स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण रोके आन्दोलनमा उत्रिने लगानीकर्ताको चेतावनी

३ जेठ, काठमाडौं । सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रकृयालाई तत्कालै अगाडि बढाउन माग गरेका छन् । लगानीकर्ताहरुले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका र अर्थतन्त्रको भलो हुने विषयलाई कार्यन्वनयको अन्तिम चरणमा अबरुद्ध पार्दा केही स्वार्थ समूहको भलो भए पनि समग्र अर्थतन्त्र र लगानीकर्ताहरुको भलो नहुने उनीहरुको भनाइ छ । कुनै […]

सम्बन्धित सामग्री

असारभित्रै कारोबार थाल्ने नयाँ ब्रोकरको तयारी

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट पहिलो चरणमा लाइसेन्स पाएका ७ ब्रोकर कम्पनीले असारभित्रै कारोबार शुरू गर्ने तयारी गरेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ती कम्पनीको भौतिक पूर्वाधार निरीक्षण सकाएको छ ।  ती कम्पनी नेप्सेकै कारोबार प्रणालीमा जोडिने हुन् । नेप्सेका सूचना अधिकारी मुराहरि पराजुलीले आशयपत्र पाएका ७ ब्रोकर कम्पनीको भौतिक पूर्वाधार निरीक्षणको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिबाट पारित हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए । पराजुलीका अनुसार नयाँ कम्पनीहरू भौतिक पूर्वाधारमा योग्य हुन तिनले तयार गरेको प्रणालीलाई नेप्सेको कारोबार प्रणालीले सपोर्ट गर्नुपर्छ ।  बोर्डबाट दोस्रो चरणमा लाइसेन्स पाएका ११ ब्रोकर कम्पनीले पनि नेप्सेकै प्रणालीमा जोडिन आवेदन दिएका छन् । सूचना अधिकारी पराजुलीले ती ११ कम्पनीले पेश गरेका कागजपत्र निरीक्षण भइरहेको जानकारी दिए । बोर्डले पहिलो चरणमा सीमित कार्य गर्ने ७ कम्पनीलाई जेठ ८ गते ब्रोकर लाइसेन्स दिएको थियो । ब्रोकर लाइसेन्स पाएकै हप्ता ती कम्पनी नेप्सेको सदस्यता लिन पुगेका थिए । आशयपत्र पाइसकेका र भौतिक पूर्वाधार तयार गरिसकेका कम्पनीले असार चौथो सातादेखि कारोबार शुरू गर्ने तयारी गरेका छन् । सन सेक्युरिटिज प्रालिका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्ण गिरीले असार चौथो सातादेखि कारोबार शुरू गर्ने योजना सफल बनाउन नेप्सेले जतिसक्दो चाँडो निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिए । आफूहरु प्राविधिक रूपमा समेत तयार भएर बसेको उनको भनाइ छ ।  नेप्सेको सदस्य भएपछि राफसाफ सदस्यका लागि सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) जानुपर्ने गिरी बताउँछन् । नेप्सेले चाँडो निर्णय गरे सीडीएससीको सदस्यता प्रक्रिया समयमै सम्पन्न हुने गिरीले बताए ।  गिरीका अनुसार ७ ब्रोकर कम्पनी असारको चौथो सातादेखि कारोबार शुरू गर्ने तयारीमा छन् । ती कम्पनी सन सेक्युरिटिज प्रालि, गणेश सेक्युरिटिज लिमिटेड, क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटिज लिमिटेड, हिमालयन ब्रोकरेज लिमिटेड, मियो सेक्युरिटिज प्रालि, शेयरप्रो सेक्युरिटिज प्रालि र प्रोपर्टी विजार्ड लिमिटेड हुन् । दोस्रो चरणमा लाइसेन्स पाएका ११ ब्रोकर कम्पनीले सदस्यताका लागि पेश गरेको विवरण नेप्सेले निरीक्षण गरिरहेको छ । यी कम्पनीको विवरण निरीक्षणपछि नेप्सेले प्राविधिक तयारी पूरा गर्न निर्देशन दिँदै आशयपत्र प्रदान गर्छ ।  नेप्सेबाट हालसम्म आशयपत्र प्राप्त नगरेका ११ कम्पनीले असार मसान्तभित्रै कारोबार शुरू गर्न सम्भव छैन । ११ कम्पनीमा एउटा धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर), एउटा पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल र ९ सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल छन् ।  पूँजीका हिसाबमा बलिया र फरक फरक सेवा प्रदान गर्ने गरी भित्रिन लागेका नयाँ ब्रोकर कम्पनीले सेवा शुरू गरेपछि बजारमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेलको छ । ‘जुन संघर्षका साथ नयाँ ब्रोकर कम्पनी बजारमा भित्रिने वातावरण बनेको छ त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ,’ फुल्लेलले भने । ब्रोकर धेरै हुँदा लगानीकर्ताले प्रभावकारी सेवा छनोटको अवसर पाउने भएकाले बजारमा छुट्टै माहोल बन्ने फुल्लेल बताउँछन् । धितोपत्र बोर्डले १ अर्ब ५० करोड चुक्ता पूँजी भएको नबिल सेक्युरिटिज लिमिटेडलाई स्टक डिलरको र ६० करोड चुक्तापूँजी भएको मेगा स्टक मार्केट लिमिटेडलाई पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलालको लाइसेन्स दिएको छ । त्यस्तै २० करोड चुक्तापूँजी तोकिएको सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलालको लाइसेन्स दोस्रो चरणमा एलिट स्टक हाउस लिमिटेड, इन्फिनिटी सेक्युरिटिज लिमिटेड, इन्डेक्स सेक्युरिटिज लिमिटेड, शुभकामना सेक्युरिटिज प्रालि, हातेमालो फाइनान्सियल सर्भिसेस प्रालि, मनी वल्र्ड शेयर एक्सचेन्ज प्रालि, माछापुच्छ्रे सेक्युरिटिज लिमिटेड, केबीएल सेक्युरिटिज लिमिटेड र कलश स्टक मार्केट प्रालिले पाएका हुन् । मार्जिन कारोबारका लागि पूँजी कायम गरी आएका नयाँ ब्रोकर कम्पनीबाट उक्त सेवा पाउनेमा समेत लगानीकर्ता विश्वस्त देखिन्छन् । पुराना ब्रोकरमध्ये करीब दुई दर्जन कम्पनीले मार्जिन कारोबार सुविधाका लागि लाइसेन्स पाए पनि एउटाले मात्र उक्त सुविधा दिइरहेको छ । हाल पुराना ब्रोकर कम्पनीका रूपमा ५० कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।  धितोपत्र बजारमा अब ४३ ओटा नयाँ ब्रोकर कम्पनी थपिन्छन् । बोर्डले गत असोज २ गतेदेखि ३१ गतेसम्म नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको आवेदन माग गरेको थियो । उक्त अवधिमा ४६ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । रीतपूर्वक आवेदन दिएका ४३ कम्पनीलाई बोर्डले आशयपत्र दिएको थियो ।

नयाँ लाइसेन्सबारे अर्थ समितिमा छलफल हुँदै

काठमाडौं  । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरणबारे असार ५ गते अर्थ समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने भएको छ । समितिले उक्त विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको छ । गत असोज २ गतेदेखि शुरू भएको स्टक एक्सचेन्ज, ब्रोकर र कमोडिटी एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरणले अभैm पूर्णता पाउन सकेको छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले अघि सारेको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाले कानूनी उल्झन पार गरेपछि अहिले सरकारी उल्झनको सामना गर्नुपरेको छ । तीन किसिमकै लाइसेन्स वितरणका लागि आवेदन प्राप्त गरिसकेको बोर्डले आशयपत्र प्राप्त गरेका ४३ मध्ये १८ कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरिसकेको थियो । १८ मध्ये पनि सात कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट आशयपत्र लिइसकेका छन् । आगामी २ महीनाभित्र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई पूर्णता दिने प्रयासमा रहेको बोर्डलाई यतिबेला त्यो काम रोक्न सरकारी दबाब छ । स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा रोकिएको छ भने पछिल्लो समय अर्थ समितिले गरेको निर्णयबाट ब्रोकर लाइसेन्स पनि प्रभावित बनेको छ । अर्थ समितिको जेठ २९ गतेको बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त बैठकले अर्थ समितिबाट लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी अर्को निर्णय नभएसम्म प्रक्रिया अघि नबढाउन अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयबमोजिम आवश्यक विषयमा सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गर्न बैठक बोलाइएको समितिले जानकारी गराएको छ । नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले नै बाटो खोलिदिएको अवस्थामा पूँजी बजारबाट अर्बौं राजस्व संकलन गर्दै आएको सरकारले बाधा पार्न नहुने तर्क लगानीकर्ताको छ । लगानीकर्ता रोहन कार्कीले सर्वोच्चको आदेशलाई उल्टाउन मिल्छ ? भनेर सरकारसमक्ष प्रश्न गरेका छन् । लगानीकर्ताको पटकपटकको माग र आन्दोलनबाट प्राप्त नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाले पूर्णता पाउनुपर्ने उनको माग छ । हाल पूँजी बजारमा विकृतिका रूपमा रहेको ५० ब्रोकर कम्पनीहरूको सिन्डिकेट तोड्न पनि नयाँ ब्रोकर कम्पनीले प्रवेश पाउनुपर्नेमा कार्कीले जोड दिए । लामो समय पूँजी बजारका लगानीकर्ता रहेका हरि ढकाल हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद छन् । ढकालले पनि यो देशको कुनै पनि समिति सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयभन्दा माथि रहने गरी नबनेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले अगाडि बढाउन भनेको विषयमा कुनै विषयगत समितिले कार्यान्वयन नगर्न भन्न मिल्छ या मिल्दैन ? के कानूनी राज्यमा यस्तै हुने हो ?’ ढकालको प्रश्न छ । देशको विभिन्न क्षेत्रमा पूँजी निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पूँजी बजारका लगानीकर्ताको भावनामा खेल्ने काम बन्द गर्दै सर्वोच्चको निर्णयलाई स्वीकार गर्न ढकालले अर्थ समितिलाई अनुरोध  गरेका छन् । ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आशयपत्र प्राप्त गर्दा मात्रै करीब रू. १४ करोड राजस्व सरकारलाई तिरिसकेको अवगत गराउँदै नयाँ ब्रोकरहरूको संगठन न्यू स्टक ब्रोकर एशोसिएशनले अर्थ समितिको निर्देशन नमान्न बोर्डलाई आग्रह गरेको छ । आइतवार बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नयाँ ब्रोकरहरूले अर्थ समितिले बजारको एकाधिकारलाई निरन्तरता दिने ढंगबाट जारी गरेको निर्देशन खारेज गर्दै आफ्ना तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेका हुन् ।  हाल स्थगित गरिएको ब्रोकर लाइसेन्स तथा सदस्यतासम्बन्धी प्रक्रिया यथाशीघ्र शुरू गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई लिखित निर्देशन दिनसमेत बोर्डसमक्ष नयाँ ब्रोकरहरूले माग गरेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड आफैमा स्वायत्त नियमनकारी निकाय रहेको र अर्थ समिति कुनै पनि दृष्टिकोणबाट बोर्डको प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नरहेको उल्लेख गर्दै समितिको निर्देशन पालना गर्न बोर्ड बाध्य नहुने जिकीर नयाँ ब्रोकरहरूको छ ।

ब्रोकर थप र नयाँ उपकरण

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले थप ११ कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । ४३ ब्रोकरलाई आशयपत्र दिइसकेको बोर्डले यसअघि सातओटालाई लाइसेन्स प्रदान गरिसकेको छ । थोरै ब्रोकर हुँदा सेवाग्राहीले पर्याप्त सुुविधा नपाएको जस्ता गुनासा आइरहेका बेला सेबोनले यसरी थप कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु पक्कै पनि सकारात्मक कदम हो । यसले शेयरबजारमा केही न केही सुधार ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, शेयरबजारको सुधारका लागि यति मात्र पर्याप्त छैन ।  सेबोनले शेयरबजारको विकासका लागि केही नीतिगत निर्णयहरू गरेको छ । तीमध्ये शेयर ब्रोकर थप्ने र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने पनि हो । पछिल्लोपटक थपिएका कम्पनीमध्ये एक कम्पनीले धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर)को काम गर्ने, एक पूर्ण धितोपत्र कार्य गर्ने दलाल र अन्य नौलाई सीमित कार्य गर्ने गरी अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ । विगतमा ब्रोकरका लागि आवेदन नै नखोल्ने र नयाँ ब्रोकर नथप्ने जस्तो नीति लिएको सेबोनले अहिले मापदण्ड पूरा गरेर आवेदन दिने सबै कम्पनीलाई अनुमति दिने नीति लिएको छ । यसरी ब्रोकर अनुमतिपत्र बढाउँदै जानु सकारात्मक नै छ तर यतिले मात्र पूँजीबजारको विकास हुँदैन । सेबोनले लगानीका विभिन्न उपकरणहरू खुलाउँदै जानुपर्छ । अहिले दैनिक २ अर्बका हाराहारीमा कारोबार हुन थालेको बजारमा धेरै ब्रोकर थप्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोला भन्न सकिँदैन । कुखुरा पहिला कि अन्डा पहिला भनेजस्तो पहिला ब्रोकरको संख्या बढाउने कि बजार विस्तार गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । वास्तवमा यी दुवै कुरा सँगैसँगै जानुपर्छ ।  बजार विस्तारका लागि नयाँनयाँ उपकरण ल्याइनुपर्छ । विगतमा भन्दा प्रविधिका पक्षमा निकै सुधार आए पनि शेयरबजारमा नयाँ उपकरण थप्ने काम भने त्यति भएको छैन । शेयरबजार प्रविधिमय बनिसक्दा पनि इन्ट्रा डे कारोबार गराउनेतर्फ काम अघि बढेको छैन । त्यस्तै सर्ट सेल, इन्डेक्स ट्रेडिङजस्ता उपकरण पनि अब ल्याइनुपर्छ । विश्व बजारमा प्रयोग भइरहेका उपकरण नेपालमा पनि प्रयोग गरिनुपर्छ । नेपालको पूँजी बजारमा अझै पनि वित्तीय संस्थाहरूको बाहुल्य छ । यसरी एकथरी कम्पनीको मात्रै बाहुल्य हुनु शेयरबजारका लागि उपयुक्त मानिँदैन । यसलाई विविधीकरण गर्न वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी भित्रिनु आवश्यक छ । यस्ता कम्पनीलाई आकर्षित गर्न विभिन्न सुविधासमेत दिइनुपर्छ । त्यसैगरी हकप्रदको निस्सा दोस्रो बजारमा किनबेच गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिले हकप्रद विक्री कम हुने र यसरी विक्री नभएका शेयर कम्पनीले बोलकबोलमार्फत विक्री गर्ने गरेको छ । आर्थिक अवस्था वा अन्य कारणले हकप्रद शेयर किन्न नसक्ने लगानीकर्ता यसबाट मर्कामा परेका छन् । अहिले ब्रोकरहरूले मार्जिन कर्जा दिइरहेका छैनन् । ब्रोकर कम्पनीको पूँजीको आधार नै कमजोर हुँदा यसो भएको हो । बढी पूँजी भएका कम्पनी खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले ब्रोकरमार्फत मार्जिन कर्जाको व्यवस्था हुन आवश्यक छ । नेपालको शेयरबजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न भित्त्याउने विषयमा निकै लामो समयदेखि कुरा हुँदै आए पनि अझै यसतर्फ ठोस काम भएको छैन । उनीहरूको लगानीले शेयरबजारलाई गति दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कमोडिटी एक्सचेन्जको स्थापनाको विषयमा पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । विगतमा राम्रैसँग सञ्चालनमा आइसकेको लगानीको यो उपकरण निकै महत्त्वपूर्ण छ । यसले कृषिक्षेत्रलाई सहयोग गर्ने भए पनि त्यसतर्फ काम नहुनु विडम्बना नै हो ।  प्रविधिगत रूपमा केही फड्को मारे पनि नेपालको शेयरबजार अझै लगानीका उपकरण र विविधताका हिसाबले परिपक्व बनिसकेको छैन । विदेशीले उद्योगमा लगानी गर्नुअघि शेयरबजारसम्बन्धी विषयमा पनि जानकारी चाहने हुनाले यसलाई अन्य देशको स्तरमा लैजानु र यहाँ हुने कर्नरिङ, भित्री सूचना चुहाएर गरिने कारोबार आदि पक्षमा राम्रो नियमन र कारबाही हुनु आवश्यक छ ।

लगानीकर्ताहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर बुझाए ज्ञापनपत्र

काठमाडौं । शेयर लगानीकर्ताहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका छन् । बिहीवार नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुल्सीराम ढकाल, निवर्तमान अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार, नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल र शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेलसहित अन्य लगानीकर्ताहरूले देउवालाई भेटेर ६ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । उनीहरूले देउवालाई हालको पूँजी बजारको स्थितिबारे अवगत गराउँदै आगामी दिनमा हुनुपर्ने सुधारका पाटाहरू औँल्याएका छन् । सोही क्रममा लगानीकर्ताका तीन ओटा संगठनले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई ६ बुँदे मागसहित अन्य सबै कुरा समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । पत्रमा प्रमुख मागमा खुला रूपमा नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया ढिलासुस्ती नगरी कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरिएको छ ।  यस्तै शेयर धितो कर्जामा कायम रहेको १२ करोड रुपैयाँको सीमा खारेज गर्नुपर्ने र १५० प्रतिशत पुर्‍याएको जोखिम भारित औसतलाई पुनः १०० प्रतिशत नै कायम गर्नुपर्ने माग लगानीकर्ताले राखेका छन् । त्यस्तै अल्पकालीन लगानीकर्तालाई  ५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई ३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले पत्रमा बैंक ब्याजदरलाई पुनरवलोकन गरी एकल अंकमा कायम गरिदिन र तरलता समस्याको समाधान गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाइदिन पनि अनुरोध गरेका छन् ।

विभिन्न ६ बुँदे माग राख्दै लगानीकर्ताले प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाए ज्ञापनपत्र

काठमाडौं । धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) समक्ष ६ बुँदे माग राखेका छन् । बुधवार नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, शेयर लगानीकर्ता संघ (नेपाल) र नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर धितोपत्र बजार सुधारका विभिन्न ६ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । खुला रूपमा नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया विनाढिलासुस्ती कार्यान्वयन गर्न लगानीकर्ताहरूले माग गरेका छन् । १२ करोड रूपैयाँसम्मको शेयर कर्जाको सीमाले धितोपत्र बजारलाई निरुत्साहित गरेकोले सो व्यवस्थालाई फिर्ता लिनसमेत लगानीकर्ताहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरेका छन् । त्यस्तै शेयर कर्जामा लगाइएको १५० प्रतिशतको जोखिम भारित औसतलाई १०० प्रतिशत नै कायम गर्न, लगानीकर्तालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताको रूपमा विभाजन गरी सोहीअनुरूप अल्पकालीन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई ३ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गर्न,  विद्यमान ब्याजदर उच्च हुन गई लगानी निरुत्साहित हुन गएकोले उक्त ब्याजदरमा पुनरवलोकन गरी एकल अंक कायम गर्न र तरलता समस्याले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक अवस्था सृजना हुन गएकाले उक्त समस्याको तत्काल समाधान गर्ने व्यवस्था गरिदिन लगानीकर्ताले प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरेका छन् ।

लगानीकर्ता संगठनहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर पेश गरे  ६ बुँदे माग

काठमाडौं । शेयर लगानीकर्ताहरूले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई भेटेर विभिन्न ६ बुँदे माग पेश गरेका छन् । लगानीकर्ताका संगठनहरूले सोमबार अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गरेका मागमा नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया ढिलासुस्ती नगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने रहेको छ । त्यस्तै १२ करोडसम्मको शेयर कर्जाको सीमाले शेयर बजारलाई निरुत्साहित गरेकोले सो व्यवस्थालाई फिर्ता लिनका लागि अनुरोध गरिएको छ । शेयर कर्जामा लगाइएको १५० प्रतिशतको जोखिम भारित औसतलाई १०० प्रतिशत नै कायम गरिदिनसमेत माग गरिएको छ । त्यस्तै अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई वर्गीकरण गरी सोहीअनुरूप अल्पकालीन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई ३ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको छ । विद्यमान उच्च ब्याजदरका कारण निरुत्साहित लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन ब्याजदर पुनरवलोकन गरी एकल अंक कायम गर्नसमेत माग गरिएको छ । तरलता समस्याले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक अवस्था सृजना भएको स्मरण गराउँदै लगानीकर्ताले उक्त समस्या तत्काल समाधान गरिदिन पनि अर्थमन्त्रीलाई अनुरोध गरेका छन् । पेश गरिएका माग सम्बोधन भएमा शेयर बजारको गुणात्मक, परिमाणात्मक एवं दीर्घकालीन विकास हुने तथा विश्वासिलो र भरपर्दो लगानी गन्तव्यको क्षेत्रको रूपमा पूँजी बजारलाई स्थापना गर्न सकिने लगानीकर्ताले बताएका छन् । अहिले करीब ५६ लाख ५० हजार हितग्राही खाता हुँदा १६ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता अनलाइनमा अभ्यस्त भएको समयमा ४४ खर्बको बजार पूँजीकरण हाल २७ खर्ब ५० अर्बमा झरेको अथमन्त्रीलाई स्मरण गराइएको छ । शेयर बजारबाट सरकारलाई राजस्वको रूपमा विगतमा वार्षिक १५ अर्बभन्दा बढि पूँजीगत लाभकर गएको समेत उनीहरूले स्मरण गराएका छन् ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन बाटो खोलेकोमा लगानीकर्ता हर्षित

काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालको बाटो खुलेकोमा शेयर लगानीकर्ताहरुले स्वागत गरेका छन् । शेयर लगानीकर्ताहरुको तीन वटै संगठन नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम, शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघले बिहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन र ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको बाटो खोलेकोमा स्वागत गरेका हुन् । विगत लामो समयदेखि आफुहरुले […]