छ । त्यसका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्दछ । आत्मनिर्भर उद्योगलाई राष्ट्रिय उद्योग घोषणा गर्नुपर्दछ । उदाहरणका लागि सिमेन्ट, फलाम, जस्तापाता, रङरोगन, मैदा, तेल उद्योगहरू छन् । त्यस्ता उद्योगका उत्पादित सामानमा काउन्टरभेलिङ शुल्क लगाउनुपर्दछ । निकासी अभिवृद्धिका कुरा निकै सुनिन्छ । तर हामीकहा“ वास्तविक उत्पादनको निकासी नै छैन भनिएको छ । किन यस्तो भएको हो ? निर्यात बढाउन सरकारले ठोस नीति ल्याउनुपर्दछ । सिमेन्ट उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्न ८ प्रतिशत अनुदान र विद्युत्मा ५० प्रतिशत छूट दिनुपर्दछ । अनुदानको भुक्तानी बैंकमा प्राप्त हुनासाथ निर्यातकर्ताको खातामा आउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । लचिलो श्रम नीति ल्याउनुपर्दछ । अर्थतन्त्रलाई गति दिन के गर्नुपर्दछ ? पर्यटन उद्योगमा स्टार्टअपलाई कम्तीमा ७ वर्षको आयकर छूट दिनुपर्दछ । घरजग्गा कारोबार लचिलो गर्नुपर्छ । उधारो असुलीसम्बन्धी कानून ल्याउन अत्यावश्यक भइसकेको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी समयमा गर्नुपर्दछ । विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको पूर्ण सञ्चालनका लागि निर्यातमूलक बाहेक अन्य उद्योगलाई पनि खुला गर्नुपर्दछ । हामीकहाँ धार्मिक र प्राकृतिक दुवै खालको पर्यटनको सम्भावना छ । विद्युत् उत्पादनमा लगानी गरी बृहत् परिमाणमा उत्पादन, खपत र निर्यात गर्नुपर्दछ । यसबाट व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । कृषिलाई बढावा दिनुपर्दछ । हिमाली र पहाडी भेगमा दुर्लभ जडीबुटी छन् । त्यसलाई प्रशोधन र निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

राष्ट्र बैंक सर्कुलरको प्रभावः कस्मेटिक सामानको भाउ आकाशियो, पूरानो उधारो उठेन

राष्ट्र बैंकको सर्कुलरका कारण अनौपचारिक च्यानलबाट ‘कस्मेटिक’ सामानको आयात हुन सुरु भएको छ । शत् प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसायीले पैसा राख्न नसक्दा अनाधिकृत च्यानलबाट कस्मेटिक सामान आयात हुन थालेको हो ।‘विजनेश स्लो भईसक्यो, सर्कुलरले क्यास फ्लोमा इफेक्ट गरेको छ’ नेपाल वितरक संघका निवर्तमान अध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गैरकानुनी बाटोबाट सामान आउन थालिसकेको छ, यसरी अनाधिकृत च्यानलबाट सामान आउँदा सरकारले कर पाउँदैन, गैरकानुनी च्यानलबाट आएका सामानको बजारमा बिगबिगी भईसक्यो ।’स्याम्पो लगायतका कस्मेटिक सामानको आयातमा सय प्रतिशत क्यास मार्जिन राख्नुपर्ने भएपछि यसले लिगल वेबाट काम गर्दै आएका व्यवसायीलाई मारमा पारेको श्रेष्ठको गुनासो छ । यति मात्रै नभई, बजारमा अनौपचारिक बाटो हुँदै सामान भित्रिएपनि यस विषयमा राज्यका कुनैपनि संयत्रले अनुगमन गरेका छैनन् ।साना व्यवसायी पलायन हुने खतरानेपालमा कस्मेटिक सामान आयात गर्ने व्यवसायीहरु साना ठूला गरेर २ सयको हाराहारीमा छन् । यीमध्ये धेरैले सानो सानो परिणाममा सामान ल्याउँछन् । यति मात्रै नभई, ब्राण्डेड सामानहरु आयात गर्ने आयातकर्ता निकै कम छन् । सबैले शतप्रतिशत नगद मार्जिन राखेर सामान आयात गर्न नसक्ने भएकाले साना व्यवसायीहरु पलायन हुने खतरा रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।मूल्य पनि बढ्योनेपाली बजारमा कस्मेटिक सामानको मूल्य बढ्न सुरु भएको छ । एकातिर कानुनी बाटोबाट सामान कम मात्रामा आयात भएको र अर्कोतिर पहिले आयात भएको स्टक घट्दो क्रममा रहेकाले सामानको मूल्य बढ्न थालेको हो । ‘यसअघि २५० मा पाईने ब्राण्डेड स्याम्पो अहिले ३५० सम्म पुगेको छ’ एक जना कस्मेटिक व्यवसायी भन्छन् । पूरानो उधारो बजारमै फस्योयसअघि उधारोमा सामान लिने खुद्रा व्यापारीबाट आयातकर्ताले पूरानो पैसा नै उठाउन मुस्किल परेकाले बजारको चलिरहेको ‘चेन ब्रेक’ भएको वितरक संघका निवर्तमान अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।‘हामीले सामान ल्याएर दिएपछि मोर देन ६० डेजमा मात्रै क्यास रिकभरी हुन्थ्यो, अहिले त हामीले माल दिनै पाएका छैनौँ’ उनले भने, ‘हामीबाट माल नपाएपछि उसले अर्कै बाटोबाट आएको भएपनि माल त खोज्छ, हामीसँग इलिगल वेबाट आएको माल हुने कुरा भएन । अनि उसले जताबाट भएपनि सामान त व्यवस्था गर्छ, हामीले पाउनुपर्ने पैसा उता लगानी गरेपछि हाम्रो पूरानो उधारो त उठेन ।’ अभावको संकेतअहिले बजारमा सामानको अभावै भने देखिएको छैन । तर, होलसेलमा अपर्याप्त भने हुन थालिसकेको छ । यसले अबको २ हप्ताभित्रै बजारमा कस्मेटिक सामानको अभाव हुँदैछ भन्ने संकेत गरेको व्यवसायीहरुको अनुमान छ ।

Bizpati पौष २०७८