नयाँ वर्ष २०७९ साल कस्तो छ ? कुन नेताको कस्तो छ भविष्य ? (भिडिओसहित)

काठमाडौं, १ बैशाख । ज्योतिष अंगिरश न्यौपानेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कुण्डली धेरै नै राम्रो रहेको बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री देउवाको भाग्य धेरै नै प्रवल रहेको खुलासा गरे । हिजो राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले ०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसलाई असफलताको […]

सम्बन्धित सामग्री

देशभित्रै युवाको भविष्य

स्वदेशमा आफ्नो भविष्य अनिश्चित देखेपछि हिजोआज नेपाली युवाले विदेश पलायनलाई उपयुक्त विकल्पका रूपमा रोज्ने गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा दैनिक सरदर दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी युवा उच्च शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेश उड्न थालेका छन् । गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै रोजगारी र अध्ययनका लागि करिब नौ लाख युवा विदेश पलायन भएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रोजगारीका लागि सात लाख ७५ हजार युवा विदेश पुगेका छन् । त्यसै गरी गत वर्ष एक लाख १० हजार नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि बिदेसिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उ

रोजगारीसम्बन्धी कानून र युवा पलायन

आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक समस्या समाधानका लागि युवा पुस्ता अहिले विदेश पलायन हुने क्रम तीव्र छ । प्रत्येक घरबाट एकजना छोराछोरी शिक्षाको सपना बोकेर होस् या रोजगारीको लागि होस्, नेपाली भूमि छाडेर विदेश जाने गरेको वास्तविकता हामीबाट लुकेको छैन । युवा पुस्ताले विदेशमै बसोवास गर्ने योजना पनि बनाएका हुन्छन् । यस्तो अवस्थाले गाउँ नै रित्तिने अवस्था आउनेछ ।  वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ लाख ७५ हजार युवा विदेश गएको देखिन्छ । त्यस्तै आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार २०७९ साल फागुनसम्म ५५ लाख २६ हजार ७ सय जना व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा जान औपचारिक श्रमस्वीकृति लिएको देखिएको छ । आव २०७८/७९ मा वैदेशिक अध्ययनमा जान चाहने १ लाख १४ हजार १ सय ३४ जना विद्यार्थीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको कुरा शिक्षा मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा अध्ययन तथा रोजगारीका लागि औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा पुग्ने नेपालीहरूको संख्या ५० लाख हाराहारी पुगेको अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले घर परिवारबाट अलग भई विदेशमा बसोवास गर्दै आएका नेपालीहरूको संख्या २२ लाख रहेको देखाएको छ । वर्षेनि यो तथ्यांक बढ्नेबाहेक घट्ने अवस्था छैन ।  अध्ययनका लागि बेलायत, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा, कोरिया, भारत, चीनजस्ता देश विद्यार्थीहरूको रोजाइमा पर्ने गरेका छन् । रोजगारीका लागि भने मलेशिया, कतार, दुबईजस्ता खाडी मुलुक पुग्ने गरेका छन् । व्यावसायिक दक्षता, शीप, ज्ञान भएका व्यक्तिहरू आकर्षक तलबका लागि श्रम गर्न विदेश जान थालेका छन् ।  सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपाली युवाशक्ति गोर्खाली सेनाको रूपमा भर्ना भई विदेश पुग्ने गरेको इतिहास छ । देशमा आर्थिक उदारीकरणको शुरुआतपछि युवा पुस्ता रोजगारको लागि विदेश पुग्न थालेका हुन् । दिनहुँजसो विमानस्थलमा देखिने भीडले विदेशप्रति नेपालीहरूको मोह देख्न सकिन्छ । के युवा शक्तिलाई यो देशले चिन्न नसकेको हो ? मानिसको स्वभाव नयाँ अवसर खोज्दै हिँड्ने भएकाले अध्ययन र रोजगारीको बहानामा भविष्य खोज्दै विदेश हिँड्नुलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्ने तर्क अर्थशास्त्रीहरूको रहेको छ ।  आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्ने संकल्पका साथ २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानको धारा ३३ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक प्रदान गरेको छ । यो मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायताका लागि संघीय कानून बनाउनुपर्ने कुरामा संविधानले जोड दिएको छ । यसैअनुसार प्रत्येक नागरिककलाई रोजगारीको सुनिश्चितता र क्षमताअनुसार रोजगारी छनोटको अवसर प्रदान गर्न रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भएको छ । यस ऐनले नागरिकलाई आफूले चाहेको रोजगारी छनोट गर्न पाउने, स्वेच्छाले रोजगार छोड्न वा परिवर्तन गर्न पाउने, व्यक्तिको उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा कुनै आधारमा रोजगारीमा भेदभाव गर्न नपाइने, विना कारण रोजगारबाट हटाउन नपाइनेजस्ता अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।  बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगार दिनुपर्ने गरी कानून बनिसकेको छ । बेरोजगारको सहायताका लागि रोजगारमूलक तथा शीपमूलक तालीम प्रदान गर्ने, सूचना उपलब्ध गराउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत स्वरोजगारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने, स्वरोजगार सृजना गर्ने विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको तीनै तहले आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर, कानूनमा उल्लेख गरेजस्तै देशमा रोजगारीको अवस्था सृजना गर्न र बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गर्न सकेको छैन । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएर नै लाखौं नेपालीहरू विदेश पुगी श्रम गर्न बाध्य हुनु परिरहेको छ ।  वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पूँजीलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक काममा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने राज्यको नीतिलाई हेर्दा देशले वैदेशिक रोजगारीलाई मान्यता दिएको प्रस्टिन्छ । अहिले विदेशबाट नेपालीले कमाई पठाएको विदेशी मुद्रा नै देशको अर्थतन्त्र र घरपरिवारको अर्थोपार्जनको बलियो आधार बनेको छ । देशको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने भरपर्दो आधार विप्रेषण भएको छ । यस अवस्थामा नेपालीहरूलाई विदेशमा श्रम गर्न पठाउनबाट रोक्न सकिने अवस्था छैन । अहिले युवा पुस्ताका लागि विदेशी भूमि टेक्नु रहर र बाध्यता दुवै हुने गरेको छ । विदेश जानेहरूमा चिकित्सक, नर्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, प्राध्यापक, वकिलजस्ता बौद्धिक जनशक्तिसमेत देखिएको छ । नेपालमा रोजगारीको कमी, योग्यताको कदर नहुने, काम पाए पनि तलब कम हुनेजस्ता कारणले बौद्धिक जनशक्तिसमेत विदेशिने गरेको छ । आर्थिक रूपले भविष्य सबल होस् भन्ने चाहना बोकेर नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेको अहिलेको अवस्थाले देखाएको छ । यो स्थितिमा देशमा योग्यता र क्षमताको आधारमा काम पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । देशमा शिक्षा, स्वास्थ्यलाई समयानुकूल बनाई जीवनयापनको आवश्यक पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा, न्याय, कानूनको शासनमार्फत समुन्नत समाजको निर्माण गर्न सकेको खण्डमा विदेशप्रतिको मोह घट्दै जानेछ । नेपालीहरू विदेशिने कार्यलाई रोक्न विधि निर्माताहरूले सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।  लेखक अधिवक्ता हुन् ।

विप्रेषण आप्रवाह घटे अर्थतन्त्र धराशयी हुन्छ ?

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भित्रिएको विप्रेषणबाट देशको अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ । तर, विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाउने नेपालीहरूको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । विदेशी मुलुकप्रतिको निर्भरता बढ्दै गएको देखिन्छ । विप्रेषणबाट विदेशी मुद्रा कमाउन सकिन्छ यो कुरा सत्य हो । यसबाट विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढाउन सकिन्छ । तर, विगतको कोभिड–१९ ले यसो नहुन सक्ने तथ्य पनि देखाइदिएको छ । कोरोनाको असर पर्यटनमा पनि पर्‍यो । त्यसबाट विदेशी मुद्रामा चाप पर्‍यो । आयात नघट्दा अर्थतन्त्रमा चौतर्फी दबाब सृजना भयो । विप्रेषण भनेको परिर्वत्य वा अपरिवत्र्य विदेशी मुद्राको आप्रवाह अर्थात् राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा हुने रकमान्तर वा स्थानान्तरण नै हो । यसले विगतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ३० प्रतिशत बराबरको हिस्सा ओगटेको छ । कोभिडको असर र अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी पछि यो हिस्सा करीब २१ प्रतिशतमा झरेको थियो । अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको निर्भरता हेर्दा नेपाल विश्वको ५ र्औ मुलुकमा पर्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर छ भन्ने देखाउँछ । विप्रेषण आप्रवाह कम भयो भने अर्थतन्त्र धराशयी हुन्छ त ? भन्ने प्रश्न आम व्यक्तिमा उब्जेको छ । यदि विप्रेषणका वैकल्पिक उपायहरूको खोजी गर्ने हो भने अर्थतन्त्र धराशयी हुँदैन । स्वदेशमा उद्योगधन्दाको विकास, कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण, पर्यटन, जलस्रोतलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासबाट स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सृजना भए वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमी आउने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । तर, कृषि र उद्योगको उत्पादनमा लगानी बढाउने र उत्पादनसमेत बढाउने तथा रोजगारी सृजना गर्ने कुरा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्ने उखान जस्तै भएको छ ।  सन् १९८० को दशकदेखि शुरू भएको विश्वव्यापीकरण तथा आर्थिक उदारीकरणको लहर र त्यसले ल्याएको आर्थिक एकीकरण सँगसँगै विश्वव्यापी रूपमा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, आप्रवासन र वैदेशिक पूँजी प्रवाहमा वृद्धि भएको पाइन्छ । नेपालबाट पनि विगत २ दशकयता तेस्रो मुलुक (खासगरी मलेशिया र खाडी मुलुक) तर्फ वैदेशिक रोजगारका लागि जानेको संख्या र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गएको छ । हाल संस्थागत रूपमा नेपालले वैदेशिक रोजगारीका लागि ११० देश खुला गरेको छ भने ८ देश (कतार, यूएई, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन, इजरायल, जोर्डन, र मलेशिया) सँग द्विपक्षीय श्रमसम्झौता गरेको छ । व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा १७२ मुलुकमा नेपालीहरू कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगार खुला गरिएका मुलुकमध्ये दक्षिण कोरियामा सरकारी सम्झौताअनुरूप कामदार पठाइएको पाइन्छ । जापानलगायत देशसँग पनि रोजगारीका लागि सरकारी स्तरमा कामदार पठाउने श्रम सम्झौता गरिसकिएको छ भने उक्त सम्झौता क्रमश: कार्यान्वयनको चरणमा रहेको देखिन्छ । श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदारहरूको प्रमुख गन्तव्य खाडीका मुलुकहरू नै रहेका छन् ।  विप्रेषण अहिलेका लागि त ठीक होला तर दीर्र्घकालीन रूपमा यसमै भर पर्ने अवस्था आउने हो भने यसले डच डिजिजको रूप लिने सम्भावना देखिन्छ । तत्काल विप्रेषण बन्द भयो भने अर्थतन्त्रमा जटिल समस्या पैदा हुने कुरा यथार्थ भए तापनि कृषि र साना तथा मझौला उद्योगको विकास गर्न सकिएन भने चाहिँ साँच्चिकै समस्या भयावह हुन सक्छ । एकै क्षेत्रमा अत्यधिक निर्भर हुनु नै डच डिजिज हो । सन् १९५९ मा नेदरल्यान्ड्समा एउटा प्राकृतिक ग्यास भण्डार फेला परेपछि उक्त देशमा उत्पादनमूलक क्षेत्र खुम्चिएको घटनालाई अर्थतन्त्रमा कुनै एक क्षेत्रमा ज्यादा निर्भर हुँदा विदेशमा सिकेको ज्ञान र शीपलाई यहीँ व्यवहारमा लागू गरेर उद्यमी बन्नेको संख्या पनि मनग्य छ जसले अर्थतन्त्र र नेपाली जीवन शैलीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । तर, विप्रेषणबाट प्राप्त अधिक रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च नभई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेकाले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन लाभ हुन नसक्ने देखिन्छ । कथंकदाचित् त्यो क्षेत्र समस्या परेमा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने कुरालाई डच डिजिजको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । त्यसैले एउटै मात्र स्रोतमा निर्भर हुनु हुन्न भन्ने मानिन्छ ।  सधैंभरि विप्रेषणमा निर्भर हुनु भनेको अन्य मुलुकमाथिको निर्भरता बढाउनु हो । नेपालमै कृषि तथा मझौला एवं साना उद्योगको विकास नहुँदा र कृषिमा आधुनिकीकरण नहुँदा आज हजारौं मानिस रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनु परेको देखिन्छ । नेपालमा विप्रेषणमाथिको निर्भरता हरेक वर्ष बढिरहेको छ । विगत १० वर्षमा नेपालको विप्रेषण कम्तीमा वार्षिक ६ प्रतिशत र बढीमा ९ देखि १० प्रतिशतसम्म बढेको देखिन्छ । श्रमस्वीकृति लिनेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढेको र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या निकै बढेको देखिन्छ । दैनिक २५ सयदेखि ३ हजारसम्मले नेपाल छाडेको अनुमान छ । विगतमा रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य खाडी मुलुक हुने गरेको भए तापनि हाल जापान, अमेरिका, कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत मुलुकमा नेपाली ठूलो संख्यामा गइरहेका छन् ।  नेपालमा उद्योगधन्दा खोली तथा भएका उद्योगको क्षमता बढाई रोजगारीको अवसर स्वदेशमा नै सृजना गर्नुपर्ने हो । तर, देशमा काम गर्ने वातावरण नभएर युवाहरूमा नैराश्य छाएको छ र विदेशिने क्रम बढेको छ जुन मुलुकका लागि गम्भीर समस्या हो । देशमा रहेका युवालाई आर्थिक कारोबार गर्न सहज वातावरण बनाउन सकेमा युवा जनशक्तिले देशमा नै रोजगारीको अवसर पाउने थिए । विदेशिने क्रम कम भई विप्रेषणप्रतिको निर्भरता केही हद घट्दै जाने थियो । विप्रेषण पठाउने जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै उद्योगधन्दाको विकास गरी रोजगारी दिन सकेको खण्डमा भविष्य सहज हुने र श्रम जनशक्तिसमेत गुमाउनुपर्ने थिएन । त्यसैले उनीहरूलाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ अग्रसर गराउन सम्बद्ध निकायको ध्यान बेलैमा जानु जरुरी छ । विप्रेषणबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र आर्थिक वृद्धिसमेत हुने भए तापनि दीर्र्घकालका लागि यो गम्भीर समस्या हो । यसरी विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिए तापनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ । बढ्दो निर्भरता, आयातमुखी अर्थतन्त्रको विकास, दिगो आर्थिक विकासमा अवरोध, देशलाई चाहिने आवश्यक जनशक्तिको पलायन, मुद्रास्फीतिमा वृद्धि, आन्तरिक बसाइँसराइ र जनसंख्या असन्तुलन, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीजस्ता नकारात्मक परिणाम वैदेशिक रोजगारीले दिइरहेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार मसान्तसम्ममा मात्रै कुल रू.१२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोडभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिएको देखिन्छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो । विप्रेषणका कारण शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहे तापनि चालू खाता घाटा भने बढेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा आएको शिथिलता, लगानीमैत्री वातावरणको अभावलगायतले देशमा रोजगारीको अवस्था गुम्दै गएकाले वैकल्पिक रोजगारीको माध्यम नै वैदेशिक रोजगार बन्न गएको छ ।  वैदेशिक रोजगारीका सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् । विदेशमा सिकेको ज्ञान र शीपलाई यहाँ व्यवहारमा लागू गरेर उद्यमी बन्नेको संख्या पनि मनग्य छ जसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै नेपाली जीवन शैलीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।  विप्रेषणबाट प्राप्त अधिक रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च नभई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेकाले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन लाभ हुन नसक्ने देखिन्छ । धेरै मानिस विदेशिँदा देशमा श्रमशक्तिको चरम अभाव एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशमा उत्पादनशील जनशक्तिको अभाव छ । युवा जनशक्तिको अभावले गाउँघर पातलिँदै गएको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिस अलपत्र पर्ने, काम नपाउने, सम्झौताबमोजिमको काम नपाउने, श्रमशोषणमा पर्ने, यौन दुव्र्यवहार, आर्थिक शोषण, रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाउने जस्ता घटना पछिल्लो समय बढ्दै गएको देखिन्छ । तसर्थ विप्रेषणको वैकल्पिक उपाय खोज्न ढिला भइसकेको छ । वैकल्पिक उपायले अर्थतन्त्र धराशयी हुनबाट रोकी दीर्घकालीन रूपमा दिगो आर्थिक विकास हुने देखिन्छ । यसका लागि शीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्ने, औद्योगिक, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको विकास गरी स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय बजार सुहाउँदो श्रम शक्तिको विकास गर्ने, व्यावसायिक तालीमलाई जोड दिने, सीमान्तकृत वर्गको राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा पहुँच बढाउने जस्ता कार्य गरिनुपर्छ । त्यस्तै बैंकहरूले निकासीसम्बन्धी उद्योग र कृषिक्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन बढाई निर्यात बढाउने, भौगोलिक बनावटअनुरूपको विकास नीति बनाई स्वदेशमा नै योग्यता र दक्षताको आधारमा रोजगारी दिलाई युवा पलायन र ब्रेन ड्रेनको समस्या हल गर्ने जस्ता कार्यमा सरकार लाग्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यावहारिक रूपमा गतिशील बनाई स्वदेशमा रोजगारको अवसर सृजना गर्न सरकार, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलगायत सरोकारवाला सबैको बेलैमा ध्यान जानु अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीकै कारण नेपालको उत्पादकत्व घट्दै गएको, स्वदेशमा रहेका आश्रित परिवारको काम गर्ने जाँगर र जोसमा ह्रास देखिएको, सम्बन्धविच्छेद र कलह बढ्दै गएको, घडेरी कारोबारमा वृद्धि भई शहरकेन्द्रित हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर भएको देखिन्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

विश्वका ६७ देशमा नेपालबाट कृषि वस्तु निर्यात

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालबाट विश्वका विभिन्न देशमा रू. ६७ अर्ब ६३ करोड बराबरको कृषि वस्तु निर्यात भएको छ । विश्वका विकसित मुलुकमा समेत यस्ता वस्तु निर्यात हुनु निश्चिय नै सन्तोषजनक विषय हो । यस अवस्थामा स्वदेशी उत्पादनमा ट्रेसेबिलिटी सहितको गुणस्तर नियन्त्रण र नियमनकारी निकायको क्षमता बढाउँदै गएमा कृषि उत्पादनको निर्यात बढाउन सकिन्छ । विकसित देशमा नेपालीको उपस्थिति बढ्दै जाँदा कृषि उत्पादन निर्यातको भविष्य उज्ज्वल देखिन्छ ।

‘भक्तपुरका सहकारी संस्थाहरु भाग्दैनन्’

‘बचत गरौं भविष्य उठाऔं, ऋण लिई उद्यम गरौं’ भन्ने नाराको साथ २०६४ सालमा स्थापना भएको उक्त संस्थाको साधारणसभामा संस्थाका सचिव महेशबहादुर धौबञ्जारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संस्थाले गरेका र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गर्ने योजनामा राखिएका गतिविधि कार्यक्रमबारे जा...

आगामी बजेटमा पूँजीगत लाभकर घटाउन धितोपत्र बोर्डको माग

जेठ ८, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले  आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटका लागि पूँजीगत लाभकर घटाउन माग गरेको छ ।  ५१ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको भविष्य जोडिएको धितोपत्र दोस्रो बजारको विकास र विस्तारका लागि बोर्डले पूँजीगत लाभकर घटाउन आवश्यक ठानेको हो । यसै वर्षदेखि सरकारले पूँजीगत लाभकर अल्पकालिन लगानीकर्ता र दीर्घकालिन लगानीकर्ताबिच फरक - फरक लागू गरेको छ ।  धितोपत्र कारोबारमा नाफा भएको खण्डमा मात्र तिर्नुपर्ने यो कर यसै आर्थिक वर्षदेखि व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुको हकमा पनि फरक - फरक लागू भएको हो । यसअघि समान ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुले यसै वर्षदेखि ७ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पूँजीगत लाभकर तिर्न थालेका हुन् ।  दीर्घकालिन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य अनुरुप सरकारले ३६५ दिनभन्दा अघि खरीद गरेको शेयर विक्री गर्दाको नाफामा ७ दशमलव ५ प्रतिशत र ३६५ दिनभन्दा बढी समय शेयर कायम गरी विक्री गर्दाको नाफामा भने ५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।  धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि भने १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था छ । बोर्डले आगामी दिन अल्पकालीन अवधि १८० दिन कायम गरी त्यस अवधिभित्र नाफामा विक्री गरेको धितोपत्रमा ६ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लगाउन माग गरेको हो ।  हाल कायम अल्पकालिन लगानीकर्ताले तिर्दै आएको पूँजीगत लाभकर १ दशमलव ५ प्रतिशत विन्दु कम कायम गर्न बोर्डले प्रस्ताव गरेको हो । बोर्डले हाल ३६५ दिन कायम रहेको दीर्घकालिन अवधि १८० दिनभन्दा बढीलाई मानेर त्यसमा भएको कारोबारबाट सिर्जित आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लागू गर्न भनेको छ । दीर्घकालिन लगानीकर्ताको लागि १ प्रतिशत विन्दु पूँजीगत लाभकर घटाउन बोर्डले माग गरेको हो । पूँजीगत लाभकर घटाउने लगायतका एक दर्जन माग बोर्डले आगामी बजेटका लागि गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई सार्वजनिक निष्कासनमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न समेत बोर्डले प्रस्ताव गरेको छ ।  विदेशमा बसेर आफ्नै देशमा लगानीको वातावरण बनाउने उद्देश्यले बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई आईपीओमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो । विशिष्टीकृत लगानी कोषको आर्जित आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दै धितोपत्र बजारमा लगानी गर्दा लाग्ने शुल्कमा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा बोर्डले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  साना तथा मझौला कम्पनीको कारोबारका लागि छुट्टै प्लाटफर्मको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत बोर्डले औल्याएको छ । यसले गर्दा धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीको मूल्य तथा बजार मापक नेप्से परिसूचकमा उच्च उतार चढाव आउने अवस्थामा सुधार आउने विश्वास बोर्डको छ ।  उल्लेखित प्रस्तावहरु सहित बोर्डले आगामी बजेटका लागि धितोपत्र तथा वस्तु विनियम सम्बन्धी अध्ययन तथा प्रशिक्षण संस्थाको स्थापना, वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास, ऋणपत्र बजारको विकास, प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल सञ्चालनका लागि सहजिकरण लगायतका प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ ।  साथै, बोर्डलाई कर छूट हुने निकायका रुपमा परिभाषित गर्ने र एक अर्ब वा सोभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीहरुलाई अनिवार्य धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्थालाई समेत कडाईका साथ लागू गर्न बोर्डले माग गरेको छ ।

नयाँ के उट्पट्याङ गरूँ ?

चर्चामा आइरहनलाई बेला बेलामा केही न केही उट्पट्याङ गरिरहनुपर्छ । कहिले जिब्रो चिप्ल्याउनुपर्छ त कहिले दुष्कर्म गरिरहनुपर्छ । जिब्रो चैं धेरै नेता, मन्त्रीहरूको चिप्लिरहेको हुन्छ । कहिले नजानेर त कहिले जानाजान । त्यसकै कारण त उनीहरू मिडियामा छाइरहेका हुन्छन् । चर्चा चल्छ र त नेताको नाम चल्छ । अर्थमन्त्रीले आर्थिक युद्धमा एक कमाण्डर अर्थात् गभर्नरलाई कामबाटै हटाए । कुन दिन राष्ट्र बैंक नै पो हटाइदिन्छन् कि के थाहा ? राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयमा गाभे खर्च कटौती हुन्छ भनेर तर्क ल्याउन के बेर ? राम्रो गरे पनि नगरे पनि एकपटक मिडियामा नाम प्रकाशमा आयो मात्र भने पनि तिनको भविष्य उज्यालो हुन्छ । मिडियाको आँखा परेपछि बिरालो पनि सिंहमा दरिन्छ । हो, यो सबै मिडियाकै देन हो । अझ जति विवादित व्यक्ति, त्यति नै मिडियामा स्थान पाउने सम्भावना बढी हुन्छ । चर्चामा रहन च्याउमार्का मिडियालाई पट्याउन जरुरी हुन्छ । जसले मिडियालाई पट्याउन सक्छ, ऊ तुरुन्तै भाइरल हुन सक्छ, ग्लोबल बन्न सक्छ । चुनाव लड्नेवाला होस् वा सामान्य व्यक्ति, मिडियाको उदारताका कारण ‘खास’ बन्छन् । अरूलाई खास बनाउने मिडिया हाउस वा मिडियाकर्मी आफू पनि खास बन्ने चाहना रोक्न नसकेर उट्पट्याङ गर्न हौसिइहाल्छन् । तपाईं सही खबर हजार दिनुस् वाल मतलब, तर एउटा उट्पट्याङ खबर दिनुस्, तपाईंको चर्चा सगरमाथा नाघेर कहाँ कहाँ पुग्छ । आफू स्वयं चर्चित वा विवादित भएपछि उसको मिडिया पढ्ने, देख्ने वा सुन्नेहरू हजारौं मान्छे तुरुन्तै उसका प्रशंसक वा आलोचक बनिहाल्छन् । नाम होस्, बदनाम होस् तर गुमनाम चैं नहोस् भनेजस्तै कसैकसैलाई चैं आफ्नो मिडियाको पाठक वा दर्शक बढाउन केही न केही गरी नै रहने बानी हुन्छ । गसिपलाई समाचार बनाएर होस् वा हिरोइनका अर्धनग्न ब्लोअप छापेर होस् चर्चामा नछाए त तिनलाई निद्रा पनि लाग्दैन । अझ कहिले विनाइजाजत जबरजस्ती जहाजमा घुसेर होस् वा मिटिङभित्रै गएर क्यामेर तेर्स्याएर होस्, अथवा मिलोस् नमिलोस् अन्तरवार्ता लिने नाममा जथाभावी प्रश्नहरू बर्साएर होस्, चर्चा चलाउनै पर्छ । मिडिया अर्थात् पत्रकारिता कुनै बेला मिशन थियो, हिजोआज कसै कसैको एम्बिसन बनेको होला त कसैको फ्युजन र कसैको कन्फ्युजन । मिडियाको भिजन त हुनुहुँदैन क्यारे । यसबारे व्याख्यात्मक टिप्पणी गरिरहनु जरुरी नै छैन । सबैलाई थाहा छ, जुन पत्रकार जति तल गिर्न सक्छ, ऊ उति नै चर्चाको टुप्पोमा पुग्छ । प्रतिस्पर्धाको होडमा नमरेका मानिस मारिन्छन् । अब त हुँदा हुँदा मिडिया/पत्रकारले आफै पत्रकार, आफै न्यायाधीश, आफै प्रहरीको भूमिका खेल्न थालिसके । यो सबै कुराले आफ्नो चर्चा बढ्छ । आफ्नो साइटमा धेरैभन्दा धेरै पाठकले क्लिक गर्छन् । जति धेरै क्लिक, त्यति धेरै विज्ञापन । अनि त्यति नै धेरै सफलता । चर्चामा रहिरहन मिडियाले केसम्म गर्न थालेका छन् भन्नै परेन । नग्नता, नकारात्मक, नशिलो सबै प्रकारका ‘न’कारहरूको प्रयोग बढाइरहेकै छन् । यो २१औं शताब्दी हो । रूढीवादी बनिरहनु जरुरी छैन । विकृत हुँदै गइरहेको संस्कृति र संस्कारका विषयमा रोइरहन पनि जरुरी छैन । बरु यो उचित हुन्छ कि निर्लज्ज हुँदै असंगत, अनैतिक, असभ्य नै किन नहोस्, उट्पट्याङ गरिरहनुपर्छ । अब त कमसेकम आजका हाम्रा देशका खलनायकहरूबाट केही सिकौं । दुनियाँले जेसुकै भने पनि आफ्नो गीत गाइरहनुपर्छ । आफ्नो कर्म कुकर्म छाड्नुहुन्न । उट्पट्याङ सिकाउने महागुरु चाहिँ राजनीति नै हो है । नीतिको पनि राजा भनिने राजनीति त उट्पट्याङको पर्याय नै हो ।  हाम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट धेरै सिक्न सकिन्छ । देख्नुभएन चौतर्फी आलोचना हुँदा हुँदै पनि सरकारले राजनीतिक सिफारिशका नाममा धेरैजसो यस्ता मानिसलाई राजदूतमा सिफारिश गर्‍यो, जो भागबण्डामा नेताहरूका आसेपासे नातेदारहरू मात्र पारियो । तीमध्ये प्रायःजसो पियन पद पाउन पनि लायक देखिन्नन् । यता, अर्थमन्त्रीलाई नै हेर्नुस् । अर्थतन्त्र कठिन मोडमा पुगिरहेका बेला फ्याट्ट गभर्नरलाई निलम्बन गरे । लडाइँको बेला हतपत्त कमाण्डर फेर्न हुँदैन । तर अर्थमन्त्रीले आर्थिक युद्धमा एक कमाण्डर अर्थात् गभर्नरलाई कामबाटै हटाए । कुन दिन राष्ट्र बैंक नै पो हटाइदिन्छन् कि के थाहा ? राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयमा गाभे खर्च कटौती हुन्छ भनेर तर्क ल्याउन के बेर ? राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरिसकेको मेलम्ची अहिले फेरि प्रधानमन्त्री देउवाले उद्घाटन गरे । यी घटनाहरूबाट के सिक्न सकिन्छ भने चर्चामा रहिरहन केही न केही उट्पट्याङ गरिनै रहनुपर्छ । त्यसमा पनि जति ठूलो पद, त्यति नै ठूलो उट्पट्याङ । नत्र ठूलो पदमा बसेको के सार ? पदमा पुग्न पनि उट्पट्याङ नै गर्नुपर्ने । सही कुरा भन्नुस् एउटा भोट आउन्न, उट्पट्याङ बोल्नुस्, स्वप्नद्रष्टामा दरिइहाल्नुहुन्छ । अनि त भोट त के नोटको समेत चिन्ता लिनुपर्दैन । हो, जति ठूलो उट्पट्याङ त्यति नै ठूलो चर्चा । जति ठूलो चर्चा त्यति नै ग्लोबल रूपमै भाइरल हुने सम्भावना । नत्र विश्वले नेपाल र नेपालीलाई के भनेर चिन्ने त ? त्यसैले ग्लोबल बन्न मन छ भने लोकलमाथि फोहोर फ्याँक्ने काम गरौं । जथाभावी मान्छे नियुक्ति गरौं । जथाभावी लाइसेन्स बाँडौं । जथाभावी बाटो खनौं । जथाभावी लेखौं । जथाभावी बोलौं । जथाभावी आयात गरौं वा रोकौं । युवाहरूलाई जथाभावी विदेश लखेटौं । जथाभावी उद्घाटन गरौं । जे जेमा जति जथाभावी गर्न सकिन्छ, गरौं । अनि न संसारले पनि तपाईंलाई पढ्छ, सुन्छ वा हेर्छ । अनि भन्छ वाह ! त्यसैले खोजी खोजी, सोची सोची केही न केही निर्लज्ज उट्पट्याङ गरिरहुँ । राम्रा काम गर्ने मान्छेहरूलाई नराम्रो प्रमाणित गरौं । नराम्रा काम गर्ने मान्छेहरूलाई राम्रो भनेर झ्याली पिटौं । राम्रो गर्नलाई त हामीसँग बाँकी नै के पो छ र ? त्यसैले कतिपय मिडिया, नेता, मन्त्रीहरूबाट प्रेरणा लिँदै म पनि सोचिरहेको छु के चैं नयाँ उट्पट्याङ गरूँ भनेर । नयाँ वर्ष २०७९ लागेको छ । अरू कुनै राम्रो काम केही पाउनुभएन भने पनि आउनुस्– यो नयाँ वर्षमा नयाँ उट्पट्याङ गरौं र नयाँ उचाइमा पुगौं !

शेखरको आव्हान- तीनै तहका निर्वाचनमा कांग्रेसलाई विजय गराऔं

नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले आगामी तीनै तहका निर्वाचनमा कांग्रेसलाई विजय गराउने अभियानमा सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नयाँ वर्ष २०७९ को अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले यो वर्ष चुनावी वर्ष भएकाले तीनै तहको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई विजयी गराउने अभियानमा सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले सबैको क्रियाशीलतामा मात्र कांग्रेस र लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित …