अनावश्यक भार थप्ने कार्यक्रम नल्याउन सुझाव

मधेशका मुख्यमन्त्रीलाई निजीक्षेत्रको सुझाव : कृषि, पर्यटन र उद्योग समृद्धिको आधार

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

महालेखाको प्रतिवेदन भन्छ- फलेवास नगरपालिकामा अनावश्यक कर्मचारी, मनपरी बाँडियो सहायता

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

अभियान सम्पादकीय : ठूलो बजेटको होडबाजी र फितलो कार्यान्वयन

लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम राख्न प्रतिस्पर्धा बढेसँगै ठूलो आकारको बजेट बनाउने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको छ । बजेटले मुलुकको दिशा र गति बदल्ने अपेक्षा गरिन्छ तर नेपालको बजेट निर्माणमा नै समस्या रहेकाले यो प्रतिफलमुखी बन्न सकेको छैन । घाटाको बजेट बनाउने परिपाटी विश्वका धेरैजसो मुलुकमा रहे पनि तिनले ऋण लिएर विकासका क्रियाकलापमा उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त गरेका छन् । नेपालमा भने सरकारी निकायले गर्ने अनावश्यक खर्चका लागि मात्रै पनि घाटाको बजेट बनाइरहेको अवस्था छ । बजेटले मुलुकको स्रोत र सामथ्र्यको सही उपयोगबाट विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने नीति लिएको हुन्छ । नेपालमा राजनीतिक दलहरूबीच स्रोतको उपयोगको दीर्घकालीन उपलब्धिभन्दा पनि तत्कालीन राजनीतिक लाभका लागि उपयोग गर्ने सोच हाबी हुँदा ठूलो आकारको बजेट बन्ने गरेको छ । खासगरी, पूँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्थाले बजेट बनाउँदा हचुवाका भरमा कार्यक्रम राखिन्छन् भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्न मद्दत गरेको छ । ठूलो आकारको बजेट बनाउने, त्यसमा पनि पूँजीगत खर्च थोरै राख्ने र राखिएको पनि खर्च गर्न नसकेपछि आकार घटाउने प्रवृत्ति सरकारहरूमा देखिएको छ । बजेट बनाउनु भनेकै चालू खर्चको फेहरिस्त बनाउनु जस्तो देखिन्छ । त्यसैले चालू खर्च झन्डै शतप्रतिशत हुन्छ भने पूँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको ३ महीना बाँकी हुँदा पनि २८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै भएको छ । यसले बजेट निर्माणमा संलग्न व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनु नपर्ने, बजेट खर्चको अख्तियार प्राप्त व्यक्तिमाथि कुनै सोधपुछ र कारबाही नहुने जस्ता कारण रहेका देखिन्छन् । अर्को, बजेट निर्माण गर्दा पर्याप्त अध्ययन भएका आयोजनाहरूलाई बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा पहुँचवालाहरूको दबाब र प्रभावमा कार्यक्रम राख्ने गरिएका छन् । अर्थात्, आयोजनाबाट केकति लाभ हुन्छ, कहिलेसम्म बन्छ जस्ता कुराभन्दा पनि जनतालाई रिझाउने र भोट बैंकलाई प्रभावित पार्ने कुराले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । केही कार्यक्रम यस्ता भएकै कारण पूँजीगत खर्च कम भएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकमा सरकार, सरकारी कर्मचारीले आपूmले कमिशन पाउने भए मात्रै काम गर्छन् । सार्वजनिक वित्तको प्रयोग गर्दा त्यसबाट जनता र मुलुकले के लाभ प्राप्त गर्छ भन्दा पनि कति कमिसन पाइन्छ भन्ने कुरा उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्छ । यही कारण असार लागेपछि विकास निर्माणको खर्च हतार हतार हुने गर्छ । यो तथ्य सबैलाई थाहा भए पनि कसैले पनि रोक्न प्रयास गरेको देखिँदैन । यस्तोमा ठूलो आकारको बजेटभन्दा पनि सानो र चुस्त बजेट तथा कार्यक्रम राख्दा बढी कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ र भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ । केही काम नभए पनि बजेट भाषणमा पार्न पाए आप्mनो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई खुशी पार्न सकिन्छ भन्ने सोचाइका आधारमा राखिएका आयोजना निर्माण सम्पन्न नै भएछ भने पनि त्यसले प्रतिफल दिँदैन । बजेटका समस्याबारे अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री र सरोकारवाला सबैलाई राम्रै थाहा छ । बजेटमा केके कमजोरी छन् र तिनलाई सुधार गर्नु जरुरी छ भनेर जानेपछि अर्थतन्त्रको हित र विकास निर्माणका कुरा हेरेर अलिक नमीठो निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । अहिले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्न नसकिने भनी दिएको भनाइकै सन्दर्भलाई पनि लिन सकिन्छ । साँचिकै मुलुक निकै अप्ठ्यारामा परेको हो भने यस्ता केही कार्यक्रम कटौती गर्न सकिन्छ । तर, कर्मचारी, प्रधानमन्त्रीलगायत मुलुकको भण्डारमा मनपरी गरिरहेकाले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम कटौती गर्न सकेका छैनन् । यसो गर्दा जनताको असन्तुष्टि विद्रोहमा परिणत हुने सम्भावनाबारे शायद उनीहरू सतर्क छन् । त्यसैले बजेट निर्माणको परम्परागत ट्र्याक फेर्नैपर्छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले डा. विश्व पौडेल, डा. पोषराज पाण्डे जस्ता विज्ञलाई सल्लाहकारमा नियुक्ति गरेका छन् । उनीहरूले अहिलेको जालो तोड्ने खालको सुझाव दिने र बजेटमा परिवर्तन गर्न सके मात्र सुधारका लक्षण देखिनेछन् । तर, केही वर्षको अभ्यास हेर्ने हो भने बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउनुको साटो कमजोर बन्दै गएको छ । त्यसैले विद्यमान कार्यशैलीमा सुधार नगरेसम्म ताŒिवक फरक देखिने सम्भावना कम रहेकाले सम्बद्ध निकायले गम्भीरता साथ ठोस योजना बनाएर काम गर्न जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

अर्थतन्त्र सुधारमा विश्वास पहिलो शर्त

नयाँ अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसमक्ष अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने विविध क्षेत्रका संघसंस्थाले भेटेर आआफ्नो समस्या र सुझाव दिइरहेका छन् । अर्थमन्त्री महतले पनि सबै पक्षसँग छलफल गरिरहेका छन् र समस्याको निकास निकाल्ने बताइरहेका छन् । यसरी अन्तरक्रिया र छलफल गर्नु सकारात्मक हो । तर, अर्थमन्त्रीले आश्वासन दिने र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् जुन उपयुक्त देखिँदैन । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सार्वजनिक धारणाभन्दा पनि काम महत्त्वपूर्ण हो, यति बेला । यद्यपि नेपालमा सबैजसो सरकारका मन्त्रीहरूले काम कम र कुरा बढी गर्ने गरेको जगजाहेर नै छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान संकटमा अर्थमन्त्रीले कुराबाट नभई आफ्ना कामबाट जवाफ दिनु बढी उपयुक्त हुन्छ । सरकारको पहिलो काम अर्थतन्त्रप्रति विश्वास जगाउनु हो । यतिबेला सर्वसाधारणको विश्वास कायम हुन नसकेका कारण नै अनेक समस्या देखिएका छन् । त्यसैले नयाँ अर्थमन्त्रीको जोड जनताको विश्वास कसरी कायम गर्ने भन्नेतिर हुनुपर्छ । सरकारको पहिलो काम अर्थतन्त्रप्रति विश्वास जगाउनु हो । यतिबेला सर्वसाधारणको विश्वास कायम हुन नसकेका कारण नै अनेक समस्या देखिएका छन् । त्यसैले नयाँ अर्थमन्त्रीको जोड जनताको विश्वास कसरी कायम गर्ने भन्नेतिर हुनुपर्छ । यसका लागि तुरुन्त ठोस नीति र कार्यक्रम जरुरी हुन्छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयबाट सुराकीका नाममा हुने खर्च रोकेका छन् । सुराकीको नाममा हुने रकम कटौतीले थोरै भए पनि सर्वसाधारणको सरकारप्रति विश्वास बढाउन मद्दत गरेको छ । सरकारले यस्ता थुप्रै काम गर्‍यो भने बल्ल जनताको विश्वास बढ्दै जाने हो । फेरि पनि यसका लागि सरकारको काम र मन्त्रीहरू नै उदाहरण बन्नुपर्छ । अर्ती उपदेश, निर्देशन नयाँ कुरा होइनन् । राज्य कोषबाट अनावश्यक रूपमा हुने खर्च कटौती गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सक्नुपर्छ । आर्थिक सहायताको नाममा कार्यकर्तालाई रकम वितरण बन्द गरिनुपर्छ । सरकारका मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीको अनावश्यक स्वदेशी/विदेशी भ्रमण रोकिनुपर्छ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उत्पादन दिन नसक्ने आयोग, विकास समितिलगायत निकाय खारेज गर्नुपर्छ । यस्ता काम गर्न सक्यो भने मात्र संकटको डिलमा पुग्न थालेको अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन्छ । कुनै एउटा क्षेत्रको सुधार गर्न खास निर्णय गर्दैमा त्यसबाट निस्कने परिणामले समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैन । अहिलेको समस्या कुनै एउटा क्षेत्रको सुधार मात्र होइन । नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले शेयरबजार सुधारमा चासो दिएका छन् । हो, केही नीतिगत सुधारले बजारलाई गति दिन्छ । अर्थतन्त्रका धेरै सूचकमा सुधार आएपछि यस क्षेत्रमा पनि सुधार आउँछ । शेयरबजार सुधारका लागि लगानीकर्ताले दिएका सुझाव, माग राम्रा छन्, जसले बजार वृद्धिमा सघाउँछ । त्यो कुरा सुन्नु पनि उपयुक्त नै हो । तर, शेयरबजारलाई मात्र सुधारेर अर्थतन्त्र बलियो हुने होइन । समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि योजना देखा परिनसकेका कारण नयाँ अर्थतन्त्री आउँदा समेत शेयरबजारमा हरियाली छाउन सकेको छैन । यसको अर्थ सर्वसाधारण अर्थतन्त्रप्रति आशावादी छैनन् भन्ने हो । अर्थतन्त्रप्रति आशा बढ्नेबित्तकै शेयरबजारमा सुधार देखिहाल्छ । विगतमा कम्तीमा नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्ति हुँदाको केही दिनसम्म शेयरबजारमा हरियाली छाउने गर्थ्यो । सरकारका लागि अहिलेको अर्को चुनौती आम्दानी र खर्चको सन्तुलन कायम राख्नु हो । राजस्व उठ्न नसकेको बेला सरकारले अनुदान वृद्धिलाई जोड दिन सक्छ । तर, चैत २१ सम्म वैदेशिक सहयोग पनि लक्ष्यको २३ प्रतिशतमात्रै हुनुले यसमा काम भइरहेको छैन भन्ने देखिन्छ । यस्तो सहयोगको रकम पनि केही प्रावधान पूरा गरेपछि मात्रै खातामा आउने भएकाले सरकारले काम गर्नैपर्ने हुन्छ । यीबाहेक विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिई भुक्तानी दिने र पूँजीगत खर्च बढाउने नियमित काम त छँदै छन् । त्यसैले नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधार गर्ने हो भने यस्ता सूक्ष्म कुराको विश्लेषण गरी समस्याको जरामा नै समाधानको मल हाल्ने काम गर्नुपर्छ । तर, कुनै क्षेत्रको मात्रै कुरा गर्ने हो भने हाँगामा मल हाले जस्तै हुन सक्छ भन्नेमा ध्यान जानु जरुरी छ । संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई कसरी सही ट्र्याकमा आउँछ भन्ने कुराले नै नयाँ अर्थमन्त्रीको विज्ञता देखिने हो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

खर्च कटौतीको अपत्यारिलो आँकडा

लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने तथा पूँजीगत खर्च पनि निकै कम भएपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को अनुमानित खर्च २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले घटाएको छ । चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाएका हुन् । चालू आवका लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट प्रस्तुत भएकामा संशोधनपछि १५ खर्ब ४९ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । खर्चमात्र होइन, वित्तीय व्यवस्थाको दायित्व, राजस्व, वैदेशिक ऋण र अनुदान, आन्तरिक ऋण सबैको अंक घटाइएको छ । यसबाट बजेटले लिएको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पनि पूरा नहुने देखिएको छ । सरकारको कार्यशैली हेर्दा राज्यलाई भार पार्ने संरचना हटाउला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । किनकि सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने थुप्रै काम गरेको छैन । विश्वमा देखापरेको आर्थिक संकट र नेपालको आन्तरिक कारणले राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको देखिँदैन । राजस्व कम उठ्नुमा सरकारको पनि कमजोरी देखिन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्ने भन्दै विभिन्न वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा राजस्व कम उठेको देखिन्छ किनभने नेपालको राजस्वको प्रमुख स्रोत नै भन्सारबाट हुने आय हो । सरकारले बजेटको आकार घटाउनु त ठीकै हो तर पूँजीगत खर्च पनि घटाएको छ । पूँजीगत खर्च नहुँदा समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ । लक्ष्यअनुसार पूँजीगत खर्च हुने गरेको छैन । अहिले पनि ज्यादै न्यून मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ र तत्कालै यो खर्च बढ्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । तर, चालू खर्च घटाउनुचाहिँ अत्यावश्यक देखिन्छ । सरकारले चालू खर्च कटौतीका लागि केही नीतिगत निर्णय पनि गरिसकेको छ । यो सकारात्मक देखिन्छ तर भनाइ र गराइमा भिन्नता नआए विगतका सरकारले गरेका खर्च कटौतीका कार्यक्रम जस्तै यो पनि असफल हुन सक्छ । खर्च कटौतीका लागि गर्नैपर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सरकारी संयन्त्रलाई छिटोछरितो बनाउनु हो । नेपालमा अनावश्यक संरचना छन् र तिनको सञ्चालनका लागि ठूलै रकम खर्च भइरहेको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले सरकारी खर्च कटौती गर्दै सरकारी सेवा कसरी चुस्त बनाउने भन्नेमा थुप्रै सुझाव दिएको थियो । यसमा अनावश्यक संरचना कटौती गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । अहिले मौका आएको छ । खर्च कटौतीको निर्णयमा सरकारले अनावश्यक संरचना हटाउने कामलाई दीर्घकालीन नीतिमा राखेको छ । वास्तवमा यो तत्काल गर्नुपर्ने काम हो । नेपालमा राज्यलाई भार पार्ने थुप्रै निकाय, संरचना छन् । ती संरचना हटाउनुपर्छ भन्ने वर्षौदेखिको माग हो । हरेक सरकारले त्यस्ता संरचनालाई हटाउने घोषणा पनि गर्छन् । तर, सत्ता चलाउँदै जाँदा राज्यलाई भार पार्ने संरचना हटाउने नभई उल्टै कार्यकर्ता भर्ना गरेर अर्को भार थपेर जान्छन् । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा प्रदेश र संघका अनावश्यक संरचना र निकाय हटाउने भनिएको छ । न्यून राजस्व संकलन भइरहेका बेला यो आवश्यक कदम हो । त्यसैले अहिलेको सरकारले यही मौकामा राज्यलाई भार पार्ने संरचना खारेज गर्नुपर्छ । त्यस्तै अन्य संरचना र जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यो सही मौका हो । अहिले पनि कुरा मात्रै गर्ने हो भने भविष्यमा यस्तो अवसर बिरलै आउन सक्छ । हुन त सरकारको कार्यशैली हेर्दा राज्यलाई भार पार्ने संरचना हटाउला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । किनकि सरकारले आफ्ना तर्फबाट गर्नुपर्ने थुप्रै काम गरेको छैन । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । पूँजीगत खर्चको अवस्था बेजोग छ । अरू त अरू, चालू आवको आर्थिक वृद्धि कति होला भन्ने आँकडा नै सरकारसँग छैन । अर्धवार्षिक समीक्षामा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुँदैन भनिएको छ । तर, कति होला भन्ने अनुमानसमेत गरिएको छैन । गतवर्ष कति आर्थिक वृद्धि भयो भन्ने समेत सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक नगर्नु लाजमर्दो हो । त्यस्तै सरकारले अहिले घटाएको बजेट पनि हचुवा छ । १७ खर्ब ९३ अर्बको साटो १५ खर्ब ४९ अर्बको बजेट खर्च गर्ने आधार अझै सुनिश्चित छैन । यसको मुख्य कारण राजस्व संकलनको आधार स्पष्ट नहुनु हो । राजस्व संकलन नहुनेबित्तिकै पुनः बजेटको आकार घटाउनु पर्ने हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

राजस्व अनुसन्धान विभाग र उद्योग वाणिज्य महासंघ बिच छलफल, राजस्वको दायरा बढाउन महासंघको सुझाव

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

यी पेशामा दुईबर्षको अनुभव भए डिभीका लागि योग्य !

हाइस्कुल स्तरको शिक्षाको अध्ययन वा तोकिएको कामको अनुभव भएकाले डिभी भर्न पाउने भएका छन्। तोकिएको काममा पांचभित्र दुई बर्षको अनुभव भएपनि डिभीका लागि योग्य हुने भएका छन्। हाइस्कुल स्तरको शिक्षा नभएपनि डिभी लोटरी भरेर अमेरिका जानका लागि योग्य हुनसक्ने जनाइएको छ । अमेरिकी सरकारले तोकेको काममा अनुभव भएमा शैक्षिक योग्यता नभएपनि डिभी लोटरीको लागि योग्य हुने प्रावधान छ ।अमेरिकी सरकारले तोकेका जागिरहरुमा विगत पाँचबर्षभित्र दुईबर्षको अनुभव भएको व्यक्ति डिभी लोटरीका लागि योग्य हुने अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटले जनाएको छ ।अमेरिकी सरकारले तोकेका एसभीपी ७ भन्दा माथि भएका र जोन ४ र ५ मा पर्ने जागिरहरुमा दुईबर्षको तालिम वा अनुभव भएको खण्डमा डिभी लोटरीका लागि शैक्षिक योग्यता नभएपनि योग्य हुनसक्ने प्रावधान रहेको छ ।जसअनुशार हाइस्कुल स्तरको शिक्षा नभएको खण्डमा गायकहरु डिभी लोटरीका लागि योग्य हुँदैनन् तर कवि, गितकार साहित्यकार, लेखकहरु दुईबर्षको तालिम वा अनुभव भएको खण्डमा डिभी लोटरीका लागि योग्य हुन्छन् ।दुईबर्षको अनुभव वा तालिम भएको खण्डमा सेक्युरिटी मेनेजर, होलसेल सेल्स रेप्रेजेन्टेटिभ, सेल्स मेनेजरहरु पनि योग्य हुन्छन् तर खुद्रा ब्यापारीहरु भने योग्य हुँदैनन् ।त्यस्तै कला, डिजाइन, मनोरञ्जन, खेलकुद र संचारमाध्यममा कार्यक्रम निर्देशकहरु , पु्रफरिडरहरु, कला, डिजाइन, मनोरञ्जन, खेलकुद र संचारमाध्यममा कार्यक्रम प्रोड्युसरहरु, कला, डिजाइन, मनोरञ्जन, खेलकुद र संचारमाध्यममा संगितकारहरु पनि योग्य हुन्छन् तर मोडलहरु भने योग्य हुँदैनन् ।लाइब्रेरियन, कला, नाटक, संगितका शिक्षक लगायतका पेशामा दुईबर्षको अनुभव र तालिम भएकाहरु पनि डिभी लोटरीका लागि योग्य हुन्छन् ।सन् २०२३ को डीभी नेपाली समयानुसार असोज २० गते बेलुका पौने १० बजेदेखि भर्न सकिने भएको छ। सन् २०२३ का बिजेताको नाम यहि सन २०२२ को मे मा थाहा हुने र यही वर्षको सेप्टेम्बर ३० सम्म भिसा प्राप्त गर्न सक्ने ज्नाइएको छ। नेपाल लगायत मकाउ र ताइवानले डिभीको लागि आबेदन दिन सक्नेछन तर बंगलादेश, ब्राजिल, क्यानडा, चीन, कोलम्बिया, डोमिनिक रिपब्लिक, एल साल्भाडोर, हैटी, होन्डुरस, भारत, जमैका, मेक्सिको, नाइजेरिया, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, बेलायत, भेनेजुएला र भियतनामका नागरिकले भने डीभी भर्न पाउनेछैनन्। डीभी भर्नका लागि १२ कक्षासम्मको अध्ययन वा तोकिएको कामको अनुभव हुनुपर्नेछ भने डिभी भर्दा नाम, जन्ममिति, जन्मस्थान, पासपोर्ट विवरण, फोटो, ठेगाना, फोन नम्बर, इमेल लगायतका विवरणहरु बुझाउनुपर्छ । विगतमा प्रयोग भएको वा ६ महिनाभन्दा पुरानो फोटो डिभी भर्दा प्रयोग नगर्न सुझाव दिइएको छ।डिभी भर्नका लागि १८ बर्ष नपुगेपनि भिसा पाउने बेलासम्म प्लस टु उत्तिर्ण गरेको भने हुनुपर्ने छ।। अमेरिकी दूतावास काठमाडौंका अनुशार डिभी लोटरी भर्नका लागि कुनै उमेरको सिमाबन्दी छैन । कन्सुलर अधिकारीले उमेरको कुनै हदबन्दी नरहेको तर पढाई वा कामको अनुभव लगायतका अन्य योग्यताका मापदण्डहरु पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्।सन् २०२३ को डिभी लोटरीमा सहभागी हुनका लागि ११ वा १२ कक्षा पढ्दै गरेकाहरु पनि सहभागी हुनसक्नेछन् तर उनीहरुले डिभी परेर भिसा पाउनका लागि भने १२ कक्षा उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्छ । डिभी भर्नका लागि एउटा व्यक्तिले एउटा भन्दा बढी आबेदन दिएमा उसको आबेदन स्वत रद्द हुनेछ। त्यसति डिभी भर्दा विवाहितले दम्पत्तिको सबै विवरण र बच्चाबच्ची हुनेहरुले उनीहरुको सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गर्नुपर्छ भने एकल उल्लेख गरेर डिभी भर्नेले एकल नै उल्लेख गरेर भर्नुपर्नेछ।डिभी लोटरी भर्न पासपोर्ट भने अनिवार्य गरिएको छ। पछिल्लो २ बर्षदेखि डिभी लोटरी आवेदनमा पासपोर्ट अनिवार्य गरिएको हो ।पासपोर्टमा भएको नाम, पासपोर्ट नम्बर, पासपोर्टको म्याद, जारी भएको देश लगायतका विवरणहरु भर्नुपर्नेछ।अमेरिका बसेका नेपालीहरुले पनि डिभी भर्न पाउनेछन्। यदि डिभी लोटरी पर्ने नेपाली संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएमा त्यस्तो व्यक्तिले युएससीआईएससँग आफ्नो स्टेटस समायोजन गर्नुपर्छ । अध्यागमन तथा राष्ट्रियतासम्बन्धी ऐनको दफा २४५ को शर्तअनुसार जो व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिकामा भौतिक रूपमा उपस्थित छन् उनीहरूले युएससीआईएसमा स्थायी बसोबासको लागि निवेदन दिन सक्छन् ।डिभी भर्दै हुनुहुन्छ भने यी ५ कुराहरुमा ध्यान दिनुहोस्१. दिइएको निर्देशनहरुलाई ध्यानपूर्वक पालना गर्नुहोस्।२. आवेदनमा आफ्नो परिवारका सबै सदस्यहरुको विवरण उल्लेख गर्नुहोस्।३. विगत ६ महिना भित्र खिचिएको फोटो प्रयोग गर्नुहोस्।४. वैध, म्याद नसकिएको राहदानीको विवरण उल्लेख गर्नुहोस्।५. स्पन्सर लगायत अनावश्यक कागजात र सेवाहरुको लागि शुल्क नतिर्नुहोस्।

Bizpati भाद्र २०७८

अध्यादेश बजेट प्रतिस्थापन गर्न अर्थमन्त्रीले थाले छलफल

काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सक्रियता बढाएका छन् । यसै क्रममा बिहीवार मन्त्री शर्माको अगुवाइमा अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठक आयोजना गरी प्रतिस्थापन विधेयकका सम्बन्धमा सुझाव संकलन गरेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकका प्राथमिकताबारे प्रकाश पार्दै विद्यमान अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी दिशातर्पm सोझ्याउने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर पठाउन निर्देशन दिए । अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पूँजीगत खर्च बढाउने र पूँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रमहरूमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । गरीबी घटाउने र रोजगारी बढाउने, सहज स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, शिक्षा, कृषि र पर्यटनलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर परिमार्जन प्रस्ताव पठाउन विभिन्न मन्त्रालयलाई मन्त्री शर्माले निर्देशन दिए । मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पुनःपरिभाषा र पुनर्तालिकीकरण, थन्किएर रहेको राज्यको सम्पत्ति र विभिन्न कोषको एकीकृत परिचालनमा उचित ध्यान दिने समेत बताए । योजना र बजेटको तालमेल मिलाइने र डीपीआरलगायत पूर्वतयारीविनाका र स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरूको सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिने जानकारीसमेत दिए । उनका अनुसार सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई ध्यान दिई आआप्mनो मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गरी शुक्रवारसम्म अर्थ मन्त्रालयमा विभागीय अधिकारीहरूले पठाइसक्नुपर्नेछ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चलिरहेको संसद् विघटन गरेर गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत चालू बजेट ल्याएको थियो । त्यसलगत्तै सर्वोच्चको परमादेशबाट तत्कालीन सरकार विघटन भई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बन्यो । वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा भन्दा पनि परिमार्जनमा जोड दिइरहेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले केही दिनपहिले देशको यथार्थपत्र नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताएका थिए । मन्त्री शर्माको अगुवाइमा भएको बिहीवारको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले पूँजीगत खर्च बढाउन ‘रेगुलर ट्र्याकिङ सिस्टम’ को अवधारणामा काम गर्न सुझाव दिए । उनले सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल एयरलाइन्ससहितका कैयौं सार्वजनिक संस्थान प्रतिफलमुखी हुनुको साटो ‘परजीवी’ जस्ता भएर उल्टै सरकारमाथि दायित्व थपिरहेकाले तिनका सम्बन्धमा नयाँ नीति अघि सार्नुपर्ने धारणा राखे । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गैरबजेटरी खर्चसमेत गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको भन्दै त्यसको परिपूर्तिका लागि रकम बचत हुने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर ल्याउन आग्रह गरे । उनले तत्काल सम्पन्न नगरी नहुने आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनालाई थाँती राखेरै भए पनि कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था आएकाले सबै मन्त्रालयको त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गरे । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले सरकारको प्राथमिकताबमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । उनीहरूले हरेक वर्ष जारी हुने मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने, अर्बाैं बजेट खर्च भइरहेका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, चालू खर्चमा अनावश्यक भार थपिरहेका विभिन्न विभाग, संरचना तथा घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज गर्नुपर्ने, ससाना टुक्रे आयोजनाहरूमा समेत संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन अन्त्य गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइदिनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हटाउन समायोजन विधेयक तत्काल अघि बढाउनुपर्ने, शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भइरहेको डुप्लिकेशन अन्त्य हुनुपर्नेलगायत दर्जनौं सुझावहरू दिए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

मौद्रिक नीतिमा अर्थ समितिको १७ बुँदे सुझाव : पूँजी बजारको स्थायित्वमा संसद्को चासो

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

स्टक ब्रोकर्स एशोसिएशनद्वारा सरकारलाई २१ बुँदे सुझाव पेश

वैशाख १४, काठमाडौं । स्टक ब्रोकर्स एशोसिएशन अफ नेपालले सरकारलाई २१ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । एशोसिएशनले वित्तीय क्षेत्र, राजस्व परामर्श समिति र अर्थमन्त्रालयलाई पूँजी बजार सम्बन्धी २१ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो । एशोसिएशनले आगामी आर्थिक वर्षको बेजटको लागि उक्त सुझाव पेश गरेको हो । टक ब्रोकर्स एशोसिएशन अफ नेपाल धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको छाता संगठन रहेको र धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरु पूँजी बजार भित्रको दोस्रो बजारमा सक्रिय रहेको बताउँदै एशोसिएशनले दोस्रो बजारसँग सम्बन्धित सुझावहरुका साथै समग्र बजारको विकास हुँदा करको दायर र राजस्व आम्दानी पनि वृद्धि हुने हुँदा समग्र बजारको विकाससँग सम्बन्धित २१ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो । स्टक ब्रोकर्स एशोसिएशन अफ नेपालको पूँजीबजार सम्बन्धी सुझावहरु निम्न अनुसार रहेको छ : १. धितोपत्रको दोस्रो बजार बिस्तारका लागी धितोपत्र दलाल व्यावसायीहरुले एजेन्ट, सब ब्रोकर वा आधिकारीक प्रतिनिधी मार्फत व्यवसाय विस्तार गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाउने । २. दुर्गम क्षेत्रमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको शाखा वा एजेन्सी वा सब ब्रोकर वा आधिकारीक प्रतिनिधि मार्फत बजार पहुँच वृद्धि गर्न वित्तीय वा करका माध्यमबाट प्रोसाहन गर्ने नीति तर्जुमा गर्ने । ३. लगानीकर्ताहरुलाई अल्पकालीन र दीर्घकालिन लगानीकर्तामा बर्गिकरण गरी दीर्घकादिन लगानीकतालाइ प्रोत्साहन गर्न कर सहुलियत उपलब्ध गराउने । ४. संस्थागत लगानीकर्ताको सख्यामा वृद्धि गरी बजारलाई स्थायीत्व प्रदान गर्न करको माध्यमबाट संस्थागत लगानी कर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने । ५. पूँजीगत लाभकर तथा लाभांशमा लाग्ने कर अनिवार्य रुपमा लगानीकर्ताको प्यान नम्बर बाट जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउने । ६. पूँजीगत लाभकर गणनाको लागी निर्धारण गरिने भारित औषत लागत लाई स्वचालित रुपमा गणना हुने व्यवस्था मिलाउने । ७. मर्जर तथा प्राप्ति पूर्व धारण गरिएका धितोपत्रहरुको कर छुट हुने अवधि भित्र गरिएको निसर्गबाट सृजीत लाभ तथा प्राप्त लाभांशलाई कर प्रणालीमा अभिलेखन हुने व्यवस्था मिलाउने । ८. सार्वजनिक निस्कासनमा असम्बन्धित व्याक्तिहरुको नामबाट गरिने आबेदनलाई निरुत्साहित गर्ने । ९. बासिन्दा प्राकृतिक व्याक्तिको हकमा आयकर ऐन को दफा ९५ (क) बमोजिम अग्रिम कर कट्टी हुँदै आएको पूँजीगत लाभकरलाई दफा ९२ बमोजिम कट्टी गरी अन्तिम कर हुने कानूनी सुनिश्चिता प्रदान गर्ने । १०. धितोपत्र दलाल व्यवसायीले १५ प्रतिशत अग्रिम कर बुझाउँदै आईरहेको हुँदा हाल संस्थागत करको दर ३० प्रतिशत बाट घटाई २५ प्रतिशत कायम गर्ने । ११. निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका गैर वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई दोस्रो बजारमा सूचिकरण गराउन प्रोसाहन तथा दण्ड जरिवानाको नीति अवलम्बन गर्ने । १२. पूर्वाधार तथा रियल स्टेट सँग सम्बन्धित सामुहिक लगानी कोषहरु (Infrastructure Investment Trusts – IITs / Real Estate Investment Trusts - REITs) हरुको स्थापनाको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने तथा यस्ता कोषहरुलाई प्रोत्साहन गर्न निश्चित अवधिका लागि कर छूट लागायतका प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने । यसबाट पूर्वाधार सम्बन्धी परियोजना निर्माणको लागि पूँजीको उपलब्धता बढ्ने साथै साना साना बचतकर्ताले पनि (REITs) को माध्यमबाट रियल स्टेट क्षेत्रको लाभ प्रत्यक्ष रियल स्टेटमा लगानी नगरीकनै प्राप्त गर्न सक्ने । यसले अनावश्यक जग्गाको खण्डिकारण रोक्ने, घर जग्गा कारोबार अझ व्यवसायीक र व्यवस्थित हुने, पूँजीबजार मार्फत घर जग्गाको कारोबार हुने हुँदा करको दायरा बढ्ने जस्ता लाभ प्राप्त हुने । १३. ठूलो मात्रामा नयाँ कम्पनीहरु दोस्रो बजारमा सूचिकृत हुने अवस्था आएमा खरीद कर्ताको अभाव हुन गई पूँजी परिचालनमा बाधा उत्पन्न हुन सक्ने हुँदा एनआरएनको दोस्रो बजार प्रवेशलाई कानूनी तथा प्राविधिक रुपमा सहज बनाउने । साथै ठूलो मात्रामा लगानी भित्राउन विदशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने । १४. विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले भौतिक उपस्थिति बिनानै प्रविधिको प्रयोग मार्फत बैंक खाता खोल्न तथा पूँजी बजार प्रबेश गर्न सक्ने नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने । यसबाट बैंकिङ्ग प्रर्णालीमार्फत रेमिट्यान्सको प्रबाह बढ्ने । साथै रेमिट्यान्स पूँजी बजारमा भित्रिने हुँदा अनावश्यक खर्च घट्न गई भुक्तानी तथा व्यापार सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्ने । १५. नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा बिदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याई उच्च प्रविधि, मानव संसाधन तथा लगानी औजारहरुको हस्तान्त्रण/विकास गरि दोस्रो बजारको विकास तथा विविधिकरणलाई गति प्रदान गर्ने । १६. सरकारी ऋणपत्रलाई अभौतिकीकरण गरी यसको दोस्रो बजार कारोबारलाई चलायमान बनाउने । ऋणपत्र बजारको विकासका लागि अतिनै आवश्यक intrest rate yield curve निर्धारण गर्न सरकारी ऋणपत्रको भुक्तानी अवधि तथा निस्कासनलाई व्यवस्थित गरी intrest rate yield curve प्रत्यक्ष सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउने । १७. ऋणपत्र बजारको विकासको लागि ऋणपत्रबाट प्राप्त हुने ब्याज आम्दानीमा लाग्ने कर व्यक्तिगत तथा संस्थागत लगानीकर्ताहरुमा फरक रहेको कारण दोस्रा बजार कारोबार तथा राफसाफमा कठिनाई उत्पन्न भएकोले सो मा एकरुपता कायम गर्ने । ऋणपत्र लगानीबाट हुने पूँजीगत लाभमा लाग्ने करमा एक निश्चित अवधिको लागी प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने । १८. राफसाफमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न आवश्यक ठूलो आकारको राफसाफ प्रत्याभूती कोषको स्थापनाको व्यवस्था तथा सञ्चालन गर्न सरकारको तर्फबाट पनि वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने । १९. धितोपत्र हस्तान्तरण गर्न नसक्दा त्यस्तो कारोबारलाई सिधै close out मार्फत राफसाफ गर्ने हालको व्यवस्थाको सट्टा अक्सन मार्केटको सञ्चालन गरी खरीदकर्ताले खरिद गरेको धितोपत्र पाउने सुनिश्चिता गर्ने । २०. कुनै कारोबार क्लोज आउट मार्फत राफसाफ गर्दा खरीदकर्ताले प्राप्त गर्ने २० प्रतिशत अतिरिक्त रकमलाई आकस्मीक लाभ मानी २५ प्रतिशत कर कट्टी गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको छ । त्यसरी प्राप्त हुने २० प्रतिशत रकम आकस्मीक लाभ नभई खरीद गरेको धितोपत्र प्राप्त नहुने हुँदा उपलब्ध गराईएको क्षतिपूर्ति रकम हो । तसर्थ त्यसमा कर लगाउन जरुरी नरहेको अथवा त्यस्तो करको दर पूँजीगत लाभकरको बराबर कायम गर्दा न्यायोचित हुने देखिएको । २१. पूँजी बजारसँग सम्बन्धित अध्यान,अनुसन्धान, तालिम, प्रशिक्षण, लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रम संचालन तथा प्रमाणीकरण गर्न एक आधिकारीक संस्थाको स्थापना गर्ने ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

अनावश्यक भार थप्ने कार्यक्रम नल्याउन सुझाव

सम्बन्धित सामग्री