दर्ता नभएका धार्मिक वन समितिले ओगटे वनको सयौं हेक्टर जमीन

विराटनगर । दर्ता नभएका धार्मिक वन समितिले वनको सयभन्दा बढी हेक्टर जमीन अतिक्रमण गरी ओगटेका छन् । हरेक जाति र समुदायले धार्मिक वन बनाउने होडबाजी गरेसँगै मोरङको चारकोसे जंगल अतिक्रमण हुने क्रम बढ्दो छ । चारकोसे जंगलमा पाँच दर्जनभन्दा बढी धार्मिक वन स्थापना गरिएका छन् । तर तीमध्ये १२ ओटामात्र दर्ता भएका छन् । डिभिजन वन कार्यालय मोरङका अनुसार दर्ता भएका एक दर्जन धार्मिक वनले चारकोसे जंगलको साढे ४७ हेक्टर जमीन ओगटेका छन् । बाँकी दर्ता नभएका धार्मिक वनले सय हेक्टरभन्दा बढी जंगल क्षेत्र अतिक्रमण गरेको पाइएको छ । त्यसरी अतिक्रमण गरेर बनाइएको धार्मिक जंगलमा संघीय र प्रदेश मन्त्री तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिले उपलब्ध गराएको बजेटले पूर्वाधार निर्माण समेत भएको छ । चारकोसे जंगल कागजी रूपमा ५५ हजार ५०० हेक्टरमा फैलिएको छ । तर भूसूचना प्रणाली तथा वन स्रोत सर्वेक्षणले तीन वर्षअघि सार्वजनिक गरेको नापी सर्वे प्रतिवेदनमा ४४ हजार ५४० हेक्टरमा सीमित रहेको देखाएको छ । डिभिजन वन कार्यालय मोरङका अनुसार विभिन्न १२ जातजातिले आप्mनो धर्म र जातका नाममा धार्मिक वन दर्ता गर्दा साढे ४७ हेक्टर चारकोसे जंगल अतिक्रमित भएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकृत रामलखन ठाकुरका अनुसार थप चार दर्जनभन्दा बढी जाति र समुदायले धार्मिक वनका नाममा सय हेक्टरभन्दा बढी जंगल क्षेत्र ओगटेका छन् । त्यस्तै यो जंगलको ७८ हेक्टर क्षेत्रफल कबुलियत वनका नाममा उपभोग हुँदै आएको छ । मोरङका अधिकांश संघीय र प्रदेश मन्त्री तथा सांसदले चारकोसे जंगल अतिक्रमण गरेर बनाइएका धार्मिक वन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रकम उपलब्ध गराएको समेत पाइएको छ । संघीय पूर्वमन्त्री भानुभक्त ढकालले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत बेलवारी–११ को चारकोसे जंगलको जमीनमा कुलुङ धार्मिक भवन निर्माणका लागि १० लाख र प्रदेश सभासद उपेन्द्र घिमिरेले लेटाङ–७ को जंगलको जमीनमा वराह मन्दिर तथा खेल मैदान निर्माणका लागि १० लाख, केराबारी–९ बेलचौरीमा तमु बौद्धिष्ट गुम्बा मर्मतका लागि ५ लाख विनियोजन गरेका छन् । अर्का सभासद् कुलप्रसाद सावाले उर्लाबारी–३ मा धिमाल विकास सामुदायिक भवन निर्माणका लागि १० लाख उपलब्ध गराएका छन् । सभासदहरू कृष्णकुमारी राईले पथरी–९ मा धिमाल महाराजा ग्रामथान निर्माणका लागि ५ लाख, शेखरचन्द्र थापाले कानेपोखरी–५ मा थापासिंह महाराजा ग्रामथान भवन निर्माणका लागि ५ लाख, लोकप्रसाद संग्रौलाले बेलवारी–११ मा किराँत यायोख्खा यलम्बर शालिक निर्माणका लागि ६ लाख, सूर्यमा राईले कानेपोखरी–५ मा ४० बिघे साकेला थान तथा डुमरी घाटको सारोन वटिष्ट चर्चको भौतिक संरचना निर्माणका लागि ८ लाख र बेलबारी–१० मा महाकाल शिवालय धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र पूर्वाधार विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि १० लाख उपलब्ध गराएको पाइएको छ । त्यसैगरी राईले बेलबारी–८ मा सुकुना सिमसार तथा सिंहदेवी देवालय धार्मिक पर्यटकीय विकास एवं संरक्षणका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न १५ लाख र अर्का सांसद राजकुमार ओझाले सुन्दर हरैचा–१० मा रिन्छेन छ्योली बौद्ध गुम्बा निर्माणका लागि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रकम उपलब्ध गराएको जिल्ला समन्वय कार्यालयको तथ्यांक छ । वन ऐन २०७६ को दफा २८ अनुसार डिभिजन वन अधिकृतले परापूर्व कालदेखिको धार्मिक संस्था र त्यसको वरिपरिको वनको संरक्षणका लागि प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित कुनै धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायलाई उक्त क्षेत्र वरपरको राष्ट्रिय वन धार्मिक वनको रूपमा हस्तान्तरण गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर त्यसभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न पाइने प्रावधान छैन ।