थारू कल्याणकारी सभासँग वार्ता गर्न सरकारले गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा बनायो वार्ता समिति

थारू कल्याणकारी सभासँग वार्ता गर्न सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ।

सम्बन्धित सामग्री

स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसानसँग वार्ता गर्न सरकारले बनायो वार्ता समिति

स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसानसँग वार्ता गर्न सरकारले वार्ता समिति बनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो...

आन्दाेलनरत चिकित्सक र सरकारबीच वार्ता हुँदै

आन्दोलनरत चिकित्सकहरूका मागका सम्बन्धमा छलफल गर्न सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ ।

विद्यालय कर्मचारीको विषयमा छलफल गर्न सरकारले बनायो वार्ता समिति

१ असार, काठमाडौं। विद्यालय कर्मचारीको विषयमा छलफल गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वार्ता समिति बनाएको छ। मन्त्रालय स्रोतको अनुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्य वार्ता समिति बनेको छ। तर, विद्यालय …

वार्ता समिति गठनपछि कर्मचारीको आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं । सरकारले उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेपछि निजामती सेवाका कर्मचारीहरूले तत्कालका लागि आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले वार्ता समिति गठन भएपछि तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरिए पनि वार्तामार्फत आफूहरूको माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो । वार्ता […]

भूपू गोर्खासँग वार्ता गर्न बेलायत सरकारद्वारा वार्ता समिति गठन

भूपू गोर्खाहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न बेलायत सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली गठन भएको छ । रुस युक्रेन युद्धलगायतका विभिन्न कारणले पछिल्लो समय  ढिलाई भइरहेको वार्ता टोली गठन प्रक्रिया अन्ततः टुंगो लागेको छ । बेलायती मन्त्री लियो डोकर्टीको संयोजकत्वमा बेलायत सरकारले ३१ मी मा वार्ता टोली गठन गरेको हो । बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईलगायतका सदस्यहरुलाई मंगलबार दूतावासमा बोलाएर सो कुराको जानकारी गरेका हुन् ।नेपाल

३३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिन वार्ता समिति

काठमाडौं (अस) । सरकारले विश्व बैंकबाट ३३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिन वार्ता समिति बनाएको छ । हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात तथा व्यापार क्षेत्र वृद्धिका लागि ऋण सहायता लिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएको हो । सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २ सय ७५ मिलियन अमेरिकी डलर करीब ३३ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता सम्बन्धमा वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको पुन: एकीकरण आयोजनाका लागि स्वीट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ८६ करोड १३ लाख नेपाली रुपैयाँ अनुदान रकम स्वीकार गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

सरकार र विप्लव समूह दुवै पक्षले गठन गरे वार्ता समिति

काठाडमौं । सरकार र प्रतिवन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लव समूह) बीच वार्ताको तयारी भएको छ । वार्ताका लागि दुवै पक्षले वार्ता समिति गठन गरेका छन् । सरकारले विप्लव नेतृत्वको भूमिगत समूहसँग वार्ता गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा दुई सदस्यीय टोली गठन गरेको सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो । टोलीको अर्का सदस्यमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई रहेका सरकारको तर्फबाट मन्त्री गुरुङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यता, विप्लव समूहले पनि सरकारसँग वार्ता गर्न खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) को नेतृत्वमा दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेका विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ। पूर्वमन्त्री समेत रहेका विश्वकर्मा विप्लव समूहका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ । हिंसात्मक तथा आतंककारी गतिबिधि गरेको भनी ओली नेतृत्वकै सरकारले २०७५ फागुन २८ गते विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

विप्लवसँग वार्ता गर्न सरकारद्वारा गृहमन्त्री थापाकाे नेतृत्वमा समिति गठन

काठमाण्डाै – सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वकाे विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेकाे छ ।  सरकारले गठन गरेकाे वार्ता समितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल संयाेजक रहनुभएकाे छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई रहनुभएकाे छ । — Surya Thapa (@ThapajiSurya) March 2, 2021 सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गरेर गृहमन्त्री थापाको नेतृत्वमा दुई सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभएको हो...

मिटरब्याज पीडितका माग समेट्न वार्ता समिति गठन

सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ।