सरकारले निर्देशन नमानेको संसदीय समिति सचिवहरूको गुनासो

एमबिबिएस अध्ययनरत एवं अनशनरत विद्यार्थीको समस्यालाई चाँडो निकास दिनुपर्छ: संसदीय समिति

स्वास्थ्य साप्ताहिक भाद्र २०८०

सभापति चुन्न नसक्दा संसदीय समिति प्रभावहीन

२७ असार, काठमाडौं । २०७९ सालको चुनावपछि गठन भएको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको पाँच वटा बैठक बस्यो । प्रत्येक बैठकमा लेखा समितिले विगतमा गरेका भ्रष्टाचार सम्बन्धी अध्ययन र दिएका निर्देशन कार्यान्वयनका विषयमा प्रश्न उठे । ज्येष्ठ सदस्यको रुपमा समितिको अध्यक्षता गरिरहेका कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले समितिमा प्राप्त उजुरी र विगतमा भएका अध्ययन कार्यान्वयनको अवस्था पेश […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०८०

रक्षा मन्त्रालयले संसदीय समिति अवज्ञा गर्‍यो : डा. भीम रावल

‘यो समिति नेपाली जनताबाट निर्वाचित दुवै सदनको संयुक्त समिति हो, आफैँमा यसको गरिमा, प्रभाव र अधिकारको क्षेत्रको बारेमा सबै नेपाल सरकारका निकायहरुलाई राम्रो जानकारी हुनुपर्ने हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, रक्षा मन्त्रालयबाट २०७९ असार १३ गतेको जुन यो पत्र हामीले सुन्यौं, यो समितिको निर्देशन विपरीतको पत्र हो, कानूनी र प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट पनि ।’

Image Khabar जेष्ठ २०७९

‘विद्यालय तहमा पाठ्यपुस्तक अभाव नहोस्’ : संसदीय समिति

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक अभाव हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले अझै पनि सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक नपुगेको भन्दै विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक अभाव हुन नदिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै बैठकले सङ्घीय शिक्षा ऐन चाँडो संसद्‌मा ल्याउन पनि […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाउन संसदीय समितिको निर्देशन

सर्वोच्च अदालतको परमादेश विपरित संसदीय समिति अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले कानूनी अड्चन हटाएर विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतको बृहत इजलासले विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया रोक्न परमादेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा, विश्वम्भर श्रेष्ठ, प्रकाश मानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले निजगढ विमानस्थ

Ratopati बैशाख २०७९

तत्काल संसदीय समिति गठन गर्न कांग्रेसको निर्देशन

यस्तै, तत्काल कुनै निर्णय लिनुपरे छलफलबाट लिन कार्यसम्पादन समिति गठन गर्न पनि कांग्रेसले तल्ला समितिलाई निर्देशन दिएको हो । कांग्रेसले अनुशासन समिति पनि गठन गर्न भनेको छ ।

Image Khabar फाल्गुन २०७८

कांग्रेस निर्वाचन परिचालन कमिटीको निर्णयः विधान बमोजिमका समिति तत्काल गठन गर्न निर्देशन

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७८

लुम्बिनी प्रदेश : प्रभावहीन बन्दै संसदीय समिति

लुम्विनी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशमा मन्त्रालय तथा प्रदेश सभामा खरिद गरिएका सवारी साधनमा ब्यापक अनियमितता भएको भन्दै मन्त्रालयहरुले तिरेको बढी रकम फिर्ता लिन निर्देशन दिएको ३ वर्ष पुग्दासमेत...

नयाँ पत्रिका माघ २०७८

संसदीय समिति गलत बाटोमा

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा संसदीय अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई १७ बुँदे निर्देशन दिएको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले कोरोना संक्रमणका कारण शिथिल बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उत्थान गर्नेगरी नीति बनाउने समितिले निर्देशन दिएको हो । समितिको यो निर्देशनले राष्ट्र बैंक सरकारप्रति जवाफदेही वा संसद्प्रति भन्ने विवाद उठेको छ । संसदीय समितिले बेलाबखत विभिन्न सरकारी अधिकारीहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिने गरेको छ जुन संसदीय अभ्यासअनुसार उपयुक्त मानिँदैन । बैंकले संसद्ले भनेको मान्ने कि सरकारले भनेको मान्ने अन्योल हुन्छ । त्यसैले संसद्ले सरकारमार्फत बैंकलाई निर्देशन दिनुपर्ने हो । संसद्मा संसदीय शासनप्रणालीलाई स्वीकार गर्ने राजनीतिक दलहरूबाट निर्वाचित व्यक्तिहरू नै सांसद छन् । संविधानको मर्म र भावना पालना गर्नु उनीहरूको अनिवार्य जिम्मेवारी हो । यदि यसको पालना गर्दैनन् भने तिनीहरू संसद्मा बस्न नैतिक र कानूनी रूपमा समेत बस्न पाउँदैनन् । संसदीय शासन प्रणालीमा सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार हुन्छ । उसले सांसदहरूले उठाएको विषयको जवाफ दिनुपर्छ । तर, संसदीय समितिले सरकारमातहतका निकाय तथा अधिकारीहरूलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिने तथा निर्देशन दिने काम गर्न मिल्दैन । उसले सरकारमार्फत ती काम गराउनुपर्छ । तर, कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेजस्तै नेपालको संसदीय प्रणालीमा यो निर्देशन दिने अभ्यास जारी छ र आफूलाई संसदीय व्यवस्थाका हिमायती भन्नेहरूले पनि यस्तो विवादास्पद काममा प्रश्न उठाएको नपाइनु विडम्बना नै हो । पहिलो कुरा त केन्द्रीय बैंक स्वायत्त संस्था हो । सरकारबाट यसका प्रमुख नियुक्त हुने भए पनि यसको मुख्य काममा सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन, हुँदैन । तर, नेपालमा भने कुनै न कुनै रूपमा यसमाथि सरकारी हस्तक्षेप भइरहने गरेको छ । पहिला व्यवहारले मात्रै सरकारी हस्तक्षेप हुनेमा अहिलेको कानूनले त यसलाई सरकारप्रति जिम्मेवार नै बनाएको छ । विश्वका सबैजसो देशमा केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुन्छ । यो सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो । अमेरिकामा फेडरल रिजर्भका अध्यक्षले संसदीय समितिमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्यक्षले समितिमा गएर बयान दिन्छन्, आफ्ना नीतिहरूको व्याख्या गर्छन् । त्यसैले उनी संसद्प्रति जवाफदेही हुन्छन् । तर, राष्ट्र बैंक ऐनले सरकारप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने भनी यो अधिकार सरकारलाई दिएपछि राष्ट्र बैंकले संसदलाई जवाफ दिने होइन, सरकारलाई दिने हो । संसद् आफैले ऐन बनाएर त्यो अधिकार गुमाएको हो । यदि संसद्ले यस्तो निर्देशन दिने हो ऐन संशोधन गरेर त्यो अधिकार फिर्ता लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंक जति नै स्वायत्त छ भने पनि सरकारको आदेश पालना गर्ने निकायको रूपमा उसले पहिलादेखि नै काम गरिरहेको हो । धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै हस्तक्षेप गर्दै स्वायत्ततामाथि आँच पुर्‍याएको पाइन्छ तर अहिले ऐनकानूनले सरकारप्रति जिम्मेवार बनाइएको छ । अर्थात्, यो सरकार मातहत बनाउन खोजिएको छ । केन्द्रीय बैंक सरकारप्रति उत्तरदायी हो कि संसद्प्रति ? यो विवाद अहिलेको निर्देशनले फेरि उब्जाएको छ । राष्ट्र बैंकले सरकार र संसद् दुवैलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने काम गर्न समस्या हुन्छ । बैंकले संसद्ले भनेको मान्ने कि सरकारले भनेका मान्ने अन्योल हुन्छ । त्यसैले संसद्ले सरकारमार्फत बैंकलाई निर्देशन दिनुपर्ने हो । यसरी संसद्बाट आएको निर्देशन राष्ट्र बैंकले मान्दिन भन्न सक्नुपर्थ्यो तर कुनै पनि सरकारी अधिकारीले त्यसरी जवाफ दिएको पाइँदैन । काठमाडौं मधेश द्रुतमार्गको ठेक्कामा संसदीय समितिले यस्तै निर्देशन सेनालाई दिँदा संसद्मा केही नबोले पनि बाहिर उसले असन्तुष्टि जनाएको र ठेक्का रद्द गर्ने हो भने सरकारबाट निर्देशन आउनुपर्ने बताएको थियो । त्यो ठेक्का रद्द भएर र संसद्को निर्देशनको पालना भएन । आफ्नो निर्देशन पालना नगर्नेमाथि संसद्ले कुनै पनि कारबाही गरेको छैन । वास्तवमा उसलाई सीधै कारबाही गर्ने अधिकार छैन पनि । त्यसैले यसरी गलत तरीकाले निर्देशन दिने काम संसद्ले रोक्नुपर्छ, ऊ आफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्छ । समितिले दिएका सुझावहरू ठीकै होलान् तर विधि भने मिलेको छैन । विधि बनाउने काम संसद्को हो । संसद्ले नै विधि मिचे यसको पालना कहाँ होला ?

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

२० वर्ष पुराना सवारी सञ्चालनमा रोक नलगाऊः संसदीय समिति

संसदीय समितिले २० वर्षे सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबार बसेको बैठकले प्रशस्त गुनासो आउने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सो प्रावधान अनुसार सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । २० वर्षे हदम्यादको […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

सरकारले निर्देशन नमानेको संसदीय समिति सचिवहरूको गुनासो

सम्बन्धित सामग्री