राजस्व अनुसन्धान विभाग र उद्योग वाणिज्य महासंघ बिच छलफल, राजस्वको दायरा बढाउन महासंघको सुझाव

पागुन ९, काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राजस्व बृद्धिका लागि दर्ता भएका करदतालाई मात्र थपकरको भार सृजना गर्नु भन्दा राजस्वको दायरा विस्तारमा निरन्तर अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसमा राजस्व अनुसन्धान विभागले विशेष सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव महासंघको छ । दर्ता नभई आर्थिक कारोबार गर्ने र अबैध पैठारी गर्नेहरुलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन राजस्व अनुसन्धान विभागले कार्य गर्नुपर्ने, आय कर, मूल्य अभिबृद्धिकर, अन्तःशुल्कमा दर्ता भई कारोबार गर्ने र एक्जिम कोड लिई मालवस्तु निकासी पैठारी गर्नेहरुलाई सम्बन्धित निकायले नै अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघले सुझाव दिएको छ । भीसीटीएस प्रणालीमा आवद्ध भएपछि आएका मिसम्याचका समस्या निराकरण गर्नुपर्ने, एकै जिल्ला भित्र मालवस्तु आपूर्तिगर्दा भीसीटीएस लाग्ने व्यवस्था हट्नुपर्ने, भि.सि.टि.एस.लाई फेज अनुसार लागु गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले राखेको थियो । उद्योगी व्यवसायीको मानमर्दन भएको भन्दै छापामार्ने कार्य भए कारण खुलाएर मात्र छापा मार्नुपर्ने, अनुसन्धानको निष्कर्षमा नपुगी सार्वजनिक गर्न नहुने, छापा हानेकै बखत उद्योगी ब्यापारीले वारेसनामा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, आवश्यक कागजपत्रको प्रतिलिपी लिई व्यापारिक स्थल सिलबन्दी गरेको २४ घण्टा भित्र संचालन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने लगायतका सुझाव महासंघले दिएको छ । महासंघबाट दिइएका सुझावहरुलाई मनन् गर्दै महानिर्देशक पौडेलले करदातालाई अनावश्यक दुःख नदिने र दोहोरोपना नहुने गरी राजस्व अनुसन्धान विभागले कार्य गरिरहेको जानकारी गराए । भि.सि.टि.एस.र राजस्व अनुसन्धानका प्रावधानहरुको सम्बन्धमा सबै प्रदेशहरुमा छलफल कार्यक्रम गर्ने बताए । त्यसमा महासंघसंग साझेदारीका लागि अनुरोध समेत गरे। साथै राजस्व सम्बन्धी सबै निकायहरुको बिचमा समन्वय गरी कार्य गर्ने समेत विश्वास दिलाएका थिए । छलफलमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, उपाध्यक्षहरु दिनेश श्रेष्ठ, अन्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघई, कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचन र समिति सभापतिहरु सहभागी थिए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सुन प्रकरणमा चिनियाँको नेपाली नेक्सस खोज्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग

१२ साउन, काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान अधिकारीहरुले चिनियाँ व्यवसायीको नेपाली नेक्सस खोज्न थालेका छन् । भाग्न लागेको अवस्थामा पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिक ज्यास्याङ लिनसँग जोडिएका नेपालीको कनेक्सन खोज्न अनुसन्धान अधिकारीहरुले उनको मोबाइलको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) र उनको डेरा र गोदाम आसपासका क्लोज सर्किट (सीसी) क्यामरा […]

अनलाइनखबर आषाढ २०८०

अनुगमन बढाएर राजस्व छली रोक्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाई राजस्व छली रोक्न निर्देशन दिएका छन् । जुत्ता–चप्पल व्यवसायीहरूको...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७९

बजार अनुगमन गर्नुस्, राजस्व छली रोक्नुस : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र वाणिज्य विभागलाई संयुक्तरूपमा बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरुपमा बजार अनुगमन नगर्दासम्म परिणाम प्रभावकारी आउन नसक्ने बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “राजश्व छलि नियन्त्रणसम्बन्धी जति पनि नीतिगत व्यवस्था छन । ती सबैलाई …

NepalJapan फाल्गुन २०७९

राजस्व अनुसन्धान विभाग : छोटो समयमै नेतृत्व फेरिँदा कार्यसम्पादनमा असर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागमा छोटो समयमै नेतृत्व परिवर्तन भइरहँदा कार्यसम्पादनमा असर परेको छ । पछिल्लो समय विभागको महानिर्देशक बनेका मदन दाहाल जिम्मेवारी सम्हालेको चार महीना नपुग्दै सरुवा भएका छन् । २ वर्षमा विभागमा चार महानिर्देशक परिवर्तन भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई गत कात्तिकमा फिर्ता बोलाएको थियो । गत असारमा महानिर्देशकमा नियुक्त अधिकारीलाई साढे ४ महीनामै मन्त्रिपरिषद् कार्यालय झिकाएर दाहाललाई महानिर्देशक बनाइएको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारले महानिर्देशक बनाएको ९ महीनामै प्रकाश पौडेललाई फिर्ता बोलाएको थियो । पौडेलको पालामा महान्यायाधिवक्ताको असहमति हुँदाहुँदै पनि बोटलर्स नेपालको कर छली प्रकरणमा मुद्दा दायर भएको थियो । पौडेलअघि विभागमा महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्य थिए । उनको पनि ७ महीनामै सरुवा भएको थियो । पटकपटक महानिर्देशक परिवर्तन हुनुलाई विभागका कर्मचारी असामान्य मान्छन् । तीन महीनाअघि दाहाल महानिर्देशक बनेपछि भन्सारमा हुने राजस्व छलीमा कडाइ गरेका थिए । भन्सारमा कडाइ गरिएसँगै दाहालको सरुवा गर्न विभिन्न समूह लागिपरेका थिए । महानिर्देशक दाहालका अनुसार विभागमा तीन महीनामा राजस्व चुहावटतर्फ १९९ ओटा सूचना आएकोमा ६४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मागदाबीसहित ६ ओटा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । अरू अनुसन्धानको चरणमा छन् । विदेशी विनिमय अपचलनमा ६ ओटा सूचना आएको र ५ ओटा मुद्दा दर्ता भएको विभागले जानकारी दिएको छ । यसमा ५२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको छ । दाहाल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् । यस्तै वेबमा आधारित मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस)को प्रयोगकर्ता १ लाख ९० हजार १४२ पुगेको छ । यस्तो अनुगमनबाट ७६ ओटा कम्पनीलाई ५८ लाख १८ हजार रुपैयाँ जरीवाना गरिएको छ । कर र भन्सार छलीसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको विभागको नेतृत्व पछिल्लो समय छिटो–छिटो परिवर्तन भइरहेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सत्तामा आएसँगै नयाँ सरकारले विभागको नेतृत्वको फेरेको हो । हालसम्म विभागमा आउने महानिर्देशकको टुंगो लागिनसकेको सूचना अधिकारी सुदर्शन श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभागमा नेतृत्व फेरिरहँदा अस्थिरता पैदा भएको छ । विभागका कर्मचारीका अनुसार नेतृत्व अस्थिर हुनु, कर्मचारीको अभाव, सूचना कम आउनु र विभागको विद्यमान प्रणालीमा सुधार नआउनुजस्ता कारण विभागको मुद्दा दर्तामा समेत अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । विभाग स्थापना हुनुपूर्व राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले २०३४ सालमा अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व अनुसन्धान महाशाखाको स्थापना भएको थियो । पछि राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न एक विशिष्टीकृत निकायको रूपमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभाग २०५० सालमा स्थापना भएको थियो । प्रारम्भमा कर राजस्व चुहावट सम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको विभागले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि गैरकर राजस्व चुहावटसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने क्षेत्राधिकार समेत प्राप्त गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

स्वार्थसमूहको प्रभावले थलिँदै राजस्व अनुसन्धान विभाग

काठमाडौं । राजस्व चुहावट र छलीको अनुसन्धान गर्ने प्रमुख भूमिकामा रहने राजस्व अनुसन्धान विभाग नै अस्थिर बन्दा राजस्व छली नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि सो विभागमाथि एकातिर राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र अर्कोतर्फ विभिन्न व्यापारिक समूहको स्वार्थका कारण राजस्व छली हुने क्रम घटनुको साटो बढेको बताइएको छ । व्यापारिक समूहको स्वार्थ र उनीहरूको […] The post स्वार्थसमूहको प्रभावले थलिँदै राजस्व अनुसन्धान विभाग appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक पौष २०७९

रिजालले भ्रष्टाचार गरेको ठहर

विशेष अदालत काठमाडौंले राजस्व अनुसन्धान विभाग ललितपुरका तत्कालीन शाखा अधिकृत रामजी रिजाललाई ४६ लाख ४८ हजार बिगोसहित ६ महिना कैद ठहर गरेको छ।...

नागरिक दैनिक पौष २०७९

रिजालले भ्रष्टाचार गरेको ठहर

विशेष अदालत काठमाडौंले राजस्व अनुसन्धान विभाग ललितपुरका तत्कालीन शाखा अधिकृत रामजी रिजाललाई ४६ लाख ४८ हजार बिगोसहित ६ महिना कैद ठहर गरेको छ।...

नागरिक दैनिक पौष २०७९

नवनियुक्त राजस्व अनुसन्धान विभाग महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले गरे पदभार ग्रहण

काठमाडौं। राजस्व अनुसन्धान विभाग महानिर्देशकमा सहसचिव झलकराम अधिकारीले जिम्मेवारी पाएका छन्। अधिकारीले बुधबार पदभार ग्रहण गरेका हुन्। महानिर्देशकबाट प्रकाश

बीजमांडू जेष्ठ २०७९

प्लाइउड व्यापारीमाथी छानबिन गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग

काठमाडौं, पुस २७। राजस्व अनुसन्धान विभागले प्लाइउड व्यापार गर्दै आइरहेको भगवती लेमिनेट्स प्रालिको राजस्व छली प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा लिँदै छानबिन सुरु गरेको छ । विभागले सो प्रालिले राजस्व छली गरेको प्रारम्भिक चरणमा आवश्यक विवरण संकलन कार्य थालिएको जनाएको छ । प्लाइउड व्यापार गर्दै आइरहेको भगवती लेमिनेट्सले एकपछि अर्को राजस्व छली गर्दै आइरहेको समाचार प्रकाशित भएपछि […]

Reporters Nepal मंसिर २०७८

राजस्व अनुसन्धान विभाग: ३३ महिनामा ७८० विरुद्ध मुद्दा

विभागले यो अवधिमा आधा खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व तथा विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरेको छ। ३३ महिनामा दुई सय २० मुद्दामा सात सय ८० जना विरुद्ध राजस्व अपचलनतर्फ ३६ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको मैनालीले बत...

नागरिक दैनिक माघ २०७७