बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बचत संकलन गर्ने र पूँजीको आवश्यकता हुनेलाई कर्जा प्रवाह गरी मुलुकमा उत्पादनमूलक व्यवसाय विस्तार गर्ने वातावरण निर्माण गर्छन् । त्यसैले आर्थिक गतिविधि बढाई मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितिर लैजान बैंक वित्तीय संस्थाको उपस्थितिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंक (क वर्ग), २० ओटा, विकास बैंक (ख वर्ग) १७ ओटा, वित्त कम्पनी (ग वर्ग) २० ओटा, लघुवित्त वित्तीय संस्था (घ वर्ग) ५४ ओटा र १ नेपाल पूर्वाधार बैंक गरी ११२ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ११ हजार ५८७ ओटा शाखा सञ्जाल मुलुकका सतहत्तरै जिल्लाका ७५२ ओटा स्थानीय तहमा पुगिसकेका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाललाई समेत लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक शाखाले २,५१७ जनालाई वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेको तथ्यांकले देखाउँदछ । त्यसैगरी क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५.४१ करोड बचत खाता, १८.७२ लाख ऋण खाता, १,२१३ ओटा शाखारहित बैंकिङ, २.३५ करोड मोबाइल बैंकिङ, ५,०७८ ओटा एटीएम, १.२५ करोड डेबिट कार्ड, २.८३ लाख क्रेडिट कार्ड र १.५९ लाख प्रिपेड कार्ड रहेको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र्र बैंकले भर्खरै प्रकाशित गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय पहुँचसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७७, मा क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३.१९ लाख बैंक खाता रहेको उल्लेख छ । २.९९ करोड जनसंख्यामध्ये १६ वर्षभन्दा माथिको उमेरसमूह (६९ प्रतिशत) सँग ९६.१५ प्रतिशत बैंक खाता र १६ वर्षभन्दा कम उमेरसमूह (३१ प्रतिशत) सँग ३.८५ प्रतिशत बैंक खाता रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी ६७.३ प्रतिशत जनसंख्याको कम्तीमा एक खाता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारको बैंक खाता खोल्ने अभियान, बैंक खातामार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार, धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासन र दोस्रो बजारमा शेयर कारोबारका लागि अनिवार्य बंैक खाताको व्यवस्थालगायत कारणले वित्तीय पहुँचमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिन्छ ।
सञ्चालनमा रहेका ५४ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आबद्ध ६० लाख सदस्यमध्ये २७ लाखभन्दा बढी ऋणी सदस्य रहेका छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकमा रहेका ३० हजार ८७९ सहकारीमध्ये १४ हजार ४८४ ले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन् । यसरी माथि उल्लिखित क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरूसमेतको तथ्यांकलाई लिने हो भने बैंक खाता नहुने १६ वर्षभन्दा माथि उमेरसमूहको जनसंख्या अत्यन्त न्यून रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समय वित्तीय पहुँचका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भए पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा वित्तीय सेवा र उत्पादनको प्रयोग सहज हुन सकेको देखिँदैन । गतवर्ष सम्पन्न वित्तीय साक्षरतासम्वन्धी सर्वेक्षणको प्रतिवेदनअनुसार ५७.९ प्रतिशत जनसंख्या मात्र वित्तीय रूपले साक्षर छन् । यसरी वित्तीय साक्षरताले उल्लेख्य जनसंख्यालाई समेट्न नसकेकाले क्षमता र आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा लिने र त्यसको सदुपयोग हुन नसक्दा ऋणी सदस्यहरूमा बढ्दै गएको ऋणग्रस्तता, न्यून बचत, आम्दानीभन्दा बढी अनावश्यक र फजुल खर्च, अनौपचारिक माध्यमबाट विप्रेषणको प्राप्ति र ठूलो अंश अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च, पशुपक्षी तथा कृषि व्यवसायमा बीमाको प्रयोगसम्बन्धी अनभिज्ञता, अनुचित लिनदेन (मीटरब्याजी) को निरन्तरता, नेतृत्व तहले वास्तविकताभन्दा बाहिर रहेर वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बद्ध अभिव्यक्ति दिनेलगायत प्रवृत्ति देखिएका छन् ।
वित्तीय सेवा र उत्पादनको प्रयोगलाई व्यापक र सहज बनाउन वित्तीय सेवाको माग र आपूर्ति पक्ष दुवै सबल हुनुपर्छ । आपूर्ति पक्ष बलियो हुँदाहुँदै पनि कमजोर वित्तीय साक्षरताका कारण मागपक्ष बलियो हुन नसक्दा वित्तीय कारोबारमा हुने न्यूनताले आर्थिक गतिविधिमा सुस्ती ल्याउँछ । यसैले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी र आय बढाउन वित्तीय सेवा र उत्पादनको आपूर्ति र मागपक्षबीच सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरतालाई सर्वसाधारणको तहसम्म व्यापक रूपले फैलाउनुुपर्छ । यी नै तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै मौद्रिक अधिकारीको हैसियतले नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्ष यतादेखि वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रममा जोड दिँदै आएको छ । यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन एउटा छुट्टै वित्तीय समावेशिता र ग्राहक संरक्षण महाशाखा नै सञ्चालनमा ल्याएको छ । साथै, वित्तीय साक्षरता पे्रmमवर्क, २०२२, वित्तीय साक्षरता मापदण्ड, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसरी पछिल्लो समय वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई मुलुकव्यापी अभियानका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
विगतमा बैंकमा खाता खोली बैंकिङ कारोबार गरेको अवस्थालाई नै वित्तीय रूपले साक्षर भएको मानिन्थ्यो तर पछिल्लो समय वित्तीय साक्षरताको दायरालाई फराकिलो बनाइएको छ । अहिले वित्तीय सेवा र उत्पादनसम्बन्धी ज्ञान, प्रयोग गर्ने शीप, प्रयोग गर्ने मनोवृत्ति र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने कार्यको पूर्ण चक्रलाई वित्तीय साक्षरताभित्र समेटिएको छ । समाजका सबै तह र तप्कामा रहेका जनताको वित्तीय साक्षरताको अवस्था बलियो बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र्र बैंकले वित्तीय साक्षरता फ्रेमवर्कभित्र नै लक्षित वर्गको पहिचान गरी प्राथमिकतामा राखेको छ । यसअनुसार नियमित आम्दानी प्राप्त गर्ने (रोजगार), निश्चित आम्दानी नभएका (कृषक, साना उद्यमी), विद्यार्थी (माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहको विद्यार्थी), महिला, विप्रेषण प्रापक र युवा वर्ग छन् । त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता, मापदण्ड, २०७९ बमोजिम वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरी त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन नै जारी गरेको छ ।
हरेक वर्ष मार्च १८ देखि २५ सम्मको सप्ताहलाई विश्व वित्तीय सप्ताहका रूपमा विश्वव्यापी रूपमा मनाउने गरिन्छ । ‘आफ्नो पैसाको रक्षा गरौं, आफ्नो भविष्यको सुरक्षा गरौं’ भन्ने नाराका साथ शुरू गरिएको यस वर्षको विश्व वित्तीय सप्ताहलाई सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यस अवसरमा बैंकले ‘शुरुआत युवाबाटै, बलियो आधार बचतबाटै’ भन्ने अभियानबाट वित्तीय सप्ताहको थालानी गरेको छ । यसले युवा अवस्थाबाटै बैंकमा खाता खोली शुरू गरिएको बचतले भविष्यमा पूँजी निर्माण गरी भरपर्दो र बलियो आर्थिक आधार निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । अर्थात् विद्यालयस्तरबाट नै वित्तीय साक्षरतालाई प्राथमिकता दिन सकियो भने उनीहरूमा पैसाको व्यवस्थापन गर्ने शीपको विकास हुन्छ ।
मानिसले १३ वर्षको उमेरसम्म सिकेको संस्कारले उसको जीवनमा ८० प्रतिशत भूमिका खेल्ने र बाँकी २० प्रतिशत मात्र त्यसपछिको उमेरमा सिक्ने गर्छन् भन्ने मानिन्छ । त्यसैले उल्लिखित उमेरसमूहका बालबालिकालाई वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी ज्ञान दिन सकेमा जीवनभर पैसाको सही व्यवस्थापन गर्ने बानीको विकास हुने भएकाले यो उमेरसमूहलाई केन्द्रमा राख्दै वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु तुलनात्मक रूपमा बढी फलदायी हुने देखिन्छ । जागीरे, कृषक तथा साना उद्यमी, महिला, विप्रेषण प्रापकसँग माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीको नियमित पारिवारिक आबद्धता हुने भएकाले उनीहरूमार्फत अभिभावकलाई वित्तीय रूपले साक्षर बनाउने कार्य सहज र प्रभावकारी हुनसक्छ । वित्तीय समावेशिताले सबै तह र तप्काका मानिसलाई वित्तीय पहुँचमा समेट्नु भन्ने बुझाउँछ । यसका लागि वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरता उत्तिकै महत्त्वपूर्ण शर्त हुन् । मुलुकभर वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति भएको अवस्थामा पनि कमजोर वित्तीय साक्षरताका कारण लक्षित वर्गले वित्तीय सेवा र उत्पादनको प्रयोग आशातीत रूपमा गर्न सकेको छैन । त्यसैले माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तहमा वित्तीय कारोबारसम्वन्धी जानकारी दिने पाठ्यक्रम समावेश गर्दै विद्यार्थीलाई वित्तीय रूपले साक्षर गर्न सकेमा उनीहरूका अभिभावकसमेत लाभान्वित हुन सक्ने भएकाले तिनलाई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा केन्द्रित गर्नु थप प्रभावकारी हुन्छ । त्यसैले विश्व वित्तीय सप्ताहमा जस्तै वर्षभरि वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउन सकेमा वित्तीय समावेशीकरणको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ ।
लेखक वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षक हुन् ।
ब्याजदर उच्च अंकमै कायम राख्न अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएको भनी निजीक्षेत्रले यसको विरोध गरिरहँदा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपालको अर्थतन्त्रको आफ्नै विशेषता भएकाले दातृ निकायले राख्ने दृष्टिकोणसँग मेल खान नसक्ने बताएका छन् । विश्व बैंक र आईएमएफको संयुक्त वार्षिक बैठकमा सहभागी भएर नेपाल फर्किएपछि उनले दातृ निकायको सुझाव पालना गर्नैपर्छ भन्ने नभएको बताए । तर, आईएमएफ वा विश्व बैंक ऋणदाता हुन् भने नेपाल ऋणी हो । ऋणीले ऋण लिँदा यी यी शर्तहरू पूरा गर्छु भनेको हुन्छ । त्यो शर्त नेपालले पूरा गर्नैपर्छ । तर, यी संस्थाका उच्च ओहोदामा नेपाली पुग्न सकेको भए त्यस्ता शर्तहरू नरम खालका बनाउन सकिन्थ्यो जसमा नेपाल चुकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनबाट ब्याजदर कसिलो बनाउने नीति लिनुका साथै कर्जा संकुचन हुने नीति लिएको छ । यसमा आईएमएफको दबाबले काम गरेको छ भन्ने सरोकारवालाहरूको बुझाइलाई अन्यथा मान्नुपर्ने कारण देखिँदैन । अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायहरूले आफ्नै खालको विश्लेषण गरेका हुन्छन् । त्यस्तै उनीहरूको आफ्नो स्वार्थ पनि हुन्छ । यी संस्थाले दिएका शर्त पालना गर्दा धेरै मुलुक संकटमा फसेका छन् । संकटमा फसेको मुलुकलाई उद्धार गर्न फेरि यी नै संस्थासँग गुहार माग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
आईएमएफ र विश्व बैंक जस्ता संस्थाको उच्च तहमा आफ्ना प्रतिनिधि पुर्याउन आवश्यक कूटनीति र लबिङको काम गर्न नेपाल चुकेको छ । यदि यी संस्थाका उच्च ओहोदामा नेपाली पुगेको भए नेपाललाई केही न केही सहज हुन्थ्यो ।
नेपाल आईएमएफको सञ्चालकमध्ये एक हो । त्यसैले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीभन्दा नेपालका अर्थमन्त्रीको हैसियत बढी हुन्छ । आईएमएफको बोर्डमा अर्थमन्त्री गभर्नर र राष्ट्र बैंकका गभर्नर वैकिल्पक गभर्नरका रूपमा रहेका हुन्छन् । त्यसैले अर्थमन्त्रीले बोर्डबाट नै नेपालजस्तो देशले लाभ लिन सक्ने नीति पारित गराउन भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । यी संस्थाको उच्च तहमा आफ्ना प्रतिनिधि पुर्याउन आवश्यक कूटनीति र लबिङको काम गर्न नेपाल चुकेको छ । यदि यी संस्थाका उच्च ओहोदामा नेपाली पुगेको भए नेपाललाई केही न केही सहज हुन्थ्यो । नेपालले निश्चित शर्त पालना गर्छु भनेर ऋण स्वीकृत गराउने तर त्यसपछि ती शर्त पालना गर्न बेवास्ता गर्ने गरेको पाइन्छ । यसो गर्नु चाहिँ गलत हो । अर्थमन्त्रीले आईएमएफका शर्त पालना गर्ने नगर्ने बारेमा प्रतिक्रिया दिनुभन्दा यी संस्थामा नियमन बनाउन भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । तर, यसमा नेपालले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । आइएमएफ वा विश्व बैंकमा जुन देशले प्रभाव पार्न सक्छ उसले सस्तोमा सहज तरीकाले पैसा पाउँछ । त्यसैले लबिङमा नेपालको सक्रियता जरुरी छ । आफू बलियो हुन सक्ने हो भने अरूले यसो गरे उसो गरे भनेर गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन ।
नेपालको अर्थतन्त्र धेरै मात्रामा भारतीय नीतिबाट प्रभावित हुने खालको छ । त्यसैले वित्तीय वा मौद्रिक नीति तय गर्दा नेपालले आफ्नो अवस्थाअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । खुला सिमानाका कारण नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिककै आकार बराबर रहेको छ । मौद्रिक वा वित्तीय नीतिले यो प्रवृत्तिलाई आत्मसात् नगरी अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट कुनै नीति लियो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा उल्टो असर पर्ने निश्चित छ । त्यसैले अर्थमन्त्री होस् वा गभर्नर कसैले पनि नेपालको अर्थतन्त्रले खोजे अनुसारको नीति लिनुपर्छ । आईएमएफ वा विश्व बैंकबाट ऋण लिँदा यी पक्षमा ध्यान जानु जरुरी छ । उदाहरणको लागि अहिले हौसिएर वा कुनै प्रभावमा परी अनेक शर्त मानेर ऋण लिएपछि भविष्यमा त्यो शर्त बाध्यकारी हुन्छ । कथम्कदाचित निर्णय गलत रहेछ भने त्यसको भागीदार देश नै हुने हो । त्यो बेला शर्त पालना नगर्ने भन्ने हुँदैन । नेपालजस्तो मुलुकका लागि त झनै शर्तबाट उम्कने ल्याकत छैन । त्यसैले अहिलेको संकटको कारण के हो भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले राम्ररी विश्लेषण गरेर निकास निकाल्न विशेष नीति लिनु जरुरी छ ।
बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको विश्वासमा सञ्चालित एउटा व्यवसाय हो । सर्वसाधारणको विश्वास बैंक तथा सरकारी संस्थाप्रति कमी आएमा त्यस्ता बैंक तथा संस्थाहरू धराशयी वा विघटन हुन पुग्छन् । बैंकिङ प्रणाली सर्वसाधारणको विश्वास वा भरोसाको एउटा आधारस्तम्भ भएकाले बैंक तथा सहकारी संस्थाहरू राम्रोसँग सञ्चालन हुन जरुरी छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेको सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण, कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी वा शेयरधनी वा निक्षेपकर्ताको अहित हुने कार्य गर्न लागेमा त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने अधिकारसमेत राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । तर, सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्रलाई नदिई संघीय सरकारले नै राखेको छ ।
नेपालका कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह एवम् सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्तामाझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्न सहकारी कानून बनाइएको हो । नेपालको संविधानमा राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा आर्थिक परिचालन गर्ने नीति राज्यले लिएको छ । नेपाल संघीय संरचनामा गएपश्चात् सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई तोकिएको छ भने सहकारीको अधिकारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा राखिएको छ । नेपालको संविधानमा उल्लिखित उक्त प्रावधानले गर्दा सहकारीको नियमनबाहेक सहकारीको दर्ता तथा सञ्चालनका सन्दर्भमा आआफ्नो प्रादेशिक क्षेत्रभित्र सहकारी कानूनको निर्माण, लागू तथा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई रहेको छ । सहकारी ऐन (कानून) संघीय सरकारले तोकेको नमूना कानूनअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहले बनाई सोही स्थानीय तहमा लागू हुन्छ । तर, सरकारीको नियमन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई रहेको छ ।
संघीय सरकारले सहकारी ऐन, २०४८ लाई खारेज गरी सहकारी ऐन, २०७४ बनाई मिति २०७४ कात्तिक १ गतेबाट लागू गरेको छ । साथै सहकारी नियमावली, २०७५ मिति २०७६ वैशाख २३ गतेदेखि लागू गरेको छ । सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भएका केही व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नभएको कारणबाट सहकारीमा समस्या आएको देखिन्छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८२ मा सहकारी क्षेत्रका लागि एक कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहनेछ र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी नियमावली, २०७५ को परिच्छेद १० मा कर्जा असुली न्यायाधिकरणका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन, कार्यक्षेत्र, उजुरी निवेदनसम्बन्धी प्रक्रिया, अन्तरिम आदेश जारी गर्नसक्ने लगायतका विषयहरू नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको अध्यक्षमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सदस्यहरूमा सहकारी, अर्थशास्त्र वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकार, नेपाल प्रशासन सेवामा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत स्तरको पदमा ३ वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति (१) र चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तीमा ‘ख’ श्रेणीको लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी लेखापरीक्षणमा कम्तीमा ३ वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति (१) सदस्य रहने गरी ३ सदस्यीय न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा असुलीका लागि छुट्टै ऐन ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असुली ऐन, २०५८’ लागू गरेको छ भने सहकारी संस्थाहरूको हकमा सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म पनि नेपाल सरकारले सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा भएको कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गरेको छैन । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना भई कार्य सञ्चालन भएमा सहकारी संस्थाहरूबाट लिएका ऋणीहरूले कर्जाको साँवा ब्याज असुल उपर गर्न सहज हुने र सहकारी संस्थाहरूले सदस्यहरूबाट संकलित निक्षेप फिर्ता गर्न सहज हुने थियो । तर, हालसम्म सरकारले यसका लागि पहल गरेको देखिँदैन ।
सहकारी संस्थाहरूमा निक्षेप राखेका सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता गर्ने कार्यमा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना सँगसँगै कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था हुन अपरिहार्य छ ।
सहकारी ऐनअनुसार नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सहकारी संस्थाहरूको सहभागितामा संस्थाहरूले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण व्यवस्थाका लागि एक सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्न सक्नेछ र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था सहकारी ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । सहकारी नियमावली, २०७५ को परिच्छेद १२ मा बचत तथा कर्जा सुरक्षणका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । नियमावलीको नियम ६६ मा सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले आफ्नो सदस्य संस्थामा सदस्यले जम्मा गरेको ३ लाख रुपैयाँसम्मको बचत सुरक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने रू. ५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि व्यवसाय कर्जालगायत कर्जाहरूको सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बचतकर्ताको ३ लाख रुपैयाँसम्मको बचत रकम तथा कर्जाहरूको सुरक्षण गर्न सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गरिएको हो । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गरेको अवस्थामा सहकारी बचत सदस्यले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन सक्थे । रू. ५ लाखसम्मको कर्जा सुरक्षण गरेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जाको असुली हुने हुँदा ती सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न सक्षम हुन सक्ने थिए ।
सहकारी संस्थाले कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाहसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्नेसमेतका कार्य गर्न नेपाल सरकारले सरोकारवालाको सहभागितामा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था सहकारी ऐन, २०७४ मा रहेको छ । सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणी सदस्यहरूले तोकिएको भाखाभित्र कर्जाको साँवा ब्याज चुक्ता/भुक्तान नगरेमा कालोसूचीमा पर्ने भएबाट उनीहरू कर्जा चुक्ता/भुक्तान गर्नेतर्फ अग्रसरता देखाउने थिए । तर, नेपाल सरकारले हालसम्म पनी कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरेको छैन । तसर्थ नेपाल सरकारले सहकारी ऐन तथा नियमावलीको पूर्णरूपमा लागू गर्न सकेको छैन । सहकारी ऐन तथा नियमावलीको पूर्णरूपमा परिपालना गरी सरकारले आफ्ना तर्फबाट गठन गर्नुपर्ने कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गरी सहकारी संस्थाहरूको कर्जा असुली प्रक्रियामा सहयोग तथा सहकारी बचतकर्जा सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता हुने सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । हाल नेपाल सरकारले सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रत भएको घोषणा गरी उक्त समस्याग्रत संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गरी उक्त व्यवस्थापन समितिमार्फत असुली तथा बचत फिर्ताको कार्य गर्न उत्साहित गरेको छ । सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्य तथा पदाधिकारीहरूलाई ठगी मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ । यसरी सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई संस्थाको निक्षेप हिनामिनामा ठगी मुद्दा दायर गर्दैमा सम्पूर्ण रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता देखिँदैन । सहकारी संस्थाहरूमा निक्षेप राखेका सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता गर्न कार्यमा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना सँगसँगै कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था हुन अपरिहार्य छ । यी कोष, न्यायाधिकरण र केन्द्रको स्थापना गरी सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ को पूर्णरूपमा लागू गर्न नेपाल सरकार अग्रसर हुनुपर्छ र यी निकायको गठन गर्ने विषयमा सबै सरोकारवालाको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।
लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धमा विद्यावारिधि हुन् ।
पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थामा निष्क्रिय कर्जाको अंश बढ्दै गएको छ । विभिन्न कारणले भुक्तानी तालिकाबमोजिम कर्जा भुक्तानी नगर्ने ऋणीसदस्यको संख्या बढ्दै जाँदा लघुवित्त क्षेत्रमा यस्तो अवस्था आएको हो । राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार विगतका वर्षहरूमा ३ प्रतिशतभन्दा कम रहेको निष्क्रिय कर्जा गत चैत मसान्तमा ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ भने कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको सूची पनि लम्बिने क्रम जारी छ । यसरी नै निष्क्रिय कर्जाको अंश बढ्दै गएमा लघुवित्त क्षेत्रको व्यावसायिक वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नसक्ने देखिन्छ ।
सञ्चालनमा रहेका ६३ (असार मसान्तमा ५३) मध्ये ५९ ओटा खुद्रा कर्जा प्रदायक लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिने ऋणीसदस्यको संख्या २०७९ असारको तुलनामा ४ दशमलव २८ प्रतिशतले कमी आई २०७९ चैत मसान्तमा ३१ दशमलव ६२ लाख रहेको छ । त्यसैगरी लगानीमा रहेको कर्जा ३८१.४३ अर्बमध्ये ७ दशमलव ४३ प्रतिशत (रू.२८.४३ अर्ब) निष्क्रिय कर्जा रहेको छ । यस अवधिमा लगानीमा रहेको कर्जा ७ दशमलव ५० प्रतिशतले घटेको छ भने निष्क्रिय कर्जाको अंश १८२ दशमलव १६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । निष्क्रिय कर्जामा भएको वृद्धिसँगै लघुवित्त संस्थाको निष्क्रिय कर्जामा नोक्सानी व्यवस्था गत असारको तुलनामा १२०.७५ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.११.५० अर्ब पुगेको देखिन्छ । यस अवधिमा २१ ओटा लघुवित्त संस्था खुद नोक्सानीमा र ३८ ओटा नाफामा रहेका छन् । लघुवित्त क्षेत्रमा कुल ऋणी संख्या र कर्जा रकम घटेको छ भने निष्क्रिय कर्जा र त्यसको नोक्सानी व्यवस्था बढेको देखिन्छ । यसरी बढेको निष्क्रिय कर्जाको असुली कार्य लघुवित्त संस्थाका लागि कठिन बन्दै गएको छ ।
लक्षित वर्गलाई सदस्य बनाउने, सदस्यलाई प्रदान गर्नुपूर्व कर्जाको विश्लेषण र त्यसको सदुपयोगिता, कर्जा असुलीलगायत विभिन्न तहमा गरिने कार्य सम्पादन गर्दा अवलम्व्न गरिने विधि र प्रक्रियाले संस्थाको निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । लघुवित्त संस्थाको संख्यात्मक वृद्धिसँगै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालना प्रभावकारी हुन नसकेकाले यस अवधिमा धेरै संस्थाले एउटै सदस्यलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा दिने, कर्जा विश्लेषण नगरी सदस्यको क्षमता र आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने, कर्जाको सदुपयोगितातर्फ संस्था र ऋणीसदस्य दुवैले ध्यान नदिनेलगायत कार्य भयो । नाफा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कर्मचारीलाई कर्जा प्रवाहमा लक्ष्य तोक्ने प्रवृत्तिले पनि कर्जाको गुणस्तर कायम राख्न चुनौती थपियो ।
लघुवित्तको कर्जा र सोको असुलीका विषयमा लघुवित्त संस्थाले सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने, निर्धारित समयभन्दा अगावै नवीकरण गरी कर्जालाई असल बनाउने, ब्याजमात्र चुक्ता गर्ने प्रकारको कर्जालाई प्राथमिकता दिने, सदस्यको नियमित बचतबाट कर्जा असुली गर्ने, कर्जाको विश्लेषण नगरी सहज कर्जा प्रदान गर्ने र असुलीका लागि अधिक ताकेता र अव्यावहारिक तवरले कर्जा असुली गर्ने, कर्जा असुलीकै लागि नयाँ कर्जा सृजना गर्नेजस्ता वैकल्पिक विधि प्रयोग भएको सुनिन्छ । गतवर्ष सेवाशुल्कबापत संकलन भएको मध्ये १.६२ अर्ब सदस्यलाई फिर्ता गर्नुपर्ने नियामकको निर्णयले उल्लिखित अवस्थालाई थप पुष्टि गर्छ । ऋणी सदस्यले कर्जाको सदुपयोग नगर्ने, निर्धारित समयमा कर्जा नतिर्ने र कर्जा तिर्न एकभन्दा बढी संस्थासँग सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गर्ने, परम्परागत स्रोतबाट सापटी लिई कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी गर्नेलगायत कार्य हुने गरेको पाइन्छ । यस्ता कार्यले संस्था र ऋणीसदस्यबीच साहू र आसामीको जस्तो सम्बन्ध स्थापित भई सामाजिक बैंकिङले प्राथमिकता पाउन नसकेको देखिन्छ ।
लघुवित्त क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जाको अंश बढ्दै जानुमा उल्लिखित कारणको साथै लघुवित्त संस्थाविरुद्धको स्वघोषित संघर्ष समितिको अराजक गतिविधि पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ । लघुवित्त संस्थासँग सम्बद्ध गैरकानूनी माग राख्दै खराब ऋणीहरूलाई संघर्ष समितिमा आबद्ध गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । विगतमा कृषि विकास बैंक (नेपाल सरकार) बाट प्रदान गरिएको ३० हजारसम्मको कर्जा मिनाहा गरिएको उदाहरण दिँदै जनताको पूँजी/बचतबाट सञ्चालित लघुवित्त संस्थाले पनि कर्जा मिनाहा दिनुपर्ने माग राख्नु बैंकिङ अपराध हो । कर्जा लिने तर भुक्तानी नगर्ने भन्दै संस्था र कर्मचारीप्रति असुरक्षित वातावरण सृजना गर्नु गैरकानूनी कार्य गर्नु हो र राज्यविहीनताको अवस्था सृजना हुनु हो । गलत मनसाय राखी संघर्ष समितिमा लागेका ऋणीबाहेक अन्य ऋणीसदस्यले समेत आफूले लिएको कर्जा मिनाहा भइहाल्छ कि भन्ने आशाले कर्जा नतिरेको कुरा सार्वजनिक भएका छन् । साथै, अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीका कारण ऋणी सदस्यको आम्दानी प्रभावित भई निर्धारित समयमा कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्था पनि छ । यसरी माथि उल्लिखित विभिन्न कारणले लघुवित्तमा निष्क्रिय कर्जाको अंश बढ्दै गएको छ । ऋणी सदस्यको वास्तविक समस्यालाई मनन गर्दै राष्ट्र बैंकले गत जेठमा ल्याएको कर्जाको पुनर्तालिकीरण र/वा पुन:संरचना सम्बन्धी निर्देशनले यस क्षेत्रमा खराब कर्जाको अंशमा केही कमी ल्याउन सहयोग गरे पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि खराब कर्जाको असुली नै एउटैमात्र विकल्प देखिन्छ ।
लघुवित्त क्षेत्रको एकल प्रयासबाट मात्र यस क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान सम्भव देखिँदैन । लघुवित्त संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिका कारण सृजित समस्या समाधानका लागि नेपाल र राष्ट्र बैंकको पहलकदमी आवश्यक देखिन्छ भने आन्तरिक कारणले बढ्न गएको निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण गर्न संस्था आफै लाग्नुपर्छ । यसका लागि संस्थाले कर्जा प्रदान गर्नुपूर्व सदस्यको घर तथा परियोजनास्थल गई कर्जाको विश्लेषण गरी कर्जा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सदस्यको आर्थिक र सामाजिक पक्षको विश्लेषण गर्दै नीतिगत व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ । सदस्यले आवश्यकता र क्षमताअनुसारको कर्जा लिई वित्तीय अनुशासनमा बस्नुुपर्छ । नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालना नगरी प्रदान गरिएको कर्जा असुली कठिन हुने हुनाले नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालना गर्दै समयमानै कर्जा भुक्तानी हुने यकीन गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ ।
लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
लघुवित्त र सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यमा मात्र वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने गर्छन् । सैद्धान्तिक रूपमा यी दुई संस्थाले बैंक/वित्तीय संस्थासँग वित्तीय कारोबार गर्न पहुँच नभएका/विमुख रहेका वर्गलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि शहरी क्षेत्रका सहकारी संस्थासँग बैंक/वित्तीय संस्थाका सेवाग्राहीले उल्लेख्य मात्रामा वित्तीय कारोबार गरिरहेको पाइन्छ । कतिपयले सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त फाइनान्स कम्पनीको कामकारबाहीसँग जोडेर हेर्ने गरेको पाइन्छ भने पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थासँग तुलना गर्ने क्रमको शुरुआत भएको छ । यसरी कतिपय सेवाग्राही र सर्वसाधारणले गर्ने यस्तो टिप्पणीले सहकारी संस्था र लघुवित्त संस्थालाई एउटै दृष्टिले हेर्ने गरेको देखिन्छ ।
२०७९ फागुन मसान्तमा ३१ हजार ३७३ सहकारी संस्थामा करीब ७४ लाख शेयर सदस्यको शेयर पूँजी रू. ९४ अर्ब, बचत रकम रू. ४७८ अर्ब र कर्जा लगानी रू. ४२६ अर्ब रहेको र झन्डै ९४ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी २०७९ चैत मसान्तमा ६३ लघुवित्त संस्थाले करीब रू. ३४ अर्ब शेयरपूँजी, रू. १६८ अर्ब बचत संकलन तथा रू. ४४१ अर्ब कर्जा लगानी गरेको र २३ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेको देखिन्छ । यसरी सहकारी संस्था र लघुवित्त संस्थाले गर्दै आएको कारोबारलाई हेर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन यी दुवै संस्थाको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको देखिन्छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्थाले ऐनको दफा २५ मा उल्लिखित कार्य गर्छन् । आफ्ना शेयरसदस्यमा मात्र वित्तीय कारोबार गर्ने, सदस्यबाट सञ्चालक समिति, लेखासुपरिवेक्षण समितिलगायत समितिको गठन गरी संस्था सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा सहकारी संस्थाहरू स्वनियमनमा रहने भए पनि नियमन गर्ने अधिकार संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै निकायलाई दिएको छ । सहकारी संस्थाका शेयरसदस्य नै संस्थाको मालिक हुने भएकाले संस्थाको नाफाघाटाको अंशियार पनि सदस्यहरू नै हुुने गर्छन् । संस्थामा कमजोर स्वनियमन, नियमकीय निकायको नियमनको अभाव, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, कमजोर संस्थागत सुशासन, नियमकानून र नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालनाको कमी लगायत कारण सहकारी संस्थामा वित्तीय अनुशासनहीनताको अवस्था सृजना भई संस्था बेपत्ता हुने क्रम बढ्दै गएको छ । यसले सहकारी क्षेत्रलाई नै बदनाम गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ (घ) मा उल्लिखित कार्य गर्छन् । नेपाल सरकार, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा समेत दर्ता भएका यी संस्थाको नाफाघाटाको अंशियार शेयरधनी मात्र रहने व्यवस्था रहेको छ । आफ्ना सदस्यहरूमा मात्र वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्नेे लघुवित्त संस्थाहरू राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा रहेका हुन्छन् । लघुवित्त संस्थाहरू बैंकको नियमनमा रहने, ऐनकानून र बैंकबाट जारी गरिएका नीति निर्देशनहरूको पूर्णरूपले अनुपालना गर्ने, तोकिएको समयमा संस्थाको वित्तीय अवस्थाको खुलासा गर्ने, ऋणी तथा सदस्यको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्थालगायत कारणले लघुवित्त संस्थामा स्वनियमन, प्रभावकारी नियमन र संस्थागत सुशासन कायम हुँदै आएकाले संस्थाप्रति सदस्यको विश्वास बढ्दै गएको पाइन्छ ।
सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्न तीनै तहमा नियामकको व्यवस्था र आवश्यकताअनुसार ऐन, नियमकानून र नीति निर्देशनको व्यवस्था गरिएको भए पनि नियामकले नियमन गर्ने गरेको पाइँदैन । नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालनाको अवस्था कमजोर रहेकाले यस क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको अभाव रहेको पाइन्छ । जसले गर्दा संस्थामा आर्थिक अनुशासनहीनताको अवस्था सृजना भई सदस्यको रकम हिनामिना गरी बेपत्ता भएका संस्थाका सञ्चालक तथा जिम्मेवार अधिकारीलाई कानून बमोजिम कारबाही गरी सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने कार्यहरू हुन सकेको पाइँदैन । शहरी क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएका सहकारी संस्थामा यस्तो प्रवृत्ति बढिरहेको पाइन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएको र सोहीअनुरूप बैंकले नियमित र आवश्यकतानुसार लघुवित्त संस्थाको नियमन, निरीक्षण/सुपरिवेक्षण गर्ने र त्यसबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा संस्था र सम्बद्ध अधिकारीलाई कारबाही गर्दै आएको छ । यसरी गरिने कारबाहीको क्रममा संस्थाबाट भएका कमीकमजोरीको गाम्भीर्यका आधारमा संस्थाको इजाजतपत्र खारेजी र सञ्चालक तथा सम्बद्ध अधिकारीलाई आवश्यक कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार बैंकलाई रहेको छ । यही व्यवस्थाअनुरूप राष्ट्र बैंकले विगतमा बचतकर्ताको बचत हिनामिना गर्ने बैंक/वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र खारेजी र सम्बद्ध अधिकारीलाई आवश्यक कारबाही गरी बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता दिलाएका उदाहरण पनि बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका छन् । यसरी नियामकले गर्दै आएको यस्ता क्रियाकलापले लघुवित्त संस्थाका सदस्यलाई ढुक्कसँग वित्तीय कारोबार गर्ने वातावरण निर्माण गरेको छ ।
लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
काठमाडौं । सरकारले हचुवाकै भरमा बजेटमा साझा सहकारीबाट ऋण लिएका साना किसानको ऋण मिनाहाको घोषणा गरेको पाइएको छ ।
ऋणी किसानबारे पर्याप्त तथ्यांक र अभिलेख नभए पनि सरकारले लोकप्रियताका लागि ऋण मिनाहाको घोषणा दोहोर्याएको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/ ८० को बजेट वक्तव्यमा २०४९ सालअघि साझा सहकारीबाट कर्जा लिएका सम्पूर्ण किसानको ऋण मिनाहा गरेर धितो जग्गा फुक्का गरिने उल्लेख गरेका छन् । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आव २०७५/ ७६ को बजेटमै साझा सहकारीबाट साना किसानले लिएको ऋण मिनाहा गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
३ वर्षपछि शर्माले खतिवडाकै कार्यक्रम दोहोर्याएका छन् । तर, सरकारसँग न साझा सहकारीको अवस्थाबारे यकिन तथ्यांक छ, न त उनीहरूबाट ऋण लिएका किसानबारे कुनै अभिलेख । संघीय सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा गठित समितिले बल्ल साझा सहकारीको अवस्थाबारे अध्ययन शुरू गरेको छ ।
विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डित आव २०७५/ ७६ को बजेटको प्रावधानअनुसार साझा सहकारीले कृषि विकास बैंकबाट लिएको ऋणमात्र मिनाहा भएकाले किसानकै ऋण मिनाहा गर्न फेरि बजेटमा कार्यक्रम राखिएको दाबी गर्छन् । ‘पहिलाको बजेटअनुसार कृषि विकास बैंकमा भएको साझा सहकारीको ऋणमात्र मिनाहा भयो,’ उनले भने, ‘अब साझा सहकारीले धितो रोक्का गरेका किसानको ऋण मिनाहा गर्न र रोक्का फुकुवा गर्न फेरि कार्यक्रम राखिएको हो ।’
अघिल्लो बजेटको कार्यक्रम लागू गर्न विभागले सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पत्राचार गरी साझा सहकारीबाट ऋण लिने किसानको विवरण मागेको थियो । विवरण प्राप्त भएपछि सरकारले साझा सहकारीको नाममा कृृषि विकास बैंकमा रहेको करीब डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण भने चुक्ता गरेको छ । ‘अब साझा सहकारीले किसानको ऋण मिनाहा गरेर धितो फुकुवा गर्नुपर्छ,’ पण्डितले भने, ‘यसबाट सरकारलाई थप दायित्व सृजना हुँदैन ।’
सहकारी ऐन २०४८ जारी हुनुअघि सरकारमातहत सञ्चालनमा रहेका साझा सहकारीले कृषि विकास बैंकबाट थोकमा कर्जा लिएर साना किसानलाई लगानी गरेका थिए । अधिकांश साना किसानले ऋण चुक्ता गरे पनि संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापकले रकम अपचलन गर्दा बैंकको ऋण भने चुक्ता हुन सकेको थिएन ।
जिल्ला–जिल्लाबाट साझा संस्थाले रोक्का राखेको धितो फुकुवा नभएको गुनासो आएपछि फेरि बजेटमा कार्यक्रम राखिएको पण्डितले दाबी गरे । ‘विभिन्न जिल्लाबाट धितो रोक्का फुकुवा नभएको गुनासो आएको छ,’ उनले भने, ‘अब किसानको धितो फुकुवा र निष्क्रिय साझा सहकारीलाई सक्रिय बनाउने काम सँगसँगै अघि बढाउँछौं ।’
अध्ययन समितिले असोज अन्तिमसम्म प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेको र त्यसले साझा सहकारीमा कति किसानको धितो रोक्का छ भन्ने विवरण स्पष्ट हुने उनले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त संस्थाले पालना गर्नुपर्ने संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशनहरू जारी गर्छ । लघुवित्त संस्थाले ती निर्देशनको अनुपालना गर्दछन् । यसअन्तर्गत शेयरधनी, सञ्चालक र सञ्चालक समिति, कार्यकारी प्रमुख, कर्मचारी, आन्तरिक समिति/उपसमिति लगायत सबैको काम, कर्तव्य, जवाफदेही, उत्तरदायित्वलगायत विषयलाई समेटिएका हुन्छन् । संस्थागत सुशासनले संस्थाभित्र रहेको मानवीय संसाधनलाई नियमकानूनको परिधिभित्र रहेर कार्यक्रमलाई उद्देश्यमूलक बनाउन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले लघुवित्त क्षेत्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्न सहयोग पुर्याउँछ । संस्थागत सुशासनसँग सम्बद्ध निर्देशनको अनुपालनाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई नियामक निकायप्रति उत्तरदायी बनाउँछ ।
दोस्रो विश्व युद्धपछि अमेरिकाले संस्थागत सुशासनको अवधारणालाई अवलम्बन गरेकै कारण उल्लेख्य आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरेको थियो । त्यसपछि विकसित मुलुकहरूले संस्थागत सुशासनको अवधारणालाई अवलम्बन गर्दै आए । सन् २००८/०९ मा कमसल धितोलगायत कारण उत्पन्न वित्तीय संकटले वित्तीय क्षेत्रलाई नै धराशयी बनायो । तत्कालीन समयमा केही विकसित देशका वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासनको अभावले गर्दा शुरू भएको वित्तीय संकटले विश्वव्यापी रूपमा नै असर पारेको निष्कर्षसहित पछिल्लो समय विश्वका सबै देशले संस्थागत सुशासनको अवधारणालाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ । यसभित्र उत्तरदायित्व, जवाफदेही, पारदर्शिता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, गोपनीयता, खुलासा, कानूनको पालनालगायत सिद्धान्तलाई समेटिएको हुन्छ ।
सैद्धान्तिक रूपमा शेयरधनीले साधारणसभामार्फत व्यावसायिक दक्षता भएको सञ्चालक समिति र लेखापरीक्षकको चयन गर्छन् । यसरी चयन भएको सञ्चालक समितिले नियामक निकायबाट जारी भएका निर्देशनको परिधिभित्र रहेर संस्थाका लागि आवश्यक नीति निर्देशनहरू निर्माण गर्छन् । संस्थाको दैनिक कार्यमा हस्तक्षेप नगर्ने, सीमित ऋणी तथा बचतकर्तामा अधिकेन्द्रित नहुने, कर्जा लगानीमा निष्पक्षता र नीतिगत व्यवस्थाको पालना गर्ने, सबल आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई क्रियाशील बनाउने आदि व्यवस्थाले वित्तीय संस्थालाई बलियो र प्रतिस्पर्धी बनाउँछ । क्याडबरी आयोग, विश्व बैंक, आईएमएफ, ओईसीडीलगायतले संस्थागत सुशासनका लागि शेयरधनी, सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनलाई बढी जिम्मेवार बनाएको पाइन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अधिकांश अनियमितता यही वर्गबाट हुने गरेको र संस्थागत सुशासनको अनुपालना नभएकै कारण संस्था धराशयी बनेका कयौं उदाहरणहरू पाइन्छ । नेपाल विकास बैंक लि., गोर्खा विकास बैंक आदि यसका उदाहरण हुन् ।
विधिको शासनमार्फत कार्यसम्पादनमा जवाफदेहिता ल्याउने भएकाले निजी तथा सार्वजनिक संघसंस्थामा संस्थागत सुशासनको महत्त्व रहेको हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको पूँजीको अंश उल्लेख्य रहने भएकाले यी संस्थामा संस्थागत सुशासनको झनै ठूलो महत्त्व रहने गर्छ । यसका लागि विभिन्न कानुनहरू बनेका छन् ।
संस्थामा सञ्चालक समितिलगायत विभिन्न समिति/उपसमितिहरूको गठन गर्ने, आचारसंहिता निर्माण गरी त्यसको पालना गर्ने, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्था, कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिलगायत व्यवस्थालाई संस्थागत सुशासनभित्र समेटिएको हुन्छ । सञ्चालक समितिले आवश्यकताअनुसार निर्माण गर्ने नीति, निर्देशिकाहरू र निर्णयहरू दक्ष र अनुभवी व्यवस्थापन/कर्मचारीमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा मात्र संस्थाले निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ । संस्थागत सुशासनले सेवाग्राहीको सन्तुष्टि र आवश्यकताको परिपूर्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने भएकाले सेवाग्राहीलाई संस्थासँग आबद्ध गराइराख्न सहयोग पुर्याउँछ जसले लघुवित्त क्षेत्रको स्थायित्वलाई बलियो बनाउँछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई नजिकबाट नियाल्ने र अनुपालनाका लागि निरन्तरता दिने गर्छ । बैंकका अनुसार संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधिहरू तर्जुमा नगर्नु, तोकिएको समयभित्र सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारीहरूसँग सम्बद्ध विवरणहरू अद्यावधिक नगर्नु, आन्तरिक समिति/उपसमितिको गठन र तोकिएबमोजिम बैठक नबस्नु, कोरोना भाइरसजस्ता महामारीको परिस्थितिमा भिडियो/टेलिकन्फरेन्सको माध्यमबाट समिति/उपसमितिको बैठक सञ्चालन गर्न नसक्नु/नगर्नु, विनियमावलीले निर्धारण गरेको शैक्षिक योग्यता र कार्यानुभव भएका सञ्चालक नियुक्त गर्ने कार्यले निरन्तरता नपाउनु, निर्धारीत आचारणको पालना नगर्नु, तोकिएको सीमाभन्दा बढी शेयर धारण गर्ने शेयरधनीहरू कर्मचारीका रूपमा संस्थामा कार्यरत रहनु, सञ्चालक समितिको अध्यक्षले कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा कार्य गर्नुलगायत संस्थागत सुशासनसम्बन्धी विषयहरू रहेका छन् । संस्थागत सुशासनसँग सम्बद्ध उल्लिखित कैफियतहरूका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन अवस्था कमजोर रहेको पाइन्छ ।
लघुवित्त संस्थाको करीब ८० प्रतिशत कार्य फिल्ड तहमा सम्पन्न हुने गर्छ । विभिन्न अध्ययन तथा प्रतिवेदनले संस्थागत सुशासनको सन्दर्भमा शेयरधनी, सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनलाई बढी जिम्मेवार बनाएको भए तापनि पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रमा फिल्डस्तरमा कर्मचारीवर्गबाट कर्जासँग सम्बद्ध विभिन्न अनियमिताका घटनाहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् । नीतिगत व्यवस्थाको पालनातर्फ भन्दा संस्थाबाट निर्धारण गरिएका लक्ष्य प्राप्तिलाई महत्त्व दिने प्रवृत्ति लघुवित्त क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्राथमिकतामा नराख्ने र नीतिगत व्यवस्थाको पालना गर्नेतर्फ भन्दा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले प्रश्रय पाइराहेका कारण भुक्तानी तालिकाअनुसार कर्जा असुली कार्य समयमै हुन नसकी संस्थामा निष्क्रिय कर्जाका अंश बढ्दै गएकाले कर्जाको गुणस्तर कमजोर हुने क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ । यस्ता क्रियाकलापले लघुवित्त क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वासमा कमी आई भविष्यमा यस क्षेत्रको स्थायित्वतर्फ नै धक्का लाग्न सक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिंदैन । यसरी संस्थागत सुशासन कमजोर हुँदा संस्थामा प्रणालीगत समस्या उत्पन्न भई संस्था नै धराशयी हुनसक्ने भएकाले सबै तहका सरोकारवालाले संस्थागत सुशासनको अवधारणालाई सुदृढ गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक लघुवित्त क्षेत्रसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
लगानी गरेबापत प्राप्त हुने थप रकमलाई ब्याज भनिन्छ । अर्थात् आफूसँग भएको पूँजी बचत वा लगानी गरेबापत प्राप्त हुने अतिरिक्त रकम नै ब्याज हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बचत भएका क्षेत्रमा बचत संकलन गरी आवश्यकताको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्छन् र कर्जाबाट प्राप्त हुने ब्याजबाट निक्षेपकर्तालाई ब्याज, संस्थाको सञ्चालन खर्च, अन्य आम्दानी तथा लगानीकर्तालाई प्रतिफल प्रदान गर्ने गर्छन् । यसरी कर्जाबाट प्राप्त हुने ब्याज नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो । विभिन्न कारोबारबाट प्राप्त हुने कमिशन, सेवाशुल्क आदिबाट पनि आम्दानी हुने गर्छ ।
ब्याजदर निर्धारणका लागि विभिन्न आधारहरू रहेका हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल लागतमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने गर्छन् । ब्याजदरलाई मुख्य रूपमा पूँजीको माग र आपूर्तिले प्रभाव पारेको हुन्छ भने आर्थिक गतिविधि, वित्तीय चेतना, लगानीको वातावरण, साक्षरता आदिले पनि प्रभाव पार्ने गर्छ । यस लेखमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई कर्जा दिएबापत लिने ब्याजदर र त्यस सम्बन्धमा राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोणबारे चर्चा गरिनेछ ।
सामाजिक अभियन्ताका रूपमा रहँदा, चुनावी भाषण गर्दा वा नीतिगत तहमा पुग्दा राजनीतिक नेतृत्वले लघुवित्तका ऋणीहरू कर्जाको चर्को ब्याजदरबाट पीडित भएको र धनी वर्गले न्यून ब्याजदरमा कर्जा उपभोग गरिरहेको अभिव्यक्ति दिने गरेको पाइन्छ । उहाँहरूकै शब्दमा भन्नुपर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा भैंसी, बाख्रा आदि किन्नका लागि लिने कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशत तर शहरमा मोटर किन्नेलाई ७/८ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह हुने गरेकाले गरीब तथा न्यून आय भएका वर्ग चर्को ब्याजदरबाट पीडित भइरहेका अभिव्यक्ति दिने गरेको पाइन्छ । के साँच्चै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीहरूलाई प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदर महँगो नै भएको हो त ? यदि महँगो नै भएको हो भने कसरी घटाउन सकिन्छ ? यस लेखमा यिनै प्रश्नको उत्तर खोजिने प्रयास गरिनेछ । यसका लागि लघुवित्त क्षेत्रमा ब्याजदर निर्धारण प्रक्रिया, स्रोतको उपलब्धता र सञ्चालन खर्च आदीलाई गहन तरीकाले अध्ययन गर्नुुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणी सदस्यलाई प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी सीमा लगाएको छ । लघुवित्तीय सेवाको शुरुआतीको समयमा कर्जाको ब्याजदर २५ प्रतिशतसम्म रहेको थियो । त्यसैगरी शेयरपूँजी, सदस्यबाट संकलित बचत, बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त विपन्न वर्ग कर्जा सापटी र संस्थाले गरेको नाफा आदि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्रोत हुन् । उपर्युक्त स्रोतहरूमध्ये कुल वित्तीय स्रोतको ६० प्रतिशतभन्दा बढी अंश ओगटेको विपन्न वर्ग कर्जासापटी लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बजारमा चलेको ब्याजदर तिर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोना अवधिबाहेक अन्य समयमा विपन्न वर्ग कर्जा सापटीको ब्याजदर दोहोरो अंकमा रहने गरेको पाइन्छ । साथै, आधारभूत तहको वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्दै घरदैलोमा नै वित्तीय सेवा उपलब्ध गराइने भएकाले संस्थाको सञ्चालन लागत उच्च हुने, विनाधितो प्रदान गरिने कर्जाको जोखिम बढी हुनेलगायत कारणले गर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदर अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा महँगो हुने गरेको पाइन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागतले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने भएकाले कर्जाको ब्याजदर घटाउन संस्थाको लागत घटाउनुपर्छ । संस्थाको लागतअन्तर्गत मुख्य गरेर वित्तीय स्रोतको लागत र सञ्चालन खर्च पर्छन् । वित्तीय स्रोतको लागत घटाउने सन्दर्भमा ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी दिगो वित्तीय स्रोतको आपूर्ति गर्नुपर्छ । यसका लागि सम्झौतामा आधारित गैरवित्तीय संस्थाहरूसँग भएको पूँजी, राष्ट्रिय लघुवित्त कोषको स्थापना, ऋणपत्र निष्कासन, लघुवित्त बन्ड, विदेशी संस्थाबाट प्राप्त हुने कर्जा आदिलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । घरदैलोमा प्रदान गरिने वित्तीय सेवाको खर्चलाई मितव्ययी बनाउन प्रविधि र मानवीय दुवै सेवालाई आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । उपर्युक्त कार्यका लागि नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिई सहजकर्ताको भूमिका निभाउनुपर्छ । केही संस्थाले लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने उच्च प्रतिफललाई हेर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू नाफामा केन्द्रित भएका आवाज पनि उठ्न थालेका छन् । तर, सीमित संस्थालाई आधार बनाएर समग्र लघुवित्त क्षेत्रलाई उच्च नाफा हुने क्षेत्रको रूपमा हेरिनु सान्दर्भिक हुदैन । वित्तीय स्रोतको दृष्टिकोणबाट सबै संस्था समान रूपले बलियो नभएकाले वित्तीय स्रोतको लागत उच्च रहेका लघुवित्त संस्थालाई लघुवित्तीय सेवा महँगो पर्ने गरेको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले गरीब तथा न्यून आय भएका वर्गलाई आपूmतिर आकर्षित गर्न क्षणिक आश्वासन दिएर लघुवित्त क्षेत्रमा रहेको कर्जाको ब्याजदरलाई माध्यम बनाउने गरेको देखिन्छ । क्षणिक र मीठा अभिव्यक्तिले यो वर्गलाई छिट्टै आप्mनो प्रभावमा पार्न सकिने भएकाले यस्तो प्रवृत्ति नेपालमा मात्र नभई विश्वभरि नै रहेको पाइन्छ । वास्तवमा नै लघुवित्त क्षेत्रमा रहेको ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र ल्याउने हो भने यस क्षेत्रका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको दिगो आपूर्तिलाई सहज बनाउन नीतिगत तह नै कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको राष्ट्र बैंकले ल्याएका नीतिगत व्यवस्थाले मात्र लघुवित्त क्षेत्रका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको दिगो आपूर्ति हुन सक्दैन । यसका लागि वित्तीय क्षेत्रको तालुकी निकाय अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीले लघुवित्त क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । तर, विडम्वना नै भन्नुपर्छ बजेट र सरकारी निकायबाट निर्माण गरिने नीतिगत व्यवस्थाले यस क्षेत्रलाई बिरलै समेट्ने गरेको पाइन्छ । नीति निर्माण गर्ने तहमा पुगेपछि नेतृत्व वर्गले विगतमा गरिएका वाचालाई चटक्कै बिर्सने गरेको देखिन्छ । तसर्थ, नेतृत्व वर्गले लघुवित्त क्षेत्रमा रहेको ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र ल्याई स्रोतको दिगो आपूर्तिका लागि आवश्यक पहल गरेमा यस क्षेत्रलाई उद्देश्यमूलक बनाउन र लक्षित वर्गलाई कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू भएको छ । कोरोनाबाट संक्रमितको संख्या दिनप्रति दिन बढ्दै गएको छ । विश्वका कतिपय मुलुकमा कोरोनाको तेस्रो लहरसमेत आइसकेको र मानवीय क्षतिका साथै अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्रलाई प्रभावित पारेका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
कोरोना महामारीका कारण दैनिक आयस्रोतमा निर्भर रहेको जनसंख्याले रोजगारी गुमाउनु परेको, गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको आकार बढेकोलगायत तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालमा कोरोनाका कारण १५ लाखभन्दा बढीले रोजगारी गुमाउनु परेको र गरीबीको दर १८ दशमलव ७ प्रतिशतबाट बढेर २२ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको प्रक्षेपण गरेको छ ।
कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्र आक्रान्त भएसँगै बैंकिङ क्षेत्र पनि अछुतो रहन सकेन । बैंकिङ क्षेत्रभित्र पर्ने लघुवित्त क्षेत्र पनि यसबाट प्रभावित हुँदै आएको छ । लघुवित्त क्षेत्रमा वित्तीय कारोबारको लगभग ८० प्रतिशत कार्य फिल्ड तहमा नै सम्पन्न हुने गर्छ । केन्द्र बैठकमार्फत लघुवित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले कोरोनाका कारण मुलुकव्यापी बन्दाबन्दी भएको समयमा कुनै प्रकारको लघुवित्तीय गतिविधिहरू हुन सकेन । यातायात क्षेत्र र आपूर्ति सञ्जाल पूर्णरूपले प्रभावित हुँदा लघुवित्तका सदस्यहरू प्रभावित भई बचत संकलन गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्ने तथा साँवा ब्याज असुली गर्ने कार्य ठप्प रहेका थिए ।
यसरी बन्दाबन्दीका कारण लघुवित्तीय कारोबार सञ्चालन हुन नसकी आम्दानी खुम्चिएको तर नियमित खर्चहरू भइरहँदा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नाफा घट्ने अवस्था रहेको थियो । मुलुकव्यापी बन्दाबन्दीको अन्त्य गरेपश्चात् यस क्षेत्रमा कोरोनाबाट सुरक्षित रहने स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अवलम्बन गर्दै लघुवित्तीय गतिविधिहरू सञ्चालन हुन थालेका छन् ।
लघुवित्त क्षेत्रलाई स्थायित्व प्रदान गरी दीर्घकालीन विकास गर्न नियामक र सुपरिवेक्षकको जिम्मेवारी पाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीति निर्देशनहरू जारी गर्ने र नियमित रूपमा सुपरिवेक्षण गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । यसका साथै बेलाबेलामा आइपर्ने विभिन्न किसिमका असामान्य परिस्थितिबाट लघुवित्त क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न सहुलियत प्रदान गरी सहजकर्ताको भूमिकासमेत निर्वाह गर्दै आएको छ ।
विगतमा भूकम्प, बाढीपहिरो, भारतीय नाकाबन्दीलगायत असामान्य अवस्थाबाट लघुवित्त क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न सहुलियत प्रदान गरेको थियो । पछिल्लो समय कोरोना विपद्बाट उत्पन्न असामान्य परिस्थितिमा लघुवित्त संस्थाहरूलाई सञ्चालन गर्न विभिन्न नियामकीय सहुलियत प्रदान गरेको छ ।
गतवर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलने क्रमसँगै राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना ऋणी संस्था/सदस्यलाई ब्याज छूट प्रदान गरेका थिए भने राष्ट्र बैंकले नियामकीय प्रावधानमा सहुलियत प्रदान गरेको र हालसम्म पनि उक्त सहुलियत निरन्तर रहेको छ । नियामकीय प्रावधानबमोजिम लघुवित्त संस्थाले कर्जाको वर्गीकरण र त्यसबापत राख्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा सहुलियत प्रदान गर्दै आएको र आवश्यकता र औचित्यको आधारमा यो व्यवस्थालाई आगामी २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गर्न सकिने निर्देशन जारी गरेको छ ।
यस व्यवस्थाले ऋणी सदस्यलाई साँवाब्याज भुक्तानीमा सहज भएको छ भने बचत संकलन, कर्जा प्रवाह, नाफालगायत वित्तीय सूचकमा सकारात्मक प्रभाव परेको र पूँजीकोष, निष्क्रिय कर्जाको अवस्थालगायत नियमकीय प्रावधान सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको छ ।
कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू भएको र यसले पार्ने प्रभावको समय अनिश्चित भएकाले लघुवित्तीय कार्यक्रमलाई अनिश्चित समयसम्म बन्द गर्न उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले आगामी दिनमा कोरोना विपद्कै बीच लघुवित्तीय सेवालाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरलाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डको पालना गर्ने, पूर्ण सजगताका साथ भीडभाड नहुने गरी भौतिक दूरी कायम गरेर लघुवित्तीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कर्मचारी तथा सदस्यलाई प्रोत्साहन हुने गरी विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, यसबीच सम्पर्कबाहिर रहन पुगेका सदस्यलाई मोबाइलबाट एसएमएस तथा भेटघाटका माध्यमबाट सम्पर्कमा ल्याउने, नियमित रूपमा गरिँदै आएको केन्द्र बैठकको अतिरिक्त उत्प्रेरणा जगाउने किसिमका भेला कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी सफल तथा शीप र जाँगर भएका सदस्य र अन्य सदस्यलाई एकै थलोमा राखी आआप्mना सफलताका अनुभवहरू आदनप्रदान गर्ने कार्यक्रमको माध्यमद्वारा सदस्यहरूको गुणस्तरीय व्यवस्थापन गर्नेलगायत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसका साथै, सदस्यहरूमा आय आर्जन गर्ने सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय जनचेतना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी सदस्यमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने बानीको विकास गर्नेलगायत कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । भौतिक दूरी कायम राख्नुपर्ने र लघुवित्तीय कारोबार महँगो भइरहेको सन्र्दभमा सदस्य र संस्थाको स्तर र क्षमताबमोजिमको प्रविधिको विकास गरी डिजिटल वित्तीय सेवाको विकास गर्नेतर्फ लाग्नु लाभदायक हुन्छ ।
नियमनकारी निकायले कोरोना संक्रमणसँगै शुरू गरेको सहुलियतपूर्ण कार्यक्रमलाई आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा निरन्तरता दिने र आवश्यकताअनुसार अन्य थप कार्यक्रम र साविकको कार्यक्रमको समयावधि थप गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
समग्रमा मुलुकव्यापी बन्दाबन्दीको समयमा नयाँ सदस्यहरू बनाउने क्रम निरन्तर हुन नसकेको, बचत संकलन र कर्जा प्रवाह हुन नसकेको, सदस्यहरू संस्था छोड्ने क्रम बढेको, विपन्न कर्जा सापटी रकममा कमी आएको, संस्थाको नाफा प्रभावित भएको, नियमकीय प्रावधानहरूको पालना कठिन भएको अवस्था रहेको देखिन्छ । लघुवित्त क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय भूमिका निभाउँदै आएको तथा आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको पाइन्छ । कोरोना संक्रमणका बीच समुदायमा आधारित लघुवित्तीय गतिविधिलाई सञ्चालन गर्ने कार्य सहज छैन तर निरन्तरताको विकल्प पनि छैन । तसर्थ, कोरोनाबाट त्रस्त नभई स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डको पालना गर्दै दह्रो मनोबलका साथ नियमकारी निकायको नीतिनिर्देशन र सहुलियतको भरपुर उपयोग गर्दै लघुवित्तीय गतिविधि सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
