काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरणबारे असार ५ गते अर्थ समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने भएको छ । समितिले उक्त विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको छ । गत असोज २ गतेदेखि शुरू भएको स्टक एक्सचेन्ज, ब्रोकर र कमोडिटी एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरणले अभैm पूर्णता पाउन सकेको छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले अघि सारेको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाले कानूनी उल्झन पार गरेपछि अहिले सरकारी उल्झनको सामना गर्नुपरेको छ ।
तीन किसिमकै लाइसेन्स वितरणका लागि आवेदन प्राप्त गरिसकेको बोर्डले आशयपत्र प्राप्त गरेका ४३ मध्ये १८ कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरिसकेको थियो । १८ मध्ये पनि सात कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट आशयपत्र लिइसकेका छन् । आगामी २ महीनाभित्र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई पूर्णता दिने प्रयासमा रहेको बोर्डलाई यतिबेला त्यो काम रोक्न सरकारी दबाब छ ।
स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा रोकिएको छ भने पछिल्लो समय अर्थ समितिले गरेको निर्णयबाट ब्रोकर लाइसेन्स पनि प्रभावित बनेको छ । अर्थ समितिको जेठ २९ गतेको बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त बैठकले अर्थ समितिबाट लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी अर्को निर्णय नभएसम्म प्रक्रिया अघि नबढाउन अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयबमोजिम आवश्यक विषयमा सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गर्न बैठक बोलाइएको समितिले जानकारी गराएको छ ।
नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले नै बाटो खोलिदिएको अवस्थामा पूँजी बजारबाट अर्बौं राजस्व संकलन गर्दै आएको सरकारले बाधा पार्न नहुने तर्क लगानीकर्ताको छ । लगानीकर्ता रोहन कार्कीले सर्वोच्चको आदेशलाई उल्टाउन मिल्छ ? भनेर सरकारसमक्ष प्रश्न गरेका छन् । लगानीकर्ताको पटकपटकको माग र आन्दोलनबाट प्राप्त नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाले पूर्णता पाउनुपर्ने उनको माग छ । हाल पूँजी बजारमा विकृतिका रूपमा रहेको ५० ब्रोकर कम्पनीहरूको सिन्डिकेट तोड्न पनि नयाँ ब्रोकर कम्पनीले प्रवेश पाउनुपर्नेमा कार्कीले जोड दिए ।
लामो समय पूँजी बजारका लगानीकर्ता रहेका हरि ढकाल हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद छन् । ढकालले पनि यो देशको कुनै पनि समिति सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयभन्दा माथि रहने गरी नबनेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले अगाडि बढाउन भनेको विषयमा कुनै विषयगत समितिले कार्यान्वयन नगर्न भन्न मिल्छ या मिल्दैन ? के कानूनी राज्यमा यस्तै हुने हो ?’ ढकालको प्रश्न छ । देशको विभिन्न क्षेत्रमा पूँजी निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पूँजी बजारका लगानीकर्ताको भावनामा खेल्ने काम बन्द गर्दै सर्वोच्चको निर्णयलाई स्वीकार गर्न ढकालले अर्थ समितिलाई अनुरोध गरेका छन् ।
ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आशयपत्र प्राप्त गर्दा मात्रै करीब रू. १४ करोड राजस्व सरकारलाई तिरिसकेको अवगत गराउँदै नयाँ ब्रोकरहरूको संगठन न्यू स्टक ब्रोकर एशोसिएशनले अर्थ समितिको निर्देशन नमान्न बोर्डलाई आग्रह गरेको छ । आइतवार बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नयाँ ब्रोकरहरूले अर्थ समितिले बजारको एकाधिकारलाई निरन्तरता दिने ढंगबाट जारी गरेको निर्देशन खारेज गर्दै आफ्ना तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेका हुन् ।
हाल स्थगित गरिएको ब्रोकर लाइसेन्स तथा सदस्यतासम्बन्धी प्रक्रिया यथाशीघ्र शुरू गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई लिखित निर्देशन दिनसमेत बोर्डसमक्ष नयाँ ब्रोकरहरूले माग गरेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड आफैमा स्वायत्त नियमनकारी निकाय रहेको र अर्थ समिति कुनै पनि दृष्टिकोणबाट बोर्डको प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नरहेको उल्लेख गर्दै समितिको निर्देशन पालना गर्न बोर्ड बाध्य नहुने जिकीर नयाँ ब्रोकरहरूको छ ।
