नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त संस्थाले पालना गर्नुपर्ने संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशनहरू जारी गर्छ । लघुवित्त संस्थाले ती निर्देशनको अनुपालना गर्दछन् । यसअन्तर्गत शेयरधनी, सञ्चालक र सञ्चालक समिति, कार्यकारी प्रमुख, कर्मचारी, आन्तरिक समिति/उपसमिति लगायत सबैको काम, कर्तव्य, जवाफदेही, उत्तरदायित्वलगायत विषयलाई समेटिएका हुन्छन् । संस्थागत सुशासनले संस्थाभित्र रहेको मानवीय संसाधनलाई नियमकानूनको परिधिभित्र रहेर कार्यक्रमलाई उद्देश्यमूलक बनाउन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले लघुवित्त क्षेत्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्न सहयोग पुर्याउँछ । संस्थागत सुशासनसँग सम्बद्ध निर्देशनको अनुपालनाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई नियामक निकायप्रति उत्तरदायी बनाउँछ ।
दोस्रो विश्व युद्धपछि अमेरिकाले संस्थागत सुशासनको अवधारणालाई अवलम्बन गरेकै कारण उल्लेख्य आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरेको थियो । त्यसपछि विकसित मुलुकहरूले संस्थागत सुशासनको अवधारणालाई अवलम्बन गर्दै आए । सन् २००८/०९ मा कमसल धितोलगायत कारण उत्पन्न वित्तीय संकटले वित्तीय क्षेत्रलाई नै धराशयी बनायो । तत्कालीन समयमा केही विकसित देशका वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासनको अभावले गर्दा शुरू भएको वित्तीय संकटले विश्वव्यापी रूपमा नै असर पारेको निष्कर्षसहित पछिल्लो समय विश्वका सबै देशले संस्थागत सुशासनको अवधारणालाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ । यसभित्र उत्तरदायित्व, जवाफदेही, पारदर्शिता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, गोपनीयता, खुलासा, कानूनको पालनालगायत सिद्धान्तलाई समेटिएको हुन्छ ।
सैद्धान्तिक रूपमा शेयरधनीले साधारणसभामार्फत व्यावसायिक दक्षता भएको सञ्चालक समिति र लेखापरीक्षकको चयन गर्छन् । यसरी चयन भएको सञ्चालक समितिले नियामक निकायबाट जारी भएका निर्देशनको परिधिभित्र रहेर संस्थाका लागि आवश्यक नीति निर्देशनहरू निर्माण गर्छन् । संस्थाको दैनिक कार्यमा हस्तक्षेप नगर्ने, सीमित ऋणी तथा बचतकर्तामा अधिकेन्द्रित नहुने, कर्जा लगानीमा निष्पक्षता र नीतिगत व्यवस्थाको पालना गर्ने, सबल आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई क्रियाशील बनाउने आदि व्यवस्थाले वित्तीय संस्थालाई बलियो र प्रतिस्पर्धी बनाउँछ । क्याडबरी आयोग, विश्व बैंक, आईएमएफ, ओईसीडीलगायतले संस्थागत सुशासनका लागि शेयरधनी, सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनलाई बढी जिम्मेवार बनाएको पाइन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अधिकांश अनियमितता यही वर्गबाट हुने गरेको र संस्थागत सुशासनको अनुपालना नभएकै कारण संस्था धराशयी बनेका कयौं उदाहरणहरू पाइन्छ । नेपाल विकास बैंक लि., गोर्खा विकास बैंक आदि यसका उदाहरण हुन् ।
विधिको शासनमार्फत कार्यसम्पादनमा जवाफदेहिता ल्याउने भएकाले निजी तथा सार्वजनिक संघसंस्थामा संस्थागत सुशासनको महत्त्व रहेको हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको पूँजीको अंश उल्लेख्य रहने भएकाले यी संस्थामा संस्थागत सुशासनको झनै ठूलो महत्त्व रहने गर्छ । यसका लागि विभिन्न कानुनहरू बनेका छन् ।
संस्थामा सञ्चालक समितिलगायत विभिन्न समिति/उपसमितिहरूको गठन गर्ने, आचारसंहिता निर्माण गरी त्यसको पालना गर्ने, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्था, कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिलगायत व्यवस्थालाई संस्थागत सुशासनभित्र समेटिएको हुन्छ । सञ्चालक समितिले आवश्यकताअनुसार निर्माण गर्ने नीति, निर्देशिकाहरू र निर्णयहरू दक्ष र अनुभवी व्यवस्थापन/कर्मचारीमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा मात्र संस्थाले निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ । संस्थागत सुशासनले सेवाग्राहीको सन्तुष्टि र आवश्यकताको परिपूर्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने भएकाले सेवाग्राहीलाई संस्थासँग आबद्ध गराइराख्न सहयोग पुर्याउँछ जसले लघुवित्त क्षेत्रको स्थायित्वलाई बलियो बनाउँछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई नजिकबाट नियाल्ने र अनुपालनाका लागि निरन्तरता दिने गर्छ । बैंकका अनुसार संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधिहरू तर्जुमा नगर्नु, तोकिएको समयभित्र सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारीहरूसँग सम्बद्ध विवरणहरू अद्यावधिक नगर्नु, आन्तरिक समिति/उपसमितिको गठन र तोकिएबमोजिम बैठक नबस्नु, कोरोना भाइरसजस्ता महामारीको परिस्थितिमा भिडियो/टेलिकन्फरेन्सको माध्यमबाट समिति/उपसमितिको बैठक सञ्चालन गर्न नसक्नु/नगर्नु, विनियमावलीले निर्धारण गरेको शैक्षिक योग्यता र कार्यानुभव भएका सञ्चालक नियुक्त गर्ने कार्यले निरन्तरता नपाउनु, निर्धारीत आचारणको पालना नगर्नु, तोकिएको सीमाभन्दा बढी शेयर धारण गर्ने शेयरधनीहरू कर्मचारीका रूपमा संस्थामा कार्यरत रहनु, सञ्चालक समितिको अध्यक्षले कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा कार्य गर्नुलगायत संस्थागत सुशासनसम्बन्धी विषयहरू रहेका छन् । संस्थागत सुशासनसँग सम्बद्ध उल्लिखित कैफियतहरूका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन अवस्था कमजोर रहेको पाइन्छ ।
लघुवित्त संस्थाको करीब ८० प्रतिशत कार्य फिल्ड तहमा सम्पन्न हुने गर्छ । विभिन्न अध्ययन तथा प्रतिवेदनले संस्थागत सुशासनको सन्दर्भमा शेयरधनी, सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनलाई बढी जिम्मेवार बनाएको भए तापनि पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रमा फिल्डस्तरमा कर्मचारीवर्गबाट कर्जासँग सम्बद्ध विभिन्न अनियमिताका घटनाहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् । नीतिगत व्यवस्थाको पालनातर्फ भन्दा संस्थाबाट निर्धारण गरिएका लक्ष्य प्राप्तिलाई महत्त्व दिने प्रवृत्ति लघुवित्त क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्राथमिकतामा नराख्ने र नीतिगत व्यवस्थाको पालना गर्नेतर्फ भन्दा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले प्रश्रय पाइराहेका कारण भुक्तानी तालिकाअनुसार कर्जा असुली कार्य समयमै हुन नसकी संस्थामा निष्क्रिय कर्जाका अंश बढ्दै गएकाले कर्जाको गुणस्तर कमजोर हुने क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ । यस्ता क्रियाकलापले लघुवित्त क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वासमा कमी आई भविष्यमा यस क्षेत्रको स्थायित्वतर्फ नै धक्का लाग्न सक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिंदैन । यसरी संस्थागत सुशासन कमजोर हुँदा संस्थामा प्रणालीगत समस्या उत्पन्न भई संस्था नै धराशयी हुनसक्ने भएकाले सबै तहका सरोकारवालाले संस्थागत सुशासनको अवधारणालाई सुदृढ गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक लघुवित्त क्षेत्रसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
