पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थामा निष्क्रिय कर्जाको अंश बढ्दै गएको छ । विभिन्न कारणले भुक्तानी तालिकाबमोजिम कर्जा भुक्तानी नगर्ने ऋणीसदस्यको संख्या बढ्दै जाँदा लघुवित्त क्षेत्रमा यस्तो अवस्था आएको हो । राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार विगतका वर्षहरूमा ३ प्रतिशतभन्दा कम रहेको निष्क्रिय कर्जा गत चैत मसान्तमा ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ भने कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको सूची पनि लम्बिने क्रम जारी छ । यसरी नै निष्क्रिय कर्जाको अंश बढ्दै गएमा लघुवित्त क्षेत्रको व्यावसायिक वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नसक्ने देखिन्छ ।
सञ्चालनमा रहेका ६३ (असार मसान्तमा ५३) मध्ये ५९ ओटा खुद्रा कर्जा प्रदायक लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिने ऋणीसदस्यको संख्या २०७९ असारको तुलनामा ४ दशमलव २८ प्रतिशतले कमी आई २०७९ चैत मसान्तमा ३१ दशमलव ६२ लाख रहेको छ । त्यसैगरी लगानीमा रहेको कर्जा ३८१.४३ अर्बमध्ये ७ दशमलव ४३ प्रतिशत (रू.२८.४३ अर्ब) निष्क्रिय कर्जा रहेको छ । यस अवधिमा लगानीमा रहेको कर्जा ७ दशमलव ५० प्रतिशतले घटेको छ भने निष्क्रिय कर्जाको अंश १८२ दशमलव १६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । निष्क्रिय कर्जामा भएको वृद्धिसँगै लघुवित्त संस्थाको निष्क्रिय कर्जामा नोक्सानी व्यवस्था गत असारको तुलनामा १२०.७५ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.११.५० अर्ब पुगेको देखिन्छ । यस अवधिमा २१ ओटा लघुवित्त संस्था खुद नोक्सानीमा र ३८ ओटा नाफामा रहेका छन् । लघुवित्त क्षेत्रमा कुल ऋणी संख्या र कर्जा रकम घटेको छ भने निष्क्रिय कर्जा र त्यसको नोक्सानी व्यवस्था बढेको देखिन्छ । यसरी बढेको निष्क्रिय कर्जाको असुली कार्य लघुवित्त संस्थाका लागि कठिन बन्दै गएको छ ।
लक्षित वर्गलाई सदस्य बनाउने, सदस्यलाई प्रदान गर्नुपूर्व कर्जाको विश्लेषण र त्यसको सदुपयोगिता, कर्जा असुलीलगायत विभिन्न तहमा गरिने कार्य सम्पादन गर्दा अवलम्व्न गरिने विधि र प्रक्रियाले संस्थाको निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । लघुवित्त संस्थाको संख्यात्मक वृद्धिसँगै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालना प्रभावकारी हुन नसकेकाले यस अवधिमा धेरै संस्थाले एउटै सदस्यलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा दिने, कर्जा विश्लेषण नगरी सदस्यको क्षमता र आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने, कर्जाको सदुपयोगितातर्फ संस्था र ऋणीसदस्य दुवैले ध्यान नदिनेलगायत कार्य भयो । नाफा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कर्मचारीलाई कर्जा प्रवाहमा लक्ष्य तोक्ने प्रवृत्तिले पनि कर्जाको गुणस्तर कायम राख्न चुनौती थपियो ।
लघुवित्तको कर्जा र सोको असुलीका विषयमा लघुवित्त संस्थाले सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने, निर्धारित समयभन्दा अगावै नवीकरण गरी कर्जालाई असल बनाउने, ब्याजमात्र चुक्ता गर्ने प्रकारको कर्जालाई प्राथमिकता दिने, सदस्यको नियमित बचतबाट कर्जा असुली गर्ने, कर्जाको विश्लेषण नगरी सहज कर्जा प्रदान गर्ने र असुलीका लागि अधिक ताकेता र अव्यावहारिक तवरले कर्जा असुली गर्ने, कर्जा असुलीकै लागि नयाँ कर्जा सृजना गर्नेजस्ता वैकल्पिक विधि प्रयोग भएको सुनिन्छ । गतवर्ष सेवाशुल्कबापत संकलन भएको मध्ये १.६२ अर्ब सदस्यलाई फिर्ता गर्नुपर्ने नियामकको निर्णयले उल्लिखित अवस्थालाई थप पुष्टि गर्छ । ऋणी सदस्यले कर्जाको सदुपयोग नगर्ने, निर्धारित समयमा कर्जा नतिर्ने र कर्जा तिर्न एकभन्दा बढी संस्थासँग सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गर्ने, परम्परागत स्रोतबाट सापटी लिई कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी गर्नेलगायत कार्य हुने गरेको पाइन्छ । यस्ता कार्यले संस्था र ऋणीसदस्यबीच साहू र आसामीको जस्तो सम्बन्ध स्थापित भई सामाजिक बैंकिङले प्राथमिकता पाउन नसकेको देखिन्छ ।
लघुवित्त क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जाको अंश बढ्दै जानुमा उल्लिखित कारणको साथै लघुवित्त संस्थाविरुद्धको स्वघोषित संघर्ष समितिको अराजक गतिविधि पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ । लघुवित्त संस्थासँग सम्बद्ध गैरकानूनी माग राख्दै खराब ऋणीहरूलाई संघर्ष समितिमा आबद्ध गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । विगतमा कृषि विकास बैंक (नेपाल सरकार) बाट प्रदान गरिएको ३० हजारसम्मको कर्जा मिनाहा गरिएको उदाहरण दिँदै जनताको पूँजी/बचतबाट सञ्चालित लघुवित्त संस्थाले पनि कर्जा मिनाहा दिनुपर्ने माग राख्नु बैंकिङ अपराध हो । कर्जा लिने तर भुक्तानी नगर्ने भन्दै संस्था र कर्मचारीप्रति असुरक्षित वातावरण सृजना गर्नु गैरकानूनी कार्य गर्नु हो र राज्यविहीनताको अवस्था सृजना हुनु हो । गलत मनसाय राखी संघर्ष समितिमा लागेका ऋणीबाहेक अन्य ऋणीसदस्यले समेत आफूले लिएको कर्जा मिनाहा भइहाल्छ कि भन्ने आशाले कर्जा नतिरेको कुरा सार्वजनिक भएका छन् । साथै, अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीका कारण ऋणी सदस्यको आम्दानी प्रभावित भई निर्धारित समयमा कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्था पनि छ । यसरी माथि उल्लिखित विभिन्न कारणले लघुवित्तमा निष्क्रिय कर्जाको अंश बढ्दै गएको छ । ऋणी सदस्यको वास्तविक समस्यालाई मनन गर्दै राष्ट्र बैंकले गत जेठमा ल्याएको कर्जाको पुनर्तालिकीरण र/वा पुन:संरचना सम्बन्धी निर्देशनले यस क्षेत्रमा खराब कर्जाको अंशमा केही कमी ल्याउन सहयोग गरे पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि खराब कर्जाको असुली नै एउटैमात्र विकल्प देखिन्छ ।
लघुवित्त क्षेत्रको एकल प्रयासबाट मात्र यस क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान सम्भव देखिँदैन । लघुवित्त संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिका कारण सृजित समस्या समाधानका लागि नेपाल र राष्ट्र बैंकको पहलकदमी आवश्यक देखिन्छ भने आन्तरिक कारणले बढ्न गएको निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण गर्न संस्था आफै लाग्नुपर्छ । यसका लागि संस्थाले कर्जा प्रदान गर्नुपूर्व सदस्यको घर तथा परियोजनास्थल गई कर्जाको विश्लेषण गरी कर्जा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सदस्यको आर्थिक र सामाजिक पक्षको विश्लेषण गर्दै नीतिगत व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ । सदस्यले आवश्यकता र क्षमताअनुसारको कर्जा लिई वित्तीय अनुशासनमा बस्नुुपर्छ । नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालना नगरी प्रदान गरिएको कर्जा असुली कठिन हुने हुनाले नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालना गर्दै समयमानै कर्जा भुक्तानी हुने यकीन गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ ।
लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
