काठमाण्डाै – सातै प्रदेशमा नदीजन्य पदार्थको अनुमति नलिइ उत्खनन गर्ने काम तत्काल रोक्न परमादेशको माग गर्दैै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।
अधिवक्ता पद्मबहादुर श्रेष्ठसहित सातै प्रदेशका कानुन व्यवसायीहरूको निवेदन र वातावरण कानुन समाज नेपालको अध्ययन प्रतिवेदन र निवेदकसमेत भइ दर्ता भएको निवेदनमा प्राकृतिक स्रोतको कानुन र उत्खनन भएको ठाउँमा मापदण्ड र प्रदेश कार्यविधिअनुसार तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी...
