ब्याजदर उच्च अंकमै कायम राख्न अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएको भनी निजीक्षेत्रले यसको विरोध गरिरहँदा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपालको अर्थतन्त्रको आफ्नै विशेषता भएकाले दातृ निकायले राख्ने दृष्टिकोणसँग मेल खान नसक्ने बताएका छन् । विश्व बैंक र आईएमएफको संयुक्त वार्षिक बैठकमा सहभागी भएर नेपाल फर्किएपछि उनले दातृ निकायको सुझाव पालना गर्नैपर्छ भन्ने नभएको बताए । तर, आईएमएफ वा विश्व बैंक ऋणदाता हुन् भने नेपाल ऋणी हो । ऋणीले ऋण लिँदा यी यी शर्तहरू पूरा गर्छु भनेको हुन्छ । त्यो शर्त नेपालले पूरा गर्नैपर्छ । तर, यी संस्थाका उच्च ओहोदामा नेपाली पुग्न सकेको भए त्यस्ता शर्तहरू नरम खालका बनाउन सकिन्थ्यो जसमा नेपाल चुकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनबाट ब्याजदर कसिलो बनाउने नीति लिनुका साथै कर्जा संकुचन हुने नीति लिएको छ । यसमा आईएमएफको दबाबले काम गरेको छ भन्ने सरोकारवालाहरूको बुझाइलाई अन्यथा मान्नुपर्ने कारण देखिँदैन । अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायहरूले आफ्नै खालको विश्लेषण गरेका हुन्छन् । त्यस्तै उनीहरूको आफ्नो स्वार्थ पनि हुन्छ । यी संस्थाले दिएका शर्त पालना गर्दा धेरै मुलुक संकटमा फसेका छन् । संकटमा फसेको मुलुकलाई उद्धार गर्न फेरि यी नै संस्थासँग गुहार माग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
आईएमएफ र विश्व बैंक जस्ता संस्थाको उच्च तहमा आफ्ना प्रतिनिधि पुर्याउन आवश्यक कूटनीति र लबिङको काम गर्न नेपाल चुकेको छ । यदि यी संस्थाका उच्च ओहोदामा नेपाली पुगेको भए नेपाललाई केही न केही सहज हुन्थ्यो ।
नेपाल आईएमएफको सञ्चालकमध्ये एक हो । त्यसैले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीभन्दा नेपालका अर्थमन्त्रीको हैसियत बढी हुन्छ । आईएमएफको बोर्डमा अर्थमन्त्री गभर्नर र राष्ट्र बैंकका गभर्नर वैकिल्पक गभर्नरका रूपमा रहेका हुन्छन् । त्यसैले अर्थमन्त्रीले बोर्डबाट नै नेपालजस्तो देशले लाभ लिन सक्ने नीति पारित गराउन भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । यी संस्थाको उच्च तहमा आफ्ना प्रतिनिधि पुर्याउन आवश्यक कूटनीति र लबिङको काम गर्न नेपाल चुकेको छ । यदि यी संस्थाका उच्च ओहोदामा नेपाली पुगेको भए नेपाललाई केही न केही सहज हुन्थ्यो । नेपालले निश्चित शर्त पालना गर्छु भनेर ऋण स्वीकृत गराउने तर त्यसपछि ती शर्त पालना गर्न बेवास्ता गर्ने गरेको पाइन्छ । यसो गर्नु चाहिँ गलत हो । अर्थमन्त्रीले आईएमएफका शर्त पालना गर्ने नगर्ने बारेमा प्रतिक्रिया दिनुभन्दा यी संस्थामा नियमन बनाउन भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । तर, यसमा नेपालले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । आइएमएफ वा विश्व बैंकमा जुन देशले प्रभाव पार्न सक्छ उसले सस्तोमा सहज तरीकाले पैसा पाउँछ । त्यसैले लबिङमा नेपालको सक्रियता जरुरी छ । आफू बलियो हुन सक्ने हो भने अरूले यसो गरे उसो गरे भनेर गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन ।
नेपालको अर्थतन्त्र धेरै मात्रामा भारतीय नीतिबाट प्रभावित हुने खालको छ । त्यसैले वित्तीय वा मौद्रिक नीति तय गर्दा नेपालले आफ्नो अवस्थाअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । खुला सिमानाका कारण नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिककै आकार बराबर रहेको छ । मौद्रिक वा वित्तीय नीतिले यो प्रवृत्तिलाई आत्मसात् नगरी अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट कुनै नीति लियो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा उल्टो असर पर्ने निश्चित छ । त्यसैले अर्थमन्त्री होस् वा गभर्नर कसैले पनि नेपालको अर्थतन्त्रले खोजे अनुसारको नीति लिनुपर्छ । आईएमएफ वा विश्व बैंकबाट ऋण लिँदा यी पक्षमा ध्यान जानु जरुरी छ । उदाहरणको लागि अहिले हौसिएर वा कुनै प्रभावमा परी अनेक शर्त मानेर ऋण लिएपछि भविष्यमा त्यो शर्त बाध्यकारी हुन्छ । कथम्कदाचित निर्णय गलत रहेछ भने त्यसको भागीदार देश नै हुने हो । त्यो बेला शर्त पालना नगर्ने भन्ने हुँदैन । नेपालजस्तो मुलुकका लागि त झनै शर्तबाट उम्कने ल्याकत छैन । त्यसैले अहिलेको संकटको कारण के हो भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले राम्ररी विश्लेषण गरेर निकास निकाल्न विशेष नीति लिनु जरुरी छ ।
