आफ्नाे पार्टीका सांसदहरुलाई ओलीकाे निर्देशन : संसदीय गतिविधिहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुस्

काठमाण्डाै – नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवम् पार्टी संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पार्टीका नवनिर्वाचित सांसदहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । पार्टी संसदीय दलको बैठक र अन्य सबै संसदीय गतिविधिहरुको कामलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्न अध्यक्ष ओलीले पार्टीका सांसदहरुलाई सचेत समेत गराउनु भयो । शनिबारबाट काठमाण्डौमा सुरु भएको पार्टीका सांसदहरुको २ दिने प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले सांसद भएको हुनाले संसदीय गतिविधिको काममा ध्यान दिएर अघि बढ्न पार्...

सम्बन्धित सामग्री

सुदूरपश्चिम : माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेता फेर्ने निर्णय सच्याउन निर्देशन

धनगढी : नेकपा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैठकले प्रदेशसभा संसदीय दलको नेता फेर्न गरेको निर्णय सच्याउन निर्देशन दिएको छ। सो पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष हरि चौधरीको अध्यक्षतामा शनिवार बसेको प्रदेश समितिका उपलब्ध पदाधिकारी बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको परिपत्रमा पार्टी परम्परा, विधिविपरीत केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशन समेतको अवज्ञा गरी गरिएको निर्णयले पार्टीमा अराजकता र स्वेच्छाचारिताले संस्थागत मान्यता पाउने खतरा हुने भएकाले संसदीय दलको निर्णय अविलम्ब सच्याउन संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्ण

प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा उपस्थीत हुन काँग्रेस संसदीय दलको निर्देशन

नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको बैठकले प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा सहभागी हुनका लागि सांसदहरुलाई निर्देशन दिएको छ।...

संसदीय गतिविधिलाई प्राथमिकतामा राख्‍न सांसदहरुलाई ओलीको निर्देशन

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवम् पार्टी संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पार्टीका नवनिर्वाचित सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।...

संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न ओलीको निर्देशन

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवम् पार्टी संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पार्टीका नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । पार्टी संसदीय दलको बैठक र अन्य सबै संसदीय

सातै प्रदेशमा संसदीय दलको नेता छान्न कांग्रेसको निर्देशन

नेपाली कांग्रेसले सातै प्रदेशमा संसदीय दलका नेता चयनका लागि प्रक्रिया थाल्न पार्टीको प्रदेश कार्यसमितिलाई निर्देशन दिएको छ । आइतबार सकेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सातै प्रदेशमा संसदीय दलको चुनाव सम्बन्धी प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिएको हो ।कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशरण महतका अनुसार सातै प्रदेशमा भए सर्वसम्मत र नभए निर्वाचनबाट दलको नेता चयन हुने छन् । केन्द्रमा जस्तै प्रदेश कार्यसमितिले संसदीय दलको नेता चयनका लागि निर्वाचन समिति बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । कांग

सरकारले निर्देशन नमानेको संसदीय समिति सचिवहरूको गुनासो

काठमाडौँ । संसदीय समितिका सचिवहरूले संसदीय समितिले दिएका निर्देशनको पालना नहुने गरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले संघ र प्रदेश सरकारहरूले संसदीय समितिका निर्देशनको उपेक्षा गरेको बताएका हुन् । समितिबाट निर्देशित केही निर्देशन भने बजेट अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ । संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार संसदीय समितिका सचिवहरुको बुझाइमा फरक […]

सुपारी आयात रोक्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं, चैत २४ । मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहेका वेला सरकारले सुपारी आयात खुलाउने निर्णय गरे पछि संसदीय समितिले सुपारी आयात रोक्न निर्देशन दिएको छ। सांसदहरूले सुपारी आयात रोक्न माग गरेपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सुपारी आयात इजाजतपत्र नदिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई बुधबार निर्देशन दिएको […]

संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी विवरण पुस्तिका तयार पार्न समितिको निर्देशन

काठमाडौं : संसदीय सुनुवाइ समितिले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी पुस्तिका नै प्रकाशित गर्ने भएको छ।समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले हालसम्म भएका संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया तथा विभिन्न पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरुको सुनुवाइसम्बन्धी विवरण पुस्तिका तयार पार्न मातहतको सचिवालयलाई निर्देशन दिएको हो।समितिको काम प्रभावकारी बनाउने गरी त्यससम्बन्धी विगतका कामहरुको विवरणसहितको पुस्तिका तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिइएको सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले जानकारी दिए।उनले भने, ‘नेपालको

‘संसदीय समितिका निर्देशन कार्यान्वयन होस्’

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले संसदीय समितिबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था फितलो रहेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन बाध्यकारी हुने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न समितिलाई सुझाव दिएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको आजको छलफलमा समितिका अधिकांश सदस्यले समितिले निर्देशन दिँदै जाने, कार्यान्वयन चाहिँ नहुने अवस्थाले समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न […]