भूपू गोर्खासँग वार्ता गर्न बेलायत सरकारद्वारा वार्ता समिति गठन

भूपू गोर्खाहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न बेलायत सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली गठन भएको छ । रुस युक्रेन युद्धलगायतका विभिन्न कारणले पछिल्लो समय  ढिलाई भइरहेको वार्ता टोली गठन प्रक्रिया अन्ततः टुंगो लागेको छ । बेलायती मन्त्री लियो डोकर्टीको संयोजकत्वमा बेलायत सरकारले ३१ मी मा वार्ता टोली गठन गरेको हो । बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईलगायतका सदस्यहरुलाई मंगलबार दूतावासमा बोलाएर सो कुराको जानकारी गरेका हुन् ।नेपाल

सम्बन्धित सामग्री

ब्रिटिस गोर्खा भूपू सत्याग्रह समितिद्वारा नेपाल सरकारसँग आग्रह

ब्रिटिस गोर्खा भूपू सत्याग्रह समितिले बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्नको लागि छिटोभन्दा छिटो वार्ता समिति गठन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सत्याग्रह समितिले यस्तो माग गरेको हो । बेलायती सेनासरह ब्रिटिस सेनामा कार्यरत नेपालीहरूले पनि सेवा÷सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै समितिले सुरुदेखि नै आवाज उठाउँदै आइरहेको छ ।कार्यक्रममा बोल्दै […]

बेलायतसँग वार्ताका लागि समिति गठन गर्न सत्याग्रहको आग्रह

काठमाडौं । ब्रिटिश गोर्खा भूपू सत्याग्रह समितिले बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्नको लागि छिटोभन्दा छिटो वार्ता समिति गठन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सत्याग्रह समितिले चाँडोभन्दा चाँडो नेपाल सरकारले समिति गठन गरेर वार्ता गर्न माग गरेको हो । समितिकी सचिव पुष्पा राणा घलेले छिटोभन्दा छिटो वार्ता समिति गठन गर्न […] The post बेलायतसँग वार्ताका लागि समिति गठन गर्न सत्याग्रहको आग्रह appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

गोर्खा सङ्गठनहरुद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र

भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सङ्गठनहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सेवानिवृत्त बेलायती गोर्खा सैनिकहरुको समस्यामा केन्द्रित रहेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा सङ्गठनहरूको संयुक्त प्राविधिक समितिमा गरिएको छलफलमा आधारित १३ बुँदे प्रतिवेदन लगायतलाई सम्बोधन गर्नका लागि बेलायत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न एक उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका विषयमा नेपाल तथा बेलायत सरकारबीच भएका पत्राचार, अन्य सूचना र तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणासमेत अविलम्ब सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।