लगानीकर्ता संगठनहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर पेश गरे ६ बुँदे माग

काठमाडौं । शेयर लगानीकर्ताहरूले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई भेटेर विभिन्न ६ बुँदे माग पेश गरेका छन् । लगानीकर्ताका संगठनहरूले सोमबार अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गरेका मागमा नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया ढिलासुस्ती नगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने रहेको छ । त्यस्तै १२ करोडसम्मको शेयर कर्जाको सीमाले शेयर बजारलाई निरुत्साहित गरेकोले सो व्यवस्थालाई फिर्ता लिनका लागि अनुरोध गरिएको छ । शेयर कर्जामा लगाइएको १५० प्रतिशतको जोखिम भारित औसतलाई १०० प्रतिशत नै कायम गरिदिनसमेत माग गरिएको छ । त्यस्तै अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई वर्गीकरण गरी सोहीअनुरूप अल्पकालीन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई ३ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको छ । विद्यमान उच्च ब्याजदरका कारण निरुत्साहित लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन ब्याजदर पुनरवलोकन गरी एकल अंक कायम गर्नसमेत माग गरिएको छ । तरलता समस्याले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक अवस्था सृजना भएको स्मरण गराउँदै लगानीकर्ताले उक्त समस्या तत्काल समाधान गरिदिन पनि अर्थमन्त्रीलाई अनुरोध गरेका छन् । पेश गरिएका माग सम्बोधन भएमा शेयर बजारको गुणात्मक, परिमाणात्मक एवं दीर्घकालीन विकास हुने तथा विश्वासिलो र भरपर्दो लगानी गन्तव्यको क्षेत्रको रूपमा पूँजी बजारलाई स्थापना गर्न सकिने लगानीकर्ताले बताएका छन् । अहिले करीब ५६ लाख ५० हजार हितग्राही खाता हुँदा १६ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता अनलाइनमा अभ्यस्त भएको समयमा ४४ खर्बको बजार पूँजीकरण हाल २७ खर्ब ५० अर्बमा झरेको अथमन्त्रीलाई स्मरण गराइएको छ । शेयर बजारबाट सरकारलाई राजस्वको रूपमा विगतमा वार्षिक १५ अर्बभन्दा बढि पूँजीगत लाभकर गएको समेत उनीहरूले स्मरण गराएका छन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थमन्त्रीलाई अवसरै अवसर

नयाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शपथ लिएसँगै अर्थतन्त्र संकटमा रहेकाले त्यसलाई सुधार गर्ने चुनौती रहेको भनी धेरैले टिप्पणी गरेका छन् । कोही हरेक अवसरमा चुनौती देख्छन् भने कोही हरेक चुनौतीमा अवसर देख्छन् । यो नियम व्यवसायका क्षेत्रमा बढी लागू हुन्छ । ज्यादै कठिन अवस्था भएमा चुनौती शब्द बढी उपयुक्त मानिन्छ । तर, अहिले अर्थतन्त्रमा सानातिना सुधारले मात्रै पनि ठूलै गति लिने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले अहिले अर्थमन्त्रीलाई सानोतिनो कामबाट नै सफलताको जस लिने अवसर छ । यो अवसर निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई पनि उपलब्ध थियो तर उनले त्यसतर्फ काम गर्न सकेनन् । विकास निर्माणको खर्च किन भइरहेको छैन र त्यसमा तीव्रता ल्याउन केके गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नीतिगत, कानूनी र संरचनागत पक्षमा निकै काम भइसकेका छन् । त्यस्तै सरकारी खर्च कटौती कसरी गर्न सकिन्छ र कसरी परिणाममुखी कार्य गर्न सकिन्छ भनेर पनि सरकारले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीको हातमा छ । संकट कहाँनेर छ र त्यसलाई फुकाउन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा भइसकेको अवस्था छ । अर्थमन्त्री पुन स्वयंले समस्या र समाधान आफूले थाहा पाइसकेकाले चाँडै नै अर्थतन्त्रलाई गति दिने बताएका छन् । यसले उनी अवसर उपयोग गर्न तयार भएको अवस्था संकेत गर्छ तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबैमा कामभन्दा भाषण गर्न हतारो गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक हुने गरेको देखिएकाले उनको भनाइ पत्याइहाल्ने अवस्था भने छैन । अर्थमन्त्रीको शपथ लिएपछि हालसम्म उनले कुनै पनि नीतिगत कुरा सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर, उनले वितरणमुखी र प्रचारमुखी काम गर्ने संकेतचाहिँ मिलेको छ । अर्थमन्त्रीको काम शेयरबजार किन ओरालो लाग्यो, त्यसलाई कसरी उचाल्ने भन्ने हुँदै होइन । तर, अर्थमन्त्री भएको पहिलो दिनमा नै उनले ६० लाख लगानीकर्ता भएको शेयरबजारमा सुधार गर्ने अभिव्यक्ति दिए । शेयरबजारमा ६० लाख सक्रिय लगानीकर्ता छैनन् । डिम्याट खोल्नेजति सबै सक्रिय हुँदैनन् । १३ लाखको हाराहारीमा मात्रै सक्रिय रूपमा शेयरबजारमा लागेको अनुमान छ । अर्थमन्त्रीको काम शेयरबजारलाई उसकै सिद्धान्त र नियमनको स्थापित आधारमा छाडिदिने हो । शेयरबजार क्र्यास नै हुन लागेको हो भने त्यसमा केही नीतिगत व्यवस्थातर्फ सरकारले काम गर्न सक्छ । अहिले शेयरबजारको अवस्था त्यस्तो होइन । उच्चतम विन्दुबाट निकै तल आएको अवस्था हो । यसो हुनुको कारण शेयरबजार आफै होइन । अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र वित्तीय संस्थामाथि बारम्बार भइरहेका आक्रमण नै शेयरबजार ओरालो लाग्नुको मुख्य कारण हो । केही मात्रामा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनले पनि असर पारेको देखिन्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीले समग्र अर्थतन्त्र सुधार्ने अवसर उपयोग गर्नेतर्फ लाग्नु सही हुनेछ । संकटका बेलामा विज्ञ अर्थमन्त्रीले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । नेपालमै २०४६ सालको परिवर्तनपछि अर्थतन्त्रमा आएको संरचनात्मक परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा निकै सुधार ल्याएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ । यतिबेला अर्थतन्त्र मन्दी वा संकटमै छ भन्न सकिन्छ । यद्यपि तथ्यांकहरूले मन्दी नै हो भनेर ठोकुवा गर्न सक्नेगरी पुष्टि गरेको अवस्था भने देखिँदैन । अहिले उपभोक्ताको मनोबल कमजोर बनेको छ । त्यही कारण बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको छ । ब्याजदर पनि सस्तो नै छ । तैपनि न कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छ न त बैंकहरूको साँवाब्याज नै राम्ररी उठिरहेको छ । यस्तोमा अर्थमन्त्रीको काम वित्तीय संस्थाहरूमाथि भइरहेको प्रहार रोक्नु हो । यसो गर्न सके बैंकहरूको खराब कर्जामा सुधार आउँछ । अर्थ मन्त्रालयले निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरूको भुक्तानी रोकेको छ । नयाँ ठेक्का पनि लाग्न सकेको छैन । निर्माणमा ढिलाइ भएका आयोजनाको म्याद थप्ने गरी सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐनमा १३औं संशोधन गरिसकेको छ । यस्तोमा रोकिएको करीब ६० अर्ब भुक्तानी गर्ने हो भने त्यसले निर्माण क्षेत्रलाई थोरै भए पनि गति दिन्छ । त्यस्तै चालू आवका लागि बजेटमा परेका कार्यक्रमलाई तुरुन्त अघि बढाउने हो भने बजारमा माग बढाउँछ । बजारमा माग बढाउने र मान्छेका हातमा पैसा पुर्‍याउने गरी कार्यक्रम ल्याउने हो भने अहिलेको स्थिर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । त्यस्तै अनावश्यक क्षेत्रको खर्च कटौती र उत्पादनमूलक तथा पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने हो भने अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ । सरकारले थोरै मात्र काम गर्ने हो भने पनि निजीक्षेत्रमा आशाको सञ्चार हुन्छ । निजीक्षेत्रले लगानी गर्न थाल्छ । त्यसपछि कर्जाको माग पनि बढ्छ । त्यसले शेयरबजारमा पनि सुधार ल्याउँछ । साँचिकै अर्थतन्त्रमा ठूलो रूपान्तरणका लागि भने चुनौती छ । त्यसका लागि अर्थतन्त्रमा दोस्रो चरणको सुधारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि थिन्कट्यांकहरूले उपयुक्त सुझाव पनि दिइरहेका छन् । तिनको मनन गरेर निर्णय गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । संकटका बेलामा विज्ञ अर्थमन्त्रीले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । नेपालमै २०४६ सालको परिवर्तनपछि अर्थतन्त्रमा आएको संरचनात्मक परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा निकै सुधार ल्याएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ । त्यतिबेला त्यो सुधारका लागि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पूर्ण समर्थन नदिएको भए त्यो शायद सम्भव हुन्थेन । अहिले पनि अर्थमन्त्रीले त्यस्तो साहसिक निर्णय लिए भने अर्थतन्त्र रूपान्तरण हुन सक्छ । तर, कम्युनिष्ट विचारधाराका अर्थमन्त्री वितरणमुखी कार्यमा रमाउने स्वभावका हुने गरेको देखिएको छ । त्यही बाटोमा पुन पनि हिँडे भने अर्थतन्त्रको दुर्गति झनै बढ्ने देखिन्छ । हेर्दा अहिले चुनौती टन्नै देखिन्छन् तर अर्थमन्त्रीले साहसका साथ काम गर्ने हो भने अवसर बलिया देखिन्छन् । अर्थमन्त्रीले उत्पादनविनाको वितरणमा लागेर तत्कालका लागि प्रशंसा बटुल्न लाग्छन् कि दिगो सुधारमा लाग्छन् भन्ने कुराको स्पष्ट कार्ययोजना भने सार्वजनिक भएको छैन । अर्थमन्त्रीले यो अवसरलाई उपयोग गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् त्यसमै मुलुकको अर्थतन्त्र निर्भर रहनेछ र उनको सफलता र विफलता नापिनेछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

अर्थतन्त्र र शेयरबजार

शेयरबजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना मानिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिँदा शेयरबजारमा पनि समस्या देखिएको छ । तर, अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने विषयले भन्दा शेयरबजार सुधार गर्ने विषयले चर्चा पाएको छ । अर्थतन्त्रमा सुधार आउने हो भने शेयरबजार आपैm उकालो लाग्छ । सूचीकृत कम्पनीहरूको नाफा बढ्नेबित्तिकै शेयरधनीले पाउने लाभांश पनि बढ्छ । त्यसो भएपछि शेयरबजार माथि जान्छ । यति सामान्य कुरा सबैलाई थाहा भएकै हो । तर पनि लगानीकर्ताहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर शेयरबजारको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । शेयरबजारको आधारभूत पक्षमा निकै सुधार आइसकेको छ । अनलाइन कारोबार राम्ररी चलिरहेको छ । विगतमा जस्तो सर्भर डाउन हुने समस्या पनि अहिले खासै सुनिएको छैन । टीएमएसले पनि राम्ररी काम गरिरहेकै छ । त्यसैले अब शेयर दलाल थप्ने, अर्को एक्सचेन्ज ल्याउनेजस्ता कुराले केही फरक पार्ला तर ठूलो फरक पार्ने सम्भावना भने कमै छ । वास्तवमा अहिले मानिसको हातमा पैसा कम छ । भएको पैसा पनि शेयरबजारमा लगानी गर्न मन छैन किनभने तिनले दिने प्रतिफल निकै कम छ । राम्रो प्रतिफल दिने बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूको मुनाफा निकै घटेको छ । राष्ट्र बैंकले सिनर्जी प्रभाव ल्याउने भन्दै बैंकहरूलाई मर्जरमा जान बाध्य पार्‍यो । अर्थात् बिग मर्जरका नाममा ठूला बैंक र साना बैंक मर्ज भए । त्यसले तिनको वासलातमा समस्या ल्यायो । कुनै बेला १ सय प्रतिशत लाभांश दिएको बैंकको अहिले प्रतिशेयर आम्दानी २५–३० रुपैयाँ मात्रै छ । सबै बैंकहरूको मुनाफा निकै घटेको छ । १० प्रतिशत पनि लाभांश दिन धेरै बैंकलाई गाह्रो छ । बैंकको आकार निकै ठूलो छ । बैंक ठूलो हुँदैमा शेयरधनीलाई लाभ हुने होइन । चुक्ता पूँजीका आधारमा नेपालका बैंक भारतका बैंकभन्दा ठूला बनिसकेका छन् । तर, तिनको मुनाफा निकै घटेको छ । अझ विडम्बना के छ भने बैंकले अर्बौं कमाए, टाइसुट लगाउने अपराधी भनेर बैंकरहरूलाई सराप्न थालिएको छ । त्यसैले कतिबेला कुन बैंक टाट पल्टने हो भन्न नसक्ने अवस्था छ । उनीहरूले घरजग्गा धितोमा कर्जा प्रवाह गरेकाले सुरक्षित छन् भनेर राष्ट्र बैंकले दाबी गरिरहेको छ । निक्षेपमा ब्याजदर घट्दै गएको छ । अब मुद्रास्फीतिभन्दा ब्याजदर सस्तो भयो भने किन बैंकमा पैसा राखेर आफ्नो पैसाको मूल्य घटाउने ? बरु खर्च गरेर सकौं भन्ने भावना निक्षेपकर्तामा आउन सक्छ । त्यसो भयो र सबै निक्षेपकर्ताले धमाधम बैंकबाट पैसा निकाल्न थाले भने बैंकहरू कसरी सुरक्षित रहलान् ? बैंकलाई च्यापेर अन्यलाई माया गर्न थालियो भने बैंकहरू सुस्ताउन थाल्छन् । यसो हुँदा वित्तीय सेवा प्रभावित हुन्छ । बजारमा पैसाको अभाव हुन थाल्छ । बैंकले कर्जा दिन नसक्ने अवस्था पनि आउँछ । अनि अहिले बलजफ्ती ब्याजदर घटाउँदा अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा ? नीति निर्माताले यो पक्षमा ध्यान पुर्‍याएको खै ? अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुका कारण सस्तो पैसा हो भन्ने धेरै अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ । सरकार अहिले व्यवसायीलाई खुशी पार्न पैसा सस्तो बनाउने अभियानमा लागेको छ । यस्तोमा अर्थतन्त्र झनै समस्यामा फस्न सक्छ । अनि लगानीकर्ता कसरी शेयरबजारमा आउँछन् ? मनीष तिवारी, बालाजु, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

लथालिङ्ग शेयर बजार, अर्थमन्त्री राष्ट्र बैंकसामु निरीह

काठमाडौं । आइतबार शेयर बजारको एक हुल लगानीकर्ता अर्थ मन्त्रालयमा भेटियो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत गुहार्न पुगेका लगानीकर्ताले करिब आधा दर्जन माग राखिएको कागज अर्थमन्त्रीलाई थमाए । लगानीकर्ताको अधिकांश माग नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित थिए । त्यसैले अर्थमन्त्री महतले यसका लागि राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरिसकेको जानकारी लगानीकर्तालाई दिए । देशको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका मन्त्रीबाट […]

Nepal Press चैत्र २०७९

शेयर बजार किन निरन्तर ओरालो लाग्दै छ ? ३० मध्ये २० दिन घटेको बजारमा ७६ अंकको गिरावट

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

सेयर लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर दिए ६ बुँदे सुझाव

सेयर लगानीकर्ताका तीन संगठनले संयूक्त रुपमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई भेटेर ६ बुँदे सुझाव दिएका छन् । नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम, सेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघले सोमबार मन्त्री महतलाई भेटेर विभिन्न सुझाव दिएका हुन् ।

कान्तिपुर चैत्र २०७९

साउन ८, काठमाडौं । पूँजीबजारका लगानीकर्ता सम्बद्ध दुई ओटा संगठनले ब्रोकर कमिसन र करको दर घटाउन अर्थमन्त्री जनार्दश शर्मालाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम र शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रवार संयुक्त रुपमा अर्थमन्त्री शर्मालाई भेट्दै ब्रोकर कमिसन घटाउन तथा पूँजीगत लाभकरको दर घटाउन आवश्यक रहेको भन्दै सात बुँदे सुझाव दिएको हो । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारका अनुसार नेपालमा शेयर बजारको बिद्यमान अवस्था र सरकारले चाल्नु पर्ने कदमबारे बुँदागत रुपमा अर्थमन्त्रीलाई अवगत गराइएको छ । इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष रौनियार तथा शेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्यालको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले पूँजीबजारले सरकारलाई एक वर्षमा राजस्ववापत मात्रै १४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै योगदान गरेको बारेमा पनि अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा सम्मिलित एक जना सदस्यले ३७ लाख ५० हजार हितग्राही खाता, ७ लाखको हाराहारीमा अनलाईन ट्रेडिङ र बजार पूँजीकरण करीब ४० खर्ब रुपैयाँ भइसकेकाले पूँजीबजारप्रति सरकार उदार बन्नु पर्ने कुरा अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा बताएको जानकारी दिए । उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले आफू पूँजीबजारप्रति सधै सकारात्मक रहेको र सरकारको प्राथमिकतामा पूँजीबजार पर्ने बताएका छन् । हेर्नुहोस्, लगानीकर्ताहरुले अर्थमन्त्रीसमक्ष बुझाएको सात बुँदे सुझावहरु : १) प्राथमिक बजार देशव्यापी भए जस्तै दोस्रो बजारका सेवालाई पनि देशव्यापी बनाउन पूँजीबजारको वृहत्तर विकासको लागि ७७ ओटै जिल्लाका ७५३ ओटा स्थानीय निकायसम्म सर्वसाधारणले सहज रूपमा शेयर खरीदविक्री गर्न पाउने संवैधानिक हकअधिकारलाई सुनिश्चितता गर्नका लागि आश्बा प्रणालीको ढाँचामा वाणिज्य बैंक वा बैंकका सहायक कम्पनीहरूका साथै निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्थाहरू मार्फत समेत सेवा प्रवाह गराउन पहल गरिनुपर्ने । २) लगानीकर्ताहरूको बढ्दो शेयर खरीदविक्री लागतलाई न्युनिकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक भएकोले हाल दोहोरो ब्रोकर कमिसन तिर्दै आएकोमा एकतर्फी रूपमा मात्र शून्द दशमलव १५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी बिद्यमान कमिसन दर तत्काल पुनरावलोकन गरिनु पर्ने । ३) पूँजीबजारसँग सम्बन्धित हाल कार्यान्वयनमा भई आएका मार्जिन कर्जा लगायतका बुँदाहरूलाई निरन्तरता दिंदै हाल पूँजीगत लाभकरलाई वृद्धि गरी ७ दशमलव ५ प्रतिशत गरिएकोमा उक्त व्यवस्थाले लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भइ दैनिक कारोबारमा गिरावट आएसँगै सरकारले पाउने राजस्वमा समेत ह्रास आएको हुँदा आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ सम्म कायम पूँजीगत लाभकरलाई नै निरन्तरता दिई दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूलाई पूँजीगत लाभकर २ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरी लगानीको वातावरणलाई प्रोत्साहन गरियोस । ४) गैर आवासिय नेपालीहरू तथा विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले शेयर कारोवार गर्न पाउने विश्वव्यापी प्रचलन अनुरूप सीप, प्रविधि र पूँजीको भरपुर सदुपयोग गरि विदेशिएका र गैर आवासीय नेपालीहरू तथा करीब ६० लाख युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारिको सृजना गरी औद्योगिकिकरण र यान्त्रिकिकरण मार्फत सवल राष्ट्र निर्माणमा सरिक बनाई स्थायी अर्थोपार्जन एवं बेरोजगारी समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्य पुर्ति गर्नका लागि २०६५ सालदेखि धितोपत्र बोर्ड समेतको कार्य सुचिमा रहेको विषय गैर आवासीय नेपाली लगायत विदेशिएका श्रमिक युवा वर्गलाई पूँजीबजारमा सहज प्रवेशको व्यवस्था गरिनु पर्ने । ५) पूँजीवजारलाई हेरिने र बुझिने दृष्टिकोणमा व्यापकता ल्याई, पूँजीबजार मार्फत समग्र राष्ट्रलाई औद्योगिककरण गरि समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न प्राथमिक शेयर निष्कासन गरि समिश्रित वित्तीय व्यवस्था अनुसार सरकारको लगानी र अन्य उद्योगी व्यवसायीसँग छरिएर रहेका यथासम्भव पूँजी संकलन गर्ने माध्यमको रूपमा पूँजीबजारको माध्यमबाट स्वदेशी लगानिमै उत्पादनमुलक उद्योगधन्दा, कलकारखाना र जलविधुत कम्पनीहरू स्थापना गरि विदेशी ऋण लिनुपर्ने हालको बाध्यतालाई निरुत्साहित गर्दै मजदूर, कर्मचारी तथा सर्वसाधारणलाई उक्त कम्पनीहरूमा हिस्सेदार बनाई सो कम्पनीप्रति अपनत्व र प्रतिफल पाउने सुनिश्चिततासँगै यस क्षेत्र मार्फत देश विकासमा आम नागरिकहरूको सहभागिताको सुनिश्चितता गरियोस । ६) सबै वर्गका लगानीकर्ताहरुको सहभागिता बढाउन उपलब्ध भएसम्म सबै आवेदकहरुले १० कित्ता शेयर पाउने समावेशी वितरण प्रणाली र आश्वा व्यवस्था २०७३ सालदेखि लागू भएपश्चात काठमाडौं बाहिरसहित देशैभर साना तथा आम लगानीकर्ताहरूको सहभागिता बढ्दै गइरहेकोमा पूँजीबजारमा विद्यार्थी, गृहिणीसहित ससाना पूँजी भएका वर्गसमेतको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनमा न्यूनतम १० कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको बिद्यमान व्यवस्थाले पूँजीबजारको विकास र विस्तारमा अभूतपूर्व सफलता प्राप्त भई ३७ लाख ५० हजारभन्दा माथि नागरिकहरूले पूँजीबजारमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाई रहेको सन्दर्भमा उक्त न्युनतम १० कित्ता पाउने सार्वजनिक निष्कासन प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिइयोस । ७) पूँजीवजारको विकास र विस्तारका लागि लगानिकर्ताहरूका संघ संगठनहरूसँग सरकारले गरेको ५८ बुँदे सहमतिमा उल्लेख भएका बुँदाहरू मध्ये कार्यान्वयनमा आउन बाँकी बुँदाहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले लिने हरेक नीति दीर्घकालीन हुनुपर्छ

कोभिड महामारीले अहिले जनस्वास्थ्य संकटमा छ । मुलुकको अर्थतन्त्र झनै अस्तव्यस्त भइरहेको बेला सरकारले आगामी वर्षको बजेट यसै साता सार्वजनिक गर्‍यो । जनताको जीवन रक्षासँगै आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने दायित्वमा रहेको सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रम कस्ता रहे ? यसबाट महामारीको चपेटामा परेका जनता र थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुन हुन सक्ला त ? प्रस्तुत छ, यिनै समसामयिक विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा ग¥यो । यो बजेटलाई कसरी लिनुभएको छ ? कोरोनाको दोस्रो लहरबाट आम जनजीविका, निजीक्षेत्र, उद्योगधन्दा, कलकारखाना सबै अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्थामा चुनावी बजेटभन्दा पनि जनताको जीवन रक्षा, आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने राहतका कार्यक्रम समेटेर पूर्ण बजेट ल्याउन परिसंघले सरकारलाई निरन्तर दबाब सृजना गरेको थियो । फलस्वरूप सरकारले अध्यादेशमार्फत हामीले भने अनुसार नै पूर्ण बजेट ल्याएको छ । यो बजेटले जनस्वास्थ्यको विषयलाई पूर्ण सम्बोधन गरेको छ । अत्यावश्यक औषधि, अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगायत स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा जनताको अकालमै मृत्यु हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता अनुरूप सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्ट्याएर जसरी काम गर्न खोजिरहेको छ, यसले निजीक्षेत्रलाई समेत उत्साहित बनाएको छ । अब कोभिडसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले बजेट कार्यक्रम अघि बढाएर स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमता विस्तारसँगै खोपको समयमै सुनिश्चितता गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले बजेटमार्फत आवश्यक कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । तर यी कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयनमा जान्छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण छ । विगतमा पनि बजेटमा कार्यक्रमहरू राख्ने, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने अवस्था थियो । अब त्यसो हुनुहुँदैन । हामीले बजेटमार्फत घोषणा गरिएका सबै कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । भर्खरै मात्र अर्थमन्त्रीसँग पनि बजेट कार्यान्वयनका बारेमा कुराकानी गर्दा उहाँ (अर्थमन्त्री)ले तत्कालै कार्ययोजना बनाएर आफू कार्यान्वयनको दिशामा लागेको बताउनुभएको छ । यसले केही आशा पलाएको छ । निजीक्षेत्रले बजेट आउनुअघि दिएका सुझाव कत्तिको समेटिएका छन् ? बजेटमा निजीक्षेत्रले दिएका धेरै सुझाव सरकारले समेटेकै छ । औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य लिएर हाम्रै सुझावको आधारमा बजेट ल्याइएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरणको सुधार, विस्तार तथा निजीक्षेत्रको लगानी वृद्धि भई आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेमा विश्वस्त छौं । परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल– स्वदेशी अभियान’ कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्व दिएर बजेट वक्तव्यले सम्बोधन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । यो कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक वर्ष एक हजार उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सन् २०२५ सम्ममा २२ प्रतिशत र २०३० सम्ममा २६ प्रतिशत योगदान पु¥याउने, हरेक वर्ष डेढ लाख औद्योगिक रोजगारी सृजना गर्ने र पाँच वर्षमा वार्षिक निर्यात ४ दशमल ३ अर्ब डलर पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य छ । परिसंघको यो अभियान अगाडि बढाउन सरकारले बजेटमा कार्यक्रम राखेर सैद्धान्तिक सहमति गर्नुले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । परिसंघको मागअनुसार ‘ह्वीलिङ चार्ज’ तिरेर विद्युत् उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत् प्रसारणको अनुमति दिने व्यवस्थालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । अब यो कार्यक्रम छिट्टै कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली बनाउनुपर्छ । यसका लागि हामीले अर्थमन्त्रीलाई समेत भनिरहेका छौं । काम गर्ने वातावरण तयार पार्न अब सरकारले यथाशक्य नियमावली बनाउनुपर्छ । बजेटमा उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने घोषणा सकारात्मक छ । लागत घटाउन बिजुलीको ठूलो भूमिका रहन्छ । आफैले बिलिङ चार्ज तिरी उत्पादन गर्दा लागत घट्नेछ । विद्युत् आयोजना, होटल, सिमेन्ट उद्योगका प्रवद्र्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र ‘भायबिलिटी ग्याप’ फण्डिङको व्यवस्था, निर्माण व्यवसायीलाई चालू पूँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन ‘रिटेन्सन मनी’बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक छन् । कोभिड–१९ प्रभावित बजेटमा उल्लेख गरिएका व्यवसायलाई आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने नवीकरण र इजाजत दस्तुर हटाउने घोषणा, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरहको सुविधा उपलब्ध गराइने घोषणा, यस्ता उद्योगको आयकर १ प्रतिशत र नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाई ट्राभल र ट्रेकिङको प्याकेजमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने निर्णयलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालमा रहेका उद्योगलाई स्थानान्तरण गरी काठमाडौंलाई स्वच्छ बनाउने योजना अघि बढाएको छ । यो घोषणासँगै उद्योगलाई दिने सुविधा समेत बजेटबाट घोषणा भएकोमा उद्योगीहरूले उद्योगमा गरेको लगानी सुनिश्चितता नहुने देखिएकाले सरकार र उद्योगीबीच थप छलफल र गृहकार्यपछि मात्र स्वैच्छिक रूपमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटले होटल, हवाई लगायत पर्यटन क्षेत्रलाई कत्तिको समेटेको पाउनुभयो ? सरकारले बजेटमार्फत होटल व्यवसायलाई उद्योगसरहको मान्यता दिएको छ । यो अति नै सकारात्मक हो । यो धेरै वर्षदेखि हामीले उठाएको मुद्दा थियो । पर्यटक ल्याउनु र त्यसबाट ठूलो आम्दानी स्वदेशमा भित्र्याउनु सानो कुरा थिएन । यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा राज्यले स्वीकार्नु अति नै महत्त्वपूर्ण कदम हो । सैद्धान्तिक रूपमा राज्यले स्वीकारेपछि अब त्यसभित्रका समस्याहरू विस्तारै सहज हुने अपेक्षा गरेका छौं । बजेटले होटल, एयरलाइन्स क्षेत्रका धेरैजसो माग सम्बोधन नै गरेको पाएको छु । सरकारले जेठ–असारको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बेहोर्ने भनेको छ । यसले पनि अतिप्रभावित क्षेत्रहरूलाई ठूलो राहत मिल्नेछ । यो बजेटले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सक्ला त ? गतवर्ष बजेट आउँदा पनि कोरोना महामारी नै थियो । उक्त बजेटले निजीक्षेत्रलाई पूर्णरूपमा सम्बोधन सकिरहेको थिएन । तर आगामी बजेटले निजीक्षेत्रलाई माथि उकास्न अलि बढी नै सम्बोधन गरेको छ । बजेटले समेटेका पक्षहरू सकारात्मक छन् । अब केही समयमै मौद्रिक नीति पनि आउँछ । त्यसबाट समेत निजीक्षेत्रको मनोबल माथि उठ्नेगरी वित्तीय नीतिहरू आउने आशा हामीले गरेका छौं । बजेट जस्तै मौद्रिक नीति पनि निजीक्षेत्रमैत्री आयो भयो भने थलिएको अर्थतन्त्र माथि उठ्न धेरै समय लाग्ने छैन । बजेटमा अहिले सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूको बारेमा पनि केही सम्बोधन भएको छ । पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गर्ने घोषणा सकारात्मक छ । यद्यपि यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सबै किसिमका उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । कोभिड–१९ ले आर्थिक संकटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेकाले यस्ता उद्योगलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्नेगरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । सरकारले बजेटमार्फत लिएका कर तथा राजस्व नीतिहरूबारे के भन्नुहुन्छ ? हामी कोभिडको संकटबाट गु्रजिरहेका बेला आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउनुपर्ने दायित्व राज्यसँग छ । यो बेला सरकारले बजेटमार्फत लिएका कर तथा राजस्व नीतिहरू सकारात्मक नै छन् । डिजेल र एलपी ग्यासको खरीदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने, ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गाे सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टूर प्याकेजको सेवा शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिने सरकारी घोषणा सकारात्मक छन् । वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाउन र इन्डक्सन चुल्हो, रेफ्रिजरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर जस्ता विद्युतीय उपकरणमा अन्तःशुल्क हटाउने परिसंघको माग बजेटमार्फत सम्बोधन भएको छ । यसले मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न समेत सघाउ पुग्नेछ । त्यस्तै, नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशीलाई १ महीनाको भिसा शुल्क मिनाहा गर्ने र वस्तु विनिमय बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने, कृषिको व्यावसायिकीकरण, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था सकारात्मक छन् । पाँच वर्षका लागि आयात–निर्यात अनुमति नवीकरण हुने घोषणा र कर प्रणाली पुनरवलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटका राम्रा पक्ष हुन् । तर, विदेशी मुद्रा आर्जन हुने सम्पूर्ण निर्यातमा नगद अनुदान दिने विषय परिसंघले उठाउँदै आएकोमा जुत्ता तथा सिमेन्ट थप भएको छ भने अन्यमा बजेट मौन रहेको छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरवलोकन गर्दा बैंक ग्यारेन्टी राख्न पाउनुपर्ने हाम्रो सुझाव कार्यान्वयन हुँदा उत्साहित छौं । कोभिडका कारण देश तथा विदेशमा धेरैले रोजगारी गुमाउनु परिरहेको छ । बेरोजगारलाई रोजगारी दिनेबारे परिसंघको धारणा के हो र बजेटले रोजगारीका बारेमा बजेटले कत्तिको सम्बोधन गरेको छ ? कोभिडका कारण धेरैले रोजगारी गुमाउनु परेको तीतो यथार्थ हो । यही भएरै हामीले सरकारलाई मुलुकभित्रको बेरोजगारी समस्या सम्बोधन गर्नेगरी बजेट ल्याउन भनेको थियौं । मुलुकभित्रको हरेक समस्या सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन तवरले ल्याउन भनेका थियौं । यसमा केही सम्बोधन भएको छ । मुलुकको प्राथमिकता उद्योगधन्दा, कलकारखाना हो भने राज्यले लिने नीतिहरू कम्तीमा १०–१५ वर्ष हेरफेर गर्नु नपर्ने हुनुपर्छ । बीचमा आफूखुशी परिवर्तन गर्दा लगानीकर्ता त्रसित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकारले लिने नीतिहरू दीर्घकालीन हुन सके मात्रै मुलुकभित्र लगानी बढ्ने र रोजगारीको सृजना समेत हुन्छ । त्यसैले यसमा अभिभावकको रूपमा रहेको राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । देशभित्र लगानीको वातावरण भयो भने स्वतः रोजगारी सृजना हुनेछ । हामीले ‘मेक इन नेपाल’ कार्यक्रममार्फत सरकारले रोजगारी सृजना गर्नेगरी सम्भाव्यता समेत प्रस्तुत गरेका थियौं । सरकारले हाम्रो कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरिसकेकाले लक्ष्य अनुसार उद्योग विस्तार तथा रोजगारी सृजनामा हामी क्रियाशील हुनेछौं । सरकारले विदेशबाट शीप सिकेर फर्केकाहरूलाई समेटेर कतिपय कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ । जस्तै– स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिने व्यवस्था निकै व्यावहारिक छ । बजेटमार्फत निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचओटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय १ लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था र परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटबाट गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था सकारात्मक भए तापनि ५ करोड रुपैयाँको पूँजी हुनुपर्छ भन्ने परिसंघको माग सम्बोधन नभएकाले यसलाई पर्याप्त भन्न मिल्दैन । तर पनि सरकारले अहिले गरेको व्यवस्थाबाट थप रोजगारी सृजना हुने देखिन्छ । मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले निजीक्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ? पछिल्लो समय मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले उद्योगी–व्यापारी त्रसित हुनुपरेको छ । मुलुकभित्रको अस्थिर राजनीतिले भएका कालकारखानामा पनि थप लगानी गर्न सोच्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको हो कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । अहिले पनि राज्यले लगानीमैत्री वातावरणको जति कुरा गरिरहेको छ, त्यो वास्तविकतामा देखिन्न । उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न अहिले पनि धौ धौ परिरहेका प्रशस्त उदाहरण छन् । हामी जलस्रोतको धनी देश भनिरहँदा आजसम्म पनि सरकारले धेरै उद्योगलाई विद्युत् दिन सकिरहेको छैन । विदेशी लगानीमै सञ्चालित कतिपय उद्योग बिजुली नपाएर छट्पटाइरहेका छन् । सरकारले ‘ए’ वर्गका उद्योगलाई विद्युत् दिइरहेको छ । अहिलेसम्म ‘बी’ वर्गकालाई दिन सकिरहेको छैन । उदाहरणको लागि होङ्सी सिमेन्टलाई लिन सकिन्छ । धेरै ठूलो लगानी यो सिमेन्टमा बाहिरबाट आयो । तर सरकारले डेढ वर्षपहिले नै उसलाई बिजुली दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उसले आजसम्म पाएको छैन । अहिले होङ्सीसँग विकल्प कि त जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्नुपर्‍यो, नत्र उद्योग बन्द गर्नुपर्ने छ । यसले त कुनै पनि लगानीकर्तालाई बैंक तथा आफ्नो लगानी डुबाउने स्थिति आएको प्रस्टै हुन्छ नि । डिजेलको प्रयोग गरेर जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत धेरै महँगो पर्ने गरेको छ । यसरी उद्योगधन्दा कसरी चलाउने ? लगानी डुब्ने स्थिति कसको कारणले आइरहेको छ, कहाँ कमजोरी भइरहेको छ ? राज्यले गर्ने प्रतिबद्धता समयमै किन पूरा भइरहेका छैनन् ? यसबारे समीक्षा हुन जरुरी छ । किनकि यसरी कहिल्यै पनि मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बन्नै सक्दैन र उद्योगधन्दा फस्टाउन सक्दैनन् । सरकारले उद्योग क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने हो भने अल्पकालीन नीतिले पुग्दैन । दीर्घकालीन नीति बनाएर समस्या सम्बोधन गरेमात्रै देशभित्र लगानीको वातावरण बन्न सक्छ । निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित उद्योगधन्दा अब कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ ? सरकारले छिटोभन्दा छिटो खोपको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । किनकि कोभिड संक्रमणकै कारण जनधनसँगै अर्थतन्त्रले ठूलो क्षति भोग्नुपरेको छ । अहिलेकै अवस्थामा उद्योगधन्दा चलाउन, पुरानै लयमा फर्काउन कठिन छ । उद्योग क्षेत्र चलायमान बनाउने एक मात्रै विकल्प छिटो कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याएर महामारी न्यूनीकरण गर्नु हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

के देखिएकै हो शेयर बजारमा वाक त्रास, कसरी हुन्छ सुधार?

काठमाडौं : शेयर लगानीकर्ताहरूको संस्था नेपाल शेयर लगानीकर्ता संघका पदाधिकारीहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेट्न सोमबार दिनभर समय माग गरे। कारोबार सुरु हुनुभन्दा पहिले नै अर्थमन्त्रलाई भेटेर बजारमा सकारात्मक सन्देश दिने दाउमा रहेका लगानीकर्ताले कारोबार बन्द हुँदासम्म अर्थमन्त्रीको समय पाएनन्। अर्थमन्त्रीकै अभिव्यक्तिले शेय...

Thaha Khabar माघ २०७४